हाम्रो देश गरिब छ । विकसित राष्ट्रका जनताको तुलनामा हाम्रा अधिकांश नागरिकहरू गरिबीमै बसोबास गर्छन् । नेपालका बहुसंख्यक जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू — राम्रो खाना, कपडा, र बासको समेत समस्या छ । केही दुर्गम गाउँहरूमा त आफ्नै घरबाट अर्को बस्तीमा पुग्न पनि ज्यानकै जोखिम उठाउनुपर्छ । अझै पनि कतिपय ठाउँमा नदी–नालामा राम्रो पुल त परै जाओस्, सुरक्षित झोलुंगे पुल वा आधुनिक क्याबल पुलसमेत छैनन् । तुइन अर्थात मानिसहरू डोरी समातेर, टोकरीमा झुलेर जोखिमपूर्ण नदी पार गर्न बाध्य छन् ।
पाइपलाइनको राम्रो पानी आपूर्ति प्रणाली नहुँदा मानिसहरू आज पनि इनार, मुहान, धाराबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । धेरै गाउँमा राम्रो विद्यालय–कलेज छैन, धेरै क्षेत्रमा स्वास्थ्यचौकी वा अस्पताल समेत छैन । काठमाडौं उपत्यकामा समेत हजारौँ  परिवारहरू दुर्गन्धित नदी किनारमा बसोबास गरी बसेका छन् — कसैले जग्गा पाउने आशामा, कसैले जीवन धान्नकै लागि । यी दृश्यहरूले विदेशीहरूको अगाडि राष्ट्रलाई लज्जित बनाइराखेका छ्न । हाम्रो जीवनस्तर विकसित मुलुकहरूसँगको  तुलना गर्दा कति पीडादायी छ भन्ने कुरा  विदेश यात्रा गरेका मानिसहरूलाई राम्रै थाहा छ ।
धेरै विकासोन्मुख राष्ट्रहरू जस्तै नेपालले पनि छिमेकी भारत, चीनका साथै जापान, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, रूस, अमेरिका, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, इजरायलजस्ता देशहरूबाट सहयोग र सद्भाव पाएको छ । यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त भएको अवस्थामा, आफ्नो प्रयास र बाह्य सहयोग दुवैको बलले  नेपालले धेरै अघिनै समृद्धि हासिल गरिसक्नु पर्ने हो ।
तर नेपाल त पिँढमा प्वाल परेको घैटो जस्तै भएको छ — माथिबाट जति पानी हालेपनि, सबै तल पिँधबाट चुहिने भाँडो जस्तो । सरकारलाई दिइने सहयोग र सहायता अदृश्य चुहावटबाट हराउँछन् अर्थात हाम्रो धेरै लगानी भ्रष्टाचारवाट गायब हुन्छ । हिजोआज विदेशी कूटनीतिक वृत्तहरूमा समेत यो कुरा ब्याप्त छ । नेपालमा दिइएका विकास बजेटहरू जनतासम्म पुग्नुअघि नै गायब हुने तथ्य उनीहरूले बारम्बार अवलोकन गरेका छन् ।
प्रशस्त सहयोग पाए पनि हाम्रो विकास अत्यन्तै सुस्त छ । अतीतमा, नेपाल पछाडि पर्नुको सम्पूर्ण दोष निरन्तर राजतन्त्रमाथि थोपारिन्थ्यो,  मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र भइकेपछि पनि यो दोषारोपण कायमै थियो । शासनका कमजोरी, भ्रष्टाचार, अक्षमता, कुप्रबन्ध — सबैको दोष राजसंस्थामाथि नै लगाइन्थ्यो । 
अब त्यो राजतन्त्र मुलुकमा छैन । मुलुकबाट राजतन्त्र हटेको पनि १६÷१७ बर्ष भइसक्यो । राजतन्त्र  हटेपछि मुलुकमा समृद्धि, विकास, शान्ति, सुशासन सबैकुरा हुन्छ भन्ने नेताहरु नै आज सत्तामा छन् । सत्तामा हुँदा यी राजनीतिक दलहरू नेपाल हरक्षेत्रमा अघि बढ्दैछ, सुशासन स्थापित भएको छ भन्छन् । तर सत्ताबाहिर हुँदा भने देश बिग्रियो, भ्रष्टाचार चुलियो, सरकार असफल भयो भन्छन् । यी विरोधाभास सबैले सुनेका छन् । सबैको आँखा कान छ—यो कुरा जनताबाट जरूर लुकेको छैन ।
राजनीतिक दलहरूले जे भने पनि, तटस्थ, निस्पक्ष, दल बाहिरका  नागरिकहरूले यो बास्तबिकता  स्पष्ट देखेका छन । उनीहरूले मुलुकमा भइरहेको सुस्त विकास, स्रोतको चुहावट, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अव्यवस्था, नातावाद, कृपावाद, अन्याय, दमन, र सरकारी कार्यालयहरूको दयनीय काम देखिरहेका छन् । सत्तामा बसेर सुविधाको उपभोग गर्नेहरू बाहेक कसैले समृद्धि वा सुशासनको अनुभूति गरेका छैनन् । अधिकांश जनताका लागि, इमानदारीपूर्वक जीवन धान्ने बाटो नै छैन — हरेक कुनामा भ्रष्टाचारको जालो छ ।
हालैका जेन जी प्रदर्शनहरूले यस सत्यलाई झनै स्पष्ट र निर्विवाद बनाइदिएका छन् । सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका तिनीहरूको मागले समस्याको पहिचान मात्र होइन, यसको पुष्टि नै गरिदिएको छ ।
अव्यवस्था, कुशासन, र भ्रष्टाचारका मूल कारण पहिचान नगरी कुनै पनि सुधार सफल हुँदैन । दशकौँदेखि यिनै विकृतिलाई बढावा दिनेहरूलाई फेरि सुधारको जिम्मा दिनु पनि व्यर्थ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ । त्यसैले संविधान, कानून, प्रशासनिक संरचना र शासकीय प्रणालीको गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गरी के कुन कारणले किन र कसरी भ्रष्टाचार संस्थागत भयो र किन ठूला–ठूला घोटालाका योजनाकारहरू अझै सजायबाट बच्छन् भन्ने जरा खोज्नु आवश्यक छ ।
“हामीले संविधान संशोधन गर्न चाहेको होइन,” वा “हामीले  व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहेका होइनौं” भन्ने दृष्टिकोणले हाम्रो समस्याको समाधान हुँदैन । राष्ट्रहितका लागि आवश्यक परेको अवस्थामा जुनसुकै सुधारलाई पनि साहस र इमानदारीका साथ अघि बढाउनै पर्छ ।
सिधा र स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, वर्तमान व्यवस्थानै कायम राखी केवल प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मात्रले हाम्रो राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान हुन सक्दैन । यो त “घिउ न तेल पकाएपछि सेल” भन्ने नेपाली उखान जस्तै हो — घिउ वा तेल बिना सेल पाक्दैन ।  तातेको कराहीमा तेल वा घिउ नराखी सेलको घोलाई मात्र खन्याएर कहिल्यै सेल बन्न सक्दैन, त्यस्तै संविधान, कानून र शासन संरचनाको मूलभूत सुधार बिना सुशासन र भ्रष्टाचार उन्मूलन सम्भव ठान्नु बुद्धिमानी हुनै सक्तैन ।
त्यसैले राष्ट्र र जनताको हितका लागि नेपालले मुलुक सुहाउदो उपयुक्त एक राजनैतिक  प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने समय आएको छ ।  सरल, किफायती, धाँधली–रहित निष्पक्ष र कम खर्चिलो निर्वाचन व्यवस्था भएको र संसदको होइन, प्रत्यक्ष जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने जनताप्रति सिधै उतरदायी प्रधानमन्त्री र पाँच वर्षको स्थिर सरकार सुनिश्चित गर्ने  व्यवस्था भएको प्रणाली आज देशले चाहेको र खोजेको देखिन्छ ।
जेन जी  आन्दोलनका माग बमोजिम अब सबै राजनीतिक दलहरू र नागरिकहरूले यही लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समय आएको छ । हाम्रो इतिहासको यो महत्वपूर्ण क्षण खेर नजाओस् भन्ने समस्त देशवासीको चाहना र आशा छ ।

narayanshanti70@gmail.com