नेपालमा बढो बिचित्र ढंगले गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट गठन भएको बर्तमान सरकार पनि बिचत्र ढंगलेनै अगाडि बढ्न खोजीरहेको छ । तर यो सरकारले पनि देशमा शान्ति र प्रगतिको बाटो पहिल्याउन नसक्ने देखिएको छ । नेपाली उखाननै छकि बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ । नभन्दै देशमा पछिल्लो समयमा फुट, बिभाजन र कलह बढेर नेपाली जनता तवाह भएका छन् । सबैको चाहना देशमा राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिक वातावरण बनोस भन्ने हो । हाल देशको आवश्यकता भनेको पनि त्यही नै हो । तर यो सरकारले त्यसको ठीक बिपरितका गतिबिधिहरू गरेकाले सबैमा अन्योल बढेको छ । गत चैत १३ गते बर्तमान सरकार गठन भएको केही घण्टामै जसरी एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्ब प्रधानमन्त्रि केपी ओली तथा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्ब गृहमन्त्रि रमेश लेखकलाई बिनाकारण पक्राउ गरेर झुठा मुद्धा लगाउने प्रयास गरेको थियो, त्यसलेनै बर्तमान सरकार राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीति बिथोल्ने अभियानमा रहेको स्पष्ट भएको थियो । गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा आन्दोलनको आबरणमा भएको बिध्वंशकाबारेमा पनि २३ गतेकोमात्र आयोग बनाएर छानविन भयो । जसले त्यतिबेलाका आन्दोलनकारी महान हुन् र सत्तामा बस्नेहरूमात्र दोषि हुनभन्ने प्रमाणित गराउन खोजेको थियो । तर सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर छेक्न सकिँदैन भनेझै सो आयोगको षडयन्त्र छताछुल्ल भएको छ । बर्तमान सरकारले गत भदौ २४ गतेको घटनाको छानविन गराउन समिति गठनगर्ने भनेपनि हालसम्म गठन भएको छैन । तर सो समिति बनेपनि त्यतिबेला आन्दोलनको आबरणमा ध्वंश मच्चाउनेहरूलाई खुट्याएर कारवाहीको सिफारिस गर्ला भनेर थोरैलेमात्र आशा गरेका छन् । पछिल्लो समयमा प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख चयन प्रक्रियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र स्पष्टरूपमा दुई धार र नेपथ्यमा बिभिन्न धारहरू देखिएका छन् । शुरूमा राप्रपालाई समर्थनगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको रास्वपाले केही मिनेटमै निर्णय उल्ट्याउँदै श्रम संस्कृति पार्टीकी रूबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गरेपछि सो पार्टी पनि स्वयं परिचालित नभएको स्पष्ट भएको छ । हुन त सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने स्वयंले सार्बजनिक रूपमै ‘अन्य फ्याक्टरले पनि कामगर्दो रहेछ’ भनेबाट धेरै कुराहरू स्पष्ट भएका छन् । उपसभामुख प्रकरणमा आकस्मिक निर्णय परिवर्तनले रास्वपामा शक्ति संघर्ष शुरूभैसकेको र सो पार्टीभित्र सभापति रवि लामिछाने कमजोर अवस्थामा रहेको संकेत गरेको छ । यसअघिका नेकां र एमाले लगायतका पार्टीका सरकारहरू पार्टीमा बिचार र संगठन भएरसमेत सत्ता सञ्चालन र निर्वाचनमा असफल भएको कुरालाई धेरैले ब्याख्या र बिश्लेषणको मुख्य बिषय बनाएका छन् । बर्तमान सरकार गठन हुनासाथ एमालेसँग टसल शुरूभएको थियोभने उपसभामुख प्रकरणले  रास्वपा र राप्रपाकाबीचमा टसल शुरू गराएको छ । सो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसको गगन थापा समूह र पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी मिसिनुपर्ने कुनै कारण थिएन । तर उक्त दुई पार्टीले रास्वपाको कदममा साथदिएर आआफ्नो अशली संलग्नता स्पष्ट गरेका छन् । रास्वपाको झण्डै दुईतिहाई सांसदले जसलाई समर्थन गर्छन् उही उम्मेदवार स्वतः विजयी हुने अवस्थामा सभापति रवि लामिछानेले उपसभामुखका लागि शुरूमा राप्रपालाई समर्थन गर्ने वचन दिनुभएको भनिएको थियो । तर केही मिनेटभित्रै निर्णय उल्ट्याएर श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद ठाकुरलाई समर्थनगर्ने औपचारिक निर्णय गरिएकाले त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाएको छ । बिभिन्न घटनाक्रममा रास्वपाभित्र सो पार्टीका नयाँ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, महामन्त्री बुर्लाकोटी र सांसद मनिष झा एकातिर देखिनु भएको छ भने सभापति लामिछाने सहितमा केही नेताहरू अर्को पक्षमा देखिनुभएको छ । त्यसैगरी गत बिहिवारनै श्रममन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र शुक्रबार अन्य दुईमन्त्रि थप्ने प्रकरणले पनि रास्वपा बिभिन्न पार्टी र समूहहरूको संयुक्त मोर्चाजस्तो भएको स्पष्ट गरेको छ । प्रष्टता बिस्तारै सार्वजनिक होला ।
खासमा रास्वपामा नेपाली कांग्रेसको गगन थापा समूह र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका असन्तुष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता धेरै रहेकोभन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दैलगेका छन् । यस परिघटनाले गगन थापा समूहले रास्वपालाई अगाडि बढाउनकै लागि निर्वाचनको मुखैमा नेपाली कांग्रेस बिभाजन गराएकोभन्ने प्रचारको पनि पुष्टि गरेको छ । गत भदौ यता देशमा जेजस्ता राजनीतिक घटनाक्रमहरू भैरहेका छन्,त्यसको राम्ररी ब्याख्या र बिश्लेषणगर्ने होभने धेरै कुराहरू स्पष्ट हुनपुग्दछन् । देशको अर्थसामाजिक स्थिति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, र जनजीविकाका समस्या झन,झन विकराल बन्दैगएको स्पष्ट छ । बिभिन्न जनवर्गबाट मुखरित भएका विरोधका स्वरहरूमाथि दमनगर्न बर्तमान सरकारले लिएका कदमले धेरै कुराहरू स्पष्ट भएका छन् । नेपालमा पछिल्ला दिनमा विदेशी हस्तक्षेप बढेपछि यसले नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्त अपनाउँदै आएको देखिएको छ । त्यही नवउदारवादको परिणामस्वरूप बिभिन्न कालखण्डमा सहयोगी मित्रराष्ट्रहरूले खोलिदिएका उद्योगहरू पनि कौडीको मूल्यमा बेचिएका छन् तर देशमा कुनै नयाँ उद्योगहरू खोलिएका छैनन् । त्यसैले नेपालमा दलाल अर्थतन्त्र फष्टाएको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ध्वस्त बन्दैगएको देखिएको छ । ठूलो संख्यामा नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेशजान बाध्यहुनुको पछाडि पनि नेपालको सरकारको नीतिगत कमजोरी रहेको यसअघिका बिभिन्न घटनाले स्पष्ट गरेका छन् । पछिल्ला बर्षहरूमा विप्रेषणको भरमा चलेको नेपाली अर्थतन्त्रसमेत हालैको अमेरिका–इरान युद्धले ध्वस्त हुने र मध्यपूर्वका बिभिन्न मुलुकमा रोजगारीमा रहेका नेतपालीहरू अलपत्र हुने स्थिति बढ्दैगएको छ । देशमा भ्रष्टाचार, महँगी र बिभिन्न किसिमका अनियमितताहरू ब्याप्त रहेका छन् । जसलेगर्दा देशमा जनजीविकाका समस्याहरू भयावह बन्दैगएका छन् । देशका बिभिन्न समस्याहरूको जडभनेकै ०७२ को संविधान र त्यसले स्थापना गराएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था भएको स्पष्ट छ । सोही संविधानको कार्यान्वयनगर्ने प्रयासगर्दा नेपाली कांग्रेस, एमाले र पूर्ब माओवादी केन्द्र हालको अवस्थामा पुगेका हुन् । यतिबेला अमेरिकाका लागि नेपालको छिमेकी चीन प्रमुख प्रतिस्पर्धी बन्दैगएको छ । अमेरिकाले चीनलाई घेराहाल्न नेपालमा  हैकम बढाउँदै लगेको देखिएको छ । 
०६३ को राजनीतिक परिवर्तन अघिसम्म भारतमार्फत् नेपालमा आउने गरेको अमेरिका पछिल्लो चरणमा भारतमामात्र भर नपरी सिधै आउन थालेको देखिन्छ । अमेरिकाले नेपालमा सधैका लागि आफ्नो उपस्थिति कायम गराउन शुरूमा संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अगाडि सारेको थियो । जसलाई पूर्ब माओवादी केन्द्रमार्फत ०७२ को संविधानमा घुसाउने काम भएको थियो । त्यससँगै संघीय शासनको प्रबेश गराइयो । त्यसलाई नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रले नेपालमा भित्र्याउने र संरक्षण गर्ने÷गराउने काम गरेका थिए । त्यसपछि एमसीसी पारित गराउन नेकां र माओवादी केन्द्रको सरकारको रचना गरिएको थियो । अब एसपिपिमा संझौता गर्ने÷गराउने र यहाँ दलाइ लामा समूहलाई स्थापित गराएर नेपाललाई दोश्रो तिब्बत घोषित गराउने प्रयासहरू थालिएका छन् । नेपालमा अमेरिकाको पक्षमा जनमत निर्माण गराउन बारबरा फाउन्डेसन, अमेरिकी युथ काउन्सिल, समता फाउन्डेसन, फ्रि तिब्बत स्टुडेन्ट मुभमेन्ट, टिओबी र हामी नेपालजस्ता ३२ वटाभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरू सञ्चालन गरिँदै आएको बिभिन्न तथ्यांकहरूले स्पष्ट गरेका छन् । नेपालमा सैन्य अखडा खडागरी चीनविरोधी गतिविधि अगाडि बढाउन अमेरिकाले नेपाल सरकारसँग एसपीपी सम्झौता अनुमोदन गराउन दवाव बढाएको देखिएको छ । यसअघि संघीयता र एमसीसीमा दलहरूको स्वार्थ रहेको थियोभने एसपिपिमा सुरक्षा निकायको स्वार्थ जोड्ने काम भएको देखिएको छ । त्यसैका लागि गत भदौ २३ र २४ को बिध्वंश र त्यस यताका घटनाहरू भएका हुन् । पछिल्लो समयमा देशभक्त शक्तिहरूको दवावका कारण तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एसपिपिलाई अनुमोदन गर्न÷गराउन नसकेपछि हाल देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई बिभाजन गराएर छिन्नभिन्न बनाइएको र देउवालाई स्वदेशमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गराइएको देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसलगायतका पुराना संसदवादी पार्टीका नेताहरूबाट अमेरिकी स्वार्थ पूरा नहुने देखिएपछि संसद र सरकारमा नयाँ प्रयोग गरिएको स्पष्ट छ । त्यसैले बर्तमान रास्वपाको सरकारले पनि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, भ्रष्टहरूमाथि कार्बाही, सुशासनको प्रत्याभूति र सामाजिक सञ्जालमा ओली सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवाजस्ता जनताका स्वाभाविक र न्यायपूर्ण मागहरूलाई अगाडि सारे पनि आफै त्यसबिरूद्ध गतिबिधि गरिरहेको देखिएको छ । नेपाली प्रेसलाई नियन्त्रणगर्न बिज्ञापन नीतिमा हेरफेर गरिएको छ ।
अधिकांश युवाहरू रहेको बिद्यार्थी संगठनमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रचार गरेर उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने÷गराउने प्रयास भैरहेको छ । मजदूर र कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्न÷गराउन ट्रेड यूनियनको बिवाद चर्काउने काम भएको छ । गत भदौ २३ र २४ को बिध्वंश र त्यस यताका गतिबिधिहरू कानूनी राज्यको अवधारणा बाहिरका बिषय भएका छन् । नेपालमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीजस्ता पुराना संसदवादी दलहरूप्रति जनताको व्यापक असन्तुष्टि तथा आक्रोशबढाउन केही मिडियाको एकपक्षीय प्रचारबाजी अर्थात् एल्गोरिदमको प्रयोग गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारी अधिकारी, सैन्य कर्मचारी तथा गुप्तचर एजेन्टहरूको गोप्य सञ्जाल बनाइएको देखियो । कतिपयले आफूलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा रहेको भ्रमदिन खोजे पनि पछिल्लो चरणमा उनीहरूको राष्ट्रघाती चरित्रको पर्दाफास हुँदैगएको छ । अब पनि नेपालमा भदौ २३ र २४ को घटना नदोहोरिएला भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । किनकी पछिल्ला संसदीय गतिबिधिमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेसको गगन थापा समूह र पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका बीचमा अघोषित कार्यगत एकता भएको देखिएको छ । उनीहरू निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको ब्यवस्था गरेर देशको शासन सत्ता अनन्त कालसम्म आफ्नो कब्जामा लिने प्रयास गरिरहेका छन् । जसले देशभक्त नेपालीका लागि राम्रो संकेत गरेको छैन । यो आजको प्रमुख बिचारणीय कुरा हो ।