चर्चाको शिखरमा छ, जेनजी आन्दोलन, जेनजी सरकार र बिध्वंशपछि पनि उही पुरानै चाला, पुरानै कुशासन ।
चर्चाको शिखरमा छ, फागुन २१ गते चुनाव हुन्छ कि हुन्न ? चुनावमा राजनीतिक दलहरु सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् ? चुनाव हुन्छ कि हिंसा, चुनाव हुन्छ कि अराजकता बढ्छ, गृहयुद्ध त चर्कदैन ? सैनिक शासन त आउँदैन ?
चर्चाको शिखरमा छ, संसद पुनस्र्थापना हुने हो कि ? भयो भने कांग्रेसका देउवा प्रधानमन्त्री बन्लान्, जेनजी र एमालेले कुन प्रकारको आक्रोश देखाउलान् ?
चर्चाको शिखरमा छ, बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री जो भारतमा भागेकी छिन्, उनलाई विद्यार्थीमाथि दमन र हत्या गरेकोमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ पर्लान् कि कतै जन्मकैदको सजाय त नहोला ? के होला के होला ?
चर्चाको शिखरमा छ, अनेक भ्रष्टाचारको छानबिन होला कि नहोला ? कार्की आयोगले कस्तो निष्कर्ष निकाल्ला ? ०४६ वा ०६३ पछिका भ्रष्टाचारीहरुमाथि कारवाहीको सिफारिस होला कि ? सिधै दण्ड सजायको निर्णय होला ?
चर्चा सुशीला कार्की सरकार ढल्ने पनि छ । चर्चा राष्ट्रपतिले यो सरकार अपदस्त गरेर संसद पुनस्र्थापना गर्ने, नयाँ सरकार बनाउने पनि छ ।
चर्चाको शिखरमा छ, चुनाव भए प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखको होला र ?
चर्चाको शिखरमा छ, के होला, के नहोला ? अनिश्चितताले कहाँ पु¥याउला ?
चर्चा अनेक छन्, चचाअहिले फेरि चर्चामा छन् एमाले नेता महेश बस्नेत । 
राजनीतिक दलहरु वाईसीएल, युथ फोर्स, भातृ संगठनबाट घेरिएर गर्जन गरिरहेका छन् । जेनजी पुस्ताले जुन बिद्रोह गरे, त्यसलाई आतंककारी घटना सावित गर्न लागिपरेका छन् । जेनजी पुस्ता गुट गुटमा बिभाजित भएर एकदोस्रालाई गलत सावित गर्न लागिपरेका छन् । यही गूट र फूटका कारणले सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्तको जेनजी माग हराएको छ । जसले स्थापित भ्रष्टाचारीहरुलाई नयाँ अवसर मिलेको छ, अवसरको भरपूर उपयोग गरेर गुमेको सत्ता हासिल गर्न अग्रसर छन् ।
संघीयता खारेज हुने कुरा छैन, जेनजी पुस्ताले दिएको बलिदान खेर जाँदैछ, राजनीतिक दलहरु यो दुरावस्थाको जिम्मेवारी लिन कोही तैयार छैनन् । २०४६ सालपछिको कालरात्रि, २०६३ सालपछिको राजनीतिको अपराधिकरण झन झन जब्बर भएर पुनरोदय हुने खतरा बढेको छ । जुन असन्तोष देशव्यापी थियो, आक्रोश आन्दोलन र बिध्वंशको रुपमा बिस्फोटन भएको थियो, ती सबै घटनाक्रम  उपलब्धिहीन हुनेतिर राजनीतिले कोर्ष लिन थाल्नु देशको दुर्भाग्य हो ।
नेपोटिजमको खुब बिरोध भयो । नेपाबेबीइजमको बिरोध पनि भयो । जेनजीको आन्दोलनपछि बनेको सरकारको गतिमति पनि यही प्रवृत्तिको देखियो । होला, नेपाललाई अस्थिरतामा धकेलेर भूराजनीतिको लाभ लिन विश्वशक्ति नेपालमा चलखेल गरिरहेका होलान् । यसमा कमजोरी राजनीतिक नेतृत्वकै छ । कूटनीतिक असक्षमताकै छ । दोष अरुलाई होइन, नेपाली नेताले आफैमा खोज्नुपर्छ । दोष सफा गर्न र बिग्रेको स्थितिलाई सुधार्न पनि नेताहरु नै लाग्नुपर्छ । किन कुशासन भयो, राजनीतिक चुक ठिकठाक पान र प्रशासन ठोकठाक पार्न फेरि पनि राजनीतिक बर्ग नै सच्चिनुपर्छ । विवेकको खाँचो छ, विवेकले स्वराज बचाउन सकिन्छ ।
विश्लेषकका अनुसार राजनीति गर्नेहरु व्यापारी बन्नाले कूशासन बढेको हो । विधिको शासन खण्डित हुनपुगेको हो । शासन दलहरुले नै गर्ने हो, प्रजातन्त्र मर्न सक्दैन । शासनमा कूशासन र प्रजातन्त्रको चिर हरण नेताहरुले नै गरेका हुन् । मुलुकमा ढिलोचाँडो निर्वाचन गर्नैपर्छ, फरक यत्ति हो, डामिएका नेताहरु पन्छिनुपर्छ । गृहयुद्धलाई रोक्नका लागि पनि राजनीतिमा इमान स्थापित हुनैपर्छ । अब पनि भ्रष्टाचार गर्ने र अपराधिक तरिकाले जनतालाई तर्साएर र मासुभात तेस्र्याएर चुनाव जित्ने महगो प्रणालीमा सुधार ल्याउनैपर्छ । चुनाव सस्तो र सुलभ, स्वच्छ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर विषद छलफलको आवश्यकता छ । 
नेपाली कांग्रेस भित्र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका बारेमा पूर्वविचार जरूरी छ भनेर कुरा उठिरहेको छ । अभिभावकीय दायित्व निर्वहन गर्न राजतन्त्र चाहिने रहेछ भन्ने अडानमा राजतन्त्र नमान्नेहरु पनि उभिन थालेका छन् । जेनजीले आन्दोलन गर्दा आत्तिएका कम्युनिष्ट, कांग्रेसहरुले राजतन्त्रका प्रस्ताव लिएर पूर्वराजाकोमा सूचना पठाएकै हुन् । पूर्वराजाले राजनीतिक समर्थनको निश्चितता खोजेपछि स्थितिले यू टर्न लिएको थियो । यो संविधानले देशमा बर्बादीमात्र ल्यायो भन्ने विषयमा द्विविधा छैन । स्थिरता, शान्ति र समृद्धि, सुशासन कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने मूल विषय हो र यो विषय संविधानबाट निरुपण हुनुपर्छ ।
संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज हुनैपर्छ । राजतन्त्रसहितको संविधान देशको अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय बन्यो । संविधानले काम नगर्दा प्रत्येक दलभित्र गुट र फूट बढेको छ । देशभित्र अशान्ति र असन्तोष बढेको छ । मोही माग्ने, ढुङ्गो लुकाउनु पर्दैन । राजतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गरेर चुनावमा जाँदा देशको अस्तित्वरक्षा हुनसक्छ । नेपालीका सार्वभौमिकता सुरक्षित हुनसक्छ । 
जनयुद्ध, जनआन्दोलनले राजनीतिक विवाद टुङ्गिएन । २०७२ सालको संविधानले पनि बिबाद बढायो मात्र । राष्ट्रिय सहमतिका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरुवीच संवाद, सहमति र सहकार्यको बिकल्प छैन । यसैमा जेनजी पुस्ताको आन्दोलन र बिद्रोहलाई संवोधन गर्न सकिन्छ । प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको संवद्र्धन पनि हुनेछ । अहंकार, निषेध र विभेदको अन्त र न्यायपूर्ण समाज र सुशासनका लागि, भ्रष्टाचारका न्यूनिकरण गर्न नयाँ संविधान अनिवार्य छ । यो हाँस न कुखुराको चालमा अल्झिनु भनेको राष्ट्रघात हो । बरु राजनीतिक सबै मुद्दाको हल गर्न सहमति हुनसक्दैन भने जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ । के गर्ने, कसरी राष्ट्रिय एकता बचाउने र राजनीतिक विवादको हल गर्ने, यसबारे गोलमेच सम्मेलन गर्न सकिन्छ ।