रास्वपा र रास्वप सरकारलाई ढाल्न, राष्ट्रघाती हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गरेर प्रम बालेन साहको समेत लोकप्रियता नष्ट गरिदिन प्रतिपक्षी एमाले, कांग्रेस, नेकपा र श्रम संस्कृति पार्टी न्वारानको बल लगाएर संसद अवरोध गरिरहेका छन्, तर सतिसाल बनेर उभिएका रास्वपा पार्टी र बालेन सरकारलाई हल्लाउने क्षमता देखाउन सकेनन् ।
रास्वपा प्रतिवद्धता, करार तथा त्यही नीति लिएर बालेन सरकार कामैले जवाफ दिने मूडममा छ ।
सम्भवतः सरकारको सय दिनका दिन रास्वपा र बालेन सरकारले बोल्ने तैयारी गरिरहेका छन् । विपक्षीले तीललाई पहाड बनाएर सरकारको बिरोध संसदमा तीब्र पारिरहेकै छन्् । राजनीति अड्किएपछि कूटनीति भूराजनीतिमा जेलिन पुगेको छ । पक्ष विपक्ष मिले देशलाई बनाउने कुरामा विपक्षीले साथ दिएनन् । सत्तारूढ दललाई छिन्नभिन्न पार्न विपक्षी कम्मर कसेर लागेका छन् । कमजोर विपक्षीले शक्तिशाली सत्तारूढ दललाई तितरबितर पार्ने अनेक प्रयास गरिरहेका छन् । कुहिनाले पहाड फोर्छ कि पहाडले कुहिनो भाँच्छ ? जेनजी बिद्रोहले ल्याएको परिवर्तनलाई जनजीवनमा उतार्न सत्तारूढलाई फलामको च्यूरा चपाएजस्तै हुनथालेको छ । भाषणबाजमा पोख्त विपक्षीहरू काम गर्न आएकालाई पाइला पाइलामा छिर्की लगाएर अल्झाइरहेका छन् ।
रास्वपा नागरिक सर्वोच्चता राजनीतिक प्रणालीको जगमा उभिएको छ देखिन्छ । तर प्रतिपक्षी सत्तापक्षलाई उखेल्न लागिपरेका छन् । कसले कसलाई उखेल्छ, कसले कसलाई विधिको शासनमा बाँध्छ ? समयले सत्तापक्ष र विपक्षीको परीक्षा लिन थालेको छ ।
हो, तनाव विश्वभरि छ । तनाव नेपाललाई पनि छ । देशलाई कसरी सुरक्षित भूराजनीतिबाट बचाएर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अमेरिका भन्दा जेठो मुलुक नेपालमा राजनीतिज्ञहरूले सोच्नै सकेनन् । नेपालले आँप आयातमा रोक लगायो भनेर भारतले नेपालको चियालाई बोटमै, बजारमै, बाटोमै कुहाइदिन थालेको छ । नेपाल सरकार र बालेन सरकारवीच सद्भावको सम्बन्ध चुँडिएको छ । सीमा समस्या र प्रम बालेनले तत्काल विदेश भ्रमण गर्दिन भनेपछि भारतको मन कुढिएको हो, त्यसैले बालेन सरकारलाई पाठ पढाउन भारत अग्रसर भएको छ । यता चीनले नेपाललाई सुसम्बन्धको सन्देश परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत दिइसकेको छ । यसैवीच चीनले भारत अथवा पश्चिमा जो कुनै मुलुकका लागि भनिसकेको छ– चीनलाई कमजोर नठान । हामी पहिलो गोली हान्दैनौं । जसले पहिलो गोली हान्छ, त्यसलाई दोस्रो गोली हान्न बाँकी नै राख्दैनौं ।
ठूला छिमेकी भएको नेपालका लागि भारत र चीन उत्तिकै महत्वका छिमेकी हुन् । तर नेपालमा हाम्रो पनि चासो छ भनेर अमेरिका एमसीसी परियोजनामार्फत पसिसकेको छ । भारत अमेरिका र रूससँग उत्तिकै सम्बन्ध राखिरहेको छ । रूस पनि नेपालमा चुप लागेर बसेको छैन । रूसका सशक्त राजदूत नेपालमा कार्यभार सम्हालेर आइसकेका छन् । रूस, चीन, अमेरिका, भारत नेपालका लागि शक्तिशाली अर्थतन्त्र र अतासलाग्दा सामरिक शक्तिहरू हुन् । ती सबै शक्तिहरू भूराजनीतिक महाभारत बनेर नेपालमा उपस्थित छन् । शक्तिशालीहरूको प्रतिस्पर्धा देखिनु र मल्लयुद्ध गर्ने भूमि नेपाल बन्नु नेपालका लागि चुनौति र अवसर दुबै हुन् । नेपालले बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति लिएर अघि बढ्न सके ती शक्तिहरूको सानोतिनो सहयोगले नेपालको आर्थिक अवस्था नै बदलिन सक्छ तर रणनीति कमजोर बन्यो भने अभिषाप हुनजानेछ । यसकारण राजनीतिक संवाद, सहमति र सहकार्य अति जरूरी छ । तर सत्तारूढ र प्रतिपक्षीवीच जुनप्रकारको एकदोस्रालाई खुइल्योन प्रतिस्पर्धा सडक, संसदमा देखिएको छ, आएको राजनीतिक परिवर्तन नेपाल र नेपालीका लागि बरदान सावित हुनसक्ने सम्भाबना कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।
शक्तिशाली मुलुकहरू एमसीसी, एसपीपी, बीआरआई लगायतका सञ्जाल, व्यापार र विज्ञान र नवप्रवर्तन–प्रविधिमा नेतृत्वदायी भूमिका बिस्तार गर्दै अगाडि बढेका छन् । नेपाल गाँस, बास, कपासमै अल्झिएको छ । उत्पादन छैन, निर्यात पनि छैन । परजीवी बनेर चाउरिनु परेको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आत्मनिर्भरताको परिवर्तनको जग बस्ला, राष्ट्रिय एकता र जनताको मुहारमा उज्यालो छाउला भन्ने विश्वास जेनजी आन्दोलनले जगायो, सरकार गठन र विपक्षीको असहयोग प्रताडनाले अँध्यारो पार्दै लगेको छ ।
अमेरिका रूस र चीनको गति रोक्न र तिनलाई कमजोर पार्न अग्रसर छ । रूस र चीनको बेग हिमाले डाँफेको जस्तो बढ्दै बढ्दैछ । यी तिनै मुलुकको सामरिक सामथ्र्य कसको कति हो भन्ने अनुमान गर्नै मुस्किल छ । यी शक्तिहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिरहेका छन्, संवाद पनि गर्छन् र यिनीहरूवीच अतासलाग्दो मतभेद पनि देखिन्छ । भारत उदाउँदो शक्ति हो, जुन नेपालको १८८० किलोमिटर खुला सिमाना जोडिएको मुलुक हो । भारतको सहयोग र असहयोग दुबै नेपालका लागि भारका रूपमा हेरिन्छ । यसकारण नेपालको सन्तुलित नीति जरूरी छ । नेपालको राजनीति र कूटनीति दुबै क्षेत्रमा दुबै छिमेकी र शक्तिराष्ट्रसँग चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।
चीन, अमेरिका र रूस कुन अभेद्य हो, यो उनीहरूवीचको सवाल हो । नेपालको सवाल अमेरिकाभन्दा जेठो भएर पनि सधैं अस्थिर, अराजक किन छ ? यो देशलाई कसरी सवार्ने, सपार्ने, यो सोच राजनीतिक क्षेत्रको महत्वमा परेन । नेपालको राजनीति लामो समयदेखि स्वार्थको चक्रव्यूहमा घुमिरह्यो । बल्ल तल्ल संविधान सडकमा पछारेर उदय भएको रास्वपाको सरकार छ, यो सरकारलाई सही मार्गमा लगेर सहयोग गरौं भन्ने पुराना दलहरूको दूरगामी विवेक नै देखिएन । जब विवेक हराउँछ, त्यतिबेला अनहोनी बढी हुन्छ । नेपालको राजनीतिले स्वत्व गुमाएर शत्रुनासको एकसूत्रीय एजेण्डा सडकदेखि संसदसम्म देखिनु बिडम्बना हो । शक्तिमुलुकहरू प्रभुत्व कायम राख्ने, बिस्तार गर्ने योजनामा छन्, नेपाल कसरी बाँच्ने, स्वराज बचाउने नाङ्गो तरवारको जोखिममा छ । यो जोखिमबाट बच्ने भनेको राष्ट्रिय एकताले नै हो । त्यो एकताका लागि पुराना दलहरूले नयाँलाई प्रेरित गर्नुपर्ने हो । नयाँका कमजोरीको टुपी उखेल्ने होइन, नयाँलाई सिकाउने जिम्मेवारी पनि पुरानाकै हो । त्यो जिम्मेवारीबाट पुरानाहरू चुकेका छन्, नयाँहरूले पनि पुरानासँग सिक्न चाहेको सीप देखाएका छैनन् ।
देशमा राजनीतिक अन्यौल बढेको छ, कूटनीतिक गल्तीहरू बढेका छन् ।
नेपालको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव देश बचाउने प्रस्ताव थियो, जसलाई भारतको असहयोगले असफल पारिदियो । सार्क थियो, जसलाई भारतले नै मारिदियो । भारत, चीन, अमेरिका, रूस अथवा युरोपियनहरू आआफ्ना अभिष्ठ बोकेर आएका छन् । नेपालको अभिष्ठ छायाँमा पर्दै गएको छ । एक व्यक्ति अथवा एक पार्टीले देश बनाउन, बचाउन मुस्किल छ । नेपाललाई जुनसुकै प्रकारको सहयोग चाहिएको छ, सद्भाव नेपालको आवश्यकता हो । सबैभन्दा बढी राजनीतिक र कूटनीतिक सुझबुझले नेपालमाथि कसैले पनि सहकार्य र अहस्तक्षेपको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने नेपालको रणनीति हुनैपर्छ । यसका लागि पनि नेपाली राजनीतिक एकता पहिलो शर्त हो ।
नेपालको भूराजनीतिको यथार्थ चित्रबारे प्रत्येक नेपालीमा चेत हाल्नैपर्छ । अझै गल्ती गर्ने र पुर्पुरामा हात राखेर पछुताउने समय छैन नेपालसँग । बौद्धिक समाज, थिङ्क टेंकहरूले अब पार्टीको होइन, देशको आवश्यकताको वकालत गर्नुपर्छ । नेपालको अस्तित्वको डुंगा विश्वशक्तिको समुद्रमा डोलायमान भइसकेको छ । असंलग्न नीति नेपालको धड्कन बनाएर नेपालले परिपक्व कूटनीतिक चाल चल्न सके यो समय नेपालका लागि सौभाग्यको समय हो भन्ने बुझ्नैपर्छ ।
नेपाल बफर स्टेट भन्ने एउटा विवाद जन्मेको छ । नेपाल ‘बफर स्टेट’ होइन । सन् १९२३ मा वर्तमान भारतमा शासन गर्ने बृटिस शासनले समेत नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्र मान्यो । सन् १९५० को सन्धिले पनि नेपाल–भारत सार्वभौम राष्ट्र मानेको छ । १९५५ देखि नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो । यसकारण नेपाल बफ स्टेट होइन । निश्चय नै नेपाल भारत र चीनको चेपोमा छ । यसैले तरूल राष्ट्र भनिएको हो । यहीकारण नेपालले असंलग्नता अपनायो, पञ्चशीलको सिद्धान्त अंगीकार ग¥यो, सन्तुलित सम्बन्ध नेपालको परराष्ट्रनीति मान्यो । वर्तमान सरकारले यो ऐतिहासिक यथार्थलाई कदापि भुल्नु हुँदैन । नेपालले भूराजनीतिको दबाबलाई झेल्नैपर्छ, त्यसमा अंश खोज्नुहुन्न । सबैसँग असंलग्नताको सम्बन्ध बिस्तार गरेर अवसर खोज्नुपर्छ । विश्वशक्ति अथवा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग राष्ट्रिय सुरक्षा, देशको समृद्धि, व्यापार–बजार–लगानी–प्रविधि बिस्तार नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
२०६५ साल जेठ १५ गते अवैधानिक तरिकाले राजतन्त्र फालियो, २०७२ को संविधानमा हिन्दुराष्ट्र पन्छाएर धर्मनिरपेक्षता अंगीकार गरियो । यसको नतिजा शुभ हुनसकेन । संविधान नै फेल भयो, राजतन्त्र आज पनि देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनेर उभिएको छ । अहिले संविधान संशोधनको बहसपत्र तैयार हुँदैछ, त्यसमा सबै प्रकारका राजनीतिक मुद्दाहरूको निकास निस्कने गरी संविधान संशोधन हुनसक्यो भने देशका लागि परिवर्तनको फल हुनसक्छ । यसका साथै संवाद, सहमति र सहकार्य सुरू गरेर राजनीतिक रूपमा बिट मार्न सकियो भने नेपालको सुदूर भविष्य सुरक्षित राख्न सकिन्छ । यस विषयमा अहिले तँलाई पनि म जस्तै बनाइदिन्छु भन्ने विपक्षले समेत गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । किनकि देश रह्यो भने हिजोका पक्ष आज विपक्षमा छन्, आजका विपक्षी भोलि सत्तापक्षमा पुग्नसक्छन् । देश रहे राजनीति रहन्छ भन्ने सबैले बुझौं । 
प्रश्न बालेन साह ली क्वान यु बन्लान् कि रबर्ट मुगाबे ? यो होइन, प्रश्न राजनीतिक सहमति कायम हुन्छ कि हुन्न, देशले नयाँ राजमार्ग पाउला कि नपाउला भन्ने हो ।
सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री ली क्वान युले सार्वजनिक आवास, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा र औद्योगिकीकरणमा काम गरेर सिंगापुरलाई सम्पन्न बनाए । उनलाई बुद्धिजीवीहरूको ठूलो साथ दियो, त्यसमा उनको आँटले पनि काम गरेकै हो । नेपाल लीपथ वा दुर्गतिको मुगाबेपथ कता लाग्दैछ ? यसमा विपक्षीको कति ठूलो हात छ ? यो विषय गम्भीर छ । जनताको मनोविज्ञान विपरित हिड्नु भनेको पतनमार्ग हो । चेतना भया ।