नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेस केवल एउटा दलको नाम होइन, यो राज्य निर्माण, प्रजातान्त्रिक चेतना र नागरिक अधिकारको दीर्घ संघर्षको प्रतीक हो। २००७ सालको परिवर्तनदेखि २०४६ र २०६२–६३ का आन्दोलनसम्म कांग्रेसले खेलेको भूमिकाले यसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्यो। तर यही ऐतिहासिक दल आज २१ फागुनमा हुने निर्वाचनको मुखमा आफ्नै आधिकारिकता, नाम, झण्डा र चुनाव चिह्नका लागि संवैधानिक निकायको ढोका ढकढक्याइरहेको छ। यो अवस्था केवल दलभित्रको गुटगत टकराव मात्र नभई नेपालको समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, संस्थागत विश्वसनीयता र राजनीतिक स्थायित्वका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।
३० पुसमा सम्पन्न भनिएको विशेष महाधिवेशन आकस्मिक घटना थिएन। यसका पछाडि वर्षौंदेखि कांग्रेसभित्र संचित असन्तोष, नेतृत्वप्रति अविश्वास र पुस्तान्तरणको दबाबले काम गरिरहेको थियो। नियमित महाधिवेशनको मिति तोकि सकिएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन किन आवश्यक भयो भन्ने प्रश्नले विवादको मूल उजागर गर्छ। गगन थापाको नेतृत्वमा उभिएको समूहले पार्टी विधानको धारा उद्धृत गर्दै ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था रहेको दाबी गर्यो। उनीहरूको दाबी अनुसार ५६ प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थन पुगेको थियो, जसले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक बनाउँछ।
तर संस्थापन पक्ष, विशेषतः शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहले यसलाई खुला विद्रोहको संज्ञा दियो। उनीहरूको तर्क थियो, केन्द्रीय समितिबाहेक कसैले विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार छैन। नियमित महाधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला विशेष महाधिवेशनको नाममा गरिएको भेला विधानविपरीत र पार्टी अनुशासनविरुद्धको कदम हो। यही दुई ध्रुवीय व्याख्याले कांग्रेसलाई एउटै पार्टीभित्र दुई सत्ता केन्द्रमा विभाजित गरिदियो।
राजनीतिमा प्रतीकहरूको अर्थ अत्यन्त गहिरो हुन्छ। पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न केवल कानुनी पहिचान होइनन्, ती मतदाताको स्मृति, भावनात्मक लगाव र ऐतिहासिक निरन्तरताका वाहक हुन्। नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भमा चारतारे झण्डा र रुख चुनाव चिह्नसँग जोडिएको भावनात्मक मूल्य अपार छ। यही कारण दुवै पक्षले यी प्रतीक आफ्नो पक्षमा पार्न निर्वाचन आयोगमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।
देउवापक्षले आफूहरू नै मूलधारको निरन्तरता भएको दाबी गर्दै दुई तिहाइभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको तथ्य अघि सारेको छ। उता विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको समर्थन आफूहरूतिर रहेको दाबी गर्दै वैधानिकताका आधार प्रस्तुत गरेको छ। यो द्वन्द्वले प्रश्न उठाएको छ, दलको आधिकारिकता केन्द्रीय समितिको संख्याले तय हुन्छ कि महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले ?
निर्वाचन आयोग नेपालको संविधानले स्थापित स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय हो।
आयोगले विशेष अधिवेशन पक्षधर गगन समूहलाई आधिकारिकता मानेको छ । देउवापक्षले आयोगले आफूहरूलाई मान्यता नदिएकोमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। यसले संवैधानिक निकायमाथि सडकको दबाब सिर्जना गरेको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत मानिन्छ।
ललितपुरको सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय केही दिनयता सामान्य पार्टी कार्यालयभन्दा बढी सुरक्षा घेरामा परिणत भएको छ। तरुण दलका सयौँ कार्यकर्ताको उपस्थिति, पहरा र नाराबाजीले सानेपालाई शक्ति प्रदर्शनको केन्द्र बनाएको छ। पार्टी विवाद संस्थागत छलफलको कोठाबाट सडकमा झरेको यो दृश्यले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको संकेत गर्छ।
पत्रकार सम्मेलन, जुलुस र आयोग अगाडिका प्रदर्शनहरूले पार्टी विवादलाई सार्वजनिक तमासामा रूपान्तरण गरेको छ। यसले मतदाता माँझ कांग्रेसको छविमा गहिरो असर पार्ने खतरा छ।
देउवापक्षले ८८५ महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबी गरेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको छ। प्रश्न उठ्छ, अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि हस्ताक्षर फिर्ता लिँदा त्यसको कानुनी हैसियत के हुन्छ ? विशेष पक्षका कानुनविदहरूले एकपटक वैधानिक रूपमा सम्पन्न अधिवेशनका निर्णयहरूलाई पछि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ताले असर नगर्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरू संविधान, पार्टी विधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास उद्धृत गर्दै निर्णयहरू स्वतः वैध रहने जिकिर गर्छन्।
देउवापक्ष भने अधिवेशन नै अवैधानिक भएकाले त्यसबाट उत्पन्न सबै निर्णय अमान्य हुने दाबी गर्छ। यही कानुनी व्याख्याको द्वन्द्व अन्ततः निर्वाचन आयोगको निर्णय अमान्य भन्दै देउवापक्ष अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ।
विश्व राजनीतिमा पार्टी विभाजन नयाँ विषय होइन। भारतको कांग्रेस पार्टी विभाजन, जापानको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रको गुटगत संघर्ष, इटालीका समाजवादी दलहरूको विघटन, यी सबै उदाहरणले देखाउँछन् कि ऐतिहासिक दलहरू आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण कमजोर हुन सक्छन्। तर ती मुलुकमा संस्थागत स्पष्टता र कानुनी निर्णयले अन्ततः स्थिरता ल्याएको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कांग्रेस विवादले त्यही पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ।
कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खुला टिप्पणीले राजनीतिक वृत्त तताएको छ। ओलीले कांग्रेस कमजोर पार्ने प्रयास लोकतन्त्र विरोधी भएको तर्क गरेका छन् । उनको भनाइलाई केहीले बाह्य हस्तक्षेपका रूपमा हेरेका छन् भने केहीले लोकतन्त्रप्रतिको चिन्ताका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। जे भए पनि यसले कांग्रेस विवाद राष्ट्रिय राजनीतिक गणितसँग गाँसिएको पुष्टि गर्छ।
निर्वाचनको मुखमा प्रमुख दल नै आधिकारिकतामा अल्झिनुले सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियामा गम्भीर असर पार्न सक्छ। उम्मेदवारी मनोनयन, चुनाव चिह्न वितरण, मतपत्र छपाइ, मतदाता शिक्षा, यी सबै चरणमा अन्योल सिर्जना हुने जोखिम छ। यदि अन्तिम समयमा अदालत वा आयोगबाट निर्णय आयो भने निर्वाचन स्थगनसम्मको अवस्था आउन सक्ने विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन्।
कांग्रेस विवादले नागरिक माँझ राजनीतिक दलप्रतिको विश्वासमा चोट पुर्याएको छ। दलभित्रको शक्ति संघर्ष सार्वजनिक तमासामा परिणत हुँदा मतदातामा निराशा र वितृष्णा बढ्ने खतरा हुन्छ। लोकतन्त्र केवल चुनाव मात्र होइन, दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो भन्ने मान्यतालाई यो विवादले प्रश्नचिन्ह लगाएको छ।
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद एक दलको आन्तरिक विषयमा सीमित छैन। यो नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षमता, कानुनी स्पष्टता र राजनीतिक संस्कृतिको परीक्षा हो। निर्वाचन आयोग, अदालत, राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक समाज सबैले संयम, विवेक र संविधानप्रतिको निष्ठा देखाउन सके मात्र यो संकट लोकतन्त्रको शक्तितर्फ मोडिन सक्छ। इतिहासले देखाएको छ, कांग्रेसभित्र जब जब आन्तरिक एकतामा बलियो रह्यो, त्यतिबेला लोकतन्त्र बलियो रहेको छ। आजको संकट त्यसैको पुनःपरीक्षा हो।
