रोशन कार्की -
१९२७ मा अंग्रेज सरकारले रक्सौलस्थित २७ बिगाह जमिन नेपाललाई बेचेको थियो। नेपालले किनेर उपयोग गरेको पनि हो। यसको सबुत प्रमाण अहिले पनि जिवितै छ। तर, त्यो २७ बिगाह जमिनमा भारतले आफ्ना नागरिकको २ सय छाप्रा बनाएर बस्न दिएको छ र रक्सौल भन्सार, एसएसवी र रेलवे कर्मचारीले समेत उपभोग गरिरहेका छन्। नेपाली भूमि हो भन्ने प्रमाण भएपछि नेपालले भारतसाग फिर्ता मागेर त्यसको उपयोग गर्न किन सक्दैन?
पहिले भारतको रेलवे सेवा अमलेखगञ्जसम्म चल्ने गर्थ्यो र त्यो रेलवेको लागि अंग्रेजले नेपाली भूमि अस्थायी रुपमा चलनचल्तीका लागि लिएको थियो। नेपाली भूमि नेपालले प्रयोग गर्न पाएको छैन, भारतीय रेलवेको जग्गा भाडामा लिदा सुख्खा बन्दरगाहसम्म आउने भारतीय रेलवेलाई वर्षेनी करोडौं शुल्क तिुर्न परिरहेको छ। अन्य अप्ठेराहरु पनि नेपालले भोगिरहेको छ।
भारतीय रेलवेसागै रहेको नेपाली २७ बिगाह जमिन नेपालले उपयोगमा ल्याउन सके ठूलै लाभ हुनसक्ने बताउाछन् आयातकर्ता व्यापारीहरु। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य महासंघले भारतीय रेलवे स्टेशनसागैको त्यो २७ बिगाह जमिनमा सेड बनाइदिन नेपाल सरकारलाई पटक पटक अनुरोध गरेको छ। तर उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालयले सुन्दै सुनेन।
विभिन्न अधिकारकर्मी र सीमाविदहरुले नेपाल सरकारलाई तत्कालिन ब्रिटिस सरकारसाग सन् १९२७ जुन १९ मा ३१ हजार ७ सय २५ भारतीय रुपैयाामा खरिद गरी रक्सौलबाट बाराको अमलेखगन्जसम्म रेल सञ्चालन गरिएको प्रमाणसहितको जानकारी गराएका छन्। अव त्यो रेलवे सेवा बन्द भएको ४ दशक भइसक्यो र नेपाली रेलवे सेवाका सम्पत्तिहरु यसैगरी भारतीय अतिक्रमणको चपेटमा परेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रका जमिन अतिक्रमण गर्ने भारतले अव नेपालकै नाममा रहेको सम्पत्ति पनि मिच्न र हडप्न थालेको छ। यस विषयमा भारतको भन्दा पनि नेपाल सरकारकै दोष बढी छ। किनभने आफ्नो राष्ट्रिय सम्पत्ति आफ्नो भन्न नसक्नु दुर्भाग्यको विषय हो।
