नारायण प्रसाद मिश्र---------

उमेरको हिसावले म मध्य ८० वर्षको भएकोले जीवनको अन्तिम चरणमा छु । जीवनको यो लामो अवधिमा मैले नेपालका महाराजाधिराज श्री ५ महेन्द्र, श्री ५ बीरेन्द्र र धेरैजसो प्रधानमन्त्रीहरू—१९५१ मा राणा शासन पतनपछि बनेका पहिलो प्रधानमन्त्री श्री मातृका प्रसाद कोइराला देखि देशका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, हालैसम्मका निवर्तमान प्रधानमन्त्रीहरू श्री के.पी. शर्मा ओली र श्री शेरबहादुर देउवासम्म सवैसँग भेट्ने र केही कुराकानी गर्ने अवसर पाएँ । केवल क्रान्तिकारी नेताको रूपमा परिचित माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भने नजीकबाट  देखेको बाहेक  संवाद गर्ने मौका पाएको छैन ।
म कहिल्यै कसैको अनुयायी वा चाप्लुसी गर्ने मानिस नभएकाले मैले कुनै पनि नेतासँग नजिकिने प्रयास भने गरिन । यसैले कसैसित मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध वा घनिष्ठता रहेन । भेटघाट भएका नेताहरूसँगको संवादमा मैले कसैलाई असहज र नराम्रो अनुभव गरिन ।  पुराना पुस्ताका नेताहरू वारे विशेष खोजीनीति गरी अध्ययन अनुसन्धान नगरेकोले  धेरैको व्यक्तिगत कुरा मलाई जानकारी छैन ।  तर आजको युग डिजिटल युग भएको र सवै कुरा आफनो हातमा रहेको आइफोन, आइपाएडमा नै आउने हुँदा हालका नेताहरू वारे देखिएका कुराहरू पढने र सुन्ने गरेकोले उनीहरू वारे धेरैथोरै कुरा जानकारी छ । श्री देउवा र श्री ओलीका विद्यार्थी जीवन तथा युवाकालका धेरै नजिकका साथीहरूका स्मृतिहरू मार्फत मैले उनीहरूको सुख–दुःख, गरिबी र संघर्षका मार्मिक कथाहरू सुनेको छु । ती प्रस्तुतिहरू आज पनि युट्युबमा उपलब्ध छन् । उदाहरणका लागि, श्री देउवाका कुनै बेलाका निकट मित्र तथा नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेता श्रीदामोदर गौतम र श्री ओलीका नजिकका त्यस्तै मित्र प्रख्यात कम्युनिष्ट नेता  श्री मोहनचन्द्र अधिकारीसँगका अन्तर्वार्ताहरू आज पनि भेटिन्छन् । यस्ता संस्मरणहरू सुन्दा, यी नेताहरू नेपालका गरिबी र नागरिकहरूको पीडाबारे अनभिज्ञ हुन सक्छन् भन्ने विश्वास त के ? कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।
यि तीन नेताहरू—देउवा, ओली, र प्रचण्डले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पटक–पटक, धेरै वर्षसम्म शासन गरे ।  उनीहरूको नेतृत्वमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको, जनताका पीडा कम भएको, सबै आवश्यक जनताका हकहितका कुरा संविधानले सुरक्षित गरेको आदि आदि  उनीहरूले बारम्बार दाबी गरेकाछन् । लोकतन्त्रले नागरिकलाई समानता र न्याय दिएको, मुलुकमा सुशासन कायम गरेको र लोकतन्त्रले सबैको जीवनमा खुशी ल्याएको आदि आदि कुरा पनि उनीहरूले वेलावखत भन्ने गरेका छन् । साथै आफू अथवा आफ्ना परिवार कहिल्यै कुनै भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेश नभएको, सरकारी संस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा चलेको र कानूनीशासन पूर्ण रूपमा स्थापित भएको भन्ने पनि उनीहरूको दाबी सबैलाई थाहा छ ।
मेरो कुनै पनि राजनैतिक व्यवस्थासित वितृष्णा वा दुस्मनी छैन । म कसैप्रति अनाहक बा राजनैतिक दृष्टिकोणले  ईष्र्या, घृणा वा द्वेष राख्ने मानिस होइन । एकदलीय शासनदेखि आजको बहुदलीय व्यवस्थासम्म, म कहिल्यै कुनै पनि पार्टीसँग जोडिनँ । मैले तिनीहरूबाट कहिल्यै कुनै लाभ खोजिन, पाएको पनि छैन । झूट बोल्ने न मेरो स्वभाव छ, न आवश्यकता । अन्तस्करणले मनको गहिराइ र शुद्ध मनले बिचार गर्दा  मलाई लाग्छ– यी नेताहरू  देशको वास्तविक अवस्थाबारे अनभिज्ञ छन् वा जानेर पनि बूझ पचाउने गरेका छन् वा उनीहरू आफ्नो संघर्षशील जीवनवाट आज पूर्णतः भिन्न व्यक्तिमा रूपान्तरित भइसकेका छन् । मेरो चेतनामा, यहाँ लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र मात्र छ । संविधानमा मानव अधिकार वा मौलिक हकको कमी छैन भन्ने कुरा सत्य हो, तर ती व्यवहारमा होइन, कागजमै सीमित छन् ।
कार्यालयहरू, विभागहरू, मन्त्रालयहरू, प्रहरी वा अदालत—कहीं पनि म लोकतन्त्र देख्दिन । हरेक स्थानमा, हरेक क्षण, पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू पहिलो श्रेणीका नागरिक झैँ देखिन्छन्; हामीजस्ता सामान्य नागरिक दोस्रो श्रेणीका । उनीहरू कानूनभन्दा माथि देखिन्छन्, कुनै भ्रष्टाचार आरोपले उनीहरूलाई छुदैन, राज्यका कुनै पनि सुविधामा पहिलो अधिकार उनीहरूको हुन्छ । यसको विपरीत, सर्वसाधारण नागरिकसँग संविधान र कानूनले दिएको  अधिकार पनि उपभोगमा छैन । कामको सिलसिलामा म जहाँ–जहाँ गएको छु—यातायात, मालपोत, नापी, भूमिसुधार, वडा कार्यालय—कहीं पनि ठूलावडाको  सम्बन्ध वा घुसबिना कसैको काम भएको मैले सुनेको छैन । देखेको छैन । बालुवा ठेक्कादेखि पेन्टिङ टेन्डरसम्म, पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, वा घुसखोरको हात बाहिर ठेक्का गएको मैले सुनेको छैन ।
विश्वविद्यालयदेखि संवैधानिक निकायसम्म, सबैले पद बाँडफाँडको राजनीति देख्दै आएका छन् । म जस्ता नागरिकका लागि योग्यता, क्षमता, अनुभव, ज्ञान वा सृजनशीलताको आधारमा कहिल्यै अवसर मिलेको मैले देखेको छैन । जीवनमा मेरो आफ्नै तीतो अनुभव र स्मरण छ—२०४९ सालमा म जम्मा ४९ वर्षको थिएँ, १४ वर्ष सेवा अवधि बाँकी थियो । विश्वविद्यालयमा मेरो क्रियाकलाप र सेवामा– ज्ञान, इमानदारी, सक्रियता, समर्पण, लगनशीलता, सृजनशीलता र प्राज्ञिक, शौक्षिक योगदानको कुनै कमी थिएन । तर केदारभक्त माथेमाको उपकुलपतित्वमा स्वैक्षिक अवकाशको नाममा मलाई विश्वविद्यालय सेवाबाट जबरजस्ती अवकाश दिइयो । यसमा म मात्र एक्लो थिइन— मेरी श्रीमती विश्वविद्यालय पुस्तकालयकी संस्थापक प्रमुख लाइबेरियन शान्ति मिश्रदेखि अरु केहीले पनि यै स्थिति भोगे । तर अधिकांश पार्टी नेता र अनुयायीहरूले यस्ता गलत कार्यलाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गरे र लाभ उठाए ।
मेरी श्रीमती शान्ति मिश्र र मैले संयुक्त लेखक भई २०३८ सालमा  पुस्तकालय विज्ञानको रूपरेखा शीर्षकको एक पुस्तक नेपाली भाषामा लेखेका थियौं । सो विषयमा नेपाली भाषामा लेखिएको यो प्रथम पुस्तक हो । यो पञ्चायती ब्यवस्थाको शासन काल थियो । यो वेलामा पनि कुनै शक्तिवाल राजा महाराजा, मन्त्री, प्रधानमन्त्री कसैलाई होइन सहिदहरुलाई हामीले निम्न बाक्यहरू कोरी सो पुस्तक समर्पण गरेका थियौं ।
पुस्तकमा छापिएको समर्पणको चित्र
ऊबेला लेखिएका यी शब्द बाक्यहरूले नै हाम्रो प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता र आस्था कति रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्छ । थप कुरा भन्न आवश्यक पर्दैन । विश्वविद्यालय सेवावाट हाम्रो अवकाश सम्बन्धमा म बेलावखत कल्पना गर्छु– श्रद्धेय सहिद श्री धर्म भक्त माथेमा र अरु सहिदहरुले हामीजस्तो राष्ट्रप्रति बफादार राष्ट्रसेवकहरूलाई सेवावाट अलग्याई आफनो स्वार्थ बमोजिम दलीय तानाशाही लाद्ने ब्यवस्था स्थापना गर्नको निमित जरूर पनि फाँसीमा चढेका होइनन् होला । तर यस्तो स्थिति अनुभव गर्न पर्दा कम दुःख लाग्दैन ।
कसैको डर–भर लोभ–लालच बिना मैले देश र जनताको हितका लागि यी सबै अनियमितता र वेथिति विरुद्ध लेख्दै आएको छु । पार्टीहरुका अन्धाभक्त र पिछलग्गुहरुले बाहेक, साधारण नागरिकले यसलाई कसरी “सुशासन” भन्न सक्छ ? प्रायः हरेक महिना बाहिर आउने भ्रष्टाचार काण्ड—जस्तै नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण र अरू धेरै—फाइल खोल्ने कि बन्द गर्ने भनेर चल्ने विवाद—यी कुनै पनि सुशासनका संकेत हुन सक्दैनन् । ६÷६ महिनामा भत्किने–बनिने गठबन्धन सरकारहरू पनि स्थिरताका प्रतीक होइनन् ।
यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्छ– गरिब र आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकहरू—खाना, कपडा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, पानी—सबैको अभावमा पीडित छन् । युट्युबमार्फत सुनेका यी माथि उल्लिखित नेताहरूका गरिब र साधारण जीवन सम्झँदा, आज उनीहरू सामान्य जनताको वास्तविक समस्यातर्फ कसरी आँखामुनि पट्टी बाँधेर बसेका होलान्—म कल्पनै गर्न सक्दिन ।
सायद यिनै कारणले न्भल श् ले हालै विद्रोह ग¥यो । करिब ७८ जना युवाले बलिदान दिए, सयौँ घाइते भए, धेरै अपाङ्ग भए । सरकारी कार्यालय, भवनहरू, नेता र कार्यकर्ताहरूका घरहरू जलाएर खरानी बनाइयो । यस्तो विनाश हेर्दा देख्दा मलाई कम दुःख लागेन । यो कुनै सानो विपत्ति होइन । परिणामस्वरूप, आज हामीकहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वको अन्तरिम सरकार छ ।
न्भल श् ले सुशासनको माग गरेको छ । जनताले पनि सुशासनको माग गरेका छन् । अहिलेसम्म नेताहरू र पार्टीहरूले जसलाई “सुशासन” भनेर गर्व गरेका थिए, त्यसलाई जनताले कुशासनका रूपमा देखेको, भोगेको, अनुभूति गरेको यो प्रमाण हो । ज्वलन्त उदाहरण हो । यो भन्दा वलियो प्रमाण अब खोज्न जरूरी छैन । यसको आधारमा पनि हाम्रा नेता र पार्टीहरूले बुझून्—उनीहरूले अभ्यास गर्दै आएको कुरा सुशासन होइन, दुशासन र कुशासन हो । यस सत्य बोधका लागि भगवानले उनीहरूका मन–मस्तिष्कमा ससद्बुद्धि भरिदेऊन् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु ।
सुशासन स्थापनाका लागि, विद्रोहीहरूले एक स्थिर प्रणाली—विशेषगरी अस्थिर गठबन्धनको सट्टा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था माग गरेका छन् । रोचक कुरा के छ भने, विगत समयमा वेलावखत नेपालका पार्टीहरूले पनि आफैँले यस्तो प्रस्ताव गरेको मेरो सम्झनामा छ । त्यसैले यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । त्यस्तै, विद्रोहीहरूले हालको संघीय संरचनाको सट्टा राम्रो विकेन्द्रित शासन प्रणाली माग गरेका छन्—जहाँ नेपालको कुनै पनि दुर्गम कुनाको कुनामा बसेको नागरिकले पनि  काठमाडौंबाट पाइने सेवा सुविधा सजिलो तरिकाले पाओस् । यो मागको पनि विरोध गर्नु उपयुक्त ठहर्दैन ।
यसबाहेक, संवैधानिक निकायहरूमा पार्टीको कोटाका आधारमा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्न र सच्चा लोकतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न आवश्यक संवैधानिक संशोधनको पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । यो पनि सुशासनका लागि अनिवार्य कदम हो । यसमा पनि विरोध गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । साथै, शक्ति केन्द्रीकरण घटाउन र शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको राम्रो व्यवस्था गर्न (चेक्स एन्ड ब्यालेन्स) बलियो बनाउन—राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री मध्ये कुनै एक पद गैर–राजनीतिक बनाइनु उपयुक्त हुने जनताको धारणा ब्याप्त छ । कुनै न कुनै किसिमको राजतन्त्रको ब्यवस्था गर्न सकियो भने यो समस्या स्वतः समाधान हुन्छ । त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद् सदस्यबाट मात्र नभई, देशका  पेशा–व्यवसायका सीमित संख्याका उत्कृष्ट विज्ञहरूलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था हुनसके देशको प्रगति द्रुतगतिले हुनसक्ने धारणा पनि यसै सन्दर्भमा ग्राह्य र अनुकरणीय देखिन्छ । ।
यसैले मुलुकको अबको यात्रा प्रगति र सुशासन तर्फ द्रूतगतिले अघि बढाउनको निमित सबैको हितका लागि सबै दलहरूले यी सुधारहरू सहर्ष  स्वीकार र समर्थन गर्न जरूरी छ  ।  मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तनको लागि भविष्यमा कसैले अर्को विनाशकारी विद्रोह नल्याउने वातावरण मुलुकमा शिघ्र हुनसकोस् भन्ने कामना सबैले गर्नपनि उतिकै जरूरी छ । 
narayanshanti70@gmail.com