नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको हालको विज्ञप्ति केवल औपचारिक राजनीतिक दस्तावेज मात्र होइन, नेपालको भू–राजनीतिक भविष्यमाथि गहिरो विमर्श गर्ने ऐतिहासिक हस्तक्षेप हो। यसले नेपालको असंलग्न नीति, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध, र विश्व शक्तिहरूबीचको सन्तुलन कायम राख्ने राष्ट्रिय क्षमतामा देखिएको चुनौतीलाई स्पष्ट गर्छ। विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्रीको पृष्ठभूमिबाट प्रारम्भ गरेर मन्त्रीपरिषदको स्वरूप, चीनविरोधी चरित्र, र सत्ता परिवर्तनमा विदेशी संलग्नतासम्म चार तहमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यी प्रश्नहरू केवल आन्तरिक राजनीतिसम्म सीमित छैनन्, बरु अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
विज्ञप्तिको पहिलो अंश प्रधानमन्त्रीको जीवनयात्रासँग सम्बन्धित छ। कार्कीको न्यायिक भूमिकादेखि राजनीतिक यात्रासम्मको विश्लेषणमा उनी भारतीय, युरोपेली र अमेरिकी प्रभावको परिधिमा उभिएको उल्लेख गरिएको छ। यो टिप्पणी केवल व्यक्तिगत प्रसङ्ग होइन, यसले नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिमाथि परेको दबाबलाई औंल्याउँछ। नेपाली नेताहरूले विगतमा पनि विदेशी शक्ति र संरचनाबाट निर्देशित हुने प्रवृत्ति देखाएका छन्। बीसौं शताब्दीको मध्यतिर भारतसँगको निर्भरता, १९९० को दशकपछि पश्चिमी दातृ निकायहरूको प्रवेश, र पछिल्लो समयमा अमेरिकी रणनीतिले सिर्जना गरेको वातावरणले नेपालको नीति स्वनिर्णयलाई प्रायः कमजोर तुल्याएको छ। यही कारणले, प्रधानमन्त्रीको पृष्ठभूमि विदेशसँगको गहिरो सम्बन्धमा रहेको भन्दै त्यसले असंलग्नताको आधारशिला हल्लाएको आरोप लगाइन्छ।
दोस्रो बुँदा मन्त्रिपरिषदलाई लक्षित छ। वर्तमान मन्त्रीहरूमध्ये धेरैजसोको सम्बन्ध पश्चिमी वा अमेरिकी सहयोग प्राप्त निकायहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको देखिन्छ। यसै कारण सरकारलाई पूर्णरूपमा अमेरिकी गठबन्धनको सरकारको रूपमा चित्रण गरिएको हो। यो आरोप केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, बरु विगत तीन दशकमा नेपालमा ल्न्इ र क्ष्ल्न्इ हरूको विस्तारबाट उत्पन्न भएको संरचनागत वास्तविकता हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवअधिकार वा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको नाममा आएका यी संस्थाहरूले सामाजिक क्षेत्रमा योगदान मात्र गरेनन्, नीतिगत तहसम्म पहुँच बढाउँदै विदेशी प्राथमिकतालाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरे। संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि चुनावी अभ्याससम्म, विभिन्न दूतावास र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको सक्रियता खुलेर देखिएको छ। यही प्रवृत्तिले गर्दा आजको मन्त्रिपरिषदलाई विदेशी नीति–निर्देशनको परिणाम मान्ने दृष्टिकोण बलियो भएको हो।
तेस्रो बुँदा अझ संवेदनशील छ। वर्तमान सत्ता संरचना नै चीनविरोधी चरित्रमा आधारित भएको भन्ने टिप्पणीले नेपाल–चीन सम्बन्धको आधारशिलामाथि प्रश्न खडा गर्छ। नेपालको आधुनिक इतिहास चीनसँग गहिरो मित्रतामा निहित छ। प्राचीन व्यापारिक सम्पर्कदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना, १९६० को सीमा सन्धि हुँदै हालसम्म नेपालले सधैँ ‘एक–चीन नीति’लाई दृढतापूर्वक अँगाल्दै आएको छ। चीनले नेपाललाई आवश्यक सहयोग मात्र गरेन, नाकाबन्दीका कठिन समयमा पेट्रोलियम आपूर्ति सुनिश्चित गरेर नेपाललाई आत्मविश्वास दिलाएको थियो। यस्ता ऐतिहासिक सम्बन्धका बीच वर्तमान सत्ता संरचनालाई चीनविरोधी भन्ने टिप्पणी सामान्य छैन। यसको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी रणनीति, तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि, भारत–अमेरिका–जापान धुरीको प्रभाव, र पश्चिमी एनजीओहरूको सक्रियताले भूमिका खेलेको देखिन्छ। यी कारणले चीनसँगको परम्परागत मित्रता कमजोर हुने, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ढिलाइमा पर्न सक्ने, र नेपालको विश्वसनीयता प्रश्नमा पर्ने खतरा बढेको छ।
चौथो बुँदाले हालैको आन्दोलनपछिको सत्ता परिवर्तनलाई विदेशी हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष परिणाम ठहर गरेको छ। यस प्रक्रियामा अमेरिकी रणनीति, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको सहयोग, र नेपाली सेनासम्मको संलग्नता बिना यो सम्भव नहुने भनिएको छ। नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा विदेशी प्रभाव लामो समयदेखि निर्णायक रहँदै आएको छ। १९५१ को प्रजातान्त्रिक क्रान्तिमा भारतको भूमिका, १९९० को जनआन्दोलनमा पश्चिमी समर्थन, २००६ को दोस्रो आन्दोलनमा अमेरिका, युरोप र भारतको संयुक्त सक्रियता, अनि २०१५ को नाकाबन्दीमा चीनसँगको सम्बन्धले नयाँ मोड लिएको घटना यी सबै यसको प्रमाण हुन्। यस्तो इतिहासबीच हालको सत्ता परिवर्तन विदेशी रणनीति र सहयोग बिना सम्भव नभएको भनाइलाई हल्का रूपमा लिन सकिन्न। विशेषगरी सेनाको संलग्नताबारे उठेको प्रश्न गम्भीर छ, किनकि सेना सार्वभौमिकताको प्रतीक हो।
यी चार बुँदाले नेपाली कूटनीतिक सन्तुलनमाथि गहिरो असर पारेको संकेत गर्छन्। विज्ञप्तिले स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश दिएको छ कि नेपाल अझै पनि चीनसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई आधारशिला बनाउन बाध्य छ। असंलग्न नीति पुनः पुष्टि गर्नुपर्ने, ‘एक–चीन नीति’लाई व्यवहारमै अँगाल्नुपर्ने, चीनविरोधी गतिविधि रोक्नुपर्ने, र चीनमैत्री दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित गरेर समानुपातिक सहभागिता दिनुपर्ने मागले यही कुरा प्रस्ट पार्छ।
यस विज्ञप्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा राखेर बुझ्दा यसको गहिरो अर्थ प्रकट हुन्छ। अमेरिकी रणनीति नेपालको नीतिलाई आफ्नो खेमामा ल्याउन ःऋऋ, इंडो–प्यासिफिक रणनीति र ल्न्इ नेटवर्कमार्फत सक्रिय छ। भारतले पनि नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न यस्ता प्रयासलाई सहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ। चीन चाहिँ नेपाललाई स्थिर, मित्रवत र असंलग्न देख्न चाहन्छ। युरोपेली संघ भने मानवअधिकार र सुशासनको नाममा नीतिगत हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिन्छ। यसरी हेर्दा नेपाल केवल आन्तरिक संघर्षको परिणाम होइन, बरु ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमैदान बनेको छ।
नेपालको विगतका उदाहरणहरूसँग हालको परिस्थिति तुलना गर्दा पनि समानता देखिन्छ। १९५० मा भारतले राणा शासन अन्त्य गराउँदा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको थियो। १९६० मा राजा महेन्द्रले असंलग्नताको नीति अघि सारेर त्यसलाई सन्तुलित गर्न खोजे। १९९० र २००६ का आन्दोलनहरू विदेशी सक्रियता बिना सम्भव भएनन्। २०१५ को नाकाबन्दीले चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ मोडमा पुर्यायो। यी सबै घटनाले नेपाल सधैँ विदेशी हस्तक्षेपको चक्रभित्र फस्दै आएको प्रमाण दिन्छन्। अहिलेको विज्ञप्ति त्यसैको निरन्तरता हो, तर यसपटक चीनमैत्री पक्षले खुलेर आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ।
विज्ञप्तिको परिणाम तत्काल, मध्यम अवधि र दीर्घकालीन रुपमा फरक–फरक देखिन सक्छ। तत्कालीन असर प्रधानमन्त्रीमाथि कूटनैतिक दबाबको रूपमा देखापर्नेछ। मध्यम अवधिमा विदेशी वित्तपोषित संस्थाहरूको भूमिकामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। दीर्घकालमा भने नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत पार्दै असंलग्नताको नयाँ परिभाषा दिन सक्ने सम्भावना छ। तर यति मात्र नभई चुनौती पनि उतिकै छ। अमेरिका आफ्नो रणनीति सजिलै छोड्ने छैन, भारतले चीनप्रतिको झुकावलाई सहजै स्वीकार्ने छैन, र युरोपेली निकायहरूले पनि नेपाललाई आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखिराख्नेछन्। यस्तो अवस्थामा पुनः अस्थिरता बढ्ने खतरा रहिरहन्छ।
यस सम्पूर्ण विमर्शको निष्कर्ष यही हो कि नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजले बुझाएको विज्ञप्ति केवल प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित आलोचना मात्र होइन, बरु नेपालको भविष्यबारे उठाइएको गहिरो चिन्ता हो। यसले असंलग्न नीति किताबमै सीमित हुने कि व्यवहारमै रूपान्तरण हुने, ‘एक–चीन नीति’ केवल औपचारिक वाक्यांश हुने कि वास्तविक नीतिगत निर्णय बन्ने भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। विदेशी वित्तपोषित संस्थाहरूको छायाँबाट मुक्त भएर स्वनिर्णयको क्षमता देखाउन सक्ने वा फेरि विगतझैं बाह्य हस्तक्षेपको चक्रमा फस्ने भन्ने विकल्प अहिले नेपालअगाडि खुला छ। यदि विवेकपूर्ण कूटनीति अपनाइयो भने, नेपालले चीनसँगको ऐतिहासिक मित्रतालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्नेछ र असंलग्नताको आधुनिक व्याख्या गर्न सक्नेछ। तर यदि यो क्षण गुमाइयो भने, विगतमा देखिएका अस्थिरता, हस्तक्षेप र अविश्वसनीयताको चक्र फेरि दोहोरिन सक्नेछ।
