प्रेम सागर पौडेल-----  

भूमिका
नेपालको शान्त भूमि, शरणार्थीको सुरक्षित छानो अनि छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको गोप्य रणभूमि। यी तीन विरोधाभाषी पहिचानको केन्द्रमा छ, मुस्ताङदेखि पोखरासम्म फैलिएको एउटा अँध्यारो इतिहास। पोखराका जम्पालिङ, पाल्जोरलिङ र ताशी गाङ शिविरमा बस्दै आएका पूर्वलडाकुहरूलाई भारतको धर्मशालाले हालै ‘तिब्बत’ लेखिएको पदक प्रदान गर्यो। यो सम्मानले पुराना घाउमाथि नयाँ नून छर्किएको छ। किनभने यिनै लडाकुले नेपालको सार्वभौम भूमिलाई अखडा बनाएर मित्रराष्ट्र चीनविरुद्ध अमेरिकी सीआईएको नेतृत्वमा हतियार उठाएका थिए। शीतयुद्धको रणनीतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ऐनासम्म, यो प्रकरण नेपालको कूटनीतिक निरीहता र ‘मित्रघात’ को जीवन्त दस्ताबेज बनेको छ। प्रस्तुत लेखमा यही अदृश्य आक्रमणको जरो, प्रभाव र नेपालले रोज्नुपर्ने बाटोको गहन विश्लेषण गरिएको छ।

पोखराको शान्त शिविर र मुस्ताङको रक्ताम्य इतिहास

पोखराको शान्त वातावरणमा अवस्थित जम्पालिङ, पाल्जोरलिङ र ताशी गाङ शरणार्थी शिविरमा आज शान्तिपूर्वक जीवन बिताइरहेका केही व्यक्तिलाई गत अप्रिल २९–३०, २०२४ मा भारतको धर्मशालाले ‘तिब्बत’ लेखिएको विशेष पदक प्रदान गर्यो। सम्मानित हुनेमा नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रबाट एक दशकसम्म चिनियाँ जनमुक्ति सेनामाथि आक्रमण गरेको ‘लोद्रिक समूह’का चार सदस्य ङवाङ छुल्त्रिम, केल्साङ छेरिङ, सोनाम ताशी र पाछेन पनि छन्। यस समूहले चीनसँग लड्न स्थापित ‘चुशी गाङड्रुक’ ९चार नदी, छ पर्वत० को सक्रिय अङ्गका रूपमा नेपालको सार्वभौम भूमिबाट छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनविरुद्ध सशस्त्र अपरेशन चलाएको थियो।

यो सम्मान समारोहले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक सन्तुलनका लागि अनेक प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेर छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने समूहलाई सम्मान गर्नु भनेको नेपालमाथिको अप्रत्यक्ष आक्रमण नै हो। यो केवल ऐतिहासिक घटनाको स्मरण मात्र होइन, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथिको गम्भीर चुनौती पनि हो। एकातिर नेपाल सरकारले चीनलाई ‘मित्रराष्ट्र’ भन्छ, अर्कातिर नेपालकै भूमिबाट चीनविरुद्ध लडेका लडाकुलाई धर्मशालाले सम्मान गर्छ। यो विरोधाभाष नै नेपालको कूटनीतिक कमजोरी र ‘मित्रघात’को जीवन्त प्रमाण हो।

मुस्ताङ स् सीआईएको रणनीतिक अखडा

यस प्रकरणको जरो शीतयुद्धको गहिराइमा गाडिएको छ। नेपालको मुस्ताङ जिल्ला दशकौँसम्म अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएको ‘प्रोजेक्ट एसटी सर्कस’ को केन्द्र बन्यो। यस परियोजना अन्तर्गत सीआईएले चुशी गाङड्रुकलाई हतियार, तालिम, सञ्चार उपकरण र आर्थिक सहायता प्रदान गर्थ्यो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अभिलेखहरूले पुष्टि गर्छन् स् सन् १९५८ देखि नै सीआईएले तिब्बती प्रतिरोध आन्दोलनलाई सहयोग गर्दै आएको थियो। सन् १९६६–१९६९ बीच करिब १।५ मिलियन डलर खर्च गरिएको थियो। र, मुस्ताङमा १,८०० लडाकुको फौज तैनाथ थियो। सीआईएले सन् १९६१ र १९६५ मा हर्कुलस विमानबाट हतियार खसालेको थियो। पहिलो दुई पटक तिब्बतभित्रै १० किमी भित्र र तेस्रो पटक मुस्ताङमै।

यी गतिविधि नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत थिए। सन् १९७४ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको आदेशमा नेपाली सेनाले ‘खम्पा निशस्त्रीकरण अपरेशन’ चलाएर तिनीहरूलाई निशस्त्र पारी पोखरा ल्याएको थियो। त्यतिबेला झन्डै ९,००० खम्पा लडाकु मुस्ताङमा सक्रिय थिए। यो अपरेशन नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि चालेको ऐतिहासिक कदम थियो।

भारतको द्वैध चरित्र स् भूमि र सम्मान दुवै दिने

नेपालको मुस्ताङबाट चीनविरुद्ध सशस्त्र अपरेशन चलाउन भारतको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ऐतिहासिक अभिलेखले देखाउँछ। भारतले खम्पा लडाकुलाई सैन्य सूचना र मार्गदर्शन प्रदान गरेको मात्र होइन, नेपाल(चीन सीमा क्षेत्रमा भारतीय सेना नै तैनाथ गरेको थियो। भारतले तिब्बती निर्वासितहरूबाट ‘स्पेसल फ्रन्टियर फोर्स’ पनि गठन गरेको थियो।

आज पनि भारतकै भूमि धर्मशालाबाट तिनै लडाकुलाई सम्मान गरिँदा, भारतले एकातिर चीनलाई ‘तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग’ भन्छ, अर्कातिर चीनविरुद्ध लडेकालाई पदक प्रदान गर्ने मञ्च उपलब्ध गराउँछ। यो द्वैध चरित्रले भारतको ‘छिमेकी प्रथम’ नीति र नेपालसँगको विशेष सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। नेपालले यस द्वैध चरित्रलाई बुझ्न र त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन नसक्नु नै नेपालको कूटनीतिक पराधीनता हो।

धर्मशाला सम्मेलन स् थप गहिरो रणनीति

प्रथम दृष्टिमा पहिलो पुस्ताका लडाकुलाई दिइएको सम्मानले नयाँ पुस्तालाई आन्दोलनसँग जोड्ने उद्देश्य राख्छ। दलाई लामासँग तिब्बत छाडेका तिनै पुस्तालाई लामो समयसम्म वेवास्ता गरिएको थियो। उनीहरूका सन्तानले ‘तिमीले लडेर के भयो रु’ भन्ने प्रश्न गर्दा जवाफ दिन नसक्ने पीडा थियो। धर्मशालाले यसपटक त्यही पीडालाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो।

तर, सम्मेलनको दोस्रो दिन पारित ‘दलाई लामाको वंशगत संरक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव’ ले यसको वास्तविक उद्देश्य उजागर गर्छ। विश्वभर छरिएका तिब्बतीहरूलाई एकीकृत गर्दै स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई तीव्र पार्ने उल्लेख यसभित्र छ। यसले आगामी दिनमा नेपाल, भारत र अन्यत्र रहेका तिब्बती समुदायलाई सङ्गठित गरी नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने खाका प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासको ऐना

यस प्रकरणको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दायरा हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धाराले सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि राज्यको भौगोलिक अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रता विरुद्ध धम्की वा बल प्रयोग नगर्न निर्देशन दिन्छ। ‘गैर(हस्तक्षेप सिद्धान्त’ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मेरुदण्ड हो। जसले कुनै पनि राज्यलाई अर्को राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न निषेध गर्छ। क्याम्ब्रिज विश्लेषण ९२०१९० अनुसार, गैर(हस्तक्षेप सिद्धान्तले क्षेत्रीय यथास्थितिलाई स्थिर राख्ने सार्वभौमसत्ताको मान्यताका रूपमा काम गर्छ। ओपेनहाइमको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले हस्तक्षेपको निषेधलाई ‘प्रत्येक राज्यको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको अधिकारको परिणति’ भनेको छ।

युरोपेली सुरक्षा तथा सहयोग सङ्गठन ९ओएससीई० र साङ्घाई सहयोग सङ्गठन ९एससीओ० ले पनि सार्वभौमसत्ता र गैर(हस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई नै केन्द्रमा राखेका छन्। एससीओ महासचिवले भर्खरै भनेका छन् स् ‘सबै सदस्य राष्ट्रहरूले एक(चीन सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक समर्थन गरेका छन् र एक देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने कुरामा जोड दिएका छन्’ ९जिएनएफसीसी एससीओ, २०२५०। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले सन् १९९३ मा पारित गरेको ‘राज्यहरूको निर्वाचन प्रक्रियामा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र गैर(हस्तक्षेपको सम्मान’ प्रस्तावले पनि यसै सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्छ।

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा पृथकतावादी आन्दोलनलाई बाह्य समर्थन दिनु स्पष्टतः अवैध मानिन्छ। सन् १९८१ को ‘अफ्रिकी मानव अधिकार चार्टर’ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न प्रस्तावले राज्यको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा अडान राखेका छन्। कोसोभो र क्राइमियाका उदाहरणले पनि एकपक्षीय पृथकतावाद अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अत्यन्तै विवादास्पद विषय रहेको देखाउँछ।

स्कटल्याण्डको जनमत सङ्ग्रह ९२०१४० को उदाहरण लिऊ। त्यहाँ केन्द्रीय सरकार ९बेलायत० र स्थानीय सरकारबीच सहमति भएपछि मात्र जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। चीनले तिब्बतलाई ‘स्वायत्त क्षेत्र’ को दर्जा दिएको छ र संवैधानिक व्यवस्थाभित्र राखेको छ। तसर्थ, बाह्य शक्तिले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु र सशस्त्र विद्रोहलाई समर्थन गर्नु पूर्णतः गैरकानुनी हो।

अमेरिकी नीतिको उतारचढाव

अमेरिकी नीतिमा आएको परिवर्तन नै धर्मशालाको यो रणनीतिक मोडको प्रमुख कारक हो। सन् १९६९ मै सीआईएले तिब्बती अपरेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेको थियो। “वर्तमान परिस्थितिमा दक्षिण एसियामा थप व्यापक समर्थनको विकल्पबारे छलफल आवश्यक ठानिएको छैन” ९युएस स्टेट डिपार्टमेन्ट०। निक्सन प्रशासनले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयाससँगै तिब्बती विद्रोहीलाई सहयोग बन्द गरेको थियो।

यद्यपि, सन् २०२० मा राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘तिब्बती नीति एवं समर्थन कानून’ मार्फत दलाई लामाको उत्तराधिकारमा चिनियाँ हस्तक्षेप रोक्ने प्रयास गरे। र, सन् २०२४ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले ‘तिब्बत(चीन विवाद समाधान अधिनियम’ पारित गरे तापनि, यी प्रतीकात्मक कदम मात्र हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषकहरूका अनुसार, अमेरिकी नीतिमा सहानुभूति त छ तर ठोस प्रतिबद्धता छैन। यही कारण हो कि धर्मशाला अहिले आन्तरिक एकताको बाटो खोज्न बाध्य देखिन्छ।

नेपालभित्रको ‘मित्रघात’ स् सबैभन्दा ठुलो खतरा

यस प्रकरणले नेपालभित्रको ‘मित्रघात’ अर्थात मित्रराष्ट्र चीनको हितविपरीत काम गर्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ। नेपालले तिब्बतलाई चीनकै अभिन्न भूभागको रूपमा स्वीकार गरेको छ र ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्ध छ। तर, नेपालकै भूमिबाट चीनविरुद्ध लडेका लडाकुलाई सम्मान गरिँदा नेपाल मौन बस्नु भनेको अप्रत्यक्ष समर्थन जनाउनु बराबर हो।

चीनले नेपाललाई बारम्बार तिब्बत र ताइवानसम्बन्धी गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक अप्रिल २०२६ मा चीनका राजदूत चाङ माओमिङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग भेट गर्दै नेपालमा तिब्बत र ताइवानसम्बन्धी गतिविधिबाट टाढा रहन दबाब दिए ९ईकान्तिपुर, २०२६०। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि ‘सरकारको संरक्षणमा तिब्बती गतिविधि हुनु एक चीन नीतिमाथि ठाडो प्रहार भएको’ बताए ९रातोपाटी०।

नेपालले एकातिर ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्छ, अर्कातिर चीनविरोधी गतिविधिलाई मौन स्वीकृति दिन्छ। यो दोहोरो चरित्र नै ‘मित्रघात’ हो। भारत र अमेरिका जस्ता शक्तिराष्ट्रको दबाबमा परेर वा नेपालकै केही राजनीतिक शक्तिको स्वार्थका कारण नेपाल(चीन सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ। यही ‘मित्रघात’ नै नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा हो।

कार्ययोग्य निष्कर्ष स् अबको बाटो

नेपालको सार्वभौमसत्ता र मित्रराष्ट्र चीनसँगको सुदृढ सम्बन्धका लागि निम्न कदम अपरिहार्य छ। नेपालले आफ्नो भूमि चीनविरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नेपालले चीनलाई मित्र राष्ट्र भन्ने तर भूमि चीनविरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन दिने दोहोरो चरित्रको अन्त्य हुनुपर्छ। यस्तो ‘मित्रघात’ ले नेपालको राष्ट्रिय हित, विश्वसनीयता र स्वाभिमानमाथि गम्भीर आघात पुर्याउँछ। धर्मशाला सम्मेलन जस्ता गतिविधिले नेपाल(चीन सम्बन्धमा पार्ने प्रभावबारे नेपालले सम्बन्धित पक्षसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले नेपालको भूमिबाट मित्रराष्ट्र विरुद्ध भएका गतिविधिको इतिहास र वर्तमान दुवै बुझ्न आवश्यक छ। ताकि ‘मित्रघात’ लाई चिन्न र रोक्न सकियोस्।

हाम्रो भूमि शत्रुको सुरक्षित स्वर्ग बन्न सक्दैन, र मित्रको चिन्तालाई बेवास्ता गर्ने विलासिता पनि हामीसँग छैन। नेपालले आफूलाई ‘मित्रघात’ को अखडा बन्नबाट जोगाउनु आजको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय प्राथमिकता हो।