धर्मरत्न श्रेष्ठ - 
राष्ट्रलाई शान्तिमार्गमा चलाउने कि फेरि रक्तपात मच्चाउने? यो प्रश्न यसकारण पनि जटिल बनेको छ कि राजनीतिक दलहरु ध्रुविकृत भएका छन्, संविधान पहाड बनेर थिच्न थालेको छ। विधिको शासन सपना बनिसक्यो, शोषण सुनामी बनेर बर्बर बनेको छ। यी सबैका कारक भनेको राजनीतिक विवाद नै हो। जति पनि राजनीतिक विवाद छन्, तिनलाई अव ठूला दलको सहमतिले मात्र सुल्झाउन सक्दैन। ठूला दलले लिएको जनादेश पनि पुरानो भइसकेको छ। यसकारण ताजा जनमतसहितको जनादेश लिएर राजनीतिक मुद्दाहरुको हल गर्न जरुरी भइसकेको छ। अव पनि टालटुले तालले अघि बढ्न खोज्नु आत्मघाती कदम हुनसक्ने छ।
संविधान संशोधनले राष्ट्रिय मुद्दाहरुको उजागर गरेको छ। संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका सवाल झन गहिरिएको छ। एउटा महाभियोगको टुंगो लगाउन नसक्ने र संविधान जारी गरेर कार्यान्वयन गर्न अक्षमहरुले सक्षमताको हल्ला गर्नु बेकार छ। राजतन्त्रको बहस सडकमा देखिएको छैन, तर धर्मनिरपेक्षताको सवालले सडक तताउन र मेची महाकाली घन्किन थालिसकेको छ। आलोपालो र भागशान्ति जय नेपाल गर्ने भागबण्डेतन्त्रले लोकतन्त्रको गरिमा र महिमामाथि कतिसम्म र कहिलेसम्म बलात्कार गरिरहने? नेताहरुले राजनेता बन्ने हो भने अव राष्ट्रिय मुद्दाहरुको स्थायी निर्क्यौल गर्नु जरुरी छ। यसका लागि जनमत संग्रहभन्दा लोकतान्त्रिक विधि अरु हुनैसक्दैन, जनमत संग्रहको जनादेशलाई कसैले मान्दिन भन्छ भने त्यो स्वतः जनताकै नजरबाट किनारा लाग्नेछ। 
ठूलै महाभारतको विजोरोपण भइसक्यो। राजनीतिक झगडा युद्ध मैदान होलाजस्तो भइसक्यो। सत्ताधारी र विपक्षमात्र होइन, जनता र सरकारसमेत पक्ष विपक्षमा उभिने स्थिति आइसकेको छ। यसरी द्वन्द्व समाधान गर्ने नाममा नयाा नयाा द्वन्द्व सिर्जना गर्दै जानु मुर्खतामात्र हो, राष्ट्रलाई सम्पन्नता र अग्रगमनमा लैजाने उपाय होइन। राष्ट्रियता बलियो पार्ने हो भने जनमत संग्रह नै गर्नु उचित हुनेछ। संसारले हेर्दा पनि मान्य र लोकप्रिय हुने यही मार्ग उत्तम हुनेछ। 
समस्या जटिल मोडमा पुगिसक्यो। समस्या सूल पल्टिसक्यो। कहिलेसम्म यसरी अल्झेर र समस्यामा बल्झेर राष्ट्रलाई अन्यौलग्रस्त पारिरहने? अव निकास र स्थायी निकास निकाल्नै पर्छ। जति पनि भाषा, नागरिकता, धर्म, राजतन्त्र, संघीयतालगायतका सवाल छन्, ती प्रश्नहरुको निदान नेताहरुबाट हुनसक्दैन, जनमत संग्रह यसको जडी ओखती हो। यो ओखतीको उपाय अवलम्बन गर्न जति ढिला गर्‍यो, उति देशलाई घात हुनेछ। 
संविधान त बन्यो, ९२ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बनाएका पनि हुन्। तर कार्यान्वयन हुनसकेन किन? किनभने संविधान बनाउने जनमत थोत्रो भइसकेछ, थोत्रा जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको नयाा संविधानले नयाापन, लोकप्रियपन देखाउनै सकेन। यसकारण संविधानलाई जनताले अपनत्व ग्रहण नै गरेनन्। जारी भएको १४ महिनासम्म पनि कागजको खोस्टो भएर रहेको छ संविधान। यसकारण संविधानका असहमत विषयमा जनमत संग्रह गरिनु उचित हुनेछ।