स्वयम्भुनाथ कार्की -
भन्नलाई नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भयो, धर्मनरपेक्ष मुलुक पनि घोषणा भयो अनि संघीयता हुने पनि घोषणा भयो। अब ती घोषणाहरु निर्विवाद भए भएनन्, स्विकार्य भए भएनन् अहिलेलाई त्यसको गहिराईमा नगएर घोषणा गर्नेहरुको भनाई कै आधारमा सोच्ने हो भने पनि एक विशाल प्रश्न चिन्ह देखापर्छ। अरुले भनेको हैन स्वयं आफुलाई परिवर्तनको ठेकेदार भन्नेहरुले नै भनेको हो यी सबै कुरा संस्थागत भएको छैन संस्थागत हुने क्रममा छन्। यी कुराहरु संस्थागत गर्न बनाईएको संविधान कार्यान्वयन कै क्रममा छ। यसको सिधा अर्थ अहिलेलाई यी सबै तदर्थ हुन्, अन्तरिम हुन्। जसलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरामा नै अमिलिएका छन्। सम्पूर्ण राजनैतिक कार्यकलाप नै राजसंस्थाको विरोधमा रहेकाले राज्य चलाउने शिप नजानेको स्पष्ट महशुस हुन्छ। राजाले गद्धि छोडिदिनु नै भालुको कन्पट समाए जस्तो भएको छ यिनलाई।
शान्त मनले चिन्तन गर्ने हो भने यस कुराका प्रमाण छरपष्ट देखिन्छन्। केही उदाहरणहरु लिउँ, सर्वप्रथम घोषणा भएको कुरा हो धर्मनिरपेक्षता, सामान्य अर्थमा लिने हो भने यसले राज्यको कुनै पनि धर्ममा संलग्नता हुनुहुन्न भनेर जनाउँछ। तर, कसै कसैलाई यसको यो परिभाषा मन पर्दैन र पुनःर्परिभाषा गर्दछन्, सबै धर्मलाई समान व्यवहार गरिनुलाई धर्मनिरपेक्ष भनेर यसको प्रवर्तक जर्ज जेकव होलेको विपरित। धार्मिक स्वतन्त्रताको यो परिभाषलाई नै धर्म निरपेक्षता मानौं भने पनि के मुलुक धर्म निरपेक्ष छ त? २०६३ जेष्ठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणापत्रदेखि वर्तमानसम्म के राज्यले हिन्दुधर्म माथिको हैकम छोड्यो त? अहं छोडेको छैन, न पशुपतिमा दावी छोडियो न त्यस्तै दावी कुनै गुम्बा, मस्जिद, चर्च आदिमा कायम गरियो। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रपतिले मछिन्द्रनाथको भोटो हेर्न त राजकिय कार्यक्रम टुटाएनन्, जानकी मान्दिरमा बुट वजारियो, तर अन्य धर्मको कार्यक्रममा खोई त राजकिय रुपमा उपस्थिति?
त्यस पछिको घोषणा भनेको संघीयता हो, जसको कार्यन्वयनको निमित्त यो संविधानले विधि तोकेको छ, अधिकार पनि लेखिएका छन्। आधारभूत रुपमा स्थानीय मामिलामा राज्य सरकारको अधिकार र त्यसमा केन्द्रिय सरकारको हस्तक्षेप नहुनु नै हो। वर्तमान संविधानमा अनुसूचि मै तोकेर अधिकारको बाँडफाँड पनि गरिएको छ। तर त्यस्ता स्थानिय संरचनालाई केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ। त्यो हस्तक्षेप पनि लुकाएर हैन संविधानको विपरित नियम वनाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर। स्थायी आदेशलाई नियमले नियन्त्रण गर्छ, नियमलाई ऐनले, अनि सबैलाई संविधानले नियन्त्रण गर्छ। यो मान्यताक्रम पनि नबुझेका वा नबुझेजस्तो गरेर संविधानलाई ऐनले, ऐनलाई नियमले र नियमलाई शिर्ष नेताहरुले जारी गरेको सनकपूर्ण आदेशले मिच्ने संस्कार बसेको छ। पछि निर्णय हैन अनुमोदन गर्ने गरेर राजतन्त्र हटाएको घोषणा गरियो। यो पछि अनुमोदन भए पछि राजा किनारा लगाइए। त्यसको स्थानमा राष्ट्रपति ल्याईयो। ती पहिला राष्ट्रपति राजाको जस्तै भावभंगिमा, त्यस्तै औपचारिकता बोकेको राष्ट्रपति राजसंस्थाको विकल्पको अर्को व्यबस्था नभएर राजाको विकल्पमा राष्ट्रपति मात्र भए। यो व्यक्ति बदल्ने प्रयत्न मात्र थियो । फरक केवल यत्ति भयो कि बासस्थान नारायणहिटी नभएर शितलनिवास भयो। राष्ट्रपतिले आफुलाई दिएको राजाजस्तै लाग्ने जिम्मेवारी बडो मेहेनत र इमानदारीले पुरा गरे।
कुमारीको हातबाट टिका थाप्दैछन्, दशैमा टिका बक्स गर्दैछन्। यो परंपरा शारीरिक, लैङ्गिक अवस्थाले भ्याएसम्म अर्को राष्ट्रपतिबाट पनि धानिएको छ। यो नै गणतन्त्रको ढर्रा हो कि राजतन्त्रको बदलामा अर्को संस्था निर्माण भएको हैन, राजाजस्तै अको व्यक्ति निर्माण भएको हो। त्यसैले नेपाली जनतालाई प्रश्न राजा जस्तै की राजा?
