रोशन कार्की -
साझा बिघटन हुनलाग्यो, बिघटनबाट बचाउनु पर्यो भनेर साझाका अध्यक्ष डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले गजबको अक्किल निकालेका छन्। साझा प्रकाशनको ७ रोपनी जग्गा बेच्ने र धन संकलन गर्ने अनि साझा प्रकाशनलाई तदारुकताका साथ चलाउने। यसका लागि साझाका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसके, सहकारी विकास वोर्डमा कुरा राखिसके, राजनीतिक सहमति जुटाउने उनको प्रयास जारी छ। ताकि पछि लफडा नहोस्।
साझा प्रकाशनको जग्गा पुल्चोकको व्यापारीक महत्वको जग्गा पनि हो। यो जग्गामा मारवाडी र ठूला व्यापारीले आँखा लगाएका छन्। जग्गा बेच्ने अनुमति पाए न्यून मूल्यांकन गरेर वीचको ठूलो कमिशन भाग शान्ति गर्ने साझा अध्यक्ष डोलिन्द्रप्रसादको उद्देश्य अन्तर्निहित छ। यही कुरा मिलाएपछि प्रधानमन्त्रीले सहकारी विकास वोर्डमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको खबर छ।
आश्चर्य, र्यास माओवादीका अध्यक्ष वैद्यले समेत यस कार्यमा डोलिन्द्रलाई सघाउन प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरिसकेका छन्। पैसा देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र भनिन्छ, वैद्य माओवादीको पहलकदमी आश्चर्यपूर्ण देखिन्छ। साझालाई जम्मा ४ करोड ऋण लागेको छ। त्यो पनि साझाभित्रै भ्रष्टाचार भएर र व्यवस्थापनको लापरवाहीले। कर्मचारीको समस्या देखाएर र ऋण अघि सारेर साझाको जग्गा बेच्ने प्रपञ्चमा अध्यक्ष आफै लाग्नु दुर्भाग्य हो। देशको पहिलो प्रकाशन संस्था साझा प्रकाशन चलाउन ४ करोड ऋण र अरु केही करोड दिन सरकारका लागि कुनै ठूलो कुरा होइन। सक्षम नेतृत्वको चयन गर्ने हो भने साझा प्रकाशन राम्ररी सञ्चालन हुनसक्छ। देखिसकियो, पटक पटक पुस्तक प्रदर्शनी गर्दा व्यापक पाठक चासो देखिन्छ, व्यापार पनि राम्रै भइरहेको छ। साझा प्रकाशन त देशभरिका स्कूले पाठ्यपुस्तक समेत वितरण गर्छ। तैपनि साझा घाटामा गयो, चलाउ नसकिएन भन्नु साझाभित्र गरिएको राजनीतिकरण नै प्रमुख दोषी छ। जहाँ पनि पार्टीहरुलाई आफ्नै झोले कार्यकर्ता भर्ति गरिनुपर्ने। तिनलाई नै भ्रष्टाचार गर्ने अवसर दिनुपर्ने। यो त अति भयो अव।
यद्यपि त्रिविदेखि प्रत्येक विश्वविद्यालयमा पार्टीकरण। यतिखेर चिकित्सा शिक्षाका डिन नियुक्ती गर्न पार्टी पार्टीवीच हानाथाप चलिरहेको छ। बिधिले चलाउ भनेर डा.गोविन्द केसी आमरण अनसन बसिरहेका छन्। के गर्ने? पार्टीहरु आआफ्ना स्वार्थ त्याग्न र स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै चाहदैनन्। यस्तै रोग लागेको छ साझा प्रकाशनमा। सक्षम नेतृत्व चयन गरेर साझा प्रकाशनको जिम्मा दिन जरुरी छ। सरकारले केही आर्थिक सहयोग गरेर साझाको जग्गा बेच्ने र राजनीतिक भागबण्डा रोकिनु त्यत्तिकै जरुरी छ।
