नेपाल अहिले अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फसेको छ। सरकारहरू टिक्दैनन्, संसदहरू भङ्ग हुन्छन्, जनता निराश छन्, र युवाहरू सडकमा छन्। यस्तो अवस्थामा धेरैले समाधानको नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्न थालेका छन्। कतै यो राजनीतिक सुधारको चिट्ठा हो त ? वा यो नेपालजस्तो विविधता भएको मुलुकलाई छिट्टै सिध्याउने योजनाबद्ध षड्यन्त्र ।

नेपालको संविधानले अहिलेको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी शक्ति दिएको छ, जसलाई संसदमा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर वर्तमान प्रणालीले बारम्बार सरकार ढाल्ने, गुटबन्दी गर्ने र नीति निरन्तरता तोड्ने आरोप खेप्दै आएको छ। त्यसैले केही बुद्धिजीवी, दलहरू र आन्दोलनकारी युवाहरूले कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री) प्रत्यक्ष जनमतबाट चयन गरिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

तर यो प्रस्ताव सतही रूपमा आकर्षक देखिए पनि गहिरिएर हेरिएमा यसले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, सामाजिक सन्तुलन, जातीय–भाषिक विविधता, र संघीयताको आत्मालाई गम्भीर घात पुर्‍याउन सक्छ।

हालै नेपालमा चलेको Gen z आन्दोलन, जसले भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग र कार्यकारी जवाफदेहिताको विषय उठायो, त्यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग पनि अघि सारेको छ। आन्दोलनको प्रतिक्रियामा सरकारले संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्‍यो। अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष कार्यकारी वा प्रान्त खारेजी जस्ता गम्भीर विषय आफ्नो कार्यकालभित्र सम्भव नभएको बताएकी छन्। यद्यपि यो बहस अब सार्वजनिक संवादको केन्द्रमा छ।

नेपालजस्तो राज्य जहाँ जातीय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय विविधता छ, त्यहाँ कार्यकारी शक्तिलाई एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्नु भनेको तिनै विविधतालाई उपेक्षा गर्नु हो। संघीयताको उद्देश्य नै विविध समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो। प्रत्यक्ष कार्यकारी भएमा त्यही शक्ति संसद वा प्रान्तहरूबाट केन्द्रमा खिचिनेछ। शक्तिशाली राष्ट्रपतिको छायाँमा प्रान्तहरू केवल कठपुतली बन्छन्।

हामीले नेपालमा दलगत अस्थिरता हेरेका छौँ। तर यसको समाधान सत्ता एक व्यक्तिमा दिने होइन, बरु संस्थागत सुदृढीकरण हो। यदि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति सिधै जनताबाट छानियो भने उनी संसदको नियन्त्रणभन्दा माथि उक्लिन सक्छन्। जब संसद शक्तिहीन हुन्छ, न नीति समीक्षा हुन्छ, नैतिक प्रश्न उठ्छ, न संसदबाट बाध्यताहरू आउँछन्। शक्तिको त्यस्तो एकाधिकारले लोकतन्त्र सुदृढ गर्दैन, बरु अधिनायकवादको ढोका खोल्छ।

अर्को समस्या प्रतिनिधित्वको हो। नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक समुदायको गहिरो र जटिल बनावट छ। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली  (winner-takes-all) मा एउटा समुदाय बहुमतले जितेपछि बाँकी समुदायहरूको आवाज थुनिने सम्भावना बलियो हुन्छ। अहिलेको मिश्रित प्रणाली FPTP + PR) केही हदसम्म यो सन्तुलन मिलाउन खोज्छ। तर प्रत्यक्ष कार्यकारी आएपछि त्यो संतुलन भत्किनेछ।

नेपालका दलहरू आफैंभित्र लोकतान्त्रिक छैनन्। नेताहरू पार्टी भित्र वंशवाद, गुटबन्दी, र शक्ति–केन्द्रित निर्णयबाट चलेका छन्। त्यस्ता दलले प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाउँदा त्यो पद फेरि उनीहरुकै नियन्त्रणमा रहने सम्भावना बढी हुन्छ। यसले स्वतन्त्र नेतृत्व होइन, अझ सशक्त दलनायकहरू जन्माउँछ।

अहिलेको संविधानमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको सम्भावना छैन। यदि यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ भने संविधानका दर्जनौँ धाराहरू संशोधन गर्नुपर्छ। जसमा संसदको ढाँचा, कार्यकारीको भूमिका, निर्वाचनको प्रक्रिया, मन्त्रीहरूको चयन, कार्यकाल, संसद–कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध आदि सबै बदल्नुपर्ने हुन्छ। यो केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, संवैधानिक भावना, शक्ति सन्तुलन, र सामाजिक–राजनीतिक सम्झौतामा गहिरो असर पार्ने विषय हो।

विदेशी प्रभावको चर्चा पनि यहाँ अत्यन्त सान्दर्भिक छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा भारत, चीन, अमेरिका लगायत देशहरूको चासो नेपालका नेतृत्वमा रहन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएमा ती शक्ति केन्द्रित व्यक्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय दवाब बढी पर्न सक्छ। एउटा व्यक्ति जब देशको नीतिगत निर्णयको मुख्य स्रोत हुन्छ, उसमाथि विदेशी शक्तिको लगाव, प्रभाव र लोभ बढ्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनता र नीति स्वतन्त्रता संकटमा पर्न सक्छ।

आज नेपालमा जुन ुराष्ट्रवादु को नारा दिइन्छ, त्यही राष्ट्रवादको नाममा संवैधानिक संस्था कमजोर पार्ने, स्वतन्त्र प्रेसमाथि आक्रमण गर्ने, नागरिक समाजको आलोचना रोक्ने प्रवृत्तिहरू देखिन थालेका छन्। प्रत्यक्ष कार्यकारी भएमा त्यस्ता प्रवृत्तिहरू अझ उग्र बन्न सक्छन्। किनभने जनमतको आडमा एक व्यक्तिले संस्थाहरूको स्वतन्त्रता कुल्चिन सक्छ र जनताको विरोधलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ भनेर दमन गर्न सक्छ।

तथापि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा राखिएका केही तर्कहरू स्वीकार्य छैनन्। जस्तै नेतृत्वमा स्थायीत्व, स्पष्ट जवाफदेहिता, संसदको गुटबन्दीबाट सरकार नढल्ने, जनतासँग सिधा सम्बन्ध हुने आदि तर्कहरू हुन्। तर यी सबै लाभहरू तब मात्र सम्भव छन् जब देशमा सशक्त नियामक संस्थाहरू, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सचेत नागरिक समाज, र परिपक्व राजनीतिक संस्कार हुन्छ। यी सबै कुराको अभावमा शक्ति–केन्द्रित नेतृत्वले देशमा अधिनायकवाद ल्याउन सक्छ।

नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था ल्याउनु भनेको एक व्यक्तिमा सम्पूर्ण नीति–निर्णय दिने हो। त्यो व्यक्ति जनताबाट निर्वाचित भए पनि यदि ऊ अविवेकी, अराजकतावादी वा अधिनायकवादी सोच बोकेको छ भने त्यो लोकतन्त्रको अन्त्य हो। लोकतन्त्रको सार भनेकै शक्ति सन्तुलन, संस्थागत निर्णय, पारदर्शिता, र सबैको प्रतिनिधित्व हो। कुनै पनि व्यक्तिलाई ुजनताको नेताु भन्दै पूर्ण अधिकार दिनु भनेको त्यही लोकतन्त्रको आत्मालाई बेच्नु हो।

आज जुन आक्रोशबाट प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग उठिरहेको छ, त्यो आक्रोश स्वतः गलत होइन। तर समाधान सही ढंगले सोचिनु पर्छ। गलत औषधिले रोग घटाउँदैन, झन् चर्काउँछ। नेपाललाई नेतृत्वमा सुधार, जवाफदेहिता, नीति निरन्तरता चाहिएको छ। त्यो समाधान संस्थागत सुधारबाट सम्भव छ, व्यक्तिमा केन्द्रित व्यवस्थाबाट होइन।

यदि नेतृत्व सिधै जनताबाट चुनिने हो भने संविधानको आत्मा नै फेरबदल गर्नुपर्छ। अनि त्यो फेरबदलमा दल, नागरिक समाज, साना समुदाय, प्रदेशहरू, र आम जनता सबैको गहिरो संवाद र सहमति आवश्यक हुन्छ। अन्यथा यो प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली सुधारको नाममा नयाँ अधिनायकको जन्म हुनेछ, जसले जनताको नाममा जनताको स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गर्नेछ। नेपाललाई शक्तिशाली व्यक्ति होइन, शक्तिशाली संस्था चाहिन्छ। परिवर्तन आवश्यक छ, तर त्यो परिवर्तन जनतामाथि होइन, जनतासँगै मिलेर गरिनुपर्छ।