बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा वर्ष २०८३–८४का लागि  डा।स्वर्णिम बाग्ले गत शुक्रवार १५ जेष्ठमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा दिएको जनतालाई नयाँ बजेट उपहार ।साथै प्रधानमन्त्रीको भाषणले देशलाई बनाएको भूमि मिचवा यही अहिले गणतन्त्र दिवसको दिन र त्यसको आर्को दिन दिएको देश र जनतालाई उपहार हो।जसलाई जनताले सदियौंसम्म सम्झिरहने छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३–८४का लागि तैयार पारेको बजेटको खाका २१ खर्ब २४ अर्ब र ३४करोड रूपैंया बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उक्त बजेटको आकारबारे जानकारी गराएकाछन्।सरकारले बिभिन्न प्रदेशका भौतिक पूर्वधार,प्रयाटन,उद्योग,सडक तथा सिंचाईमा जोड दिएको देखिन्छ।
बजेट जति धेरै भएपनि त्यसको आयश्रोतमा निर्भर रहन्छ।हाम्रो देशको आयश्रोत भनेको राज्यस्व कर, रेमिट्यन्स र विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर छ।त्यसकारण जतिसुकै विकासका कुरा गरेपनि त्यो पानीमा उठेका फुला जस्तै हुन्।सरकारले शीक्षा सुरक्षा र रोजगार साहित्य क्षेत्रमा कुनैपनि रचनात्मक योजना अगाडी सार्न सकेको देखिएन तर कतिपय पोप्लिष्ट प्रकारका योजना भने रेमिट्यन्स जुटाउन अगाडी सारिएको छ।त्यो हो रिमिट्यान्स भित्राउन गरेको लाटरी सिस्टम यसले विदेशी रोजगारमा युवाहरूलाई झनै प्रोत्वसाहन दिने प्रयात्न गरिएको देखिन्छ‌।
देशभित्र युवाहरूको श्रमशक्ति लगाउने कुनैपनि योजना सरकारले अगाडी सार्न सकेको छैन।तर युवाहरूलाई देशमा फर्किन प्रोत्वसान दिने भनेर भनिएको छ।त्यो खोकलो घोषणाले कसैको फाइदा हुनेछैन्।
क‌षि क्षेत्रमा सिंचाईका लागि जोड दिएको छ त्यसको ठोंस योजना पनि आएको छैन। सरकारले आर्थिक जुटाउन सामाजिक क्षेत्रमा दिएको सुविधा खोस्न एउटा योजना बनाएको छ त्यो हो आवश्याक नभएकाले लिएको सुविधा सहर्ष फिर्ता दिन गरिएको पहल। भनिएको छ आवस्याकता नभएकाले फिर्ता दिने र आवस्याक परेकालाई जोड्ने ।यो आदेश पनि हास्यसपद देखिन्छ।आर्थिक सुविधा लिएकाले छोड्न त्यती सजिलो छैन।
हुनुपर्ने के हो भने सरकारले यसलाई वर्गियकृत गरेर जानुपर्छ।गरिबहरूलाई जुनसुकै जातका भएपनि सहयोगको नीति अप्नाउने उनि हरू गरिबहरूले गास बास र कपासको जोह गर्न सकुन र स्वास्थय ,शिक्षा र सुरक्षा हौस । तर सरकारले बिभिन्न जातिय आधारमा दिएको आर्थिक सुबिधा र बुढापा पेन्सन् अनावश्याक हो।यसलाई वर्गियकृत गरेर ब्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
वृद्धाहरूलाई पेन्सन पनि जरूरत उनैलाई छ जो गरिब छन् जस्को आयश्रोत छैन।उनिहरूको लागि आरक्षण हुनुपर्ने।सिटिजन सुविधा औषधी उपचारमा निशुल्क हुनुपर्ने त्यसबाट सबैको फाइदा हुनसक्छ।कृषकहरूलाई प्रोत्वसहान दिन उनिहरूको फसलको समेत बिमा योजना हुनुपर्ने।मल बिउ र सिचाईका लागि कुनै ठोस योजना हुनुपर्ने हो।तर त्यसको लागि पनि खासै पहल भएको देखिएन।
अहिले सरकारले सडकमा धेरै जोड दिएको देखिन्छ।सडक चाक्लो गराएर मात्र दुर्घटना रोकिदैन। सडकको लगातार मिन्टीनस गर्नुपर्दछ। जो सडक छन् उनिहरू अव्यवस्थित अवस्थामा छन्।तिनिहरूको व्यवस्थापन र पहाडी भेगका सडको किनारमा वृक्ष रोपण गर्नुपर्दछ। अव्यवस्थित नालाहरू लाई ब्यवस्थित बनाउने र यात्रायातमा सुधारको आवस्याकता छ।यातायात व्यवस्थित गराउन सरकारी साधन र सरकारी कर्मचारी चालक तथा परिचालाक सरकारी हुनुपर्द छ।त्यस्तै सरकारी शिक्षा प्रणालिमा सुधारका लागि सबै सरकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूका बालबालिकाहरू सरकारी स्कुलमा भर्ति भएको जानकारी नलिएर उनिहरूलाई तलब नदिन संवन्धित निकाएंमा पत्र पठाउन र चेक जांज गर्नुपर्दछ।
मात्र घोषणा गरेर आफ्नो जिम्मा पुरा भएको संझिनु हुंदैन।
कुनैपनि राजनैतिक गर्नु नागरिकको स्वतन्त्रता र नैसङ्गिक अधिकार हो ।तर आधारभूत शिक्षा सुरक्षा र स्वास्थयको ज्ञारन्टी सरकारले लिनुपर्छ।

अहिले सरकारले जसरी गरिब सुकुम्बासीलाई गदडेको छ त्यसले जसरी उनिहरूको टहरा भत्काईदिएको छ।उनिहरूको क्षती पुर्ति कसको खातामा आउने रु जनतासङ्ग कर बढाएर ,भ्याट बढाएर उनिहरूलाई आजित बनाएर देशलाई लज्जित बनाएर सरकारले जनताको ढाड सेक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।सरकारी जमिन ठूला ठूला जमिन्दारहरूको कब्जामा छ। त्यो जमिन राष्ट्रियकरण गरेर भूमिहिन किसान र सुकुम्बासी लाई बितरण गर्नुपर्दछ। सरकारले सिंचाई कुन उपक्रण अप्नाएर पहाडी जमिनहरू सिंच्ने त्यसबारेमा पनि सचेत र ठोंस योजना विना सफल हुँदैन।आज पहाडि भेगमा जमिन् बञ्जर बन्दै गएका छन् र तराईमा कृषियोग्य जमिन सबै घडेरी प्लाटिंगमा परिणित भएकाछन्।यस्तो व्यवहारले भबिश्यमा देशमा खाद्यानको अनिकाल पर्ने देखिन्छ।

जनताले भोट दिएर सरकारको जिम्मा दिएकाछन् भन्दैमा यसरी गरिबहरूको छाकबास भुट्ने र निर्दोश जनतालाई उठिबास गराएर वा असलाई खुसि पार्ने प्रयात्नमा सरकार छ रुयो देशका जनताले जान्ने अधिकार हुन्छ।
आज देशका जनतालाई महंगिले सताउने र सहकारी ठगहरूको ऋण जनतालाई तिर्न वाध्य गराउने यस्तो ब्यवहार जनघात र राष्ट्रघात हो।बिगतमा सरकारी दलहरूले भ्रष्टाचार गरे,जनताको सुरक्षा गर्न सकेनन् र देशमा विदेशी चलखेल बढ्यो भन्दै सबै राजनैतिक दलहरूलाई संसदबाट निकालेर बनेको यो सरकार आज के गर्दै छ ? यसबारे पनि जनताले जान्न चाहान्छन्।
अहिले देशको बजेट प्रस्तूतका साथै प्रधानमन्त्रीज्यूको पहिलो पटक संसदलाई सम्बोधन गर्दा उन्ले दिएको अभिब्यतिले आज सुस्तामा भारतिय सैनिक घुसेर त्यहाँका जनतालाई आतङ्कित पार्दै छन्।त्यसको नैतिक जिम्मा लिएर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु पर्नेहो तर अहिलेपनि प्रधानमन्त्रीले त्यो आफूले बोलेको सहि हो भन्ने प्रमाण जुटाउँन ब्यस्त छन्।कतिपय उनका आसेपासेहरूले प्रधानमन्त्रीको चिव्रो फिस्लिएको भनेर उनलाई जोगाउने प्रयासमा देखिन्छन्।हिंजोसम्म भारतीय मिडियाहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिब्यक्तिलाई गलत भनेका थिए तर आज भारतका पत्रिका दैनिक भाष्करले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको फ्रन्ट पेजमा लेखेको छ।यो प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिब्यक्तिको परिणाम हो जो उन्ले संसदको रोष्टमबाट भनेका थिए– ुहाम्रो जमिन भारतले मात्र मिचेको छैन भारतको जमिन नेपालले पनि मिचेको छ।
एतिबेला त नागरिक समाजले प्लेकाड उठाएर देशको हितमा र
सुकुम्बासीको पक्षमा सडकमा हुनुपर्ने हो।मानव अधिकार कर्मिहरू र आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरू खै सडकमा रु कविहरू बोलेकाछन्,सडकमा सुकुम्बासीको अधिकारका लागि देशको रक्षाका लागि कविताहरू वाचन हुन्छन्।
राजनीतिज्ञाहरू खै कता कुन दुलोमा पसेकाछन् ।आज सुस्तामा भारतीय सैन एसएस बीको निर्देशनमा नेपाली वृद्ध योजनालाई बिफल गर्न कम्मर कसेको छ।त्यसको श्रेयपनि हाम्रा देशका सम्मानिय प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ।
अहिले आएको सरकारी बजेट कस्को भागमा कतिपर्यो भनेर अवश्य कान ठाडा परेका होलान।तर ऋणबाट ऋण तिरेर देश उभो लाग्दैन ऋण र अनुदानबाट देशको स्वाभिमानको रक्षा हुनसक्दैन।पहिलेको जस्तै छ अहिले पनि  जनताले महंगी र देशले ऋण पाएको छ यो बजेटमा पनि।
ऋण, अनुदान, रेमिट्यन्स,र जनताको करबाट बनेको पूर्वधार जनताको लागि लोलिपोप मात्र हो ।जसले देशको हितभन्दा विदेशको हितलाई बढि प्राथमिक्ता दिएको छ। हाम्रो देशमा ठूला ठूला उद्योग खुल्न नसंकेपनि आफ्नै आर्थिक लगानिमा स साना कल कारखाना खोलेर ऋणबाट जोगिने साथै दक्षत युवालाई रोजगार दिने प्रयास हुनुपर्छ।विदेशी ऋण तथा अनुदानको नाममा देशको आन्तरिक सुरक्षामा आघात पुग्ने खालका कार्यहरूमा रोक लगाएर।देशलाई आत्मनिर्भर गराउने प्रयात्न गर्नु पर्छ।
अहिलेको बजेट पनि उहि पुरानै प्रकारको ऋणमा देशलाई डुबाएर विदेशीलाई चलखेल गर्न र उनिहरूको देशलाई मण्डि बनाउने साथै युवाहरूलाई निर्यात गराउने र रेमिटेन्स भित्राउने प्रकारको खाका तैयार पारेको छ।जो राष्ट्रियताको हितमा भन्दा विदेशीको हितमा हुने प्रष्ट देखिन्छ।