नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने गरि संविधानको भाग ६ र धारा ३५ मा स्वास्थ सम्बन्धि चारवटा हक उल्लेख गरिएको छ ।
1. प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
२. प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
३. प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
४. प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।
यिनै हकहरुलाई प्रदत्त अधिकार मानिएको छ ।अब विचार गरौँ संबिधानमा लागु भएको पनि एक दशक भैसक्यो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निकायहरुले यी नागरिक मौलिकहरु पूरा गरेका छन् त l स्वास्थ सेवा जस्तो मानिसको जीवनसंग संवेदनशिल विषयलाई सेवाको भावले भन्दा ब्यवसाहिक हिसाबले बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ l वर्षौं देखि नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तन आन्दोलन, सरकारका नीति, निर्देशन धेरै किसिमका स्वास्थ सेवा सम्बन्धि कार्यक्रम संचालनमै रहेका छन् ती मध्ये स्वास्थ बीमा कार्यक्रम पनि चर्चित कार्यक्रम हो ।
वि.सं. २०७२ साल देखि सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल आएर स्वास्थ क्षेत्रमा व्यापक समस्यै समस्यामा गुर्जिरहेको छ l यो काप को संचालनमा संलग्न सवै सेवा प्रदायक, सेवा ग्राही, आफ्ना आफ्ना विकृति समस्या नक्कली बिल, नक्कली बिमित, नक्कली औषधि लगायतका समस्याहरुले गर्दा यो कार्यक्रममा व्यापक सुधार आवश्यक परेको देखिन्छ । बीमा ऐन अनुसार यो कार्यक्रमको उद्धेश्य स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु वर्षौ देखि संचालन हुदै आईरहेका छन् । मानव जातीको सुरुवात देखिनै अन्त नभए सम्म मानिस सधै स्वास्थ्य भएर जिवन विताउन चाहन्छन् । कुनै पनि मानीस अस्वस्थ भएर बाच्नु परेको खण्डमा उसको जिवन आफै, परिवार, समुदाय र देशलाई समेत ठुलो भार परेको हुन्छ । स्वास्थ्य संबधि धेरै कार्यक्रम हुदा हुदै पनि अझै पनि नेपालमा स्वास्थ्य सुविधा पाउनको लागी मानीसहरुलाई भने र चहेजाती सुविधाहरु अवश्यक पर्दा पाउन सकि रहेका छैन । हाल नेपालमा स्वास्थ्य सेवाहरु मुख्य रुपमा दुई निकाय बाट उपलब्ध भईरहेको छ र खासगरि सरकारी र नीजि क्षेत्र बाहेक हुनत स्वास्थ्य सेवामा सरकारी, गैर सरकारी, निजी, अन्तराष्ट्रिय स्तरका सामाजिक र सेवा मुलक कार्यक्रमहरु पनि संचालन भईरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवामा विशेष गरि Preventive र Cureative अर्थात प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक गरि दुई किसिमका सेवाहरु संचालन भई रहेका छन् । दुवै स्वास्थ्य सेवाहरुको उद्देश्य एउटै छ । जसरी भए पनि मानीसहरुलाई स्वस्थ राख्ने यी दुवै सेवाहरुवाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या हरुलाई घटाउने र उचित किसिमको समाधान खोज्ने हो । खास गरि स्वास्थ्यका मुख्य उदेश्यहरुनै मानिसहरुको औसत आयु Life Expectency औसत मृत्युदर र कुल प्रजनन् दर घटाउने नै स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुमा मुख्य उदेश्यहरु रहेका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा Primary Helath Care, अत्याधावश्यक स्वास्थ सेवा Essential Health Care र सहस्राव्दि विकासका उदेश्य Millennium Development Goals हरु हासिल गर्नको लागी पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै किसिमका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु संचालन भै रहेकाछन् । तुलनात्मक हिसाव हुदा उपचारात्मक सेवामा भन्दा प्रतिकारात्मक सेवामा बढी विकास र प्रगती भएको छ । नेपालको भौगोलिक बनावट, अशिक्षा, अन्धविश्वास सम्बन्धित विषयमा जानकारी नहुने, स्वास्थ्य सेवा संवन्धि जनशक्तिको कमी स्वास्थ्य उपकरणहरु, आवश्यक औषधीको पहुँच सबै स्थानमा हुन नसक्नु, आर्थीक अवस्थाको कमजोर स्थिती र मनीसहरु वढी बसाई सराईले गर्दा पनि नेपाली जनताले अत्याधावश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन । यिनै कारणहरुले गर्दा सम्पुर्ण नेपालीहरुलाई सुलभ तरिका वाट स्वस्थ सेवा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सन् २०१३ देखी संचालन गर्दै आएको छ। नेपालको २०७२ संविधान को धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई (ज) १५ मा राज्यका निती निर्देशक सिद्धान्त अर्न्तगत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ। संविधानको धारा ५१ आएको छ। यसै अनुरुप नेपाल सरकारले नागरिकका स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्य अनुसार राष्ट्रिय बिमा निती २०१२ र सामाजीक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिती (गठन आदेश) २०७१ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट सुरुमा कैलाली, बाग्लुङ्ग र ईलाम जिल्ला लगायत प्राय सबै जिल्लाहरुमा सेवा विस्तारको पूर्व तयारीहरु भईसकेका छन्। देशका बाँकी २९ जिल्लाहरुमा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको निती रहेको छ।
हाल स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ संसदबाट पारित भई लागु भई सकेको छ। जसले गर्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुदृढ ढंगले कार्यान्वयन गर्न थप कानुनी आधार प्राप्त भएको छ। यसै गरि स्वास्थ्य विमा नियमावलि, २०७५ जारी भई कार्यन्वयनको रहेको चरणमा रहेको छ। स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम परिवारमा आधारित एक वृहत साझेदारी कार्यक्रम हो। जसमा आवद्ध हुने परिवारले तोकेको रकम पूर्व भुक्तानी गर्नु पर्दछ। सेवा क्रियाशिल भएपछि परिवारले वार्षिक रुपमा स्वास्थ्य उपचारको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्दछन्। यो कार्यक्रमले व्यक्ति तथा परिवारलाई विरामी पर्दा उपचारमा हुने खर्चको जोहो त हुन्छ नै, सँगसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि पुरा भएको हुन्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन भुक्तानी गरेको योगदान रकमले देशका नागरिक नागरिक बीच सहयोग भई रहेको हुन्छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्नको लागी निम्न लिखित उद्देश्य र रणनीतिहरु समावेश गरिएका छन् राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा निती २०७१ ले नेपाली जनताको समग्र स्वास्थ्य स्थितीमा सुधारगर्ने दीर्घ कालीन लक्ष्य लिएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने यस नीतीको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । स्वास्थ्य सेवाको लागी पूर्व भुक्तानी प्राप्त गरि जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्व साधारणका लागी थप वित्तिय संरक्षण प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको क्रममा सेवाको गुणस्तरियता, प्रभावकारिता, दक्षता र जवाफ देहितामा सुधार ल्याउनुनै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । थि उद्देश्यहरुको अलावा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागी केही रणनीतिहरु पनि अवलम्बन गरिएका छन् । थि रणनीतिहरु यस प्रकार छन् ।
१. स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा पूर्व भुक्तानी र जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्व साधारणका लागी थप वित्तिय संरक्षण प्रदान गर्ने ।
२. वित्तीय साधनको समतामूलक परिचालन गर्ने ।
३. स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता, दक्षता र जवाफ देहितामा सुधार ल्याउने ।
हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्य समस्या रहेको अलावा अझै पनि थि विद्यमान समस्याहरु देखिरिएका छन्। नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने कार्यक्रम धेरै प्रगति भए पनि गरिव र सीमान्तकृत जनताको पहुँच पुर्याउनका लागी अझै चुनौती कायमै छन् । स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउन विभिन्न स्तरमा छुट्टिएका विद्यमान स्वास्थ्य संरक्षणका कार्यक्रमहरु अनुसार खर्चिलो किसिमका उपचार गराउनु पर्दा वित्तीय संरक्षणका कार्यक्रमहरु अनुसार वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्न नसकेको अवस्था छ भने कतिपय अवस्थामा यस्तो खर्च चिकित्सकिए आवश्यकतामा आधारित छैनन् । विगतका राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखाको तथ्य हेर्दा स्वास्थ्य सेवाका लागी घरपरिवारले प्रत्यक्षरुपमा गरिने
खर्चका कारण अधिकांश जनसमुदायको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कायम हुन सकेको छैन भने त्यस्तो खर्च धान्न नसकी गरिब हुँदै जाने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न धेरै समय देखि ऐन नियमावली र नीतिहरु प्रष्ट नहुँदा नेपाल अधिराज्य भरि कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार सेवाको पहुँच पुर्याउन धेरै समस्या र बाधा हरु भै रहेको थियो हाल अब नेपाल सरकार बाट स्वास्थ्य विमा ऐन २०७४, स्वास्थ्य विमा नियमावलि २०७५ र स्वास्थ्य विमा निती २०७९ पारित भएको हुनाले अब कार्यक्रमहरु संघ देखि स्थानीय तहसम्म नै संचालन गर्न सहज भएको छ । यसै बोर्ड स्तरमा अध्यक्ष सहित नैोजनाको स्वास्थ्य विमा बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । यसै बोर्ड मार्फत स्वास्थ्य विमा सम्बन्धि आवश्यक पर्ने आर्थिक, प्रशासनिक जनशक्ति, लगातएका सम्पूर्ण कार्यहरु बोर्डमार्फत गरिने छ । केन्द्रिय स्तरको बोर्डको अलावा सातै प्रदेशमा एक प्रदेश स्वास्थ्य विमा संयोजन समिती रहनेछ र यसै समिती मार्फत आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा स्वास्थ्य विमा ऐन र नियमावालीमा उल्लेख भएका कार्य हरु गर्ने छन् ।
यसै गरि सातसय त्रिपन्न स्थानिय तहमा हरेक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य विमा समिती रहनेछ । यो स्थानीय समितीले पनि आफ्नो आफ्ना स्थानिय तहमा विमा संचालन गर्ने छ । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा आवद्धता हुने निम्न अनुसारको व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीताको लागी ५ जना सदस्य रहेको परिवारलाई एक परिवार ईकाई मानिने छ । यसरी एक परिवारले एक वर्षको लागी रु ३५००/- बुझाएमा वर्ष भरिको लागी रु एक लाख सम्मको औषधी उपचार पाउने छन । एक वर्ष सम्म विरामी नभै खर्च नभएमा विमा गरिएको रकम रु ३५००/- फिर्ता हुने छैन र एक परिवारमा ५ जना भन्दा बढि परिवार संख्या भएमा थप २० हजार रुपैयाँ थप्नु पर्ने छ । यसरी गरिएको विमा बाट बढिमा २ लाख सम्मको औषधि उपचारको सुविधा पाईने छ ।
नेपाल अधिराज्यको सात सय त्रिपन्न पालिका अन्तर्गत रहेका सबै वडाहरुमा एक जना दर्ता सहयोगीको व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो आफ्नो वडा मा दर्ता सहयोगीको माध्यमबाट प्रत्येक नेपालीले बिमा कार्यक्रममा समावेश भएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिनको लागी बिमामा आबद्ध हुनु पर्नेछ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका बिमितहरुले देहायका सुविधाहरु आफुले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाबाट निम्न लिखित सेवा हरु पाउने छन ।
- योग, पोषण शिक्षा, बानी व्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्श जस्ता प्रवर्द्धनात्मक सेवा ।
- खोप, परिवारनियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवा ।
- बहिरङ्ग, भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक सेवा ।
- निदानात्मक वा पुर्नस्थापना सम्बन्धि सेवा ।
- एम्बुलेन्स सेवा ।
- तोकिए बमोजिमका अन्य सेवाहरु ।
यस बिमामा आबद्ध हुने परिवारको सदस्यमा कार्यक्रम क्रियाशिल अवधि भित्र कुनै नवजात शिशूको जन्म भएमा उक्त शिशूको लागी थप रकम बुझाउनु पर्ने छैन । वि.सं. २०७६ साल श्रावण १ गते देखि बिमामा उल्लेख भएका सेवाहरु बाहेक बिमितहरुले निम्न लिखित आठ रोगहरुको उपचारको लागी रु एक लाख सम्मको सुविधा पाउने छन । ति रोगहरु यस प्रकार छन ।
- क्यान्सर
- मुटु रोग
- मिर्गौला रोग
- हेड इन्जुरी
- स्पाइनल इन्जुरी
- सिकलसेल एनिमिया
- पार्किन्सोनिजम
- अल्जाइमर
यसको अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बाट ज्येष्ठ नागरिक अशक्त र आर्थिक स्थिती धेरै कमजोर भएका व्यक्तिहरूको लागी छुट्टै विशेष व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा निम्न लिखित सेवाहरू समावेश गरिएका छैनन् ।
क. वार्षिक रूपमा बोर्डले तोके भन्दा बढी मूल्यका चश्मा, श्रवण यन्त्र, सेतो छडी र बैशाखी,
ख. पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गताको लागी गरिने उपचार, ओठ तालु काटिएकोमा गरिने सर्जरी बाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी,
ग. दाँत उखेल्ने (एक्सट्याक्सन), दाँत वा गिँजाबाट पिप निकाल्ने (एक्सेस) र दाँत सम्बन्धी घाउचोट। (डेन्टल ट्रमा) को प्राथमिक व्यवस्थापन बाहेकको दन्त उपचार ।
सम्पूर्ण ऐन नियम कानुन नितीहरू भएता पनि नेपाल अधिराज्यका संघ १, प्रदेश ७, जिल्ला ७७, स्थानिय तह ७५३, हजारौं वडा हरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू, नीजि संघ-संस्थाहरू समेतको प्रयासहरूबाट पनि आम नेपाली जनताहरूले आवश्यक परेको समयमा अत्यावश्यक लगायतका स्वास्थ्य सेवाहरू पाउन नसकेको ठुलो समस्या र चुनौतिको रुपमा अझै पनि विद्यमान रुपमा छ। यो समस्या र चुनौती हल गर्नको लागी स्वास्थ्य बिमा बोर्ड यो सेवा प्राप्त गर्न नसक्नुका मुख्य-मुख्य कारणहरू पत्ता लगाई स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित विज्ञहरु योजनाकारहरु चिकित्सक र स्वास्थय कर्मिहरु सामाजिक संघ संस्थाहरु राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रि निकायहरु राजनितीक दलहरु र सरकारी र निजी क्षेत्र बाट संचालित सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमहरुको बारेमा व्यापक जानकारी गराइ ७५३ स्थानीय तहरुमा बिमाकार्यक्रमहरु लागु गरेमा मात्र बिमामा उल्लेखित उद्धेश्यहरु पुरा भई आम नेपाली हरुले सुलभ र सरल तरिकाबाट स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले यो बिमा कार्यक्रम संचालनको लागी सम्पूर्ण आवश्यक पर्ने विषयहरुको व्यवस्था गरि कार्यक्रम संचालन गर्नको लागी एक अधिकार सम्पन्न स्वास्थ्य विमा बोर्ड गठन गरेको कुरा सर्वसाधारणको लागी जानकारी गराइएको छ ।
अब बिमा कार्यक्रमको उपलब्धि सम्बन्धमा मुल्यांकन गरि सम्पुर्ण सामाजिक सुरक्षा र बिमा कार्यक्रमलाई एकिकृत रुपमा संचालन गर्ने रणनीति बनाउनु पर्ने जरुरि भएको छ । अब के गर्दा यो कार्यक्रम सबल बनाउन सकिन्छ भने पहिलो चरणमा बिमित को हुने निश्चित गर्ने कार्यक्रम संचालनको आवश्यकता तोक्ने, प्रत्येक वर्ष कति जनालाई वीमाको सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ निश्चित गर्ने, बजेटको थैलोको सुनिश्चितता गर्ने, बीमा बोर्ड खारेज गरि स्वास्थ मन्त्रालयको बीमा महाशाखा स्थापना गर्ने, वर्षभरि कार्यक्रम संचालन लागि आवश्यक अन्य कार्यक्रम जस्तै सबै स्रोत निश्चित गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने, तीनै तहका सरकारको दायित्व हुनै गरि कार्यक्रम संचालन गराउने
निजी स्वास्थ संस्थाहरुलाई पनि वीमा सम्बन्धि कार्यक्रममा संलग्न गराउने । सरकारले हचुवाको भरमा बीमा कार्यक्रम संचालन नगर्ने अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको ठोस निर्णय नगरेको देखिन्छ । यो बीमा कार्यक्रमको बारे यस्तायस्ता समस्याछन् जुन सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गर्न पनि असजिलो महसुस हुन्छ । अब यसलाई सुधार गर्नको लागि अन्य देशमा संचालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पनि जानकारी लिएर एउटा विज्ञहरुको समिति बनाएर सुझाव लिएर मात्र अघि बढ्नु उचित हुन्छ वा यो कार्यक्रमलै खारेज गरि संविधानमा उल्लेखित भए अनुसार स्वास्थ्य सेवामा सबैलाई निशुल्क गर्ने तर्फ कडा रुपमा सरकार प्रस्तुत हुनु पर्ने देखिन्छ ।
रमेश चन्द्र न्यौपाने
९८१८८७९९४५
