एक महिनाअघि सेप्टेम्बरमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि सुरु भएको नेपालको जेन जी प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी सामाजिक आन्दोलनमा बदलिन पुग्यो। आन्दोलनको त्यो लहरले एकै दिनमा सरकार ढालिदियो र अन्तरिम सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्यो। यससँगै नेपालमा शक्ति पुनर्संरचना तथा सामाजिक सुधारको नयाँ चरण पनि आरम्भ भयो।
चीन र नेपालबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध बहुआयामिक छ। यसले नेपालको आन्तरिक परिस्थितिमा विकास भएको घटनाक्रममा चीनको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिन पुगेको छ। नेपालको शासनसत्ताको असफलता देखेर चीनबाट निकट रूपमा नेपाल हेर्नेहरुले गहिरो पीडा महसुस गरिरहेका छन्। युवाहरुले देखाएको साहसको प्रशंसा गरे पनि उनीहरु नेपालको अवस्था अझै बिग्रिए चिनियाँ हित जोखिममा पर्नसक्ने आशंकाले उनीहरु चिन्तित छन्।
सहानुभूति
नेपालको जेन जी आन्दोलनको मूल कारण सामाजिक अन्यायप्रति युवाहरुको चर्को असन्तुष्टि हो। सन् २०२४ मा नेपालमा युवाहरुको बेरोजगारी दर २० प्रतिशतमाथि रहेको तथ्यांक छ। धेरै विश्वविद्यालयको पढाइ पूरा गर्नेहरु महत्त्वहीन प्रमाणपत्र तथा प्रतिभा पलायनजस्ता समस्यासँग जुधिरहेका थिए।
व्यापक दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यो आन्दोलनले विश्वव्यापीकरणको समयमा विकासशील मुलुकका युवाहरुले बेहोरिरहेको साझा चुनौतीलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। खासगरी, रोजगारीको दबाब र घट्दो सामाजिक गतिशीलतालाई लिएर चीनमा पनि युवा विकासका मुद्दाबारे यस्तै चासो देखिन्छन्।
युवाहरुको विशाल जनसंख्या भएको चीनले पछिल्ला वर्षहरुमा यस्तै चुनौती सामना गरिरहेको छ। युवाहरुमा रहेको बेरोजगारीको दबाब कम गर्ने उदेश्यले चीन सरकारले रोजगारी विस्तार तथा सीपमूलक शिक्षाका लागि अनेकौँ नीति कार्यान्वयन गरेको छ। चीनलाई के थाहा छ भने जीवन्त युवा पुस्ताबिना समाजको सन्तुलित विकास सम्भव छैन। यदि युवाहरुले सामाजिक उन्नतिको मार्ग देखेनन् भने समाजको एकता र स्थायित्व स्वतः कमजोर हुन्छ। नेपाली युवाहरुको निराशा र असन्तुष्टि संरचनागत अवरोधहरुका कारण उत्पन्न भएको हो। मुख्यतः आर्थिक र राजनीतिक स्रोतहरुको असमान वितरणले उनीहरुको मोहभंग गरिदिएको छ।
नेपालमा जतासुकै भ्रष्टाचारको समस्या व्याप्त छ भन्ने धारणा चिनियाँहरुमा पाइन्छ। यसले भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्ने युवाहरुप्रति स्वाभाविक रुपमा सहानुभूति जगाउने काम गरेको छ। त्यस्तो पृष्ठभूमिमा जेन जी आन्दोलनले सोझै अन्तरिम सरकार गठनको बाटो खोलिदियो। त्यस्तोमा यो सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानबिन गर्नु र समाज तथा राजनीतिबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नु रहेको देखिन्छ। त्यसप्रति जन आशा र दबाब व्यापक रूपमा देखिएको पाइन्छ।
चीनको आफ्नै भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले पनि यसमा जनसहभागितालाई जोड दिन्छ। नागरिकहरुलाई उजुरी गर्न प्रोत्साहन दिने, आम सञ्चार र सामाजिक सञ्जालहरुमा अनियमितता खुलासा गर्ने र नागरिक निगरानीका संयन्त्रहरु बनाइएका छन्। नेपाली युवाप्रति चिनियाँहरुको सहानुभूति देखावटी होइन। बरु, विकासशील मुलुकहरुले बेहोरिरहेको भ्रष्टाचारको साझा चुनौतीप्रतिको साझा समझदारी हो।
नेपाली समाज भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी भए त्यसले लगानी र पर्यटनका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेछ। जसले अन्ततः चिनियाँ हितलाई फाइदा पुर्याउनेछ। तर, चीनको अनुभवका आधारमा हेर्दा के देखिन्छ भने भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि न्यायिक छानबिन र पदाधिकारी परिवर्तनमा मात्र निर्भर हुँदा त्यो दीर्घकालीन रुपमा टिकाउ नहुन सक्छ। चरम दबाबमूलक प्रयासले छोटो समयका लागि भ्रष्टाचार रोक्न सक्छ। तर, संस्थागत आधार तयार नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार पुनः छिटै मौलाउन सक्छ। सन् २०१२ देखि चीनले भ्रष्टाचारविरोधी संयन्त्रलाई संस्थागत गर्दै आएको छ। ती संयन्त्रलाई परिष्कृत र सुदृढीकरण गर्ने प्रयास जारी छ।
यदि नेपालले यो परिवर्तनको लहरको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचार रोक्न र अनियमिततालाई दण्डित गर्न प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्यो भने चीनले निसन्देह त्यसलाई स्वागत गर्नेछ।
चिन्ता
अन्तरिम सरकारको गठनले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्ला भन्ने एउटा संकेत त दिएको छ। तर, विद्यमान अस्थिरताले चीनमा भने एकखालको चिन्तालाई जन्म दिएको छ। जुन जायज पनि छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो नेपाल। त्यसैले यहाँ अनेकौँ चिनियाँ लगानीका पूर्वाधार परियोजना सञ्चालित छन्। कतिपय परियोजना सुरु हुने चरणमा छन्।
यी परियोजनाहरुको एउटा साझा कमजोरी छ। त्यो के हो भने यी परियोजना राजनीतिक र नीतिगत निरन्तरता नभई अघि बढ्न सक्दैनन्। त्यसैले नयाँ चरणको राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुने त होइन भन्ने चीनको मुख्य चिन्ता देखिन्छ। पछिल्ला मिडिया रिपोर्टहरु अनि सामाजिक सञ्जाल हेर्दा विभिन्न दल तथा समूहहरुबीच मतभेद बढ्दै गएको देखिन्छ। यदि सबै दलहरुले निर्धारित समयभित्र निर्वाचन गर्न तथा सुधारका कार्यक्रममा सहमति गर्न सकेनन् भने नेपालको राजनीतिक विखण्डन अझ गहिरिन सक्छ। र, त्यसले अस्थिरताको अर्को चक्र जन्माउन सक्छ। त्यस्तो परिदृश्यले द्विपक्षीय सहकार्यलाई मजबुत हुन दिँदैन। त्यसैले दुवै पक्षले यसलाई टार्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
चीन र नेपालबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध यति गहिरो भइसकेको छ– दुवै देशका हितहरु एकआपसमा दह्रोगरी गाँसिएका छन्। यो तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। आफ्ना मूल हितहरुको सम्मान गरियोस् भनेर नेपालसामु जोड दिने वैध आधार चीनसँग छ। खासगरी एक चीन सिद्धान्त र चीनविरुद्धको कुनै पनि गतिविधिमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा यी मागहरु राजनीतिक उथलपुथलको समयमा विशेष रुपले सान्दर्भिक हुन्छन्।
तर, नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका रिपोर्टहरु हेर्दा चीनको हित र चिन्तासँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाक्रमहरु बेइजिङलाई आश्वस्त तुल्याउने खालका छैनन्। बरु केही त सतर्कता बढाउनुपर्ने खालका छन्। कहिँकतै सत्ता सञ्चालनसँगै जोडिनपुग्ने कतिपय प्रवृत्तिले नेपालभित्रै पनि ठुल्ठूला विवाद पैदा गरेका छन्। जसले यस्ता संवेदनशील विषयमा नेपाली समाजमा रहेको चीनप्रतिको आमविश्वास र साथमा धक्का नपुर्याउने र त्यसका साथै चीनको ‘रेड लाइन’ पार गर्ने नेपालीहरुको अनिच्छालाई देखाउँछ।
चीनविरुद्ध लक्षित यस्ता घटनाहरु प्रमुख प्रवृत्तिका रुपमा देखिएका छैनन्। तथापि, घरेलु अस्थिरतासँगै भूराजनीति पनि जोडिनसक्ने सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको चीनविरोधी झुकाव तुरुन्तै द्विपक्षीय सम्बन्धको स्तरमा पुग्न सक्छ।
त्यसैगरी, गैर–परम्परागत सुरक्षाका क्षेत्रप्रति दुवै पक्ष निकै चिन्तित छन्। जसमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, सीमापार अवैध गतिविधिलगायत पर्छन्। दुवै देशले सामना गरिरहेका यस्ता साझा चुनौती समाधानका लागि संयुक्त प्रयास आवश्यक पर्छ। यी विषयमा दुवै पक्षबीच यसअघि नै उच्च स्तरीय सहमति कायम भइसकेको छ। र, सहकार्यका प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेका छन्। नेपालको राजनीतिक संक्रमणकाल र आगामी सुधारका चरणहरुमा नेपालले विगतका प्रतिबद्धताहरुलाई सम्मान गर्दै चीनसँगको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन सक्छ कि सक्दैन, हेर्न बाँकी छ।
यी मुद्दाहरुको भविष्यलाई अझ जटिल बनाउने घटनाक्रम नेपालमा निरन्तर देखिन थालेका छन्। जसले गर्दा चिनियाँ पक्ष परिस्थितिलाई अझ नजिकबाट नियाल्न र अधिक सतर्कताका साथ अघि बढ्न बाध्य भएको छ।
अडान
चीनका यी चिन्ता र आशंकाहरु तथ्य र तिनको प्रवृत्तिको तर्कसंगत मूल्यांकनबाट उत्पन्न भएका हुन्। यसको उदेश्य नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु होइन, आपसी हितमा आधारित सहकार्यको संरक्षण गर्नु हो। चीनले निरन्तर रुपमा अन्य मुलुकको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्ने वकालत गर्दै आएको छ। र, नेपालका परिवर्तनहरुमा पनि आफ्नो स्थापित अडानबाहेक अन्य कुनै भूमिका निर्वाह गर्ने इच्छा राख्दैन। यही आधारमा चीन नेपालसँग संवेदनशील विषयहरुमा संवाद मजबुत पार्ने अपेक्षा राख्छ। र, चीन नेपालका सबै पार्टी र पक्षसँग संवाद र संलग्नताका लागि पनि इच्छुक छ। ताकि, असमझदारी र भ्रम कम गर्न सकियोस् र नेपालका परिवर्तनहरुले अन्जानमै आफ्नो छिमेकीको हितलाई खतरामा नपारोस्।
चीन र नेपालबीचको संवाद संयन्त्र कुनै अस्थायी उपाय होइन। बरु, दुई मैत्रीपूर्ण छिमेकीबीचको लामो सम्बन्धको उपज हो। यसले भविष्यमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउनेछ।
विगतका अनुभवहरुले बारम्बार देखाएका छन्– कुनै पनि राष्ट्रका लागि स्वतन्त्र र स्वायत्त रुपमा आफूलाई सुहाउँदो विकासको मार्ग रोज्नका लागि बाह्य हस्तक्षेपबाट बच्न अनिवार्य छ। यो कुरा नेपाली जनताले राम्ररी बुझेका छन्।
वर्तमान जटिल भूराजनीतिक परिदृश्यमा नेपालको राजनीतिक संक्रमणलाई सहज रुपमा पार गर्ने वातावरण तयार पार्न बाह्य पक्षबाट सकारात्मक सहयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण, बाह्य मुलुकले आफ्नो छिमेकी मुलुकको आन्तरिक अस्थिरताको फाइदा उठाएको र चलखेल गरेको हेर्न चीन चाहँदैन। किनकि त्यसले नेपालको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्नेछ र अन्ततः चीनकै हितमा पनि धक्का पुर्याउनेछ।
चीन आफैँले पनि आधुनिक इतिहासमा लामो राजनीतिक उथलपुथल, बाह्य हस्तक्षेप र कठिनतम क्रान्ति तथा सुधारहरु झेलेको छ। यसैले चिनियाँ जनतामा स्वतन्त्रता र सुशासनको बलियो आकांक्षा निर्माण गरेको हो। चिनियाँहरुको त्यही भावना नेपाली जनताप्रतिको मित्रता र शुभेच्छामा प्रकट भएको पाइन्छ।
चिनियाँ जनतालाई आशा छ– नेपालले यो अवसरलाई उपयोग गरेर दीर्घकालीन स्थायित्वको जग राखोस्। व्यवस्थित सुधारमार्फत नेपालले आधुनिक शासन प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ, समावेशी आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन गर्न सक्छ र क्षेत्रीय सहकार्यमा नयाँ ऊर्जा पनि थप्न सक्नेछ।
सँगसँगै, चिनियाँ जनतालाई के विश्वास छ भने कुनै पनि सामाजिक रुपान्तरणले सबैभन्दा पहिले सामाजिक अनुशासन र लोककल्याणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। ताकि अव्यवस्थाको चक्रमा नफसियोस्। स्थिर वातावरणमा मात्र यो युवा आन्दोलनको सकारात्मक आकांक्षाहरुलाई दीगो र तीव्र गतिको विकासमा बदल्न सकिन्छ। र, यस्तो विकास नेपालको आन्तरिक आवश्यकता मात्र होइन, बरु यो नेपालमा स्थायित्व र समृद्धिको चिनियाँ रणनीतिक अपेक्षाअनुरुप समेत छ।
डा. गाओ लियाङ चीनको सिचुवान युनिभर्सिटीस्थित इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजको नेपाल स्टडी सेन्टरका उपनिर्देशक हुन् ।
