रोशन कार्की - 
वर्षको १८ अर्वको मदिरा आयात हुनेरहेछ नेपालमा। स्वदेशमै उत्पादन गरिएका र घरेलु मदिरासमेत जोड्ने हो भने खर्वको मदिरा पिउने रहेछन् नेपाली। यो आश्चर्यलाग्दो तथ्यांक हो। किनभने गरीवीको रेखामुनीको ठूलो जमात जनसंख्याले सामान्य ओखतीसमेत पाउने गरेका छैनन्। वर्षेनी कतिपय जिल्लाका बासिन्दा भोकमरीको हाहाकारको चपेटमा पर्छन् तर धनी र नवधनीहरु १८ अर्वको विदेशी मदिरा आयात गरेर पिउने र लठि्ने तथ्यांक गजबै हो। यो गजबमात्र होइन, नेपालमा विभेद र विसंगतिको खाडल कति ठूलो र फराकिलो रहेछ भन्ने यथार्थ पनि हो। यो बिझाउने तथ्यले हुनेखाने र राज्यशक्ति, प्रशासकहरुलाई पटक्कै घोच्दैन। गैंडाका छालाजस्ता भइसकेछन् यिनीहरु। 
मदिरा उद्यमी भन्छन्– अव मदिरा आयात रोक्नुपर्छ, खपत हुने र बढ्दो मागलाई समेत पूर्ति गर्नसक्ने गरी स्वदेशमै मदिरा उत्पादन गरिनेछ। यही उद्देश्यका साथ मदिरा उद्यमीले नयाँ १० मदिरा उद्योग चलाउँदै छन् भने भएका मदिरा उद्यमको बिस्तारिकरण गर्न थालेका छन्। अर्को आश्चर्य के पनि हो भने उत्पादन हुने खाद्यान्नको बृद्धितर्फ कुनै सोच छैन। कृषकलाई बितरण गरिएको उन्नत जातका मकै धानको बिउ लगाउँदा यसपटक कतै घोगा लागेनन्, कतै धान नै फलेनन्। र, देशका रोजगारमूलक उद्योगहरु धमाधम बन्द भइरहेका छन्। उत्पादन र निकासीमुखी, रोजगारी बढाउने उद्यमतिर राज्यनीति दरिलो छैन। बरु विदेशीहरु लगानी गर्न नेपाल पसेका छन्, त्यो कुन उद्योग रे भन्दा क्यासिनो। जूवाघरतिर विदेशी लगानी बढेर स्वदेशीलाई कति लाभ हुन्छ, त्यसबारे सरकार पटक्कै बोल्दैन। 
एक खबर यस्तो छ– गत आर्थिक वर्षमात्र १० वटा उद्योगहरु १ अर्ब ३९ करोड लगानीको प्रस्ताव गर्दै वार्षिक ५ करोड ३० लाख लिटर मदिरा उत्पादनको लक्ष्य राखेर उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन्। ती उद्योगहरु चालु आर्थिक वषर्ि्भत्रै सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन्। सञ्चालनमा आएलगत्तै १० वटा मदिरा उद्योगबाट नेपाली बजारमा वार्षिक थप ५ करोड ३० लाख लिटर मदिरा थपिने छ। उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने भन्छन्– मदिरामा आत्मनिर्भर हुनु राम्रो खबर हो। हामी उत्साहित छौं। राज्यको उद्योग विभाग नै अन्य उद्योगभन्दा मदिरा उद्यममा गौरव गर्छन् भने के भन्ने? 
विदेशीले उपहारमा बनाइदिएका ठुला ठूला उद्योग बेचेर कमिशन खानेहरु अर्थ र उद्योग, उप र प्रधानमन्त्री बन्ने देशमा रोजगारमूलक उद्योगको भविष्य अन्धकार हुँदै गएको छ। सूर्य गार्मेन्ट भन्ने उद्योग थियो, राजनीतिक पार्टीहरुले कार्यकर्ताको झन्झट दिएर नेपालबाट भाग्यो। बुटवल धागो, वीरगञ्ज चिनी, जनकपुर चुरोट, हेटोंडा कपडा उद्योगजस्ता रोजमूलक उद्योगहरु पनि बन्द भएका वर्षौं भइसक्यो। बल्ल केही उद्योग खोल्ने कि भनेर सरकार, निजी सहभागिताको ढोका खोल्दैछ। जहाँ सरकार सहभागी हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार बढ्छ र चल्दैन, घाटामा जान्छ। यो यथार्थ शिद्ध भइसकेको छ। यसकारण नेपालमा उद्योग कसरी चलाउने, चलाउन दिने भन्ने विषयमा बृहद छलफल गरेर एउटा निकास खोज्न र रोज्न अव अबेर गर्नु भनेको पछि धकेलिनु हो।