हाम्रो मुलुक नेपाल संविधानमा धनी तर विकास र समृद्धिमा गरिब मुलुक हो। सन् १९४८ देखि अहिलेसम्म हामीसँग सातवटा संविधान बनेका छन्—१९४८, १९५१, १९५९, १९६२, १९९०, २००७, र २०१५। हरेक संविधान स्वतन्त्रता, अधिकार र विकासको आश्वासन सहित जन्मियो। तर दशकौँको प्रयोगपछि पनि नेपाल गरिबी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक खिचातानी,झैझगडामामा नै फँसेको छ। हामी संविधान बनाउन त निपूण भयौँ, तर सामान्यतः बहुजन स्वीकार्य संविधान दिन र भएका संविधान पनि सही कार्यान्वयनमा असफल भयौँ। विडम्बना स्पष्ट छस् हाम्रो संवैधानिक इतिहास धनी बन्दै गयो, तर राष्ट्रिय विकास क्षय हुँदै गयो।संविधान कागतमा मात्र रहयो। संविधानमा लेखिएका हक अधिकार जनताको लागि नभई ब्यवहारमा यी सवै कुरा सरकारमा रहेका ब्यक्ति, समूह,दल, नेता र नेताका पनि झोले कार्यकर्ताहरूका लागि मात्र भए।साधारण निसहाय जनता निसहायनै भईरहन वाध्य भए।
राजा महेन्द्रको साहसिक कदम
२०१७ साल पौष १ गते ९सन् १९६० डिसेम्बर १५० को राजा महेन्द्रको कदम नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यसको विरोधी र समर्थक दुवैको लागि एक अविस्मरणीय दिनको रूपमा अङ्कित छ।सो दिन राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरी प्रधानमन्त्री बी। पी। कोइरालाको प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई पदमुक्त गरे। आलोचकहरूले यसलाई “राजकीय कू” भने। समर्थकहरूले यसलाई “ऐतिहासिक कदम” भने।
प्रधान मन्त्री कोइराला एक इमान्दार, बहुप्रतिभाशाली, सम्मानित र दूरदर्शी नेता थिए, तर उनका पनि भ्रष्ट नेता कार्यकर्ताहरूका कारण उनको सरकार पनि नातावाद,कृपावाद, पक्षपात र गुटबन्दीबाट अछुतो भने थिएन। यसको भुक्तभोगी स्वतन्त्र केही नागरिकहरू अझै मुलुकमा जीवित छन्।असन्तुष्टि विपक्षी दलहरूमा मात्र नभई स्वयं कांग्रेसभित्र पनि फैलियो।उनकै सहयात्री डा। तुल्सी गिरी, विश्वबन्धु थापा यसका उदारण हुन्।राजा महेन्द्रले निष्कर्ष निकाले—बहुदलीय प्रणालीले स्थायित्व वा विकास ल्याउन सक्दैन, बरु अनन्त द्वन्द्व मात्र बढाउँछ। त्यसैकारण उनले पञ्चायत प्रणाली ल्याए—निर्वाचनसहितको, संसद् र निर्वाचित सरकारसहितको निर्दलीय,निरपक्षीय व्यवस्था। यसले विभिन्न दलमा विभाजित पार्टीहरु अब राजनैतिक अनावश्यक झैझगडाबाट टाढा रही विकासमा ध्यान दिन सक्ने आशा राखियो।
त्यतिबेला धेरैले यसलाई एक अलोकतान्त्रिक कदम, राजाले सत्ता आफ्नो कब्जामा लिई एकतन्त्रीय शासन चलाउन बनाएको एक औजारको रूपमा लिए। म स्वयं पनि एक युवाको रूपमा यो पङ्तिमा थिएँ। तर पछि कार्यान्वयनको क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू यसमा प्रबेश गरे। निस्पक्ष दृष्टिले हेर्दा पञ्चायत कालले पूर्वाधार, यातायात, उद्योग्धन्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, संस्कृति लगायत धेरै क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिणाम दिएको अस्वीकार गर्न सकिँदैन। दलगत झगडाबाट मुक्त हुँदा सरकारले निर्णायक कदम चाल्न सक्ने र बिकासमा राम्रो गति लिन सकने कुरा भने यसले प्रमाणित गरयो।जुन कुरा हाल उ वेलाका यो ब्यवस्था विरोधी तर हाल आएर यस सम्बन्धमा सत्यवादी देखिएका कोही कोही बदुदलवादी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले बोल्ने गरेका छन्। यसको दृष्टान्तको लागि मुख्यतः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९मार्क्सवादी, लेनिनबादी ० का अध्यक्ष सीपी मैनालीको नाम लिन सकिन्छ।नेपाली कांग्रेस पार्टीमा आबद्ध भई नेपालको हवाई जहाज अपहरण गरी सो जहाजमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रकम लुटी पार्टीलाई बुझाउने साहसिलो योद्धा श्री दुर्गा सुबेदी ९ हालको अन्तरिम प्रधान मन्त्री श्री सुशिला कार्कीज्यूका श्रीमान ० ले देश सञ्चार अखवारका सम्पादक श्री युवराज घिमिरेलाई दुई बर्ष अघि दिनु भएको अन्तरबार्तावाट ९ जुन हिजोआज पुनः युट्युबमा देखिन्छ ० पनि थाहा पाउन सकिन्छ। यदि पञ्चायत प्रणाली पञ्चहरूको स्वार्थको लागि मात्र पेवा नगरी यसलाई समयमानै समयसापेक्ष सुधार गरी फराकिलो राजनीतिक सहभागिता समावेश गरिएको भए, यसले नेपाललाई स्थिरताको बाटो दिन सक्ने थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
बहुदलीय लोकतन्त्र र यसको असफलता
१९९० को जनआन्दोलनले पञ्चायत प्रणालीलाई अन्त्य गर्यो र बहुदलीय लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गर्यो। २००६ को अर्को आन्दोलनले राजतन्त्र नै समाप्त पारेर गणतन्त्रको सुरुवात गर्यो। यही भाद्र २३ र २४ को विद्रोह देख्दा तीन दशकको बहुदलीय शासनपछि नेपाल अझै त्यहीँ उभिएको छ—ठ्याक्कै त्यहीँ, जुनबारे राजा महेन्द्रले साठी वर्षअघि चेतावनी दिएका थिए। केही दशक यता पनि दलहरु बिच देखापरेका झैझगडा,आपसी मेलमिलाप वा गठवन्धन सबै जनता र राष्ट्रको लागि नभई सदा आफ्नै स्वार्थको लागि मात्र गर्ने गरेको कुरा जनताले नियालेका थिए।जनताले शासन प्रशासनमा सम्मिलित सबैजसो दलका मुख्य मुख्य पात्रहरुप्रति कडा विरोध जनाए। विकासको सट्टा, संसद् विघटन, मध्यावधि निर्वाचन, दल र गुटबीचको निरन्तर संघर्षजस्ता राजनीतिक अस्थिरतामा हामी डुबिरहेका छौँ। अर्बौँ रुपैयाँ खेर गयो, तर जनकल्याण भने जस्ताको तस्तै रह्यो।
मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, र नागरिक अधिकार हाम्रो संविधानमा सुन्दर तरिकाले लेखिएका छन्—तर मुख्यतया कागजमै सीमित छन्। शासन कमजोर छ। भ्रष्टाचार भूमि कार्यालयदेखि नगरपालिकासम्म, कर विभागदेखि मन्त्रालयसम्म व्याप्त छ। ठूलो वा सानो घूस, अड्डा अफिसको कुनै पनि काम तामेल गराउन मूल्य बनेको छ। ठूलो भ्रष्टाचारको त कुरै भएन। काण्डै काण्डले देश ब्याप्त भएको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित घोटाला काण्डहरुवाट जनता अब अनभिज्ञ छैनन्।आम जनताले खाना, शिक्षा, र स्वास्थ्यको बढ्दो खर्चले दुःख पाइरहेका छन्।
यसबीच दल र नेताहरू सत्ता संघर्षमा हर समय लागेका छन्, जुन आजको महाभारतझैँ देखिन्छ—जनता पाण्डव र कौरवझैँ गुटमा विभाजित छन्। वहु संख्यक दलका कार्यकर्ताहरु बिबेक सून्य भई के ठीक के बेठिक नछुट्याई भेडाँझै नेताहरूका दास बनेका देखिन्छन्।तर ईमानदार कोही कोही सांसदहरूले भने सरकारमै रहेर पनि आफ्नो अन्तस्करणको आवाजमा सत्य बोल्ने गरेका छन्। यस सन्दर्भमा मुख्यतः श्री चन्द्र भण्डारी, सुनिल शर्मा, आशा राम तामाङ आदिको नाम अग्र पङ्तिमा देखिन्छ।इश्वरको बिश्वास नगर्नेको त कुरै भएन।ईश्वरको विश्वास गर्ने मध्य पनि इश्वरको नाममा सत्यलाई स्वीकार गर्ने सांसदहरू धेरै कम छन्।
हालैको क्रान्ति
तर सत्ताको मद्मा रहेका नेताहरूले त्यसमा कुनै ध्यान दिएनन्। नतिजा हाम्रा सामु आयोस् अकल्पनीय आन्दोलन देशभर देखा पर्यो, जसलाई हामीले भ्रष्टाचार, दमन, शोषण, असीमित अनियमितता र कुशासनविरुद्धको ऐतिहासिक आन्दोलन वा क्रान्ति भन्नैपर्छ। सरकारको लापरबाही र गोलीकाण्डका कारण दर्जनौँ युवाहरूले जीवन गुमाउनु परे, साथै तोडफोड, कुटपिट, आक्रमण, आगजनीले निजी र राष्ट्रिय सम्पत्तिमा धेरै क्षति पुग्न गयो—यो अत्यन्त पीडादायी थियो। हामी सजिलै कल्पना गर्न सक्छौँ, यदि त्यतिबेलाको संसद्का धेरैजसो सदस्यहरूले आफ्नो अन्तस्करण सुनेर देशको गिरावटको यथार्थ देखेका भए—यदि उनीहरूले अनियमितता, भ्रष्टाचार, र कुशासनमा रमाई हिस्सेदारी नलिएका भए—त्यस्तो स्थिति आउने थिएन।
अन्तरिम सरकार
ओली सरकार पतनपछि पूर्व मुख्यन्यायाधीश आदरणीया सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको नयाँ सरकार देख्दा म खुशी छु। मेरो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री भएकी उहाँलाई बधाई दिन पाउँदा पनि खुशी छु। समाचारअनुसार निर्वाचन २०८२ साल फागुन २१ गते ९सन् २०२६ मार्च ५० मा हुने बताइएको छ। तर देशको भविष्यतर्फको बाटो अझै स्पष्ट छैन। देशमा कुशासन, अब्यवस्था, भ्रष्टाचार, नातावाद कृपावाद व्याप्त छ।तर संविधानमा कुनै परिवर्तन नगरी केवल निर्वाचनले मात्र जनताको सुशासनको माग, चाहना र अपेक्षा पुऱ्याउन सकिने देखिन्दैन। यसो भएन भने यो त जनताप्रति ठूलो विश्वासघात हुनेछ, जसले सुशासन, न्याय, समानता र दलहरूको भ्रष्ट तानाशाहीबाट मुक्तिको चाहना गरेका थिए। त्यसबाट उम्किने कुनै उपाय जरूर निकाल्न जरूरी छ।साथै प्रधान मन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने र संघिय शासन प्रणाली खारेजीको पनि जनताको माग सुनिन्छ। यसै सन्दर्भमा विदेशी शक्ति, पैसा, बल, समूह शक्ति आदिले कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने खालको निर्वाचन प्रक्रियाको व्यवस्था गर्न पनि जरूरी छ।अलङ्कारित, औपचारिक राजा जनताले नचाहने खण्डमा गैर–राजनीतिक राष्ट्रपतिको ब्यवस्था गर्नु पर्ने पनि हाम्रो कटु अनुभवले देखाउँछ।यही संविधानमा मात्र वसी अर्थात संविधानमा केही हेरफेर नगरी कुनै राम्रो परिवर्तन सम्भव छैन। यो निश्चित छ। हामीले गणतन्त्र वा संवैधानिक राजतन्त्र, शक्तिशाली राष्ट्रपति वा प्रधान मन्त्री जे जस्तो गरेर हुन्छ भ्रष्टाचार मुक्त , न्याय, र विकास दिनसक्ने स्थिर रहने मितब्ययी शासन प्रणाली अपनाउनु पर्ने देखिन्छ।
नेपालवादी सोचको आह्वान
हामीले तीस वर्षदेखि बहुदलीय लोकतन्त्र अभ्यास गर्यौँ तर अहिले सम्म नेपाली जनताले यसको मीठो अनुभव गर्न पाएका छैनन्। यसले राम्रो फल दिएको छैन । संवैधानिक प्रगतिसँगै राष्ट्रको विकास हुनुको सट्टा राष्ट्रको पतन देखापर्नु कम दुःखदायी होइन। यसो हुनुको कारण र कमजोरीसित सबै दलका नेता कार्यकर्ता पूर्ण परिचित छन।देखिने सिद्धान्तमा राजनैतिक संघ, दलमा एकताबद्ध भई स्वयम सेवक जस्तो भई राष्ट्रलाई निशुल्क सेवा दिने सबै दलहरूको महान उद्देश्य देखिन्छ। तर ब्यवहारमा सबै दलको मूल उद्देश्य र अभिप्रायनै राज्यसत्ता आफ्नो गोजीमा पारी जुन उपायले हुन्छ राष्ट्रको ढुकुटी, जनताको लागि उपलब्ध सहुलियत सुविधा, काम माम पद, प्रतिष्ठा सबै आफू, आफना परिवार,आफ्नै दल र समुहको लागि एकलौटी बनाउनेनै देखिन्छ।सबैजसो दलका कार्यकर्ताहरू पनि दलको स्वयम सेवकको आदर्श प्रदर्शन गरी नेताका सेबक,नोकर चाकर भई आफनो दुनो सोझ्याउने नै बढी देखिन्छन्। यसैबाट कुशासन, भ्रष्टाचार, थरी थरीका अनियमितता, नातावाद, कृपावाद , अन्याय अत्याचार उब्जिएका हुन्।यसैको फलस्वरूप राष्ट्रका सबै निकाय राष्ट्रिय निकाय नभई जुन दलको सरकार छ, त्यसैको निकाय भइरहेको सबैलाई थाहा छ । यसको खराव असर विश्वविद्यालय देखि सम्वैधानिक निकायका आयोग, नियोग सबै तरह समानरूपले फैलिएका छन्। यो कुरा देख्ने जनतालाई जति थाहा छ, सो भन्दा धेरै बढी यो काम गरी फायदा लिने दल र दलका सरकारलाई थाहा नहुने कुरै भएन।
नाममा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भएको त देखिन्छ। तर काममा नेता तन्त्र, तानाशाही तन्त्र बा मनपरीतन्त्र भएको छ।जबसम्म हाम्रा नेताहरूले वास्तविक लोकतान्त्रिक संस्कृति—कानून, अधिकार र समानताको सम्मान गर्ने संस्कृति—विकास गर्दैनन्, तबसम्म बहुदलीय लोकतन्त्रले आफ्नो सार्थकता प्रमाणित गर्न जरूर सक्दैन।
यो सत्यता थाहा नभएको कसैलाई छैन। सबै यसमा पूर्ण ज्ञाता छन्। ज्ञान र बिचारको कमी कसैमा देखिन्दैन। तर आफूबाट हुन गएको गल्ती, त्रूटी,कमी कमजोरी, असफलता इमान्दारीपूर्वक स्विकार्ने र सुधार गर्ने आँट गर्ने समुह र दल भने हाम्रो मुलुकमा देखिएका छैनन्।हालको विद्रोहले सत्य स्वीकार्ने आँट गर्नको निमित सबैलाई घचघच्याएको छ। मुलुकको लागि उपयुक्त प्रणाली निर्माण गर्ने साहसको लागि सबैलाई आब्हान गरेको छ।
नेपालले आयातित राजनीतिक मतवादहरू—समाजवाद, साम्यवाद वा पश्चिमी शैलीको उदार लोकतन्त्र—भन्दा अघि बढ्नैपर्छ। हामीलाई आवश्यक छ नेपालवादी प्रणालीस् नेपाली वास्तविकता, संस्कृति र आकांक्षाका लागि तयार गरिएको ढाँचा। यस्तो प्रणालीको अबलम्बन गरी सर्वमान्य सबै नागरिकलाई समान अधिकार, न्याय र कामको अवसर दिने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, र जीवनस्तर उकास्ने विकास—सुलभ स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, र न्यायपूर्ण आर्थिक अवसरहरू—लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यस प्रसङ्गम सबै दल, समुदायले पुरानो गल्ती, कमी कमजोरी छाडी यस्तो प्रणाली निर्माण गर्ने काममा हालका बिद्रोही आन्दोलनकारीलाई साथ दिन समयले माग गरेको छ।यतातिर सबैको ध्यान जान जरूरी छ ।
