स्वयम्भुनाथ कार्की -
सामान्यतया राजनैतिक दलहरुलाई जनताले आफ्नो अधिकार उपभोग तथा कर्तव्य निर्वाहनको औजार भनेर मान्ने गरिन्छ। अझ बहुदलीय व्यवस्थामा त जनताको काम राम्रोसंग गर्ने अनि जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाहनको प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यसको निमित्त विभिन्न सैद्धान्तिक भिन्नताले अलग अलग दल बन्छन्। सिद्धान्तको भिन्नताले नभइ व्यक्तिपूजा वा व्यक्तिप्रतिको आस्थाले दल बन्छन् भने तिनीहरु जनपीडक 'गिरोह' हुन्। किनभने बिना सिद्धान्त लक्ष निर्धारण हुन्न, लक्षको अभावमा कार्यक्रम हुन्न। अनि केवल चर्चा पाउन, प्रचार पाउन अनि आफुशक्तिमा छौं भनेर जथाभावी गरिने काम जनपीडक नै हुन्छन्। \u000aबहुलवाद र बहुदलको आधारभूत भिन्नता पनि यसैमा रहेको छ। जव सिद्धान्त भन्दा दलहरुमा सर्वमान्य, शिर्ष नेता आदि नामले व्यक्तिपूजा सुरु हुन थाल्छ तव बहुलवादको अन्त्य र बहुदलको मात्र बर्चश्व हुनथाल्छ। आधारभूत सिद्धान्त गौण हुनथाल्छ। समयको माँगको बहानामा दलहरु जोडिन वा तोडिन लाग्दछन्। अनि यो कुरा गर्ने नेतालाई यो सैद्धान्तिक विचलन हो कि हैन भन्ने प्रश्न हुँदैन, त्यहाँ नै बहुलवादको मृत्यु हुन्छ र तानाशाहको विजारोपण। इतिहासले तानाशाह भनेका अधिकांश कुल परंपराबाट हैन जनताको तात्कालिन समर्थनको दुरुपयोग गरेर नै भएका छन्। 
जव सम्पूर्ण जनतालाई कुनै न कुनै दलमा आवद्ध हुनै पर्ने वातावरण पैदा हुन्छ। जति ठूलो स्वरले फलाके पनि जनताको अधिकार कुन्ठित नै रहन्छ। दलहरु जनताको अधिकार उपयोग गर्ने औजार नरहेर अधिकारको ठेकेदार बन्न पुग्छन्। आफ्नो सर्वोच्चता र सार्वभौम अधिकार दलहरुले प्रयोग गरेको टुलुटुलु हेर्ने बाहेक अर्को विकल्प रहदैन। केवल मतदान मात्र जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार हो भन्ने व्याख्या हुन  थाल्छ। अनि विस्तारै पोलपोट, ईदिअमिन, चाउचेस्कु अवतरित हुन थाल्दछन्। वर्तमान नेपाल यही अवस्था भोग्दैछ। खाका, रुप पनि स्पष्ट छैन तर पोलपोट, ईदिअमिन हुनसक्ने कच्चा पदार्थहरु प्रचुर मात्रामा देखिदैछन। 
जनताको कोखबाट जन्मेका यस्ता तानाशाहको काम हमेशा इतिहासलाई गाली गर्नु र त्यसलाई नकार्नु हुन्छ। तर, इतिहासलाई गाली गरेर मात्र पुग्दैन। त्यसैले जनताको ध्यान मोडन कि युद्ध, अशान्ति कि जनजीवन नै अस्तव्यस्त पार्ने गरेर गरिने कार्यक्रम चाहिन्छ। केही बर्षदेखि यो श्रृखला शुरु भइसकेको छ। संसोधन नगरी हुन्न भनेर भनिएको संविधान ठिक छ भन्ने व्यक्तिहरु केवल संविधानसभा भित्र मात्र थिए। असफल सुझाव संकलनमा यो मन नपरेको जनताले जनाई सकेका थिए। अस्विकार अवश्यम्भावी थियो, त्यसबाट ध्यान हटाउन रगतको खोलो बगाईयो। 
सत्ता अनि फेरी सत्ता ध्याउन्न भएका तर काम गर्ने ढंग नभएका शिर्ष भनेर पुजिन खोज्ने नेताहरुसँग केवल एक विकल्प हुन्छ। त्यो हो जनजीवनमा असर पर्ने काम गरेर आफुलाई सम्झाई राख्ने। जनहितकारी काम गर्न कठिन बाटो हुने भएकोले जनपिडक काम गरेर त्रास फैलाउने काम हुनेगर्छ। पर्व सुधारको नाममा ११ महिनाको बर्ष बनाउने कुरा यस्तै प्रयत्न हो। सेनापति प्रकरणले पहिलोपल्ट सरकार छोड्न  परेको कुरा अहिले धेरैे विर्सिसकेका छन्। तर पशुपतिनाथ मन्दिरमा मच्चाएको भाँडभैलो स्मरणमा रहने छ। 
भाँडभैलोका उदाहरणहरु प्रसस्त छन्। अरु कुरा गर्न संक्रमणकलले छेक्ने भनेर बहाना गर्नेहरुलाई सडक विस्तारको नाममा जनताको घरघरमा डोजर चलाउन नछेक्नु यही भाँडभैलोको उदाहरण हो। मुलुकका, जनताका जनजीवन संग गाँसिएका अनेकौ समस्याको बारेमा सिन्को भाँच्नसम्म रोक्ने संक्रमणकाल उनीहरुको जनजीवन तहस नहस पार्ने काम गर्न बाहाला भएको छ। मात्र भागवण्डा नमिलेर भुईचालो पिडितको सहयोग रोक्नु मात्र हैन अरुलाई पनि सहयोग गर्न नदिनु जनतालाई हाम्रो चाकरी नगरे समाप्त हुन्छौ भन्ने धम्की दिनु हो। यो तानाशाहको गर्भाधान हो। 
समय प्रयोग आदिले परिष्किृत हुँदै आउने भाषा जनताको जीव्रोमा हुन्छ। त्यसमा कसैको हैकम चल्न सक्दैन। यस्तो कुरामा पनि सरकारले दम्भ देखाएर चलिरहेको भाषालाई अवैधानिक बनाउने प्रयत्न गरेको छ। भोली यह श्रृखलामा वास्तु देखाएर भात निश्चित दिशा तर्फ मुख पारेर नखाए अवैधानिक भन्न बेर लाग्दैन। दम्पति सुत्दाका नियम पनि आउन सक्छन्, नियम मात्र हैन दम्पति सुख कर भनेर कर लाग्न पनि वेर नलाग्ला। करको दायरा बढाउने भनेको कर तिर्न नपरेका कुरालाई कर योग्य बनाउनु, गरिवले छुट पाएको कर छुट हटाउनु आदि नै हो।
जनताको सहभगिता भन्दा आफुहरु बीचको भागवण्डालाई महत्व दिने सस्कृतिको विकास गरिदैछ। अनौठो कुरा त के छ भने यो सबै ती दलहरुको वर्चश्व रहेको वेेला हुँदैछ जसका देखाउने सिद्धान्त भने कमजोर वर्गको उत्थान छ। यो सिद्धान्त विहिनताको नमुना हो। पिछडिएको मुलुक भनेर भनिने नेपालमा गाउँपालिकाको जत्तिकै नगरपालिका हुनु हास्यास्पद हो। यस्ता नगरपालिकाले जनताको भलो भन्दा जनता सोस्ने लक्ष लिएका छन्। यसको उदाहरण हालसालै नगरपालिका घोषित स्थानमा साविकको कैयौ गुना कर लाग्नु हो। केवल कर बढाउने र त्यो करको आफुखुशी प्रयोग गरेर आफ्ना सातपुस्ताको गरिवी निर्मुल गर्ने आशय प्रष्ट छ। किनभने हरेक कार्यक्रम वा योजना यस्ता करबाट उठेका रकमले हुने गरेका छैनन्। विदेशी सहायता, जनताले प्रत्यक्ष तिर्नुपर्ने ऋण अनि जनताको भागिदारी स्वरुप अनिवार्य बुझाउनु पर्ने अतिरिक्त रकमले हुने गरेका छन्। दलहरु जनपिडक हुन् भन्ने  यो भन्दा प्रमाण अरु के हुनसक्छ?