जेन–जी आन्दोलन पछि अनेक प्रश्न उठेका छन् भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यो संकटको निकास सर्वपक्षीय संवादबाट मात्र निस्कने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँका संवाद, सहमति र सहकार्यको प्रस्ताव उचित र समयोचित भनेका छन् । उहाँको विचार छ–
सुधारको बाटो जेन–जी आन्दोलनको प्रत्यक्ष रूपमा र त्यसभित्र अन्तर्निहित नेपाली जनाताको निराशा चिर्दै आशा सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन रणनीति के हो ? त्यसरी हे¥यो भने हाम्रो जिम्मेवारी ठूलो छ । केवल निर्वाचनले मात्रै यो आन्दोलनको मर्म पूरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सायद खोजेको पनि त्यो होइन । खोजेको केही बढी हो, तर हुन गइरहेको केही कम देखिएको छ । यसमा तालमेल नमिलाई चुनाव भए फेरि त्यही प्रश्न दोहोरिन्छ । चुनावको औचित्यमा फेरि प्रश्न उठ्छ । 
..अहिले हामी जटिल अवस्थामा छौँ । जुन मार्गचित्रमा हामी गइरहेका छौँ, त्यसबाट पनि निधोको स्पष्ट आभास भइरहेको छैन । यो अनिश्चय वा अनिर्णयको संघारमा हामी उभिएका छौँ । त्यो अस्पष्टता भनेको राज्यले सहन नसक्ने अवस्था हो । राज्य त स्पष्ट हुनैपर्छ, कुन बाटोमा जाने ? त्यो बाटोमा कसरी चाँडोचाँडो हिँड्ने र लक्ष्य प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा रणनीति र कार्यनीतिसहित अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो छैन । ..यो मुभमेन्ट आफैँमा ठूलो विस्फोट हो । शान्तिपूर्ण उद्देश्यले गरिएको आन्दोलन अशान्तपूर्ण अन्त्यमा पुगेको छ । क्षति अपूणरणीय भएको छ । त्यसको जिम्मा कसले लिने त्यो देखिँदैन । नाफाखोर त अवश्य होलान्, यसको जिम्मा लिन कोही कस्सिएको देखिँदैन । 
व्यापारिक संघसंस्थाले ढुक्कसाथ लगानी गर्ने क्षमता गुमायो । यो अवस्थामा देश लगानीका लागि योग्य छैन भन्ने भाव व्यापारीले बोक्यो भने त्यो झन् त्रासादीपूर्ण हो, त्यो कुनै फिगरभन्दा माथि हो । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ठूलो चुनौती छ । समाधानको नीति अविलम्ब सरकारले लिनुपर्ने थियो र लिनुपर्ने छ । सरकारले आर्थिक क्षेत्र, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रको मनोबल बढाउनु पर्नेछ । जेन–जी आन्दोलनमा कसैको सम्पत्तिमा आगलागी लुटपाट हुँदा भोलि अर्को आन्दोलनमा मैले क्षति व्यहोर्नु पर्दैन भन्ने सुरक्षाको आधार के ? हरेकले त्यो संघारमा भोलि म पनि हुन सक्छु भन्ने त्रासदिमा बाँच्नु प¥यो भने देशमा बस्न चाहनेको संख्या बढ्छ त ? 
सरकारले प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । त्यो कुनै भाषणबाट आउने होइन, त्यो भोग्न सकिने क्रियात्मक आश्वासनबाट मात्रै आउन सक्छ । यो ६ महिनामा चुनाव त गर्न सकिन्छ, तर गुमेको विश्वास र अवसर ती ६ महिनामा पुनस्र्थापना गर्न सकिने खालका छैनन् ।
जेन–जी पुस्ताले अहिले मुख्यगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सु–शासन दुईवटा शब्द उठाइरहेको सुनेको छु । त्यो हुन्छ किन ? त्यसको पृष्ठभूमि त होला नि ! कानुनमै छिद्र राखेर धराप थापेपछि हुन्छ भष्ट्राचार । त्यो सजिलैसँग कहाँ निणन्त्रण हुन्छ ? प्वाँल टाल्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा नीतिगत, कानुनी, संरचनागत चारित्रिक समस्या छ । हामीले चरित्र निर्माणमा ध्यान दिएकै छैनौँ । हामीले नैतिक शिक्षा कति पढ्छौँ ? मौका नपाउँदासम्मका इमान्दार धेरै पाइन्छ । यो ठूलो प्रश्न हो । संविधान, राजनीति, न्याय, चरित्र, ऐन कानुन, प्रक्रिया सबै ठिक हुनु प¥यो ।
जेन–जीले मागेको सु–शासन र भष्ट्राचार कुनै वस्तु होइन । माग्नेलाई त्यति सजिलै दिन सकिने विषय होइन यो । यी सबै कुरा ठिक भएपछि बल्ल सु–शासन हुन्छ । यसका लागि राज्यले आफूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । संविधान परिवर्तन मिलेर भन्नुपर्छ ।
यक्ष प्रश्न छ, आगामी दिनमा कुन बाटो हिँड्ने तय गर्नुपर्नेछ । सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र, आर्थिक, राजनीतिक समस्या छन् । एक पक्षले हार्ने, अर्को पक्षले जित्ने होइन । यसरी हार्ने जित्ने भएर समाधान हुँदैन । सबैलाई जिताउने र समेट्ने सोचबाट संवाद गर्नुपर्छ । अहम्लाई एकातिर राखेर सद्भाव, सौहार्दता, सहकारिता समन्वय यी धेरै ‘स’लाई मिलाएर संवाद गरौँ ।
राजनीतिक वृत्तलाई पनि भन्छु ।  त्यसैले यो चुनौतीलाई सबै मिलेर बुद्धिमतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्रको जग फेरि जरासम्म हाल्नुपर्छ ।
यो जिताउने हराउने बेला होइन । यसलाई त सहन सक्ने बिन्दुसम्म कि टार्नुपर्छ कि सम्हाल्नुपर्छ । विवादका कारण र पक्ष छन् तिनलाई मध्यस्थता र मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न सक्नु प¥थ्यो नि । राज्यले संवाद नगरी अन्य अस्त्र प्रयोग गर्नु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण यो संवाद अर्थपूर्ण मानेको छु । जेन–जी,भाइबहिनी भन्दा हेपेको जस्तो हुन्छ । १६ वर्ष पुगेपछि त ‘पितापुत्र समाचार्य’ बाबुछोरा पनि मित्रवत् बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । जेनजींहरूले परिवर्तनको रफ्तारलाई निरन्तरता दिनुस् । व्यवसायिक क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर, शोकबाट मुक्त भएर समाधानको मार्गप्रशस्त गर्ने पुनस्र्थापनाको एप्रोच राखेर काम गरौँ ।