रोशन कार्की - न सरकारको नीतिकार्यक्रममा आयो, न राष्ट्रबैंकको मौद्रिकनीतिमा नैउल्लेख गरियो। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितामा राखेर ऋण पाइने र स्वरोजगार गर्न युवालाई प्रोत्साहित गरिने कुरा हावादारी गफ बन्नपुगेको छ।
युवालाई उद्दमशील बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्ने जुन राजनीतिक भाषण चुटिएको थियो, त्यो भाषणमा सिमित भयो। अनिल शाहजस्ता बैंकरले हामी दिन्छौं शैक्षिक ऋण भनेर फूर्ती लगाए, हलोदेखि हाइड्रोसम्म लगानी गर्ने उनको योजना शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने विषयमै फेल भयो। जसरी स्वरोजगार, गरिबी निवारणका हल्ला भए र त्यसमा दलीय भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, त्यसैगरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितामो लिएर ऋण दिने सरकारले ऋण पाइने आशामा रहेका युवालाई ढाँट्यो।
मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्थ्यो र असार ३१ गते यो नीति आउँदा नै राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरी बैंकहरुलाई निर्देशन दिनुपर्थ्यो तर राष्ट्र बैंकले नीति निर्धारण नैगरेन। फलतः यो घोषणाको कार्यान्वयन असम्भव हुनपुग्यो। त्यसैले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने ओली सरकारको योजना हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्सा भयो, हावाबाट बिजुली भनेजस्तै भयो।
गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्– नीति चाहिदैन, बैंकले ऋण दिन्छन् भने मलाई आपत्ती छैन। यसको अर्थ राष्ट्र बैंक सरकारको योजना गलत ठान्छ। र, सरकारले बजेटमार्फत् सामुहिक जमानतमा विनाधितो ३ लाख सम्म ऋण दिने भनेर गरेको घोषणालाई पनि मौद्रिक नीतिमा समेट्ने काम भएन।
हो, सरकारप्रति संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसक्यो र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति बादबिवाद चर्केर गएको छ। शायद, अनिश्चितताका कारणले मौद्रिक नीति मौन बसेको हुनसक्छ। हुन पनि सरकार नै ढल्ने भएपछि ढल्ने सरकारले ल्याएको नीति किन कार्यान्वयन गरेर टाउको दुखाउने? अर्को सरकार बनेपछि फेरि कार्यक्रममा परिमार्जन, परिवर्तन त हुन्छ हुन्छ। अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारी भन्छन्– दलीय एजेन्डामा चल्ने नीति हो नेपालको। यो परम्परा भइसक्यो। स्पष्ट र सर्वमान्य नीति नबनेसम्म यस्तो अस्थिरता त भइरहन्छ।
समस्या विश्वासको छ। सरकार ऋण दे भन्छ, वैंक ग्यारेन्टी खोज्छन्। ऋण दियो, ऋणीले नतिरे कसले तिर्ने? सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्यो नि। सरकार र वैंक दुबैको शिक्षित युवाप्रति विश्वास नै छैन। विश्वास नभएपछि युवाहरु गरिखान पाइएन भनेर पलायन हुनु स्वभाविक हो।
