काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको २३ र २४ गतेका दिन, सडकमा उर्लिएको भीड, उठेका नारा र त्यसले पारेको हानी–नोक्सानको स्मरण गर्दै अधिवक्ता कृष्णप्रसाद खनाल ९विराज० भन्छन्– “राज्य निर्माणको जिम्मेवारीबाट कसैले पनि उम्कन सक्दैन। यो बोझ मात्र सरकारको काँधमा छैन, यो त हामी सबै नागरिकको साझा कर्तव्य हो।”
उनको स्वरमा विरोधको चर्को आवाज मात्र होइन, विकल्पसहितको आग्रह मिसिएको छ। उनी भन्छन्, “विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने समय सकिएको छ। अब संवादका ढोका खोलौं, विकल्पका बाटा खोजौं। म र मेरो टिम तयार छौं, के तपाईं पनि तयार हुनुहुन्छरु”
धुलिखेल नगरपालिका–८ निवासी खनाल उमेरले पचास कटे पनि उनका आँखामा अझै युवा जोश झल्किन्छ। वकिल पेशामा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएका उनले जीवनलाई न्याय र सेवाको धरोहर बनाए। उनका लागि अदालतको कठघराले मात्र होइन, गाउँगल्लीका विपन्न मानिसहरूको आँसु पुछ्नु पनि समान महत्व राख्छ।
करिब २३ वर्षअघि उनले सुरु गरेको निःशुल्क कानुनी सेवा, पैसावालालाई मात्र होइन, आम मानिसलाई पनि न्यायको ढोका उघार्ने प्रयास थियो। उनी भन्छन्, “न्याय पैसाले किन्न सक्ने वस्तु होइन, यो प्रत्येकको हक हो।” यही विश्वासले उनलाई समाजमा निरन्तर सक्रिय राखेको छ।
२०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्पताका खनाल उद्धार र राहतका काममा अग्रपंक्तिमा देखिए भने कोभिड–१९ को अन्धकारमा पनि उनले राहतको उज्यालो बाले। यसअघि उनी करिब एक दशक यूनिसेफमा कार्यरत रहँदा बालबालिका र समुदायका लागि गरेका योगदान आज पनि स्मरणीय छन्।
देशका युवाहरू किन पलायन भइरहेका छन्रु यसबारे खनालको स्वरमा पीडा मिसिन्छ। “यदि सरकारले समयमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गम्भीर योजना ल्याएको भए, युवाशक्ति परदेशिनुपर्ने थिएन। न त पछिल्लो ‘जेनजी आन्दोलन’ नेपालले भोग्नुपर्ने थियो,” उनी भन्छन्।
उनी वैज्ञानिक भूमि सुधार, स्वचालित प्रशासनिक प्रक्रिया र रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने योजनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता जोडले उठाउँछन्। उनका अनुसार, घरमै बसेर विना झण्झट सरकारी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था सम्भव छ, तर राज्यको उदासीनताले जनता अझै निराशाको अन्धकारमा छोडिएको छ।
खनाल भन्छन्, “जेनजी आन्दोलनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। त्यसका लागि सक्षम नेतृत्वमा आधारित समावेशी उच्चस्तरीय समिति गठन हुनैपर्छ।” उनी कुनै दलसँग प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि न्याय, समानता र नागरिक अधिकारका सवालमा स्पष्ट र दृढ छन्।
उनका लागि न्याय केवल कानुनी शब्द होइन, यो जीवनको दर्शन हो। उनका लागि समाजसेवा केवल कर्तव्य होइन, आत्माको आवाज हो। र उनका लागि राज्य निर्माण केवल नेताहरूको काम होइन(यो सम्पूर्ण नेपालीको साझा उत्तरदायित्व हो।
