चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउलान् कि नआउलान् भनेर नेपालमा भन्दा दिल्लीलाई चासो बढेको बेलामा चीनबाट खबर आयो– असोज २२, २३ र २४ गतेमध्ये एकदिन चीनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमण गर्न चाहन्छन्। दिल्लीको ढुकढुकी बढ्यो। चीनका राष्ट्रपतिले नेपालमा विकास, स्थिरता र सहयोगमा हार्दिकताका साथ दिल खोलेर सहयोग गरिदिए भने....। चीन दक्षिण दक्षिण र वान बेल्ट वान रोडको नीतिमा छ र केरुङमा रेललाइन ल्याएर त्यहाँबाट लुम्बिनी र सिंगो दक्षिण एसिया जोड्ने महत्वाकांक्षामा छ। यही चिन्ताले सबैभनदा बढी छटपटी भारतलाई भइरहेको देखिन्छ। 
मध्य दशैंमा चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउन चाहनु नेपालका लागि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने अवसर पनि हो। सांस्कृतिक विविधता भएको नेपालमा चीनका पर्यटक लाखौंको संख्यामा आउनसक्छन्। त्यसको वातावरण बनाउन जरुरी छ। चीनका राष्ट्रपति चीन, भारत, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकाको संगठन ब्रिकको भारतको पणजीमा हुने सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा नेपाल आउन लागेका हुन्। त्यो सम्मेलन असोज २८ र २९ गते हुँदैछ। चीनका राष्ट्रपतिको बंगलादेश भ्रमण पनि तय भइसकेको छ। सुरुमै नेपाल भ्रमणमा आउनुले चीनले नेपाललाई कतिसम्म महत्व दिएको छ भन्ने मर्म नेपालले बुझ्न जरुरी छ। 
चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई फ्रुटफूल बनाउने हो भने तत्काल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाएर चीनसँग कसरी कुरा गर्ने भन्ने एजेन्डा तय गर्नुपर्छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री भदौ ३० गते भारत भ्रमणमा जाने गृहकार्यमा लागेका छन्। त्यो भारत भ्रमणका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले ठूला दलहरुवीच सहमतिको वातावरण बनाएर सहमतीय एजेन्डा बोकेर जानसके नेपालका लागि उपलव्धिमूलक हुनेछ। हालैका दिना नेपाल चीन सम्बन्ध विषयमा गोष्ठी आयोजना भएको छ। यो गोष्ठीमा परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठलगायतका विज्ञहरुले 'चिनियाा राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई नेपाल निम्त्याउनु अहिलेको आवश्यक्ता हो त्यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ।' भनेका छन्, सहमति बनाउने तालसुर देखिदैन। 
यो गोष्ठीमा 'नेपाल चीन सम्बन्धको नविनिकरण' बिषयक टिका ढकालको कार्यपत्रमाथि छलफल भएको थियो। छलफलमा चीनलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन नेपालले भूमिका खेलेको, खम्पा बिद्रोहको नाइकेलाई समाप्त पारेको, चीनलाई पश्चिमी संसारले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको मानवअधिकारको मुद्धामा नेपालले सधै साथ दिएको र एक चीन नीतिलाई जुनसुकै सत्ता र सरकारले स्वीकारेकाले नेपालले पनि चीनलाई गुन लगाएको विषय उठेको थियो र नेपाल र चीनबीच समस्याबिहिन सम्वन्ध रहेकाले चीन नेपाललाई जहिले सहयोग गर्न तत्पर रहेकाले चीनको सहयोग स्वीकार्न सक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। 
१९५५ मा नेपाल र चीनबीच भएको सन्धीले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधार तयार पारेको थियो। कार्यक्रपत्रमा पूर्व मूख्यसचिव लिलामणि पौडेलले टिप्पणी गरिनसक्दै उनी चीनका लागि राजदूत नियुक्त भएका छन्।