धर्मरत्न श्रेष्ठ - माओवादी केन्द्रका ८ सांसद मानव बेचबिखनमा फसे, उनीहरुलाई कुनै कारवाही भएको छैन। माओवादीकै पूर्व शान्ति मन्त्री विश्वनाथ साहसहितका १० माओवादी नेता अपहरण मुद्दामा फसेका छन्। तिनीहरुलाई पनि कारवाही हुनेछैन। किनभने माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नै देशका महाराज बनेका छन्। महाराजको कोपभाजनमा पर्न कुन कर्मचारी चाहला र? यसकारण अपहरण, ज्यानमारा, ठगी कसैलाई पनि कारवाही हुनेछैन।पूर्वमन्त्री विश्वनाथ साह, श्रवण यादव, शिवकुमार कापर, रामकुमार यादवहरुले लहानस्थित जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नम्बर ४ का इन्जिनियर देवनन्दन मण्डललाई घरमै बोलाएर बन्दी बनाएछन्। ५ लाखको कागज गर्न लगाएछन्। यही आरोपसहित इन्जिनियर मण्डलले मुद्दा दायर गरेपछि १० माओवादी अपहरणमा फसेका हुन्।

माओवादी नेता श्रवण यादवले आफूलाई पत्रकार उमा सिंहको हत्या गर्दा केही भएन, तेरो हत्या गर्दा के हुन्छ भनेको मुद्दामा उल्लेख छ। यो मुद्दाको अनुसन्धान राम्रोगरी गर्ने हो भने मधेसमा अपराधिक घटना र नेताहरुको अपराधिक चरित्रसमेत पर्दाफास हुनेथियो। पत्रकार उमा सिंहको असली हत्याराको समेत पत्ता लाग्ने थियो भनेर मधेसमा आवाज उठेको छ।

राजधानीमा सरकार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हाँकेका छन्। प्रचण्ड स्वयं जनयुद्धकालीन सबै मुद्दाहरु मेलमिलाप आयोगबाट राफसाफ गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। यसकारण कुनै पनि अपराधीले दण्ड पाउनेछ भनेर कसैले नसोचे पनि हुन्छ। त्यसमाथि चुनावअघिको माओवादी नेता, समर्थक, तिनहरुलाई त अव पञ्चखत माफ छ भनेर भन्दा फरक पर्दैन। सबैले बुझौं।
बंगलादेशमा फाँसी, नेपालमा छुट

युद्ध अपराध अदालतले पूर्वसांसद सेखावत हुसैनलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइदियो। ७ जना अन्य सहयोगीलाई जन्मकैद ठेकिदियो। युद्ध अपराधमा उनीहरु दण्डित भएका हुन्। नेपालमा पनि जनयुद्धका पीडितहरुले ५४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता गराएका छन्। ती उजुरीको सुनवाई गर्ने अदालतले कि मेलमिलाप आयोगले? अदालतमा भएका मुद्दासमेत आयोगमा ल्याएर उजुरीकर्ता पीडितलाई राज्यकोषबाट केही क्षतिपूर्ति दिएर आममाफी दिने कर्मकाण्डको तैयारी महान्यायाधिबक्ता रमण श्रेष्ठमार्फ सुरु भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता नहुने, फैसला कार्यान्वयन गर्ने र भएका मुद्दाको पेशी चढाएर फैसला गर्ने आदेशको के हुन्छ होला? यसैवीच प्रधानमन्त्री भन्छन्– मेरो पहिलो कार्यकालमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरे, दोस्रो कार्यकालमा प्रधानन्यायाधीश बन्न भूमिका खेलें। यो भनेको राजनीतिक प्रभाव पार्न खोजेको होइन?

सुशीला कार्कीजस्ता कािवल महिला प्रधानन्यायाधीश भए त देशकै इज्जत बढ्यो, आमासमुह सम्मानित भए। त्यस्तो विषयमा हलुका कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीले के के न गरें भनेर जस लिने? यो भनेको दण्डहीनता बढाउने साजिस मात्र हो। प्रधानमन्त्री युद्ध अपराधबाट बच्ने उपाय खोज्दैछन् है।