सात आठ दशकको नेपालको इतिहासको अवधिमा हामीले राणा शासन, राजा शासन, निर्दलीय पञ्चायत शासन, बहुदलीय गणतान्त्रिक शासन ब्यवस्था सम्म देख्यौं । भोग्यौं । चार दशक अघिको कुरा धेरैको सम्झनामा नरहेपनि चार दशक यताको अनुभव र सम्झना धेरैलाई जरूर छ । प्रत्येक पुरानो शासन ब्यवस्थाले देश र जनताको हित् नगरेको थरी थरीका आक्षेप र लान्छना लगाई जनतालाई उचाली प्रजातन्त्र र साम्यबादको नारा घन्काउने बिभिन्न दलहरूले मुलुकमा गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था ल्याए । यो ब्यवस्थाको मूल उद्देश्य भनेको देशको बिकास, जनताको कल्याण र समस्त जनतालाई सुख, सुविधा, सबैलाई समान अधिकार, समानता र न्याय निसाफ दिने र गर्ने भनियो । यो राम्रो कुरा थियो । यसैले जनताले पत्याए । तर यिनीहरूले यस किसिमको प्रजातन्त्र र  न्याय निसाफ दिने व्यवस्थाको सट्टा प्रजातन्त्रको नाम अघि सारी दलतत्रन्त्र र नेतातन्त्र चलाए । जताततै नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार गरी देश र जनता लुटी आफू, आफन्त, आफना समूह र आसेपासेहरूलाई पोसी मोजमञ्जा गरे । पद र शक्तिमा पुगेकाहरू सबै एक भन्दा अर्को कम नहुने गरी धनाढ्य भए । 
तीन दशकभन्दा बढीको यो कटू अनुभव गरेका जनताले ठूलो बिद्रोह गरी पहिले सत्तामा रहेका सबैजसो दल र यसका नेताहरूलाई यसपालीको आमचुनाबमा भारी मतद्वारा वहिस्कार गरी पन्छाइ दिए । बिकल्पको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भारी मत दिई सत्तामा ल्याए । नेपालको इतिहासमा देखिएको यो एक अनौठो, ऐतिहासिक, रमाइलो घटनानै भन्नु पर्दछ । नेपाली जनतामा देखिएको सदा स्मरणीय रहने एक राजनैतिक जागरणको परिच्छेदनै भन्नु पर्दछ ।
यस घटना पछि नेपालमा अकल्पित रूपले उदाएको बालेन शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले सुशासन र सुब्यवस्थासँग सम्बन्धित १०० वटा कार्यसूची कतिपयमा कार्यान्वयनको समयतालीका समेत समाबेस गरी प्रकाशनमा ल्याएको छ । देशलाई राजनैतिक फोहरी दाउपेच र भूमरीमा नराखी प्रगतिपथमा लम्क्याउन आबश्यक धेरै कुराहरू यसमा समावेस छन् । शासन प्रशासन बा अध्ययन अध्यापनमा सलग्न समूह र राष्ट्र सेबकहरूले राजनीतिको गन्ध र दुर्गन्धबाट अलग रही देश सेवामा समर्पित हुनु पर्ने बुदा पनि यस मध्यकै एक प्रशंसनीय बुदा भन्नु पर्दछ । यी बुदाहरूको सही कार्यान्वयनले देश सही वाटोमा लाग्ने आशा पलाएको छ ।
सरकारको अगाडि अहिले मुख्यतः तीनवटा काम तेर्सिएको देखिन्छ । आन्दोलनलाई दमन गरी जनताको जायज आवाजलाई बन्द गर्न हत्या हिंसा गर्ने सरकार, सरकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई आन्दोलनकारीहरूको माग बमोजिम अर्थात अनुसन्धान आयोगको सिफारिस बमोजिम कारवाई गर्ने (२) भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी देशलाई अधोगतिमा पुरयाउनेको पहिचान गरी सजाय दिने र (३) मुख्यतः सुब्यवस्था र सुशासन कायम गरी मुलुकलाई बिकास पथमा लम्काउने ।
मुलुकमा रहेको जुनसुकै सरकारको मुख्य काम आफनो शासन ब्यवस्था बिरूद्ध लाग्नेलाई दवाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य दायित्व नै हुने भएकोले आन्दोलनलाई दबाउन सरकारले हत्या हिसा गरयो भन्ने आक्षेपले कुनै ठूला बा साना पदाधिकारीलाई दोषी ठह¥याई कारवाइ गर्नु जरूर पनि सजिलो काम होइन । त्यस मध्य पनि हाम्रो जस्तो समाज र मुलुक जहाँ जस्तो सुकै भ्रष्ट नेताको हजारौं लाखौं भरौटे सेबक र कार्यकर्ता हुने ठाउँमा यस्तालाई कारवाइ गर्ने कुरामा अल्झिदा माथि लेखिएको दोश्रो र तेश्रो काम गर्ने समय कम हुन जान्छ। यस उसले बर्तमान सरकारको ध्यान नं १ को काममा भन्दा नम्बर २ र ३ को काममा जानु बढी फलदायी हुने देखिन्छ ।
narayanshanti70@gmail.com