राजन कार्की - 
नेपाल पहाडी मुलुक भएकाले ढुंगा फालाफाल छ। यही ढुंगा नभएर बंगलादेश हरेक वर्ष बाढीले डुबानमा पर्छ, हामी ढुंगा भएर विकास गर्न सकिरहेका छैनौं। ढुंगे मुलुकका भएर हो कि नेताहरु पनि ढुंगाजस्तै चरित्रका छन्– विवेक, संवेदनहीन। राजनीतिक विश्लेषकहरु त हाम्रा नेताहरुका गिदी हुने स्थानमा लिदी भरिएका छन् भन्नेसम्मको टिप्पणी गर्छन्। १० वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछिको ११ वर्ष नयाँ नेपाल बनाउने साइनबोर्ड झुण्ड्याएको ढुंगेयुग हो भन्दा फरक पर्दैन। किनभने नेता र प्रशासकहरुले लुटलुटी गरिरहे, जनताका लागि दिनहुँ हुटहटी भइरह्यो। यो ११ वर्ष देश र जनताका लागि राजनीति कहर बन्यो, जहर बन्यो, अमृत बन्न सकेन।
आन्तरिक कूशासन र बाह्य कूटनीतिक सम्बन्ध चिस्सिदै गएको यो सकस, यो पीडा, यो छटपटी, यो असन्तुष्टिको माखेसांग्लोमा कस्सिदै र निसास्सिदै गएको अवस्थामा सत्ता गठबन्धन फेरियो। २० वर्ष अघिका आतंककारी र प्रजातन्त्रवादीले लोकतान्त्रिक राजमार्ग बनाउने भद्रसहमति गरेर गजबको राजनीतिक रसायन तयार गरेर सत्ता सञ्चालन गर्न थालेका छन्। यो रसायनले साइड इफेक्ट गर्ला कि लोकतन्त्रमा साइन (चमक) थप्ला? पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको अग्निपरीक्षा सुरु भइसकेको छ। 
यो गठबन्धन किन आवश्यक पर्‍यो? दुबै नेताले यो प्रश्नको सम्पुष्टि गर्नैपर्छ। सुशासन कसरी ल्याउने? ओलीका सपनाको के गर्ने? माफियाकरण भइसकेको अर्थतन्त्रलाई कसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समाहित गर्ने? भूकम्पपीडितको हात हातमा ३ लाख पुर्‍याएर बास बनाउन सहज पार्नेदेखि जनयुद्धकालीन फौजदारी मुद्दाहरुलाई फर्स्यौट गरेर संविधान कार्यान्वयन र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने दुबै नेताले आफ्ना वाचाबन्धन कसरी पूरा गर्ने? यिनै चुनौति खडा छन् प्रचण्ड र देउवाका सामु। भन्नलाई प्रधानमन्त्रीले ४ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तैयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। जब कि स्थानीय निकाय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्न सबैभन्दा पहिला मधेसी–जनजाति समुदायको सिमांकन, प्रदेशका माग संवोधन गर्न जरुरी छ। कतिपय कानुन बनेकै छैनन्।

बेमेलको राजनीतिका कारण पहाड खनेर दूधको फोहरा निकाल्नुजत्तिकै कठिन छ यी समस्याहरुको निदान गर्न। त्यत्तिकै सहज पनि छ। सहज यसअर्थमा कि राजनीतिक सहमति हुने हो भने यी समस्या केही पनि होइनन्। अहिलेकै असहमति, तिक्तता, आरोप प्रत्यारोप कायम रहने हो भने संविधान कार्यान्वयन कठिन मात्र होइन, महाभारत नै हो। यो महाभारतलाई प्रचण्ड र देउवाको चमत्कारिक गठबन्धनले राजनीतिक सुझबुझ पुर्‍याएमात्र शान्तिबाटिकामा रुपान्तरण गर्नसक्नेछ। 
सबैले बुझेका छन्– अदालतका मुद्दा मेलमिलाप आयोगमा ल्याएर आयोगबाटै छिनोफानो गर्न प्रचण्डसहित गएको माओवादी नेताहरुको जुलुसको आग्रह नमान्दा प्रचण्ड ओली सम्बन्ध बिग्रियो, प्रचण्ड सरकारबाट फन्केर फर्केका हुन् र बुढानीलकण्ठ पुगेर देउवासँग सहयोगको अपेक्षा राखेका हुन्। देउवाले प्रचण्डलाई निराश पारेनन्, सहयोग गरेर प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव र समर्थन गरे, जुटाए। तर, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि उनले आफ्ना सार्वजनिक बाचाबन्धन पूरा  गर्ने संकेतहरु दिन सकेका छैनन्। ०६५ सालमा ९ महिने सरकार चलाएर फर्केका प्रचण्डलाई सत्तामा पुग्न ९ वर्ष लाग्यो। ९ वर्षपछि बनेको सरकार पनि ९ महिने नै हुनेछ र ९ महिनामा प्रचण्डले जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुको व्यवस्थापन सम्पन्न गर्नमा अजर्ुृनदृष्टि राखे पनि लक्ष्यभेदन गर्न सक्लान् जस्तो देखिदैन। किनभने प्रचण्ड शेर भए पनि अधिकारकर्मीहरु सडकमा निस्केर सवाशेरको गर्जनका साथ खबरदार खबरदार भन्न थालिसकेका छन्। 
प्रचण्ड र देउवाको गठबन्धन भनेको छिना र हम्मर हो। दिमागमा बुद्धि र हातमा कारिगरी छ भने छिना र हम्मरले लोकतान्त्रिक मूर्ति बनाउन सक्छ। मूर्तिमा देवत्व भर्न सक्छ। यी दुबै राजनीतिक नेता भएकाले राजनेता पनि बन्न सक्छन्। त्यसका लागि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने प्रचण्डमा आत्मबल र देउवामा आत्मनिर्णय गर्ने क्षमता चाहिन्छ। यही क्षमताले जातीय द्वेष, मानसिक बिभाजन, क्षेत्रीय विखण्डनका अपूरणीय राष्ट्रिय एकताको निरन्तर गइरहेको पहिरो रोक्न सक्छ। पीडितको गहिरो घाउ पुर्न सक्छ। समाजमा चहराइरहेको घाउ निको पार्नसक्छ। दण्डहीनता कायमै रह्यो, अपराधीले उन्मुक्ति पायो, बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगको काम कर्मकाण्डी भयो र जनताको उजूरीमा खेलबाड गरियो भने यसपछिको जनविस्फोट यति डरलाग्दो हुनसक्छ कि त्यो बिस्फोटको सिकार स्वयं प्रचण्ड र देउवा नै हुनसक्छन्। 
संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप रोकेर स्वाधीन मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको मार्गमा हिडाउने जिम्मेवारी प्रचण्ड र देउवाको काँधमा आएको छ, अथवा दुबै नेताले त्यो जिम्मेवारी अङभर गरेका छन्। प्रचण्ड र देउवा– त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेर देखाउ, समयको माग आवाज सुन, जनतातिर हेर। 
सामुन्नेको खतरा नदेख्नु भनेको विवेकहीनता हो, ढुंगा हो। ढुंगा बाटो बनाउन काम लाग्छ, ढुंगालाई आमनागरिक देवता भनेर पनि पूजा गर्छन्। शालिग्राममा देवत्व देख्छन् हिन्दूहरु। बाटोका ढुंगालाई कुल्चेर हिड्नेहरु शालिग्रामलाई शिर निहुराएर ढोग्छन्। प्रचण्ड र देउवाका सामु ढुंगा बन्ने कि शालिग्राम? अवसर र चुनौति स्वीकार गरे शालिग्राम, अवसरवाद र स्वार्थी बने ढुंगा। जोखिम व्यवस्थापन गर्नसक्ने ताकत छ, विवेकको बिर्को उघारे हैसियत देखिनेछ, अन्यथा पुनःमुसिको भव। फेरि पनि जनताको घृणा र घृणायुक्त चपरिमुनीको बास। निर्णय प्रचण्ड, देउवाले नै गर्ने हो। 
मुलुकले लामो द्वन्द्व र अराजकता भोगिसक्यो। भ्रष्टाचार त नियति नै बनिसक्यो। सुशासन कुनै सरकारले दिनसकेन। परिवर्तनको अनुभूति कुनै प्रधानमन्त्रीले दिलाएनन्। प्रचण्ड र देउवा पनि असफल भए भने यसको असर कस्तो पर्ला? त्यसकारण भरेको बन्दुकजस्तो जनयुद्धकालीन फौजदारी मुद्दाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न, पीडितलाई न्याय र पिडकलाई दण्ड दिएर संविधानलाई सार्थक बनाउन सक्नुपर्छ। अर्को सुनामीजस्तो द्वन्द्व रोक्ने यही नै अचुक ओखती हो। आममाफी दिलाउने जुन कसरत प्रचण्डले गरिरहेका छन्, यथार्थमा त्यो आत्मघात हुनेछ। हाम्रो सदासयता मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रवासीका सामु उभिएर आत्मलोचना गर्दै आफूले आफैलाई दण्डित गरेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ। विधिको शासनसहितको नयाँ नेपालको सुरुआती पाइला त्यही हुनेछ। यसका लागि गहना बन्न सुन आगोमा पोलिएझैं पोलिन सक्नुपर्छ। सत्ता र शक्तिको अहंले चेपिएका दुबै नेतामा आगोले पोल्ने भय देखिन्छ। यही भय हो, जनआन्दोलनपछि अनेक सरकारहरु बने, नेतृत्व देख्दै देखिएन। विकास नै भएन, कसरी देखिन्छ नेतृत्व? राजनीति जिवन्त हुनसकेन, ढुंगा बनेर रह्यो। 
जनयुद्ध कालका मानवाधिकार हननका मुद्दाहरु विद्रोही र राज्यपक्षका कसैमाथि कुनै कारवाही नगरी आममाफी हुनुपर्छ भन्ने धारणा प्रचण्ड र देउवा दुबैमा विकसित भएको देखिन्छ। प्रचण्ड त जनयुद्धका नायक भए, उनीमाथि दसथरि माओवादी नेताहरुको दबाब पनि छ, देउवा त प्रजातन्त्रवादी नेता हुन्। उनले गल्ती गर्नेले दण्ड र सही गर्नेले पुरस्कृत हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको त्याग गर्न कसरी मिल्छ? जनताको अत्यधिक बहुमत सुझाव रद्दीको टोकरीमा फालेर संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखियो। अन्य कारणसहित यो कारणले पनि संविधान बढी बिबादित बन्नपुग्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले फौजदारी मुद्दा कानुनी दायरामा आउनुपर्छ भन्दाभन्दै र सर्वोच्च अदालतले समेत कानुनभन्दा बाहिर लैजान मिल्दैन भन्ने आदेश दिइसकेको स्थितिमा आममाफीमा टुंग्याउने हो भने यो बिबाद सेलाउँछ भन्ने सोच कसरी विकास हुनसक्यो? आजका जनता, आजको अधिकारकर्मीहरुलाई हिटलरी शैलीले हिट गर्न सकिएला? राज्यढुकुटीबाट क्षतिपूर्ति दिएर पिडितले सहजै माफी देलान्? यो विधि सर्वमान्य होला? सिण्डिकेट राजनीतिक बहुमतले आन्तरिक स्थिति दबाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्वीकार्यता नपाए त्यसको महगो मूल्य राष्ट्रले चुकाउनु पर्नेछ। 
नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा र चिलीका शासक पिनोसेे दुबै बेलायतमा पक्राउ परे, तिनले जुन बेइजति भोगे, भोगिरहेका छन्, त्यस्तो बेइजति बेहोर्न प्रचण्ड, देउवा तैयार छन्? शिर उठाएर लोकतान्त्रिकरण हुने कि शिर झुकाएर नाममात्रको लोकतान्त्रिक नेता भएर शक्तिको दुरुपयोग गरिरहने? राजनीतिक ढुंगा हुने कि शालिग्राम, यहाँ फेरि प्रश्न उही उठ्छ। 
चुनाव जित्ने र शासन गर्ने यिनै ठूला दलहरु हुन्। जुनसुकै व्यवस्था र जस्तोसुकै प्रणाली अपनाए पनि यिनको विकल्प तैयार भएकै छैन। जब आफै यो देशको भाग्य र भविष्य हो भने यी ठूला दलका अग्ला नेताहरुले आन्तरिक र बाह्य विस्फोटको खतरा किन उठाइरहने? राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण, जनयुद्धकालीन चिहानबाट उठ्ने सबै प्रकारका भूतहरुको ठाउँ ठेगान लगाउने हैसियत प्रदर्शन गरेर हरेक रात सुत्नेबेलामा झस्किनुपर्ने कारणहरुको निदान गर्नेतिर लाग्नु  बेश हुनेछ नेताहरुले। विद्यमान अपार हैसियतको सदुपयोग गरेर ढुंगाबाट शालिग्राम बन्न तैयार हुने हो भने राजनीति र प्रशासनको शुद्धिकरणमात्र हुनेछैन, यिनै नेताहरु जनताको श्रद्धाका पात्र, राजनेता पनि बन्नसक्छन्। प्रचण्ड, देउवा किन याँलीब्याँली गरिरहेको? यद्यपि महिना दिनको प्रचण्ड देउवाको गठबन्धन सरकारको गठन र कामको सुरुआत हेर्दा यो सरकार पनि उही ड्याङको मूला देखिदैछ।