- शाश्वत शर्मा -  

मुलुक यो कथित गणतान्त्रिक संविधानको धारा २९८ मा अड्किन पुगेको छ। एकातिर कांग्रेस र माओवादी छन् भने अर्कातिर एमालेसहित राप्रपा नेपाल र अरु भुरेटाकुरे सत्तासीन अरु १६ पार्टीहरु। भन्नलाई त अझ अपुष्ट समाचारअनुसार पनि अवसरवादी विजय गच्छदारको फोरमले र लोकेन्द्र बहादुरको राप्रपाले पनि सरकार छाडिसकेको बताइदैछ। सर्सर्ती हेर्दा मुलुक अहिले अल्पमतको सरकारबाट कामचलाउ रुपमा चलिरहेको छ। गतहप्ता वर्तमान सरकारविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा ओली सरकार विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि अंकगणितका हिसावले पनि ओली र उनको मन्त्रिमण्डल अल्पमतमा परेको देखिन्छ। यसरी मुलुक, मुलुकको संसद फेरि एकपटक सरकार बनाउने र ढाल्ने मल्लयुद्धको अखडा बन्न पुगेको छ। हेर्दाहेर्दै बरदान बन्नुपर्ने सरकार अभिषाप बनेर समाप्त हुने घाटे बिरामीजस्तो घिटघिटे अवस्थमा पो पुग्यो।

एकथरि जानकारहरु, जो ओली पक्षका छन्, तिनीहरु धारा २९८ संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकार गठनका लागि मात्र भएको र अव नयाँ सरकार गठनका लागि हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क दिएर सत्ता सहज हस्तान्तरणको वातावरणलाई धुमिल पार्न खोज्दैछन् भने उता माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका वकिल अर्थात संविधानविदहरु भने सरकार परिवर्तनका लागि संविधान कुनै हालतमा अप्ठ्यारो नभएको जिकिर गरिरहेका देखिन्छन्। तिनका अनुसार संविधानमा जुनसुकै धाराको पनि यति पटक, उति पटकमात्र प्रयोग हुने लेखिएको हुँदैन। संविधानमा लेखिएका कुरा संविधान रहेसम्म लागू हुन्छ। त्यसकारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा गरेर सोही धारा अनुसार ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको तर प्रधानमन्त्री ओली र उनका आसेपासेहरु उक्त व्यवस्था एकपटकका लागिमात्र भएको लंगडो तर्क गर्दै सत्ता छाडिन्न, बरु चुनाव घोषणा गरिन्छ भनेर कम्मर कस्न थालिरहेका देखिदैछन्। यो अलमल्याउने बाटो लामो हुन सक्दैन। तथापि स्थिति यतिसम्म धमिलो बनिसकेको छ कि कांग्रेस र माओवादीले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावबारे एमाले निकट, अझ ओली निकट राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अदालतसँग सोध्नेजस्ता तर्कहरु अगाडि सारिदै छन्। त्यसो भयो भने राष्ट्रपति विरुद्ध नै महाभियोग लगाउने र उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन (पूर्वमाओवादी) मार्फत संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउने सम्मका तर्कवितर्क राजनीतिक फाँटमा सुनिन्छन्। यता एमाले पक्षधरहरुचाहिं संसदमा अरु विजनेस रोकेर अविश्वासको प्रस्तावलाई नै प्राथमिकता दिने माओवादी केन्द्रकी पूर्व नेता तथा वर्तमान सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई उपचार गराउनेतिर तल्लीन भएको बुझिदैछ। अर्थात वामपन्थीमय बनेको मुलुक अहिले दुई चिरामा विभक्त भइसकेको छ।

राजतन्त्रबाट मुक्त नेपाललाई वामपन्थीतन्त्रमा लगेपछि झन अप्ठ्यारोमा पारेपछि अर्थात नेपाललाई चीनपरस्त बनाएपछि वामपन्थीहरुवीच फाटोमा पारेर नेपाललाई फेरि आफ्नै लिकमा ल्याउने षडयन्त्र अनुरुप सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु गरिएको हो भन्नेहरुको पनि कमी छैन। हिजोसम्म  माओवादी र एमाले एकीकरण गर्नुपर्ने जस्ता भावना निस्किएपछि नेपालका सबै वामपन्थीहरुलाई उकै ठाउँमा मिसाएर वामकेन्द्र बनाउने मिसनसम्म पुगेकाहरु यति छिटै गलफत्ती गर्ने स्थानमा पुगेका छन्। मयुरको प्वाँख सिउरिदैमा कौवा मयुर बन्दैन भन्ने उक्ति नेपाली कम्युनिष्टहरुमा एकपटक पुनः प्रमाणित हुनपुगेको छ। स्पष्ट छ, यी नक्कली कम्युनिष्टहरुलाई अघि सारेर आफ्ना स्वार्थशिद्ध गरौंला भन्ने सोचको ठिक विपरित यी कम्युनिष्ट अझ ओली कम्युनिष्ट गूटले चीनपरस्त नीति अघि बढाएपछि विद्यमान गठबन्धनलाई फुटाउन दक्षिणले फलाम तातेकै बेलामा हम्मर हानेर सफलता हासिल गरेको विश्लेषण गर्नेहरु पनि प्रशस्तै छन्। भनिन्छ, डा.बाबुरामभन्दा बढी विश्वास थियो भारतलाई ओलीसँग, ओलीले कोल्टे फेर्दा भारत जिल खानपुग्यो। ओलीले हिजोका व्यवस्थाका अनुभवी कमल थापा र माओवादीका चीनपरस्तहरुसँग लगनगाँठो कस्सिएपछि एकाएक ओलीमा परिवर्तन आयो र अहिलेको यो अविश्वासको प्रस्ताव आउने परिणति बन्यो। ओलीको स्थिति भनेको तावाबाट उछिट्टिएको माछो भुङ्ग्रोमा परेजस्तो हुनपुगेको छ। बाठो खान्छ तीन बल्ड्याङ भनेको यही हो। जेहोस्, सत्य कुरा के हो भने, मुलुकका समस्याहरु एकातिर छन्, भूकम्पपीडितहरु वर्षाले रुझेर रुवावासी गरिरहेका छन्, बाढी र पहिरो पीडितहरु बिचल्लीमा परेका छन् अनि जनताप्रति जिम्मेवार नेताहरुचाहिं सत्ताको लुछाचुँडी गरिरहेका छन्।

नेपालको लोकतन्त्र रमाइलो मेलाको तमासा बन्नपुग्यो।

लथालिंग देशको भताभुङ्ग चाला भनेको यही हो। अव कताको पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधानको कार्यान्वयन? कताको स्थानीयदेखि संसद र राष्ट्रपतिको निर्वाचन? राष्ट्र एउटा संक्रमणको समापन र शान्तिको पुनर्स्थापन नगर्दै डरलाग्दो द्वन्द्वमा पो फस्यो।

नयाँ नेपाल भन्दाभन्दै महासंकटमा पो पर्‍यो मुलुक त।