शाश्वत शर्मा - राज्य र प्रतिपक्षीहरु एकातिर र अख्तियार अर्कोतिरको स्थिति देखापरेको छ। सरकारमा रहेका र विपक्षमा रहेका केही अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध खनिएका छन्। अव लोकमान सिंह नियुक्त हुँदाका सरकारले पूरा गरेका नियमहरु संविधानसम्मत छन् कि छैनन् भनेर फाइल मगाइएको छ सर्वोच्च अदालतले। ...अफसोच, भूकम्पमा हराएका फाइल जति खोजे पनि कहाँ भेटिन्छ र? (मन्त्रिपरिषदमै रहेको अपुष्ट खबर आएको छ।) सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई यही लेखेर पठायो तर न्यायप्रति कटिवद्ध सर्वोच्च पनि के कम? चुप लागेन। उसले तुरुन्तै फाइल लिएर हाजिर हुन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलगायतलाई समन आदेश जारी गरेको छ। आदेश पालना नभए कारवाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ। 
एकातिर यस्तो रडाको, अर्कोतिर सरकारको तैयारी थाहापाएपछि अख्तियारले उहिल्यै लडाकुहरुमा वितरण गर्न बुझेको सरकारी तलवमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने उजुरीको फाइल खोलेर अनुसन्धान थालेको छ। दोषका दायरामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, वर्षमान पुन, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, उर्जामन्त्री प्रभाकरसहित थुप्रै पोलिएका छन् र आत्तिएका वर्षमान पुनले त आफूविरुद्धको छानबिन रोकाउन कार्कीले माओवादी केन्द्रसँग ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोपसमेत लगाइसके। 
उता स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कृषिकार्य गर्नका लागि भनेर प्याक्ट भन्ने संस्थाबाट करोडौ (८ करोड) लिएर आफूखुशी गरेर सदुपयोग गरेकोमा पनि अख्तियार कृय भएको थाहा पाएर श्रीमान गगन थापाले डा.गोविन्द केसीको मुद्दामा आफ्नो मुद्दा मिलाएर लोकमानसिंह कार्कीलाई हान्न खोजेको कुरालाई सजिलै बुझ्नेहरुले गगन थापाजी र माओवादी केन्द्रका पुराना हर्ताकर्ताहरु मिलेर कार्की र अख्तियारविरुद्ध अभियान नै चलाउन सक्ने चर्चा भूसको आगोझैं सल्किसकेको छ। जेहोस्, प्रदूषित राजनीति झन धमिलिएको छ, एकदोस्रालाई चिप्ल्याउने षडयन्त्रके खेल सुरु भइसकेको छ। 
यो कस्तो गाईजात्रा? आफैले नियुक्त गरेका एक संवैधानिक निकायका अध्यक्षमाथि राज्यका अंगप्रमुखहरु खनिनु पर्ने। सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिको फाइल सर्वोच्च अदालतले मगाउनु पर्ने? सरकारको नीतिनियम, अधिकार के? आधार र योग्यता नपुगी सरकारले कार्कीलाई नियुक्ती गरेको होला त? यदि लोकमान सिंह कार्की अयोग्य सावित भए भने सरकार कस्तो निर्णय गर्दो रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ कि हुन्न? फेरि नियुक्त भएर यतिका वर्ष काम गरिसकेपछि पुरानो नियुक्ती सही हो कि गलत भनेर केलाउनु कति उचित होला? भोलि भोलि पूर्व प्रमुख सूर्यप्रसाद उपाध्यायको नियुक्तीको फाइल खोज्न भनियो भने? छानबिन गर्ने नै हो भने न्यायाधीशदेखि निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव, सचिवहरु र सुरक्षा निकायहरुमा काम गरिरहेका र आउँदा दिनहरुमा नियुक्त हुनेहरुले सर्वोच्चबाट छानबिनको क्लिन चिट लिएरमात्र सरकारले नियुक्त गर्ने प्रचलन बसाल्दा राम्रो हुनेछ। किनभने नियुक्ती भइसकेपछि कुनै पनि पदाधिकारीले राजनीतिक पूर्वाग्रह साधिने खतराबाट मुक्तिमात्र होइन, सहज रुपमा काम पनि गर्न पाउने थिए, हल्ला कम हुन्थ्यो।