स्वयम्भूनाथ कार्की -
संविधानको कुनै राजनैतिक शक्ति संतुलनको सन्धीपत्र होईन। राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हित गर्न , बलियको निर्धामाथि हुनसक्ने अत्याचार रोक्न आदि कामको निमित्त बनेको कानुन मध्ये मुल कानुन हो। राजनैतिक शक्तिहरुको उपस्थिति अलि दह्रोरुपमा हुने समाजमा संविधानलाई शक्ति संतुलन मिलाउने प्रवन्धपत्रको पनि भूमिका संविधानको हुन्छ। तर राजनैतिक शक्तिहरु बीचको शक्ति संतुलनको सन्धीपत्र भने किमार्थ होईन। यदि यसलाई सन्धीपत्र मान्ने हो भने जनताले आफ्नो नैशर्गिक अधिकार गुमाउछन र राजनैतिक शक्तिले दिएको भिखमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
निवर्तमान अन्तरिम संविधानदेखि नै कुटिलतापुर्ण तरिकाले संविधानलाई राजनैतिक शक्ति वा तत्काल शक्तिशाली देखिएका दलहरु बीचको सन्धीपत्र मानियो। खुल्ला शव्दमा भन्ने हो भने सशस्त्र विप्लव गरेरको तात्कालिन माओवादी र नेकाको नेतृत्वमा रहेको सात दलिय गठवन्धन बीचको सन्धीपत्रको रुप दिईयो। यसको नकारात्मक असर पनि तुरन्तै पर्यो , शक्ति प्रर्दशन नगरी आफ्नो उपस्थिति स्विकार नगरिने ठानेर मदेशी जनअधिकार फोरमको रक्तरंजित आन्दोलन शुरु भयो। फलस्वरुप एक व्यक्तिको निमित्त समेत अन्तरिम संविधानमा संसोधन गर्न दलहरु वाध्य भए। संविधानलाई मुलुकको मुल कानुन भन्दा शक्ति संतुलनको सन्धीपत्र मान्दा गलत परंपराको जन्म भएको छ। यसैको उत्तराधिकार वर्तमान संविधानले पनि बोकेको छ।
संक्रमणकाल भनेको पुरानो व्यवस्था र नयाँ व्यवस्था बीच अस्थायी पुल जस्तो हो। यो अस्थाई पुलबाट निश्चित समय वा शर्तमा नयाँ व्यवस्थामा रुपान्तरण गरेर हटनु हो। संक्रमणकालको अवधि भरी पहिले निश्चित गरिसकिएको नयाँ व्यवस्थामा फेर बदल गर्न पाइन्न भन्ने मान्यता विश्वव्यापी छ। तर संविधान लागु हुने वित्तिकै संसोधन प्रस्ताव राखेर जनताको सार्वभौमिकताको उपयोग गरिने भनिएको संविधानसभालाई नै अक्षम सावित गरि सकिएको छ। यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने सोच राख्न सकेको भए संविधानसभाले आफुलाई रुपान्तरित संसदमा परिणत गरेर अधिकार त्याग गर्न हुन्थेन। परिपक्व हुनुभन्दा धेरै पहिले नै संविधान जन्माईएको आरोपमा यो साविति बयान हो।
वर्तमानमा स्थिरताको निमित्त दलहरु गरेको मनोमानीको विरोध गरिएन भन्दैमा मनोमानी विधी सम्मत हुन्छ भन्ने ठान्नु 'मुतको न्यानो' हो। संक्रमणकालिन भागमा भएका केही धारा संसोधन गरेर समयावधीमा हेरफेर गर्ने सोच राखिएको छ भने त्यसले यो संविधानको सान्दर्भिकतामा नै प्रश्न उठाँउछ। त्यसै गरेर संविधानमा स्पष्ट किटान भएको संसोधन प्रक्रिया नाघेर पहिलो संसोधन भई सकेको छ। संविधानमा राखिएको धारा २७४(३) स्पष्टरुपमा उलंघन भएको छ। कसैले यो उलंघनको कुरा नउठाउदैमा नजिर मान्न सकिदैन। जव शुरुबाटै संविधान लागु गर्ने जिम्मेवारी बोकेकाबाट नै उलंघन शुरु हुन्छ भने संविधानको आधिकारिता नै समाप्त हुँदै जान्छ।
संक्रमणकालिन व्यवस्थाको शुरु मै भएको धारा २९५ बमोजिम गठन भएको आयोगको धारा ३००(३) अनुसारको उच्च अदालत स्थापना गर्ने न्युनतम आधार प्राप्त गर्दैन। उच्चतम अदालत स्थापना गर्ने अन्तिम म्याद २०७३ आश्विन २ गतेसम्म मात्र छ। संविधान जारी भएको मिति धारा ३०७(२)ले स्पष्ट किटान गरेको छ कि यो संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेबाट प्रारंभ हुन्छ। त्यसैले एक बर्ष बीचमा भईसक्नु पर्ने कामको म्याद २०७३ को आश्विन २ गतेसम्म हो। यो म्याद पछि पुनरावेदन अदालतहरुले वैधानिकता गुमाउने छन।
एकै धारा २७४मा उपधाराहरु मार्फत समेटिएको संविधान संसोधन प्रक्रिया अहिलेसम्मका संविधानहरुमा भएका संसोधन प्रक्रियाहरु भन्दा जटिल छ। अन्तरिम संविधानमा भए जस्तो सरल प्रक्रिया छैन। संसोधन प्रस्ताव परिपक्व हुन पुरा गर्ने प्रक्रियालाई नाघेर गरेको पहिलो संसोधनको आधिकारितामा जनताले प्रश्न उठाएनन। किनभने अनेकौ दैवि विपत्ति र मधेश आन्दोलनले आक्रांत जनताले के हुँदैछ भनेर हेर्न टाउको उठाउने अवस्था नै थिएन। तर यहि कुरा सदैव लागु हुन्छ भन्ने छैन। तोकिएको संक्रमणकाल अवधि सकिए पछि मुलुकका हरेक संवैधानिक संस्थाहरु अधिकारिता माथि प्रश्न चिन्ह लाग्नेेछ। यस अवस्थामा मुलुक कुन दिशा तिर जाला भन्ने अनुमान कठिन छ। ०७४को माघ ७ गतेदेखि चमत्कार भएन भने यो संविधानको आधिकारिकता तथा सान्दर्भिकतामा ठूलो प्रश्न खडा हुनेछ।
अन्तरिम शासन विधान २००७ देखि नेपालको संविधान २०७२सम्म नेपालमा संवैधानिक निरन्तरता छ। सबैले आफु लागु हुनुभन्दा पहिलेको संविधान खारेजी गरेर निरन्तरता कायम गरेका छन। यदि यो संविधानको आधिकारिकता, सान्दर्भिकतामा सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेमा त्यो संवैधानिक निरन्तरता भंग हुनेछ। यस्तो वेलामा मुलुकको निरन्तरताको निमित्त निरन्तर संस्था नै आवश्यक पर्न जानेछ। ०७४ माघ ७ अगावै धारा २६७(२)को स्थितिको आधारमा राष्ट्रपतिले कदम चाल्ने एकमात्र 'सेफ्टी भल्व' यो संविधानमा छ। तर के दलिय पृष्टभूमिबाट आएको राष्ट्रपतिमा यो क्षमता होला?
