रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा जेल मुक्त भए । भनिन्छ, सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुको उपादेयता सकियो । आउने दिन भनेको बालेन, रवि र कूलमानहरूको हो, उनीहरूकै प्रयोग सूर हुनेछ । टीभी पत्रकार रवि, इन्जिनियर बालेन र कूलमानहरूलाई अर्थपूर्ण रूपमा राजनीतिमा उतारिदैछ । गत भदौ २३, २४ को जेनजी आन्दोलनलाई अब हुने भनिएको चुनावपछि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन यी पात्रहरूलाई राजनीतिमा उतारिदैछ । त्सिो त, सर्वोच्च मदालतमा परेको संसद पुनस्र्थापना हुनेपर्ने रिट अन्योलमा पर्दैछ । खासगरी एमाले संसद पुनस्र्थापना हुन्छ भन्दैछ । यी पात्रहरू जो नयाँ हुन्, तिनको सकृयता र चुनाव हुने सम्भाबनाले पुनस्र्थापना टारेको छ ।
यता गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगका विरूद्धमा ओली एण्ड कम्पनीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सहुलियत नदिएपछि संसद पुनस्र्थापना नहुने संकेत मानिएको छ । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज नगरेको भनिदैछ । लाग्छ, नेपाली राजनीतिमा नयाँ कोर्ष सुरू भइसकेको छ । रवि, बालेन र कूलमानलाई एकता गराएर पुराना दल र नेताहरूलाई जगेडामा पु¥याउने तारतम्य मिलाइदैछ ।
नयाँ कुरो राजालाई रवि लामिछानेले भेट्ने भएका छन् । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका पक्षपाति मानिने रविले राजासँग कुन विषयमा छलफल गर्न चाहेका हुन् ? यो खुल्दुलीले धेरै विषयको संकेत गरेको छ । एकातिर नेपाल बंगलादेशमा राजनीतिक कोर्ष परिवर्तनका संकेत देखिएका छन् । भर्खरै झापाबाट भारततिर लागेका पूर्वराजा एकहप्ता भारतको भ्रमण सकेर फर्केपछि राजावादी उत्साहित भएका छन् भने पूर्वराजा र भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीको भेटको विषयले राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन हुनलागेको लख काटिएको छ । हुन त पुराना राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले राजासँग गोप्य भेटवार्ता गर्ने क्रम रोकिएको छैन । कतै राजा र क्रियाशील पार्टीहरूवीच संवाद र सहमति सुरू हुन लागेको त होइन । हो भने यो नेपाल र नेपालीका लागि सुखद समाचार नै हुनेछ ।
सार्वजनिक रूपमा कसैले केही बोलेका छैनन् । केही कांग्रेसी नेताले राजतन्त्रको सवालमा वीपीको नीति लिनुपर्ने विषय लामो समयदेखि मुद्दा बनाइरहेकै छैन । हालै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संवैधानिक राजतन्त्र भए केही फरक नपर्ने भनेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । यदि राजतन्त्रबिना नेपालमा शान्ति, स्थिरता, विकास सम्भव नहुने रहेछ भन्ने सबैलाई लागेको हो भने नेपथ्यमा जो खेलाडी छन्, तिनले सबै राजनीतिक शक्तिलाई मिलाउन खोजेको देखिन्छ । हुनसक्छ, जसले जेनजी आन्दोलन गरायो, आन्दोलनलाई बिध्वंशमा रूपान्तरण गरिदियो, त्यह िशक्तिले राजशक्तिलाई पनि मिलाएर अघि बढ्न सके आआफ्ना अभिष्ठ पूरा हुने ठानेको पनि हुनसक्छ । यद्यपि नेपालको यथार्थ के हो भने निषेध, विभेद र प्रतिषोधको राजनीतिले गृहयुद्धसम्म हुनसक्ने वातावरण बिकसित भइसकेकाले त्यसलाई रोक्न पनि संवाद, सहमति र सहकार्यको अत्यावश्यक परिसकेको स्थिति छ ।
सत्य के पनि हो भने परम्परागत राजशक्ति आमनागरिकमा झन झन लोकप्रिय बन्दै गएको छ । राजनीतिक नेताहरू घृणाका पात्र बनेका छन् । अब के गर्ने त भनेर राजशक्तिलाई पनि संविधानमा स्थन दिने निष्कर्ष निकालिएको हुनसक्छ । जे होस्, मुलुक अब राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माहोलमा अगाडि बढेको छ । रास्वपाका सभापति रविले राजालाई भेट्न खोज्नुको अन्तर्य यही विषयमा छलफल गर्नका लागि हुनसक्छ । चुनावी माहोल बन्दैछ, चुनावमा राजा र हिन्दुवादीको भोट तान्नका लागि राजालाई भेट्न खोजेको भन्नेहरू पनि छन् । राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्नेहरू हर्षित छन्, ससाना नाराजुलुस गरिरहेका पनि छन् । यसैवीच दुर्गा प्रसाईको राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रका लागि प्रम सुशीला कार्कीले बहस अगाडि बढाइरहेको राजनीतिक र कूटनीतिक बृत्तमा चर्चा पनि बढेकै छ । राजावादी बुद्धिजीवीहरू भन्छन्– भारत, चीन र रूस राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका पक्षमा सहमत भइसकेको चर्चा पनि बाक्लै सुनिन्छ । यही बेलामा रवि लामिछानेले राजालाई भेट्न खोज्नुका पछाडि पश्चिमाको सकारात्मक मेसेज रिलिज गर्न पनि हुनसक्छ भनिदैछ । नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना, शान्ति र स्थिरताका सम्बन्धमा समेत विश्वशक्तिहरू लठारिएर प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेका त होइनन् ?
पूर्वराजालाई भदौ २५ मा पनि नेता माधवकुमार नेपाल मार्फत प्रस्ताव आएकै हो, राजाले राजनीतिक सर्वसम्मति खोजेका थिए । यो सन्दर्भमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना पूर्वराजाको महत्वको विषय लाग्दैन । नेपाली जनताको चाहना, शान्ति र स्थिरताका लागि राजतन्त्र चाहिएको हो भने सबैको सहमति जरूरी छ र बिथोलिएको नेपालको आन्तरिक र बाह्य स्थितिलाई स्थिरता दिने शक्ति भनेकै राजसंस्था हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको पनि छ । राजनीतिक अन्तरद्वन्द्व राजाको प्राथमिकता होइन, राजाको प्राथमिकता राष्ट्र हो, जनआकांक्षाको परिपूर्ति तथा राष्ट्रको विश्वसनीयताको अभिवृद्धि हो । यो कार्य अब कुनै दल, नेताको हैसियतमा रहेन । हरेक नेताका आआफ्ना मालिक छन्, मालिकका रिमोटमा चल्छन् । राजाको मालिक जनता हुन्, राजालाई जनताले र राष्ट्रवादले चलाउने हो । मौसमअनुसारको ट्यूनिक फेर्ने नेताहरूको कुनै भरोसा छैन । २०६५ मा किनारा लगाइएका राजा देश बुझेर र जनताको पीडा सुनेर बसेका छन् । राजाले देशका समस्या, अराजकता र अस्थिरताका कारण जानेर बसेका छन् । सबै समस्याको जड राजतन्त्र भन्नेहरू अब राजा  राजा भन्न थालेका छन् । जनमत, जनबल बिना किनारा लागेको १७ वर्ष पछि पनि राजतन्त्र जबरजस्त जनसमर्थनका साथ लोकप्रिय छ । आमनेपालीले प्रष्टै भनेको सुनिन्छ– आश र भरोसा अब राजाको मात्र लाग्छ । राजा आउ देश बचाउको नाराको अर्थ बुझ्न जरूरी छ राजनीतिक दल र नेताहरूले । राजालाई निषेध गर्दा यो परिस्थिति आएको तिनले बुझेका छन्, बुझ पचाउनु निर्लज्जता हो । नेपाल भन्ने देशको अस्तित्व नै मटियामेट गराउन अग्रसर हुनसक्ने नेताहरूबाट राजाले सचेत हुनैपर्छ, नेपाली जनताको विश्वासका आधारमा हरेक नेतालाई बुझ्नुपर्छ ।