शाश्वत शर्मा - 
कथित बिस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १० वर्ष पूरा भएको छ। १० वर्षसम्म चलेको जनयुद्धलाई गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डले एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर टुंग्याएका थिए। त्यसो त, त्यो सम्झौता भएपछि मुलुकमा कायकापलट नै हुन्छ, रामराज्य नै आउँछ पनि भनियो। सम्पूर्ण समस्याहरुको जड त्यही शाहबंशीय राजतन्त्र भएकाले त्यसलाई संविधानसभाको पहिलो वैठकले निर्णय गर्छ भनेर जबरजस्ती बैठक राखेर राजतन्त्र उन्मूलन गरियो। मुलुकमा समभाव, समदूरी कायम राख्न धर्मनिरपेक्षता, संघीयता पनि लादियो। के के न पाउछँौं भनेर भन्ठानेका थिए एकथरि नेपालीले तर के पाए त? 
तीन प्रमुख दलहरुका लागि मात्र जबरजस्ती ल्याइएको संविधान अव संशोधनको प्रक्रियामा छ। केही मधेसीहरुले प्रायोजित आन्दोलत गरे, सय पचास जना वीरगञ्ज नाकामा बसे, बस्, तिनकै लागि यो कार्यान्वयन नै हुन नसकेको संविधान संशोधन हुन लागेको छ। त्यसो त, आन्दोलन गर्ने मधेसी नेताहरुले यो संशोधन पनि रुचाएका छैनन्। मुलुकमा ७ होइन, १० प्रदेश हुनैपर्छ भन्न थालेका छन्। तर प्रचण्ड र उनका सहयोगीहरु चैं, माँगे जति सबै पूरा हुँदैन भन्दै संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता गर्न लागेका छन्। त, यसरी समस्याको समाधान निकाल्न थाले पनि प्रचण्ड र उनका सहयोगीहरुले एमाले यी सबै प्रकृयाहरुको विपक्षमा रहेको अझै बुझिन्छ। 
केपी ओली, जो एमाले अध्यक्ष पनि हुन् र उनका पार्टीका नेताहरु कडा रुपमै संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएका छन्। खाई पाइ आएको प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउन प्रचण्ड र घुमाउरो पाराले कांंग्रेसीहरु समेत मधेसी मोर्चाको कठिन माँग पूरा गराउन लागेका छन्। एकथरिको विचारमा मधेसी दलहरुको माँग मात्र पूरा गरे, मुलुकमा नराम्रो र डरलाग्दो द्वन्द्व सुरु हुनजान्छ, टाउको गनेर, सडकमा मुढे बल देखाएको आधारमा नै संविधान संशोधन हुने हो भने, त्यो अझ नराम््रो अभ्यासका रुपमा विकसित हुनजान्छ। झन आफ्नो सत्ता बचाउन सहयोग पुग्ने आशले संविधान संशोधन गरिदिएर राष्ट्रलाई दूरुगामी क्षति पुग्ने काम गरेमा त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु केही हुनैसक्दैन। 
यी मधेसी दल, जो हिजो जनआन्दोलनमा पनि प्रमुख तीन दलका साथमा ने थिए, तिनको माँगलाई संवोधन गरेर किन संविधानमा  समावेश गरिएन र आज तिनले नाकावन्द गरेकै भरमा किन तिनका माँग पूरा गर्नतिर सरकार केही दल उद्दत छन्? हिजो संविधान निर्माण गर्दा जरुरी नसम्भि्कएको र मुलुकलाई फाइदा नहुने बुँदाहरु आज किन अनिवार्य बन्दैछन्? सत्ताका लागि जेसुकै पनि गर्ने? साझा धारणा बन्नुपर्नेमा किन विभाजित छन् हिजोका आन्दोलनका सहयात्रीहरु? 
जनताले बुझौं, संसदमा पेश गर्न तैयारी गरेको संशोधन प्रस्ताव मुलुकको हितमा छँदैछैन। त्यसो त यो संविधान नै मुलुकको अहितमा छ। झन भारतको इसारामा मधेसवादी दलका निमित्त मात्र गर्न लागिएको संशोधन झन राष्ट्रविरोधी छ। अव पनि नेपालीहरु नजुर्मुराउने हो भने मुलुक त गयो, गयो। किनभने हिन्दी भाषाले महत्व पाउने, अंगीकृतले शासन गर्ने, जन्मशिद्ध र बंशजहरु पाखा लाग्ने संशोधन भनेको देशघाती संशोधन हो।