तारा आलेमगर, संयोजक– 
मूलवासी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल -
नयाा संबिधान अनुसार नेपाललाई पूनः हिन्दू राष्ट्र बनाइएको छ। संविधानको धारा ४ मा धमर्ि्नरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनी स्पष्टीकरण समावेश गरिएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार सनातन भन्नाले 'अचेल चलेको हिन्दू धर्म' भनी व्याख्या गरेको छ।  तसर्थ यो संविधानले अन्तरिम संविधानमा नै संस्थागत गरिएको धमर्ि्नरपेक्षताको मर्मलाई समाप्त गरी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाएको छ। यसबाट हिन्दू बाहेकका धर्म र धर्मावलम्बी (बौद्ध, किराात, इस्लाम,क्रिस्चियन आदि) लाई विभेद, अपमान र दोसो दर्जाको हैसियतमा राखिएको छ।हिन्दू धर्मको वर्णाश्रम व्यवस्था (बाहुन उच्च, क्षेत्री मध्यम, केही जनजाति तेस्रो तथा दलित, मुस्लिम र म्लेक्ष नीच) को आधारमा यसभन्दा अगाडि बनाइएका संविधान र कानूनले कायम गरेको एकल जातीय हैकमवाद अब उप्रान्त पनि निरन्तरता दिन यस व्यवस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मद्दत गर्नेछ। 
पहिचान र अधिकार बिनाको संघीयताको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो संविधानसभामा आफ्नै थातथलोमा संकटपूर्ण अवस्थामा रहेका मूलवासी समुदायको संरक्षण र विकासका निम्ति संरक्षित क्षेत्र बनाउने व्यवस्था नरहेको, स्वशासन र साझेदारी शासनको विपरीत, केन्द्रीकृत शासन कायमै राखिएको छ। राज्यको शक्ति, स्रोत र साधन केन्155मा राखिएको, प्रदेशको अधिकार हालको जिविस र नगरपालिका सरह पनि रहेको छैन। अर्को गम्भीर भूल एकात्मक राज्य सत्ताको जिल्ला र गाविस यथावत् राखिएको छ, जसले कतिपय मूलवासी समुदायको सामुहिक बसोवासलाई दुई वा तीन चुनाव क्षेत्रमा विभाजन गरी सो समुदायलाई निर्वाचनमा जित्नै नसक्ने गरी अल्पमतमा पार्ने काम भएको छ। हालको जिल्ला र गाविसलाई यथावत् राख्दा मूलवासी समुदायले संघ वा प्रदेशको संसदमा जित्न सक्ने अवस्थालाई कमजोर बनाइएको छ। 
अन्तरिम संविधानमा नै व्यवस्था भइसकेको तथा पहिलो संविधानसभामा पनि सहमति भइसकेको मूलवासी समुदाय, मधेशीलगायत बहिष्करणमा परेका समुदायलाई राज्यमा समान हैसियतमा सत्ता, शक्ति र स्रोतको साझेदारीको लागि अपरिहार्य समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था यो संविधानमा गरिएको छैन। यसबाट ४५० वर्षदेखि चलिआएको एकल जातीय राज्यको संरचना कायम रहने र बहिष्कृतमा पारिएका समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक हैसियत उठ्न नसक्ने देखिन्छ। मूलवासी समुदाय तथा मातृभाषीहरूलाई भाषाको आधारमा यो संविधानले विभेद गरेको छ। अन्तरिम संविधानमा राज्यको सबै निकायहरूमा मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउने हक प्रत्याभूत भइसकेको थियो। तर हालको संविधानले त्यो अधिकार कटौति गरेको छ। यसकारण सरकारी सेवा र सुविधा, सूचना तथा न्यायमा पहुाच नहुने अवस्था रहन्छ। यस संविधानमा मूलवासी समुदाय तथा थारू आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार नै उल्लेख नभएको हुनाले यी आयोगहरूको गठन अनिश्चित हुनका साथै अस्थायी प्रकृतिको देखिन्छ। 
समावशीको भागबण्डामा हालसम्म कायम रहेको एकल जातीय बर्चस्व कायमै रहने व्यवस्था गरिएको छ। मूलवासी समुदाय लगायतका बहिष्करणमा परेका समुदायले विशेष उपायको लाभ पाउने अवस्थाको ग्यारेण्टी छैन। मातृभाषीहरूलाई भाषाको आधारमा यो संविधानले विभेद गरेको छ। अन्तरिम संविधानमा राज्यको सबै निकायहरूमा मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउने हक प्रत्याभूत भइसकेको थियो। तर हालको संविधानले त्यो अधिकार कटौति गरेको छ। यस संविधानले खस(आर्यलाई संबिधानमा नै परिभाषित गरी संवैधानिक सर्वोच्च जाति बनाएको छ। खस आर्य अन्तर्गत क्षेत्री, बाहुन, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ भनी प्रष्ट पहिचान हुने गरी प्रत्येकको भाग सुनिश्चित गरेको छ भने विविधता भएका मूलवासी समुदाय, मधेशी, मुस्लिम र दलितको विषयमा न परिभाषा छ, न सहभागिताको विषय प्रष्ट छ। 
मूलवासी समुदायको संस्कृतिलाई अपराधिकरण गरिएको छ। जस्तै गाई गोरू काटेमा १२ वर्ष कैद गर्ने मुलुकी ऐनको व्यवस्थालाई वैधानिकता दिने गरी मूलवासी समुदायको विरोधका बावजूद गाईलाई राष्ट्रिय जनवार बनाइएको छ। संस्कृत भाषालाई निशाना छापमा राख्ने, सिमि्रकलाई राष्ट्रिय रङ बनाई हिन्दू सर्वोच्चता कायम गरिएको छ। विचार अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्ण भेला हुने राजनीतिक र संघसंस्था खोल्न पाउने मौलिक हकलाई प्रतिबन्ध लगाउने आधारहरूमा मूलवासी समुदायको पहिचान र अधिकारसाग सम्बन्धित विषयहरू पारिएको छ। मूलवासी समुदायको हक अधिकारका विषय उठाउादा राज्य विखण्डन गर्न, साम्प्रदायिक सदभाव बिथाल्ने र राज्य विरूद्धको जासूसी गरेको आरोप लगाउने र कारबाही गर्ने बाटो संविधानमा नै राखिएको छ। यसबाट मूलवासी समुदायको हक अधिकार हनन हुने, भेदभाव हुने र विकास नहुने मात्र होइन, मूलवासी समुदायलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अपराधिक समूह (म्भ(लयतषष्भम नचयगउ) को रूपमा चित्रण गरिएको छ। संविधानमा भएका मौलिक हक ३ वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुने प्रावधान राखी तीन वर्षसम्म जनताको मौलिक हक नै कुण्ठित हुने व्यवस्था यस संविधानमा राखिएको छ। 
मूलवासी समुदायको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बााच्न पाउने अधिकार, अवसर र लाभ पाउने विषय, सरोकार रहने विषयमा निर्णय गर्दा सहभागी हुन पाउने अधिकार, परम्परागत ज्ञानशीपको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण विषयहरू निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राखिएको छ। निर्देशक सिद्धान्तमा परेका विषय कार्यान्वयन भएन भने कुनै पनि अदालतमा उजूर गर्न मिल्दैन। मौलिक हकमा लेखिएको विषय उल्लंघन भएमा अदालतमा राज्यविरूद्ध उजूर गर्न सकिन्छ। उदाहरणको निम्ति व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बााच्न पाउने हक मौलिक हकमा पर्ने तर मूलवासी समुदायको सम्मानपूर्वक बााच्न पाउने हक निर्देशक सिद्धान्तभित्र राख्नु भनेको मूलवासी समुदायलाई दोसो दर्जाको नागरिक बनाउनु हो। यसमा उल्लेख भएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न राज्य बाध्य नहुने प्रष्ट छ।

भाषा, लिपि संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने हक भए तापनि राज्यले मूलवासी समुदायको भाषा, लिपि संरक्षणको निम्ति सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छैन। महिलाको हकको छुट्टै व्यवस्था हुनु राम्रो मान्न सकिए पनि मूलवासी समुदाय, दलित, मधेशी, मुस्लिम महिलाको विषयमा छुट्टै व्यवस्था (सारभूत समानताको सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्था) छैन। प्रत्येक व्यक्तिको समान अधिकार हुन्छ भनिए पनि एउटै जाति समूह मात्र भए जस्तै महिलाको प्रावधानले पनि एउटै जात खस आर्य समुदायको महिलाको अवसर र अधिकारमा मात्र पहुाच हुने अवस्था देखिन्छ। 
यस संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासन, अग्रीम सुसूचित मञ्जूरी, विकासको प्रतिफलको लाभमा पहुाच, प्रथा तथा प्रथाजनित कानूनको प्रयोग, मूलवासी समुदायका महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, समानुपातिक समावेशीसहितको अर्थपूर्ण प्रातिनिधित्व लगायतका महत्वपूर्ण अधिकारहरू  राखिएका छैनन्। मूलवासी समुदायलाई पहिचानको आधारमा भएको ऐतिहासिक र संरचनागत विभेदले र्पुयाएको पीडाको क्षतिपूर्ति र उपचार सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरेको छैन। यस्ता धेरै विषयहरू मूलवासी समुदायसाग राज्यले गरेको सम्झौतामा संविधानमा समेट्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो। पहिलो संविधानसभामा यी कतिपय विषयमा सहमति भएका थिए। तर पनि यी विषयहरू नयाा संविधानमा नराखिनुले संविधानवाद तथा संविधान लेखनमा तय गरिएको विधि र प्रक्रिया विपरीत भएको छ, जसले मूलवासी समुदायलाई पुनः अन्याय गरिएको देखिन्छ। त्यसैको विरोधमा नयाा संविधान जारी हुनासाथ मूलवासी समुदायले यसलाई जलाएर विरोध सुरूवात गरी आन्दोलनरत छन्। 
नया संविधानले संक्रमणकालको अन्त्य गर्न145पर्नेमा संविधानमा नै संक्रमणकाललाई छुट्टै भागमा नै राखेर संस्थागत गरिएको छ। यस संविधानले संक्रमणकालको अन्त्य होइन, मुलुकमा नयाा खालको संकट सृजना गरेको देखिन्छ। मधेशी, थारू, मुस्लिम र मूलवासी समुदायको लागि संविधानले न्याय नगरेको र लोकतान्त्रिक तथा मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत मधेशी र थारू आन्दोलन लक्षित गरी सैनिक परिचालन गर्दा ५० भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको विषय अन्तरार्ि्ष्ट्रयकरण भइसकेको छ। 
संविधान जारी भएपश्चात् उत्पन्न परिस्थितिले मुलुकमा असुरक्षा, अभाव, अर्थ, बाणिज्य, स्वास्थ्य, शिक्षा हरेक क्षेत्रमा विकराल समस्या देखिएको छ। सामान्य जनताको जीवन कष्टकर देखिएको छ। नयाा संविधानले नेपाली जनतालाई जोड्न सकेन। परिणाम स्वरूप मूलवासी समुदाय, मधेशी, मुस्लिम, दलित र खस आर्यबीचको दूरी झनै बढेको छ। यो राष्ट्रिय एकताको लागि घातकसिद्ध हुन सक्दछ। यो संविधानले निम्त्याएको समस्यालाई निप्टारा गर्न मूलवासी समुदाय, मधेशी र थारूलगायत आन्दोलनमा रहेका पक्षहरूको माग संविधानतः सम्बोधन गरी समस्याको समाधान गरिएमा संविधानमा सबैको स्वामित्व रहने र समग्र देश तथा नेपाली जनताको समृद्धिको बाटो खुल्ने छ। यसको निकासका आधारहरू मूलवासी समुदाय, मधेशी, मुस्लिम, दलितहरूसाग राज्यले गरेको सम्झौताहरू, पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषय, अन्तरार्ि्ष्ट्रय मानव अधिकारका दस्तावेज र लोकतान्त्रिक संविधानका अभ्यासहरू हुन सक्दछन्। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेका अन्तरार्ि्ष्ट्रय मानव अधिकारका कानूनहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तोकिदिएको थियो। तर हालको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था हटाइएको छ। अन्तरार्ि्ष्ट्रय मानव अधिकार कार्यान्वयन हुने कुरा कमजोर बनाइएको छ। यो व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र विपरीत आएकोछ। स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गरी मानव अधिकार उल्लंघन गरेको विषय अन्तरार्ि्ष्ट्रय संघसंस्थामा उजूरी गरिए वा लगिएमा राज्य विरूद्ध जासूसीेको अभियोगमा कारवाही गर्ने अप्रत्यक्ष व्यवस्था संबिधानमा नै गरिएको छ। samabad.com