न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो । यस संस्था वा अङ्ग लाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आधारभूत कदमको रुपमा परिकल्पना गर्ने गरिन्छ। न्यायपालिका न्याय दिने थलो मात्र नभई कुनै पनि मुलुकका संविधान तथा कानुनको उद्देश्य प्राप्त गर्ने मुख्य साधन पनि हो। त्यसका लागि न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम, सेवामुखी तथा जनमुखी हुनुपर्दछ र यी यस्ता कामहरुले नै न्यायपालिकाको न्यायिक प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने गर्छ। यो सँगै नेपाल जस्ता मुलुकले अवलम्बन गरेको शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, विधिको शासन सुशासन, नागरिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायत अन्य धेरै संविधानवादसँग सम्बन्धित अवधारणालाई लागू तथा कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । यी लगायत केही यस्ता व्यावहारिक पक्षहरू छन् जुन अहिले कानुनमा विभिन्न सैद्धान्तिक पक्षले पनि आत्मसाथ गरेको छ । जस्तैः न्यायिक जवाफदेहिता, पूर्वाग्रह रहित न्यायिक वातावरण, समयानुकूल मुद्दा व्यवस्थापन , छिटो तथा सर्वसुलभ न्याय लगायतका विषयहरू रहेका छन् । 
तर नेपालको न्यायपालिकाको विद्यमान अवस्था र यसले देखाएको न्यायिक अप्रभावकारिताका कारण न्यायालय माथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । चाहे त्यो अदालतहरूद्वारा गरिने फैसलालाई लिएर होस, चाहे न्यायिक नेतृत्वको विषयलाई लिएर होस, चाहे यसको कार्यशैलीलाई लिएर होस् अथवा अन्य कुनै, एकातिर नेपालको संविधानको धारा २२६ मा नेपालमा न्याय सम्बन्धी अधिकार न्यायपालिकाबाट हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतिर नातावाद, कृपावाद राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल जस्ता विषयहरु तीव्र छन् । यस्ता गतिविधिको हावी हुनुका कारणले पनि अहिले न्यायपालिकालाई विकृति, विसंगतिको थलोको रुपमा इंगित गरिएको कुरा छर्लङ्ग नै छ । यी सबै परिणामको मुख्य कारक तत्व भनेको नै न्यायपालिका सम्बन्धी भएका संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको कमजोरी हो । यस्ता प्रावधानहरू आफैमा गलत भने होइनन् तर उक्त प्रावधानमा भित्री रुपमा सेटिएका  कमजोर पक्षहरूलाई लिन सकिन्छ । 
हुनत न्यायिक सुधार गर्नका निम्ति सन् १९८५ मा UN congress on the prevention crimes and treatment of offender भन्ने विषयमा बृहत विमर्श तथा छलफल गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गरेको थियो र उक्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट पारित यस सिद्धान्तलाई Un basic principles on the independence of judiciary भनेर भन्ने गरिन्छ,
साथै एसियाली मुलुकहरूको हकमा सन् १९८२ मा law Association for Asian and and Pacific (LAWASIA) भनेर जापानको टोकियोमाLaw Asian standing committee सँगै एसियाका विभिन्न मुलुकका न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीश हरूको सहभागितामा यो सम्मेलन भएको थियो, जसलाई Tokyo principle पनि भन्ने गरिन्छ । पछि यसै अन्तर्गत रहेर १९९५ मा चीनको राजधानी बेजिङमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई अझै स्पष्ट पार्नका लागि विभिन्न २० मुलुकका प्रधान न्यायाधीश अरुको सहभागिता रहेको थियोे । नेपालकोे तर्फबाट पूर्व प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले पनि यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो र यस सिद्धान्तलाई principle of independence of judiciary LAWASIA Region भन्ने गरिन्छ । 
नेपालको सन्दर्भमा पनि न्याय क्षेत्रमा सुधार गर्नको निम्ति विभिन्न नीति, नियम, आचार संहिता बने सँगै अहीले त झन पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना समेत बनाएको छ तर दुःख कोे कुरा यी यस्ता कदमहरु चल्दा पनि किन न्यायपालिका स्वतन्त्र न्यायपलिकाको अवधारणा बाट टाढा छ ? न्यायपालिका न्यायीक प्रभावकारिता बाट किन पछी हटेको छ ? यसको मुल कारण नै न्याय पालिका र यस सँग जोडिएका अन्य निकाय र संस्था हरूका संरचना हुन् । 
संविधान संशोधनसँगै संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने मूल विषयहरू 
संवैधानिक परिषदः नेपालमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीश र न्यायाधीशहरुकोे नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । धारा २८४ ले संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको र उपसभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता गरी ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने र उसैको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । एक हिसाबले हेर्ने हो भने यो सरकारको नियुक्ति हो र यसले न्याय क्षेत्रमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री नभएको र संसदमा सभामुख र उपसभामुख नरहेकोे अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने सम्भावना रहन्छ र यसले न्यायाधीश विहिनताको अवस्था सिर्जना गर्छ । जुन कारणले गर्दा न्यायालयमा भएका मुद्दाहरू टुङ्गो नलाग्ने सम्भावना अझ बढ्दै जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। धेरै टाढा जानु पर्दैन विसं २०८२ चैत १७ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने ठाउँमा गते कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लकोे नियुक्ति गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था निम्त्याएको थियो । यसको कारण भनेको सरकार गठन पश्चात सभामुख र उपसभामुख मनोनयन नगरी (संवैधानिक परिषद्को सदस्यको रूपमा पनि नियुक्ति नहुँदा) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्त समेत हुन समेत रोकिने रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग नै छ । त्यसैले यस्तो झन्झटबाट टाढा रही  स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वास्तविक प्रत्याभूति दिलाउन र उक्त अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा स्थापित गर्नको लागि भएपनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको सट्टामा कम्तिमा एकजना समावेशिताको आधारमा  बाँकी दुईजना राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने गरी संविधानको धारा २८४ लाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने न्याय क्षेत्रका विज्ञहरूको रायलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।  
न्याय परिषदः संविधानको धारा १५३ ले प्रधानन्यायाधीश, संघीय कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तिमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको वरिष्ठतम अधिवक्ता वा अभिवक्ता गरी पाँच जना सदस्य रहने न्यायपरिषद्को परिकल्पना गरेको छ । जुन परिषद्ले न्याय क्षेत्रका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्छ उसै परिषदमा आफैमा कार्यकारिणी बहुमत देखिन्छ । यसले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाका बखत कार्यकारिणी बल प्रयोग हुने देखिन्छ। न्याय परिषद्का पाँचजना सदस्यमध्ये ३ जना राजनीतिक आशीर्वाद लिएर बसेको कारण पछि नियुक्त गर्ने न्यायाधीशहरू पनि कार्यकारिणी प्रभावका कारण स्वार्थ बाजिने कुरा स्पष्ट छ र जुन कुरा नेपालमा हुँदै पनि आइरहेको छ ।
त्यसकारण न्यायपरिषद्को हकमा न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायाधीश, कानुनतर्फको कानुनमन्त्री र नेपालवार एसोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना वरिष्ठतम अधिवक्ता रहने गरी तीन सदस्य न्यायपरिषद् गठन गरिनुपर्छ जुन अन्य मुलुकले यो प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । जसले न्यायपालिकालाई अझ थप बलियो बनाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्न सकिन्छ र यसका लागि संविधानको धारा १५३ लाई हेरफेर तथा पुनर्विचार गरी संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । अर्को मूल कमजोरी भनेको धारा १४० उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको र १४९ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति  न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। तर प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशले गर्ने ? अथवा पदरिक्त भएको पूर्व प्रधान न्यायाधीशले गर्ने ? कि के को आधारमा गर्ने ? भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । त्यसैले यसलाई पनि पूर्णविचार गरि कुन माध्यमबाट जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, होइन भने केही स्वार्थका लागि भएपनि व्यक्तिहरू का. मु प्रधान न्यायाधीश भई आफ्ना मान्छेहरु अदालतहरूमा नियुक्ति गर्ने सम्भावना रहन्छ र रहँदै आएको छ । 
संवैधानिक इजलास ः सबैभन्दा पहिला त संवैधानिक इजलास र सर्वोच्च अदालत लाई लिएर नै अवधारणागत विवाद हुने गरेको देखिन्छ । यिनीहरूमा कुन ठूलो अदालत की इजलास भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ किनकि संवैधानिक विषयमा फैसला गर्ने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार नै संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ जुन अधिकार सर्वोच्चबाटै प्राप्त भएपनि सर्वोच्च को भन्दा ठूलो निर्णयको रुपमा लिइन्छ । त्यसैमाथि अहिले संवैधानिक विवादको विषयमा निरूपण गर्नका लागि बनेको संवैधानिक इजलास ले पनि भने अनुसारको परिणाम दिन सकेको छैन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारलाई लिएर दायर गरिएका मुद्दाहरू अझै पनि निरूपण गर्न सकिएका छैनन् । 
संविधानको धारा १३७ (१) ले प्रधान न्यायाधीश सहित अन्य चारजना न्याय परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गरी छुट्टै संवैधानिक इजलास राख्न सक्ने व्यवस्था छ । जुन  आवश्यकता अनुसार मात्रै इजलासकोे गठन गर्ने गरिन्छ । खासमा यसले आकस्मिक समयमा आउन सक्ने मुद्दाहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छिटो टुङ्गोरो लगाउन नसक्ने र यस्तो समयमा बाह्य दबाब हाबी हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारणले कि त सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको सङ्ख्या बढाई स्थायी संवैधानिक इजलास (संवैधानिक इजलासको लागि छुट्टै न्यायाधीश गरी सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित २२ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था) वा यसैको अर्को विकल्पको रूपमा छुट्टै संवैधानिक अदालतको गठन गर्नुपर्छ । यो विषय आफैमा एउटा विवादित विषय पनि हो । यदि सर्वोच्च अदालतको मातहतमा छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गरी उक्त अदालतको निर्णयलाई अन्तिम निर्णयको रुपमा लिने हो भने सर्वोच्च को भन्दा बढी अधिकार दिए जस्तो देखिन्छ र फेरि त्यही ठाउँमा सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशको मुल नेतृत्वको मातहतमा रही संवैधानिक अदालतको गठन गर्ने हो भने ठ्याक्कै अहिले संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक इजलास जस्तै रहने फरक फरक अदालतमा एउटै व्यक्तिको प्रभाव रहने सम्भावना रहन्छ त्यसैले यस विषयमा गहन अध्ययन गरी  संविधानको धारा १३७ लाई पनि पुनःविचार गरी आवश्यक परे संशोधन समेत गरिनुपर्छ ।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति ः संविधानको धारा १२९ (३) तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका लागि उपयुक्त देखिएता पनि राजनीतिक दल वा नेताको सहयोग बिना प्रधान न्यायाधीश हुन नसक्ने अवस्था हालसम्म नियुक्त भइसकेका प्रधान न्यायाधीशको हकमा देखिसकेका छौं । न्यायालयको मूल नेतृत्व गर्ने यस्तो संवेदनशील तथा न्यायिक पदलाई स्वतन्त्र बनाउन सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश लाई प्रधा न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति गर्ने र योग्यता पुगेका अन्य न्यायाधीशहरूलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट योग्यताको परीक्षण गर्ने वातावरण तयार गरी मेरिट लिस्टका आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न आवश्यक देखिन्छ । 
संसदीय छानबिन समितिका सदस्यहरूको रूपमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको खुकुलोपन ः संविधानको धारा २४८ (६) को (क) अध्यक्षको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुरÞ्याएका प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुरÞ्याई ख्यातिप्राप्त गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने यस्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन समिति लगायत अन्य संसदीय समितिमा समेत विशेषगरी पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश बस्नुपर्ने व्यवस्था अलि बाध्यात्मक जस्तो देखिन्छ र यसले न्यायाधीशहरूले न्यायिक विषयलाई ध्यान नदिएर आफ्नो भूमिका बनाउनतिर व्यस्त रहने सम्भावना रहन्छ ।  
संसदीय सुनवाई ः खासमा संसदीय सुनवाई हाम्रो संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकको लागि नभई राष्ट्रपति प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकका निम्ति मात्र हो । कार्यपालिकाले गर्ने नियुक्तिमा संसदले शक्ति सन्तुलन गर्नमा सहजता होस् भन्नका निम्ति अमेरिकाले यस किसिमको व्यावहारिक अवधारणा लाई अगाडि बढाएको तर नेपालको सन्दर्भमा भने न्यायाधीशको नियुक्तिका नियुक्ति हुनु पर्व परीक्षणका लागि बनाइएको संसदीय छानबिन समिति पनि अहिले आफ्ना मान्छे नियुक्ति दिलाउन तत्पर रहेको देखिन्छ यही संसदीय सुनवाई को नाममा नेपालमा कति राजनीतिक हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशको पालो कुरेर बसेका दीपकराज जोशी संसदीय सुनवाईबाटै फर्किनुपर्ने कुराले स्पष्ट पार्छ । त्यसैले यस विषयलाई पनि गम्भीर रुपमा पुनःविचार गरिदिनुपर्छ ।
अन्य क्षेत्रको सुधारः अहिले अर्धन्यायिक निकाय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला, डिभिजन वन कार्यालय, अध्यागमन विभाग,भन्सार विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षण कार्यालय लगायतका सम्बन्धित क्षेत्रका विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यस्ता अर्धन्यायिक निकायको क्षेत्राधिकार निश्चित ढङ्गबाट कुनै पनि कानुनमा निर्धारण गरिएको जस्तो देखिँदैन जस्तै विवाद समाधानका लागि वन अधिकृतको नियुक्ति गर्दा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको मुद्दामा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । यसले आकस्मिक समयमा आउन सक्ने मुद्दाको समाधान गर्न त्यति सहयोग गर्न सक्दैन । 
नेपाल संघीयताको मोडलमा गइसके पनि देशको कार्यपालिका र व्यवस्थापकीय सबै कामहरू स्थानीय तहबाट हुने तर न्यायिक क्षेत्रमा भने स्थानीय तहले त्यति न्यायिक प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन। यसका लागि संघीयतामा आधारित न्याय प्रणाली लागू गर्न अनिवार्य छ ।   जसका लागि स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूलाई छुट्टै अधिकार क्षेत्र दिई सामान्य खालका देवानी विवादहरूलाई समाधान गर्ने अधिकार क्षेत्र दिई उक्त मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार अनिवार्य रूपमा जिल्ला अदालतलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा न्यायिक क्षेत्रका विद्वानहरूले उठाएको कारण यस कुरालाई पनि एकपटक हेर विचार गरी उपयुक्त ठानेमा लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
अन्तमा,  यी सबै न्यायिक सुधार गर्ने मूल आधार भनेको नै संविधानसँगै न्यायिक क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न नीति, नियमहरूको संशोधन वा निर्माण हो । आज नागरिक समाजबाट न्यायमाथि टुटेको विश्वासलाई फेरि फेरि फर्काउन आवश्यक छ। नेपाली समाजको राजनीतिक अस्थिरताको कारक तत्त्वको रूपमा राजनीतिकलाई मात्र लिने गरिन्छ तर यो बिल्कुलै गलत छ किनकि न्यायपालिकाले नागरिक समाजको न्यायिक पक्षलाई जोड नदिएर राजनीतिकमा लिप्त छ । यसले समाजमा झन् ठूलो वितृष्णा पैदा गरी फेरि विभिन्न आन्दोलनको विजारोपण हुने गर्छ र यसले सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र देखि समाजलाई झन् ठूलो भयावह स्थिति निम्त्याउने र देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्छ । तसर्थः फेरि आउने दिनहरूमा यस्तो नहुन दिनका लागि कुनै क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरी हरूलाई सुधार्न अनिवार्य छ। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय बहस भनेको न्यायिक सामाजिक आर्थिक न्यायिक भौतिक तथा पूर्वाधार विकास हो। यी सबै विषयमा सुधार गर्न केही कठिनाइ त छ नै तर न्यायिक क्षेत्रमा अहिलेको नयाँ सरकारले (सत्तापक्षले) केही जोडबल गर्न सक्यो भने सोचेभन्दा पनि छिटो परिणाम निम्त्याउन सकिने देखिन्छ । जुन कुरा अहिलेको नयाँ सदनबाट विश्वास र अपेक्षा गरिएको छ । यसरी दिएको सुझाव अनुसार यो संसद्ले काम गर्न सक्यो र न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार गर्न सक्यो भने यो नयाँ सरकार तथा संसदकोे एउटा सफल कामको रुपमा हेरिनेछ । 
 सन्दर्भ सूची 
न्यायपालिकामा बढ्दो चुनौती, मोहन बन्जाडे फागुन १५, २०७५ 
सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीति योजना सार्वजनिक
onlinekhabar.com/2024/07/1510259/the-fifth-five-year-strategic-plan-of-the-judiciary-has-been-released
https://annapurnapost.com/story/121528/
नेपालको संविधान, नेपाल कानुन आयोग नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ 
lawcommission.gov.np/content/13437/nepal-s-constitution/
न्यायदूत, नेपाल बार एसोसिएसन, आइडल प्रेस प्रा.लि बागबजार काठमाडौँ 
सोमकान्ता भण्डारी, कार्यविधि कानूनको परिचय, पैरवी बुक हाउस ।