प्रेम सागर पौडेल------------
सन् २०१७ को मे १२ मा नेपाल र चीनबीच बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको आठ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनको अवस्था ुमौनु नै छ। यो मौनता केवल प्रशासनिक ढिलाइको परिणाम मात्र होइनस यो नेपालको भूराजनीतिक अड्चन, आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण, संस्थागत क्षमताको कमजोरी र बाह्य शक्तिहरूको प्रभावको जटिल अन्तरसम्बन्धको परिणति हो। यस लेखले बीआरआई कार्यान्वयनको मौन अवस्थाको बहुआयामिक विश्लेषण गर्दै यसले नेपालको दीर्घकालीन विकास, क्षेत्रीय स्थिरता र समृद्धिमा पार्न सक्ने प्रभावको गहन मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गरेको छ।
नेपालले बीआरआई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा यसलाई भारतमाथिको एकांगी निर्भरता घटाउने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरिएको थियो। सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीले नेपाली मानसपटलमा गहिरो चोट छाडेको थियो र त्यसको दुई वर्षपछि बीआरआईमा हस्ताक्षर हुनु संयोग मात्र थिएन। तर, समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कुनै पनि ठोस परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। यो मौनताले नेपालको विकास आकांक्षालाई एक प्रकारको अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलेको छ।
यस मौनताको पहिलो र प्रमुख कारण हो, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण। बीआरआईलाई लिएर नेपाली राजनीतिक दलहरूबीच एकमत छैन। केही दल र बुद्धिजीवी वर्गले यसलाई ुऋणको पासोु को रूपमा चित्रित गर्छन् भने अर्को पक्ष यसलाई विकासको अभूतपूर्व अवसर का रूपमा हेर्छ। यस ध्रुवीकरणले सरकारलाई कुनै ठोस निर्णय लिन कठिन बनाएको छ। विशेषगरी, बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिने कि अनुदान लिने भन्ने विषयमा नै राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेको छैन। नेपालले ऋण लिन नसक्ने र अनुदान मात्र स्वीकार गर्ने अडान राख्दा चीनले ऋण लगानीको प्रस्ताव गर्ने, यही नै सबैभन्दा ठूलो अड्चन बनेको छ।
दोस्रो कारण हो, नेपालको कमजोर संस्थागत क्षमता र वार्ता कौशलको अभाव। बीआरआई जस्तो विशाल पहलमा सहभागी हुन नेपालसँग पर्याप्त प्राविधिक, कानुनी र कूटनीतिक क्षमता छैन। परियोजना छनोटदेखि वित्तीय व्यवस्थापनसम्मका विषयमा नेपालको तयारी अत्यन्त कमजोर देखिन्छ। नेपालले कुन परियोजना चाहिन्छ, कति लगानी चाहिन्छ, प्रतिफल के हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका नै प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। यसले गर्दा चीनसँगको वार्तामा नेपाल कमजोर स्थितिमा रहन्छ।
तेस्रो र सबैभन्दा संवेदनशील कारण हो, बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव, विशेषगरी भारत र अमेरिकाको रणनीतिक चासो। नेपाल भारतको रणनीतिक प्राङ्गणमा पर्छ भन्ने मान्यता लामो समयदेखि रहिआएको छ। नेपालले चीनसँग ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू अगाडि बढाउँदा भारतले यसलाई आफ्नो सुरक्षा चासोसँग जोडेर हेर्छ। अमेरिकाले पनि बीआरआईलाई आफ्नो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्दै आएको छ। यसरी, नेपाल दुई ठूला शक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा पर्दा, बीआरआई कार्यान्वयन भूराजनीतिक दबाबको शिकार भएको छ। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने, चीनले नेपाललाई बीआरआईमा आबद्ध गराउन जुन कूटनीतिक सक्रियता देखाएको थियो, परियोजना कार्यान्वयनका लागि त्यति नै सक्रियता र लचकता देखाउन आवश्यक छ। चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक संवेदनशीलता, आर्थिक क्षमता र भूराजनीतिक बाध्यतालाई बुझेर थप लचिलो र व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन सक्नुपर्छ।
बीआरआई कार्यान्वयनको मौन अवस्था आफैंमा नेपालका लागि ठूलो अवसर लागत हो। बीआरआई अन्तर्गत नेपालले कोरला, किमाथाङ्का, यारी र तातोपानी जस्ता उत्तरी नाकाहरूको स्तरोन्नति गर्न, सीमापार रेलमार्ग निर्माण गर्न, जलविद्युतमा लगानी भित्र्याउन र भूपरिवेष्टितबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण हुने अवसर पाएको थियो। यदि यी परियोजनाहरू समयमै कार्यान्वयन भएका भए, आज नेपालको पूर्वाधार परिदृश्य नै फरक हुने थियो।
यस परिस्थितिले पारेको प्रभाव बहुआयामिक छ। पहिलो आर्थिक प्रभाव, हरेक वर्षको ढिलाइले नेपालले अर्बौंको सम्भावित लगानी गुमाइरहेको छ। दोस्रो कूटनीतिक प्रभाव, बीआरआई कार्यान्वयनमा ढिलाइले चीनसँगको सम्बन्धमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ। तेस्रो विकास प्रभाव, पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको छ। चौथो मनोवैज्ञानिक प्रभाव, नागरिकहरूमा ठूला परियोजना कार्यान्वयन हुन सक्छन् भन्ने विश्वास कमजोर भएको छ।
यस मौनता र गतिरोधलाई तोड्न नेपालले कम्तीमा पाँचवटा रणनीतिक पहल गर्नुपर्छ। पहिलो बीआरआई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूसँग गम्भीर संवाद गर्नुपर्छ। दोस्रो परियोजना छनोट, लगानी मोडालिटी र वित्तीय व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ। तेस्रो, भारत र अमेरिकासँग पारदर्शी कूटनीतिक संवाद गरी नेपालको विकास आवश्यकता र बीआरआईको पूरक भूमिकाबारे विश्वास दिलाउनुपर्छ। चौथो, चीनलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक संवेदनशीलता र आर्थिक क्षमताबारे अवगत गराउँदै लचिलो सहकार्यको ढाँचा प्रस्ताव गर्नुपर्छ। पाँचौं, बीआरआई परियोजनाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न बलियो संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।
केही विश्लेषकहरू बीआरआई कार्यान्वयनको ढिलाइ केवल नेपालकै कारणले मात्र भएको होइन भन्ने तर्क गर्छन्। उनीहरूको भनाइमा, नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि चीनले एक पटक मात्र उच्चस्तरीय राजकीय भ्रमण गरेको छ। सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण। त्यसपछि कोभिड महामारी र अन्य कारणले उच्चस्तरीय संवादको निरन्तरता भएन। फलस्वरूप, समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि यसको कार्यान्वयन ढाँचा फ्रेमवर्क बन्न सकेन। यस सन्दर्भमा, बीआरआई कार्यान्वयनको गति बढाउन दुवै पक्षको सक्रियता र प्रतिबद्धता उत्तिकै आवश्यक छ।
अब नेपालसँग प्रश्न छ, के हामी बीआरआईलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न सक्छौं, यसको उत्तर नेपालको राजनीतिक इच्छाशक्ति, कूटनीतिक कौशल र संस्थागत क्षमतामा निर्भर गर्छ। एउटा कुरा प्रस्ट छ, मौनता र यथास्थितिले नेपालको दीर्घकालीन हितलाई क्षति पुर्याइरहेको छ। अब ढिलाइको मूल्य चुकाउने समय सकिएको छ। निर्णायक कदम चाल्ने बेला आएको छ। किनभने, नेपालको दीर्घकालीन विकास, क्षेत्रीय स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको मेरुदण्ड नै यो विषय हो। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपालको मात्र नभई, समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै आर्थिक रूपान्तरणको ढोका खोल्न सक्छ।
