स्वयम्भूनाथ कार्की -
नेपालको अस्थिर सरकार अनि सत्ता दौडको श्रृंखलाको अर्को कडी समाप्त भएको छ। अन्ध समर्थन र खोईरो खनाई विरोध ठिक हैन भन्ने राजा महेन्द्रको दर्शन उपयुक्त थियो भन्ने कुरा एकपल्ट फेरी सावित भएको छ। वैचारिक तथा निर्णय स्वतन्त्रता प्रमुख तत्व भएको जुन प्रणालीको ओलीले जीवनभर विरोध गरे त्यो कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा उनलाई अनुभूति भयो। त्यसैले आफ्नो प्रति उत्तरको क्रममा मन मारेर दलको हि्वप मानेर आफ्नो साथ छोड्नु परेकाहरु प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे। सही वा गलत जे भए पनि संसदले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन रहेछ भन्ने कुरा पनि भन्न भ्याए।
ओलीले त 'हराएको गाई सूर्यलाई दान' बिधि पुर्वक नै गर्न भ्याए। संसदमा आउने कुनै प्रस्ताव मथिको छलफल कति निरर्थक हुने रहेछ भन्ने कुरा सावित यही अविश्वासको प्रस्ताव माथी छलफल गराएर ओलीले देखाई दिए। पहिल्यै राजिनामा दिएका भए जनताले यो छलफल सुन्नै पाउने थिएनन्, जसमा अपवाद वाहेक प्रस्तावमा कुनै छलफल नै भएन, बाहेकका हरेक कुरामा छलफल भयो। मनको भडास खुवै पोखियो। यही भडास निकाल्ने क्रममा आफ्नो सरकार ढाल्नुपर्ने कारण 'भूराजनैतिक' थियो भनेर प्रस्तावको समर्थकहरुकै मुखबाट भनाउन सफल भए।
प्रचण्डले अविश्वास प्रस्ताव राख्ने क्रममा धेरै कुरा उजागर गरेका छन्। त्यसलाई विवेचना गर्ने हो भने अवको सरकार कथित जनयुद्ध र त्यसले नेपालमा गरेको धनजनको क्षतिको जिम्मेवारहरुको गठबन्धनमा बन्न गई रहेको छ। कांग्रेसका सांसदले त मुखै फोरेर भने यो अस्वभाविक गठवन्धन होईन सुरुदेखि कै सहकार्य हो। अब नेपालीले बीसौ हजार ज्यानको हिसाव एकै स्थानमा खोजे हुन्छ। सत्ताको र विद्रोहीको बन्दुक दुबैको सहकार्यमा चलेको रहेछ।
राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता सम्मानित मानिएका पदमा आसिनहरुलाई दल कै कार्यकर्ता भएको आरोप प्रमुख भनिएका तीन दलले नै लगाए। जव यी पदहरुमा आसिनलाई प्रमुखहरुले नै साझा मान्न सक्दैनन् भने जनताले कसरी मान्ने भन्ने प्रश्न उव्जेको छ। साथै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार जनतालाई कति पिडादायी हुने रहेछ भन्ने पनि प्रष्ट भएको छ। मन मारेर दलको हि्वप मान्नु पर्नेहरुको जमात भएको संसदमा यदि दुई तिहाई भए भने त्यहाँबाट तानाशाहको जन्म हुने रहेछ भन्ने कुरा उजागर भएको छ।
प्रदिप गिरीले शायद पहिलो पल्ट यो कुरा माने कि तानाशाह वंश परंपरा र विधि हिनता भन्दा जननिर्वाचितहरु बाटै जन्मन्छन्। संविधान, विधि आदिमा छिद्र खोजेर तानाशाह जन्मने कुराको उदाहरणको निमित्त हिटलर देखाए। त्यसवेला उनलाई ओली हिटलरको अवतार हुने आशंका थियो, ओलीले आफुले देखेको सबै बाधा फुकाएर त्यो मौका अवको गठवन्धनलाई छोडिदिएका छन्।
भुराजनैतिक अवस्थाले गर्दा सत्ता हातपार्दै गरेको गठबन्धनलाई भारत सञ्चालित भनेर अव आरोपित गनर्ुृको कुनै अर्थ छैन। त्यो गठवन्धनले मुलुकको सर्वोच्च भनिएको स्थानमा नै औपचारिक रुपमै यो स्विकार गरिसकेको छ। त्यस गठबन्धनमा भएका दलहरुका धेरै सदस्यहरु राष्ट्रप्रेमी छन्, उनीहरुको निमित्त यो लाजमर्नु अवस्था हो कि उनीहरुकै दल भुराजनैतिक अवस्थाको नाममा विदेशको चहानामा बन्दैछ। अव विद्रोहकालमा मौलोमा बोका सरह काटिएका कांग्रेसजनहरुको रगत व्यर्थ्य जानेछ। झण्डा गाडेर कव्जा गरिएका जग्गा जमिनहरु अव सरकारी कार्यालयबाटै कव्जा गर्नेहरुको नाममा नामासारी हुनेछ।
उनीहरुलाई विगतमा विद्रोहीले लगाएको गद्धारको आरोप अव वैधानिक हुनेछ। किनभने त्यो आरोप लगाएर दिईएको मृत्युदण्ड, गरिएको सर्वश्वहरणलाई वैधानिकता दिन नमान्दा माओवादी केन्द्रले पुरानो गठवन्धन छोडेको हो। यो कुरामा शंका लागे प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा संसदमा बोलेका कुरा दोहोर्याएर, तेहेर्याएर सुने हुन्छ। शान्ति प्रकृयाको नाममा माओवादी इतरका दलका ती कार्यकर्ताहरुले जुन मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था देखिदैछ त्यो सामान्य नागरिकले सहन गर्न नसके पनि शायद नेतालाई नै भगवान मानेर सहर्ष स्विकार गर्ने छन्।
सर्वोच्च भनिएको संसदका सदस्यहरु कति निरिह हुने रहेछन् भन्ने कुरा वजेट आश्रित विधेयकको जो गत भयो त्यसले देखाएको छ। केवल टाउको गन्न मात्र प्रयोग हुने यस्ता प्रतिनिधिको भरमा जनताले आफुले साँच्चै अधिकार पाएँ, सार्वभौम भएँ भनेर सोच्नु नै मुर्खताको हद हुनेछ। कुनै कुरा मुलुकको, जनताको आवश्यकता र हितको मापदण्डले हैन आफ्नो नेताको आदेशले हेर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा प्रचण्डले स्पष्ट खोलिदिएका छन्। आफ्नो भाषणको क्रममा उनले भनेको यदी विधेयक पछि पेश गरेको भए पारित हुन्थ्यो पहिले पेश भएकाले पारित भएन भनेका छन्। जनताको यो भन्दा ठूलो अपमान अरु के होला?
