हाम्रो देश दुशासन, कुशासनबाट पीडित छ भन्ने कुरा धनी वा गरीब, शिक्षित वा अशिक्षित प्रत्येक देशवासीलाई थाहा छ।। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, पक्षपात, पार्टी तानाशाही, र दैनिक अनियमितता जनताको दैनन्दिनको अनुभव बनेका छन्। सरकारमा रहने गरेका राजनैतिक पार्टीका नेताहरू र तिनका नजिकका केही अनुयायीहरू बाहेक प्रायः सबैजसो मुलुकमा ब्याप्त कुशासन वाट पीडित छन्। सडकका विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन आकस्मिक आँधी होइनन्। ती हुन् कुशासनले थकित जनताको बिस्तारै बढ्दै गएको, प्रचण्ड स्वरमा सुनिएको करुण पुकार। त्यस पुकारको केन्द्रमा एउटा स्पष्ट माग छ– सुशासन।यो भन्दा बढी पनि होइन, कम पनि होइन।जसले नेपाललाई माया गर्छन्, तिनीहरूका लागि सुशासन भनेको आशा हो। जसले देश र जनतालाई समृद्ध बनाउन चाहन्छन्, तिनीहरूका लागि यो एक मात्र अघि बढ्ने बाटो हो। सुशासनमा जनताको लागि आवश्यक सबै माग समाहित छन्।तर जसले आँखा बन्दगरी, आफ्नै अन्तस्करणको सत्य सन्देश नसुनी जनताको पुकारलाई बेवास्ता गर्छन्, तिनीहरूका लागि “सुशासन” केवल खोक्रो एक शब्द मात्र हुन्छ।तिनीहरूले यसमा सुशासन भन्ने शब्द बाहेक अरु केही पनि देख्दैनन्।
सुशासन नारामात्र होइन। यो व्यावहारिक योजना हो। यसले इमान्दार काम र सेवाको माग गर्छ, साथै सुशासनमा बाधा पुर्याउने शासकीय प्रणाली,नियम र विनियमहरू सुधार गर्न पनि आवश्यक ठान्छ। यसमा संवैधानिक र कानूनी सुधार, नियम र नीतिको इमान्दार कार्यान्वयन र पार्टी नेताहरूको मात्र होइन, जनतालाई सेवा गर्ने संस्थाहरूको स्थापना आदि पनि समावेश छन्। यसले भ्रष्टाचारी र देश तथा जनताको विश्वासघातीलाई ढिलाइ नगरी दण्डित गर्न पनि माग गर्दछ। यस्ता सुधारहरुबिना, हामी सुशासन प्राप्त गर्न वा राजनीतिक दुरावस्था अन्त्य गर्न सक्दैनौं।
यस उद्देश्य पूर्तिकालागि हाल मुलुकमा निम्न केही परिवर्तनहरूको आवश्यकता र जनताको माग देखिन्छ।
१. गैर राजनैतिक राष्ट्रपति वा अलङ्कारित, संवैधानिक कुनै किसिमको राजा
२. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
३. विकेन्द्रीकरण शासन र बिकेन्द्रीकरण सेवा
४. स्वतन्त्र न्यायाधीश र गैर राजनैतिक न्याय प्रणाली
५. गैर–राजनीतिक शैक्षिक नेतृत्वकर्ता र गैर(राजनैतिक संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु
निस्पक्ष, गैर राजनैतिक राष्ट्रपति वा औपचारिक राजाः
कुनै दल विशेषको मतले निर्वाचित राष्ट्रपति सबै राष्ट्रवासीको विश्वास, आस्था र एकताको प्रतिक हुदैन।राष्ट्रपतिको पद र प्रधानमन्त्रीको पद एउटै पार्टीले कब्जा गर्दा देशमा राजनैतिक हैकमबाद र तानासाहीको बृद्धि हुन्छ। जुन सबै नेपालीले भोगिआएकाछन। राजनीतिक दलभन्दा माथि उभिएको राष्ट्रप्रमुखले सङ्कटको बेला जनतालाई एकताबद्ध गर्न सक्छ र स्थायित्व प्रदान गर्छ। गैर राजनैतिक राष्ट्रपति—वा जनताले चाहे अलङ्कारित वा संम्वैधानिक कुनै न कुनै किसिमको राजाले मतका लागि प्रतिस्पर्धा नगरी नैतिक दिशानिर्देशक र राष्ट्रिय मूल्यका संरक्षकका रूपमा कार्य गर्छन्। राष्ट्रप्रमुख निष्पक्ष हुदा तटस्थ व्यक्तित्वको कारण विवादित निर्वाचन, संवैधानिक सङ्कट, र पार्टीबीचका द्वन्द्वहरू समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। यसले पार्टीहरूमा स्वार्थका लागि सर्वोच्च पद दुरुपयोग गर्ने प्रलोभन घटाउँछ र राष्ट्रको गरिमा सुरक्षित राख्छ। राष्ट्रपतिको पद र प्रधानमन्त्रीको पद एउटै पार्टीले कब्जा गर्ने स्थिति स्वतः अन्त्य हुन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीः
जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जनमतको स्पष्ट म्यान्डेट, जवाफदेहिता सुनिश्चितता साथै सरकारको स्थायित्व कायम गर्छ। आजको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीहरू प्रायः पार्टी सौदा र अस्थिर गठबन्धनमार्फत सत्तामा पुग्छन्, सरकार कमजोर हुन्छन्, नीतिहरू छोटो–अवधिका हुन्छन्, मन्त्रीहरू जनसेवाभन्दा पार्टीको अस्तित्व जोगाउन बढी व्यस्त हुन्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्नको निमित कार्यकारी शक्ति दिन्छ। जनताको मतदाताले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पार्टीको नेताको रूपमा पार्टीप्रति मात्र उतरदायी नभई सिधै जनताप्रति उतरदायी र जवाफदेही हुन्छ। यसले दीर्घकालीन विकास परियोजना योजना र कार्यान्वयन गर्न सम्भव बनाउँछ।
विकेन्द्रीकरण शासन प्रणाली र बिकेन्द्रीकरण सेवाः
बिभिन्न अड्डा अफिससंग सम्बंधित जीवनमा आइपर्ने कुनैपनि काम सम्पूर्ण देशबासीले सके आफ्नै शहर, गाउँ, ठाउँमा सजिलै पाउन सकने बनाउनु जनताको कल्याण चाहने र जनसेवा गर्ने कुनै पनि सरकारको मुख्य दायित्व हो। यसको लागि कुनै पनि नाममा विकेन्द्रीकरण शासन प्रणाली र बिकेन्द्रीकरण सेवा प्रदान गर्ने निकायको ब्यवस्था गर्न अति जरूरी छ। हालको संघीय प्रणाली र प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, मन्त्री, धेरै संख्याको प्रदेश संसद र सांसदको व्यवस्थाले राष्ट्रको खर्चमा अनाबश्यक बृद्धि बाहेक जनतालाई पुग्न पर्ने सेवा सुविधामा कुनै उल्लेखनीय काम नभएको सर्वत्र चर्चाको विषय भएको छ। यसैले हालको संघिय प्रणाली खारेज जनताको माग छ। यसको सट्टा काठमाडौंमा प्राप्त हुने सबै सेवा कमसे कम प्रत्येक जिल्लामा पाउन सकने व्यवस्थाको लागि जिल्ला प्रमुखको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत विकेन्द्रिकृत सेवाको विस्तार गर्नु समयको माग देखिन्छ।
योग्यता र अनुभवमा आधारित स्वतन्त्र न्यायाधीशहरू र न्याय ब्यवस्थाः
न्याय पार्टीको रङमा रंगिने होइन, निष्पक्ष हुनुपर्छ। १९९० भन्दा अघि नेपालमा निजी वकिलहरूबाट न्यायाधीश नियुक्त गरी न्यायलाई राजनीतिकरण गर्ने व्यवस्था र प्रावधान थिएन। वकिलहरूलाई न्यायाधीश पदमा राजनीतिक पुरस्कारका रूपमा नियुक्त गरिएपछि अदालतमा राजनीति पस्यो र यो राजनैतिक पार्टीको अखडा बन्न पुग्यो।न्याय निस्पक्ष गर्नको निमित यो प्रावधान तुरुन्त हटाउनु पर्छ। २०४७ साल अघि जस्तै खुला प्रतिस्पर्धावाट योग्यता, अनुभव र दक्षताको आधारमा मात्र न्यायाधीश छनोट र नियुक्त गर्ने ब्यवस्था लागु गर्नु पर्छ। यसो गरेमात्र दलका झोले वकिलहरुले न्यायाधीश भई न्यायालयलाई दुषित पार्न सक्तैन। अनि मात्र कानून सबैका लागि बराबर हुने व्यवस्था कायम हुन्छ।
गैर–राजनीतिक शैक्षिक नेतृत्वकर्ता, योजनाकार र सम्वैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुः
अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने गराउने पाठशाला, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, शैक्षिक, प्राज्ञिक, अनुसन्धान केन्द्र, संस्थान, प्रतिष्ठान आदि कुनै पनि ठाउँ विशुद्ध विद्या आर्जनको केन्द हुन पर्ने र यसमा कुनै किसिमको राजनैतिक छायाँ पर्न नहुने अविवादित कुरा हो। हाम्रो मुलुकमा यस्ता ठाउँका पद पदाधिकारीहरु समेतमा शैक्षिक र प्राज्ञिक आधार भन्दा राजनैतिक क्रियाकलाप, सम्बन्ध र सम्पर्कको आधारमा भागवण्डाले नियुक्ति गरिन्छन्। यसरी शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्र राजनीतिले दुषित पारेको सबैलाई थाहा छ।राजनैतिक अखडा बनाइएको कारण हाम्रो शैक्षिक बातावरण खल्बलिएको छ। यसको लागि राजनैतिक भागवण्डा र प्रत्यक्ष राजनैतिक क्रियाकलाप र सम्बन्धको आधार नभई विशुद्ध प्राज्ञिक आधारमा शैक्षिक प्राज्ञिक संस्थाहरुमा पदाधिकारहरु चयन गर्ने ब्यवस्था भोलि नभनी गर्न जरूरी छ।
त्यस्तै राष्ट्र बिकासको योजना गर्ने योजना आयोगमा सम्बधित विषयको पूर्ण ज्ञान र अनुभव भएका गैर राजनैतिक योजनाकारहरूले मात्र निर्वाचन चक्रभन्दा माथि उठेर यथार्थमा आधारित विकास रणनीति तयार गर्न सक्छन्। अनि मात्र मुलुकमा गरिएको लगानी सदुपयोग भई राम्रो विद्यालय, राम्रो अस्पताल, राम्रो सडक आदि निर्माण सही तरीकाले हुन सक्छ।यसैले योजना आयोग समेतमा भइरहेको राजनैतिक भागवण्डावाट गरिएको व्यवस्थाको अन्त्य गरी निस्पक्ष किसिमले सम्बन्धित विषयको ख्यातिप्राप्त अनुभवी र जानकारलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उतिकै जरूरी छ।
दलको प्रभाव र एकाधिकारः
वर्तमान संविधान र कानुनले हरक्षेत्रमा पार्टीको पहुच, दबाब र नियन्त्रणलाई प्रोत्साहन दिन्छ। यसले पार्टीलाई संस्थाहरू कब्जा गर्न र राज्यलाई पार्टी स्वार्थको उपकरण बनाउन अनुमति दिएको छ। यो मुलुकमा दुशासनको मूल कारण हो। यसलाई तोड्नको निमित कानूनी सुधारहरू गरी सम्वैधानिक निकायहरू, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पार्टी दवाव र प्रभाववाट मुक्त गर्नु पर्छ। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, भ्रष्टाचार नियत्रण निकायलाई बलियो, सम्बैधानिक निकायमा राजनैतिक हस्तक्षेप विनाको ख्यातिप्राप्त पदाधिकारीको नियुक्ति आदि गर्ने व्यवस्था गरी जताततै पार्टीको अनावश्यक हस्तक्षेप हटाई सरकारी निकायहरुलाई शक्ति विभाजन र पृथकतिकरण गरी अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्दछ।
हर क्षेत्रमा अनावाश्यक पार्टी पहुँच र कुप्रभावको प्रकोप नियन्त्रणः
बहुदलीय ब्यवस्थामा विभिन्न राजनैतिक दल र यसका लाखौलाख कार्यकर्ताहरुको निशुल्क सहभागिता, सेवा, निगरानीले मुलुकको बिकासमा टेवा मिल्ने आशा र अपेक्षा गरिन्छ। कुनै पनि सभ्य देशमा राजनैतिक नेता र कार्यकर्ताहरुले सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थाहरू कब्जा गरी आफ्नो स्वार्थको लागि देश दोहन गर्न सक्तैन। सभ्य र सुशासन भएको देशमा यस्तो हुदैन। तर हामी कहा राजनैतिक पार्टी जताततै आफ्नो स्वार्थमा लागिपरेको र राजनैतिक कार्यकर्ता विकासको लागि नभई जताततै विनाशको लागि दुरुप्रयोग भएको स्पष्ट छ।
स्कूल, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, प्राज्ञिक केन्द, अनुसन्धान केन्द्र देखि सबै अड्डा अफिस , अस्पताल, उद्योगधन्दा आदि सवतिर नाममा पेशागत तर काममा राजनैतिक दलका प्रतिनिधित्व गर्ने दल जस्ता संघ संगठनहरु रहेको कुरा सबैलाई थाहा छ। हरेक संस्थामा पार्टी–सम्बद्ध संगठनहरूको विस्तारले गम्भीर र व्यापक समस्या खडा गरेको छ।यिनीहरूले वेलावखत राजनैतिक दलको इसारामा अनावश्यक अत्त्तोथापी अनावश्यक दबाव र प्रभाव प्रयोग गरी संस्था सञ्चालनमा अवरोध खडा गर्छन्। यस किसिमको हुल शासन अन्त्य गरी शैक्षिक संस्था वा प्रशासनिक कार्यालयमा सुशासन कायम गर्न यो व्यवस्था रोकन जरूरी छ।
दलगत राजनीतिलाई विधायन, नीति निर्माण र सरकार गठनमा सीमितः
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले नीति, कार्यक्रम बहस गर्ने, कानुन बनाउने, कार्यकारीलाई नियमन गर्ने र सरकार गठनमा ऐन कानूनले तोकिएको कर्तब्य निर्वाह गर्ने आदि महत्वपूर्ण काम गर्नु पर्छ। तर अस्पताल, विश्वविद्यालय, वा प्रशासनिक नियुक्तिमा वा प्रशासन सञ्चालनमा राजनीतिले हस्तक्षेप गर्न जरूर हुदैन।जब सांसदहरूले दैनिक प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्छन्, त्यसले कुप्रशासन र अस्थिरता निम्त्याउँछ। राजनीति केवल संसदीय कोठाभित्र सीमित रही अरु कार्यकारी तथा प्रशासनिक सेवा व्यावसायिक रूपमा नीति कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ।यसो भयो भने राजनीतिको कुप्रभाव विनाको स्थिर शासन पाउन सजिलो हुन्छ।
बलिदानलाई सम्मान र साहसका साथ कामः
पचहत्तर भन्दा बढी सहिद र सयौं घाइतेहरूले नेपालमा सुशासन र जनताको कल्याणको लागि बलिदान दिएका छन्। तिनीहरूको रगतले खोक्रा शब्द र झुठ्ठा आश्वासन होइन, वास्तविक र दीर्घकालीन सुधार माग्छ। सकली सुशासन माग्छ। यो कुरा अन्तरिम सरकारले सुन्नुपर्छ, साहसपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ र यो आन्दोलनको उपलब्धिहरू सुरक्षित राख्नुपर्छ। हामीलाई स्पष्ट मार्गचित्र चाहिन्छ। सबै संस्थालाई अनावश्यक राजनीतिकरणवाट मुक्त बनाई योग्यता दक्षता, ऐन कानून, समानता, न्यायमा आधारित सुशासन स्थापना गर्नको निमित संविधान, ऐन, कानून, नियम, नियमाबली सबै ठाउँमा भोलि नभनी बिना बिलम्ब आवश्यक संशोधन गर्नसक्नु पर्छ।लोकतन्त्रको नाममा हरतरहले संविधान, ऐन, कानून आफनो कब्जामा पारी दलको तानासाहीमा रमाउन पुगेका दलहरुको हातबाट यो काम कहिल्यै हुँदैन भन्ने संत्यत्ता विगतको इतिहासबाट सिकन जरूरी छ।
सबै तहका अधिकारीहरू जवाफदेही हुने, संस्थाहरू दलको मात्र होइन सबै नागरिकको सेवामा समानरूपले लाग्ने आजको समयको माग हो।जनताले स्पष्ट बोलेका छन् हाम्रा छोराछोरी र नेपालको भविष्यका खातिर हामीलाई न्याय, जवाफदेहिता, र सुशासन चाहिन्छ।
यो मागलाई कानून निर्माण, कार्यान्वयन र दैनिक अभ्यासमा रूपान्तरण गरौं। अहिले आवश्यक कदम चाल्न सकेनौं भने, इतिहासले कठोर रूपमा मूल्याङ्कन जरूर गर्नेछ।
