एमाले र कांग्रेसको मनसुवा फागुन २१ मा चुनाव नहोस्, संसद पुनस्र्थापना होस् भन्ने नै हो । यसकारण यिनले संसद पुनस्र्थापनामा जोड दिएका छन् तर अदालतले संसद र कांग्रेसी विवादको विषयमा जतिसुकै दबाब दिए पनि फागुन २१ अघि निर्णय नगर्ने सम्भाबना प्रवल छ । सरकार र निर्वाचन आयोगको तैयारी करीव करीव पूरा भइसकेकाले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू यी मुद्दाको विषयमा आदेश सुनाएर झमेलामा पर्न चाहेका छैनन् । हुन त यो नेपाल हो, यहाँ जसको पलडा भारी भयो, जे पनि हुनसक्छ । यसकारण चुनाव हुन्छ र हुन्न भन्ने विषयमा संशय झन झन बाक्लिएर जाँदो छ ।
अहिलेको लहर हेर्दा रास्वपाले खर्लप्पै चुनाव जित्ने देखिन्छ । तर कांग्रेस, एमाले र रास्वपालाई उचाल्ने र पछार्ने तत्व जुन बलबती बन्छ, उसैले निर्णय गर्ने प्रवल सम्भाबना छ भन्छन्, विदेशी ताकत देख्नेहरू । अर्कोतिर राजसंस्था पुनस्र्थापना गरेर मात्र राजनीतिक विवादको अन्त्य र स्थिरता हुनेछ भन्नेहरू पनि ससाना आन्दोलन गरिनै रहेका छन् । दुर्गा प्रसाई पक्राउ पर्ने, छाडिने र उनले फागुन १ गते देखि नै जबरजस्त आन्दोलन गरेर निर्वाचन हुन नदिने दावी गरिनै रहेका छन् । भनिदैछ, मतपत्र, मतदाता सूची छापिसके पनि र ८० हजार सेनासमेत सुरक्षामा खटाए पनि निर्वाचन हुन नसक्ने दावी गर्नेहरूको पनि कमी छैन । कसले रोक्छ चुनाव ? यसबारेमा भने पुख्ता प्रमाणित कारण कतै पनि देखिदैन । राजनीतिक मुद्दाको समाधान र शान्ति तथा स्थिरताका लागि प्रम सुशीला कार्की मन्त्रिमण्डलभित्र र राजसंस्थावादीहरूसँग तारन्तार भेटवार्ता गरिरहेकी छिन् । यहीकारण देशको वातावरण चुनावमय बन्न नसकेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।
यसैवीच चुनाव रोक्न चाहने तत्वहरू जातीय, धार्मिक द्वन्द्व झिक्ने अभिव्यक्ति दिएको पनि देखिन्छ । सरकारवादी, रवि र वालेनको पक्ष बाहेकका चुनावी प्रत्यासीहरू गाउ गाउँ पस्न भय छ । अझ एमालेका अध्यक्ष ओली र एमालेका प्रत्यासीहरू रास्वपालाई बिजयी बनाउन सरकार नै लागेको आरोप लगाइरहेका छन् । यसैवीच नेपालको ड्रागन मिडिया र चीन अध्ययन केन्द्रबाट छद्म नामधारी एक चिनियाँले नेपाल सरकारलाई डरलाग्दो चेतावनी दिएका छन् । हुन त यो स्पष्ट चीन सरकारको धारणा भनेर नबुझे पनि त्यसमा उल्लेख गरिएका विचार रभाषा अनि निर्देशनले अब नेपालमा चुनाव होइन, भूराजनीतिक द्वन्द्वको उठान पो हुन्छ भन्ने धेरै छन् । नेपालमा कार्यरत पश्चिमा आइएनजीओ बन्द गर्नुपर्ने त्यस आलेखमा उल्लेख छ । यसले प्रष्ट रूपमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी समर्थित त्यस्ता संस्थाहरू  पश्चिमा भनेर बुझ्न सकिन्छ भन्नेहरू प्रशस्तै छन् । नेपाल चीन मामिलामा अब सच्चिनुपर्छ नत्र भने परिणाम भोग्न तैयार हुनुपर्छ भन्ने ड्रागन मिडिया र नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रको छ । स्रोतका अनुसार ७ दिने अल्टिमेटम दिइएको नेपाललाई उक्त आलेखले तत्काल केही असर नपरे पनि भविष्यमा चर्को विवादमा फस्ने देखिन्छ । यो चेतावनी हालै दिल्लीबाट प्रवचन दिन दिल्लीबाट नेपाल आएका रिम्पोछेलाई दिइएको स्वागत र महत्वको विरूद्ध मानिएको छ । नेपालको एक चीन नीतिविरूद्धको घटना र रिम्पोछे नेपाल आउनुलाई पश्चिमा समर्थित उमेदवार जिताउने साजिसका रूपमा मानेर यस्तो चर्को आलेख आएको हुनसक्ने एकथरिको विश्लेषण छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा यस्तो आलेख आउनु निश्चय नै साधारण विषय होइन । आगामी निर्वाचनलाई यो आलेखले प्रभाव पार्नेमा दुृईमत छैन । एक अध्ययनले धेरै चीन विरोधीहरू चुनाव जित्ने अनुमानले पनि यो आलेख आएको हुनसक्छ । यसैवीच नेपालका लागि चीनका नयाँ राजदूत चुनाव अघि नै आउँदैछन् । यो पनि अर्थपूर्ण छ ।
यसकारण पनि फागुन २१ को चुनाव प्रश्नचिन्हमा छ । हुन त हरेक पार्टी चुनावमा सहभागी भएका छन् । केही हिमाली क्षेत्रमा अति हिमपात भयो भने के गर्ने भन्ने बाहेक अन्य क्षेत्रमा चुनाव हुनसक्ने देखिन्छ । खाली भूराजनीतिक खेलले आकार लियो भने चुनाव नहुने, चुनाव सर्नसक्ने, सरकार नै बदलिन पनि सक्ने अनेक अनुमानहरू तीब्र भएका छन् । यति भए पनि राजनीतिक मुद्दाहरूको किनारा लगाउन सबै राजनीतिक शक्तिहरूवीच संवाद, सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नसके संकट बन्दै गएको राष्ट्रिय अवस्था स्थिरता र शान्तितिर लाग्नसक्नेछ । यसका लागि प्रत्येक राजनीतिक दलहरूमा विवेकपूर्ण सोच विकास हुनुपर्नेछ ।