आश्वासन दिन र त्यही कुरालाई ब्यवहारमा उतार्नु कठिन काम हो । गरिब असायहरूलाई पुराना सरकारहरूले भोट बैंकका लागि खेलौना बनाएकै थिए अहिले पनि उनिहरूलाई नै अचानो बनाइयो । नयाँ सरकारले भत्काउनेमात्र गरेको छ । व्यवस्थापन देखिन्न ।
भत्काउन पनि आफ्नो र अर्काको पार्टीको भनेर विभेद गरिएको छ । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने परमपरा नयाँ होइन जुन जोगि आयो कान चिरेको भन्ने उखान फेरि पुष्टि भयो ।
उपरोक्त विचार भन्नुको तातपर्य यो कदापी होइन की कसैको घर टहरा भत्काउनै पर्छ भन्ने । बरू कसैको पनि घर भत्काउन हुँदैन खास गरेर कुनैपनि सुकुमबासी गरिब श्रमजीविहरूको त्यो घर उनिहरूको एउटा सपना र भबिष्य हो । सबैलाई बस्ने बास खाने गाँस र लुगाफाटोको आवश्यक पर्छनै । उनिहरू सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा दिने भन्दै उनिहरूको भबिश्य सँग खेलवाड गर्दै आएकाहरू आज उनिहरूको सपना चक्नाचुर हुँदा केही आत्महत्या समेतका घटनाहरू घटेकाछन् । बिगतका सरकारहरूले ऐयासी गर्दा देश ऋणी भयो, योे सरकारले तोडफोड गर्न ऋण लियो ।
देश अँझ गम्भिर अवस्थामा पुराएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले आफ्ना आसेपासेलाई अहिलेसम्म कतै छोएको देखिएन । बालेनले प्रधानमन्त्री पदको चैत्र १३ गते २०८२ मा लिएको सफथग्रह्रण देखि अहिले दुइ महिना पुगेको छैन तर उन्ले धेरै टहरा र गगन चुम्बी महल, स्कुल र मन्दिर समेत भत्काएकाछन् । डोजर लगाएर भत्काउनु सजिलो ठान्यो, उनिहरूलाई पूर्नवासको ब्यवस्था गर्नु त्यती सजिलो छैन । प्रत्येक जिल्लामा पनि अतिक्रमिक भूभाग प्रसस्तै छ । सुकुम्बासी र गोठीका मोहीहरू पनि छन् । उनिहरूले भोग चलन गर्दै आएका हजारौं बिघा जमिन सरकारीकरण गरेर उनिहरूलाई भूमिको दरबन्दीद्वौरा भूमि उपलब्ध गराउनुपनि सरकारको कर्तव्य हो । यद्यपि त्यो सबैको लागि बरोबरी हुनुपर्छ भन्ने आम धारणा छ ।
जब स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको ऐलानीमा बनेका घरहरूको बारेमा जनताले कुरा उठाए त्यसपछि सरकारले जनताको ध्यानलाई अनेन्त्र मोड्न लिपुलेख पुरायो । अब जनतादेखि राजनैतिक कर्मिहरूको ध्यान चीन र भारत द्वारा नेपालको भूभाग प्रयोग गरेर बनाएको बाटोतर्फ गएको छ । यद्यपि त्यो सबैभन्दा पहिले उठाउनुपर्ने मुद्दा थियो । किन की यो समस्या १९६५ देखिको हो । यसबारेमा न पुराना न नयाँ बोलेको छ ।
अब कालापानीको मुद्दा उठिसकेपछि अन्य मुद्दाहरू आफै गौण देखिने छन् त्यो नेपाली जनताको लागि स्वभाविक कुरा बनेको हुन्छ । त्यो राष्ट्रियताको सवाल बनेको हुन्छ । अदालतले रोक लगायो, बालेनको डोजर रोकियो र उनिहरू कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरामा उल्झिने पुगे । हामीले बिगतमा एमाले नेतित्वको सरकारले जारी गरेको चुच्चे नक्सा आजपनि भित्तामा टांसेका छौँ तर भूभाग भने उतै छ । अब भारतीय वरिष्ठ पत्रकारहरू समेतले कालापानी सुगौलीसन्धि अनुसार नेपालको हो यदि सुगौलीसन्धि नमान्ने होभने भारतले टिस्टासम्मको भूभाग छाड्नुपर्छ भन्दै आएकाछन् । त्यसैलेपनि अहिले मोदीले बालेनलाई निमन्त्रणा गरेका छन् । आउने दिनहरूमा त्यसबारे पनि प्रष्ट हुनेछ ।
बिगतमा देखेका थियौँ एकपल्ट प्रचण्डको सरकारले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियान चलाएको थियो । नारायनकाजी गृहमन्त्री हुँदा एक पटक सबैलाई लागेको थियो अब सबै भ्रष्टाचारी जेल जानेछन् । अपराधीको धरपकड हुनेछ । पुराना फाइलहरू धमाधम खोल्दै थिए केही जेलपनि गए । तर जब आफ्ना पार्टीका नेता तानिनथाले त्यो अभियान अघोषित रूपमा बन्द भयो । त्यो बेला उनिहरूले आफ्ना बिरोधीहरूलाई जेलमा हाले तर आफ्नाहरु जोगिए ।
बालेनले पालिकाको मेहर छँदा ढाल्न नसकेका सुकुमवासी घरहरू ढालेरैछाडे । कतिपयसँग लालपूर्जा पनि देखियो । षड्यन्त्र गरेर जग्गा हड्पेका थिए की त्यो किनेको हो ? यदि त्यो षड्यन्त्र गरेर लिएको हो भने त्यसबेलाका सरकारी निकायंसमेतलाई कठघेरामा ल्याउनुपर्छ ।
अन्यथा अहिले तोडेका घर आर्को पटक पनि बन्नेछन् । अहिले दुई महिना नपुग्दै बालेन सरकारको बिरूद्धमा आवाज उठेको छ, सडकमा नाराबाजी र बिरोध प्रदर्शन हुंदैछ । सरकारले अन्य ब्यक्ति जस्का लालपुर्जा थिए उनिहरूका घर ढालेका छन्, आम सुकुम्बासीका टहराहरू भत्काएका छन् तर आफ्ना सांसदहरूका सरकारी जमिनमा बनाएका घरहरू ढालेनन् ।
उनिहरू मध्य कतिपयले त भन्छन् हामी ऐलानीमा बसेका भएपनि अपराधी होइनौं– यो कस्तो अभिब्यक्ती हो ? के ती सयौं टहराहरू भित्र बसेका सबै अपराधी थिए ? जसका टहरा भत्काइयो । यस्ता अभिब्यक्ती सरकार पक्षले दिन सुहाउँदैन बरू उनिहरूले पहिले आफूबाट सुरू गर्नुपर्दथ्यो । व्यवस्थापनको व्यवस्था पहिले नै मिलाउनु पथ्र्यो । को को सही र गलत पहिले नै छुट्याउनुपथ्र्यो ।
अहिले उनिहरूका सांसदहरू (१) सुरेशकुमार चौधरी बाँके क्षेत्र न १, (२) केपी खनाल संसद कैलाली, (३) भरत पराजुली सिन्धुपाल्चौक, (४) सागर ढकाल बुट्वल, (५) जगतप्रसाद जोशी कैलाली, (६) प्रशान्त उप्रेती मकवानपुर, (७) शम्भुप्रसाद ढकाल, झापा ४, (८) खडकराज पोडेल, पोखरा लगायतका कयौं यही सरकारभित्रका ब्यक्ति छन् । जसले आफै सरकारी जमिन मिचेर बसेकाछन् । उनिहरूद्वौरा अतिक्रमण भएको भूभाग मुक्त कसले गर्ने ? सरकारले त्यस्तालाई जोगाउने प्रयास गर्नू भएन । कतिले त बिक्री गरिसकेका कुरा आएकाछन् के त्यो भ्रष्टाचार होइन ? सरकारको भाषामा त्यसलाई के भन्ने ? कसैसँग पक्षपात भेदभाव नहौस् ।
अब रह्यो कालापानीको बारेमा ओली सरकारको पालामा संसदको एक दुईजना बाहेक सबै सदस्यले सही छाप गरेर चुच्चे नक्सा पारित गरे । एउटी महिंलाले नमान्दा उनि कार्वाहीमा परेकी थिइन तर त्यो संसदबाट पासमात्र भयो । अहिले पनि जमिन माथि छिमेकीको कब्जा नै छ । यदि बालेन सरकारले कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा लगायतका कतिपय सिमानामा भएको अतिक्रमणलाई मुक्त गर्छन् भने देशका जनताले अवश्यपनि साथ दिनेछन् ।
हाम्रो देश भूपरेवेष्ठित देश पनि हो त्यसले गर्दापनि मात्र चीन र भारत सङ्गको समझ्दारीमा भन्दा पनि स्थायित्वका लागि अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मुद्दा समाधान हुनुपर्छ । हामी सधैँ चीन वा भारत सङ्ग सन्तुलन बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ । कुनैपनि देश सानो ठूलो हुनसक्छ तर स्वाभिमान जुनसुकै देशको पनि फरक हुंदैन भन्ने बालेनको विचार पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक छ ।
प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै उदेश्यले उठाएको आवाज भएपनि यो राष्ट्रियताको सवालमा तीन करोड नेपालीको साथ हुनेछ । पहिलेका सरकारहरूले पनि आवाज न उठाएका होइनन् तर उनीहरूको गला कलोले टालियो की कुनै धम्कीले टालिएको थियो । छिमेकीले कुनै न कुनै लोभमा फसाएर उनिहरूलाई चुप गरायोको प्रष्ट छ । अहिले त्यसको पुनरावृती नहोस् यही कामना गरौं । हुन त बालेनले कालापानी फिर्ता नहुँदासम्म म भारतको भ्रमण गर्दैन भनेका छन् । यो सकारात्मक छ ।
रास्वपाले नीति स्पष्ट पार्नुपर्छ । समदूरीमा चल्नुपर्छ । देशमा लोतान्त्रिक जग नभत्कियोस्, सुशासन आओस्, भ्रष्टमाथि कारवाही होस् । जनअपेक्षा पूरा होस् । रोजगारी कसरी बढ्छ, यसतिर सरकारको ध्यान जानैर्प । समस्या बढाउने होइन, समाधान गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बालेनले गरेका काम चीन र भारतको सल्लानुसार बन्न थालेको बाटोको बिरूद्धमा अर्थात आफ्नो भूमि अतिक्रमण गरेको बारेमा अहिले आएको अभिब्यक्ती भने सकारात्मक छ । बाँकी कुनैपनि काम उन्को दम्भको परिणाम जस्तो देखिन्छ । तोडफोड जे गरेपनि जनता र राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरी राखेर गर्नुपर्दछ । जनताको अधिकार राष्ट्रियताको रक्षा राजनैतिक पार्टीले सधैँ ब्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राख्नसक्नुपर्छ । गृहयुद्धका संकेत साम्य हुन्, संवाद, सहमति र सहकार्यबाट लोकतन्त्र अघि बढोस् ।
