जनताले कहिल्यै सुख पाउने भएन ! अस्पतालमा एउटा रोग जचाउन ओपिडी लाइनमा लाग्दा अर्को मानसिक रोग 
(तनाव) सुरू हुन्छ । तीन चार घन्टासम्म लाइन लागेर पर्चा काटेपछि डाक्टर भेटिदैनन् । औषधीको लाइन घन्टौं लागेपछि भित्रबाट भनिन्छ यो औषधी बाहिरबाट लिनुहोस् । उस्तै बिमा त नाम मात्रको छ यत्ति हो मृगौला पिडितहरूको लागि पहिलेभन्दा प्रतिष्ठानमा केही सुबिधा त पक्कै पनि छ । त्यो नागरिकहरूको सचेतना र रक्तदान कर्ताहरूको सहयोगले गर्दा हुनसक्यो । अन्य रोगका लागि बिमा नाम मात्रको सहयोग छ । त्यसलाई पनि सरकारले बन्द गर्ने प्रयासमा देखिन्छ ।
निजी अस्पतालमा सामान्य रूघा खोकी लाग्यो भने पाँच–सात हजार खोल्टीमा राखेर जचाउन जानुपर्छ । उनीहरू मध्य कतिपय त साच्चै ठ्याक्कै पासो थापेर बसेका हुन्छन् । आखिर के यो भ्रष्टाचार होइन ?
अहिले यो बर्षातको दुइ तीन महिनाहरूमा जनताको स्वास्थ्यको जाँच पड्ताल निःशुल्क हुनुपर्ने हो । तर यहाँ सुल्क तिरेर पनि लामो समय खर्चिनुपर्छ । यद्यपि डेंगु संक्रमणको जोखिम रहेको पनि बताउदै आएका हुन्छन् । स्वास्थ्य सेवा बिभाग इपिडीयोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सार्वजनिक गरेको  पछिल्लो स्थितिमा देशका ७२ जिल्लामा २०२५ जनामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको छ । उस्तै डेंगुले दुईजनाको मृत्यु पनि भएको देखाएको छ । बर्षातको यो मौसम स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छन् । लामखुट्टे र डेंगुबाट जोगाउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकार संवेदनशील देखिदैन ।
उस्तै रसोई ग्यासको देशभरी कृतिम अभाव सिर्जना गरिएको छ । जसलाई एलपीजी खरिद गर्न रातिदेखि रित्तो सिलिन्डर लिएर लाइनमा बसेका छन् तर भरिएको पाइने कहिले हो त्यो निश्चित छैन । न त सरकारी आरा छ जहाँबाट जलाउने दाउराको व्यवस्था हुन सक्थ्यो । भन्नलाई हरियो बन नेपालको धन भनिन्छ तर नेपालीलाई सधैं हाहाकार ।
न ग्यासको व्यवस्था छ अनि कसरी गरिब मानिसले खाना पकाउने । जसको लागि आफ्नो काम नै छाडेर ग्यासको लाइनमा अनि औषधी उपचारको लाइनमा लाग्नुपर्छ ।यसरी दिनौं सास्ती खेप्नेहरू कति सुखी होलान ? सरकारमा बसेकाले आम नागरिकका समस्या कहिले हो बुझ्ने वा बुझेर पनि बुच पचाइराखेका छन् ।
देशभित्र रोजगार छैन, जोत्ने खाने जमिन छैन,पढाइमा खर्च भएको ऋण चुक्ता गर्ने कुनै आधार छैन । डिग्रीलिएर भेडा चराउन, होटेलमा भाडा माज्न, चौकिदारी गर्न खाडी मुलुकमा जाने दलाललाई पैसा तिर्ने । भाषा पढ्ने सेन्टरमा फीश तिर्ने, विदेश जानको लागि पासपोर्ट चाहियो । पासपोर्टको लागि राजधानीमा टाढा – टाढाबाट कयौँ दिन होटेलमा बसेर पासपोर्ट लिनुपर्छ । अनि सरकारले भन्छ पासपोर्ट घरघरै आउँछ अनलाइनको व्यवस्था हुनेछ । सय दिनभित्र युवाहरूलाई स्वदेश फर्काइने कुरा गरेकै हुन्, त्यो त उनिहरूले भुलिसके । कहिलेसम्म यस्तो झुटको राजनीति ? भ्रष्टाचारको बिरूद्धको आन्दोलनबाट बनेको सरकार अब उस्तै भ्रष्टाचारको आन्दोलनले नै फाल्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
एउटा युवालाई ड्राइवरी लाइसेन्स चाहियो उसले पहिले फाराम लिने र भर्नुपर्यो, अनि लिखित परीक्षाको पालो कुर्नुपर्यो, पालो आएर परीक्षा दिएपछि त्यसको रिजल्ट कुर्नु पर्यो त्यसपछि उसले निर्धारित गरेका ठाउमा गएर वाइक, स्कुटर चलाएर पास हुनुपर्यो अनि त्यसको लागि उनीहरूले कार्ड कहिले दिने हो त्यो पनि कुर्नुपर्यो । जता पनि कुर्ने ?
वास्तवमा नेपाली नागरिकहरूलाई कयौँ जिल्लाको एक ठाउं सेन्टर बनाइएको हुन्छन् । त्यहाँ यति लामो लाइन हुन्छ ।ऊ डरले नै फेल हुन्छ । नेपालमा ड्राइभिङ लाइसेन्स आफ्नै जिल्लामा सबैलाई सेन्टर पर्ने वा सदर मुकाममै एउटा मान्यता प्राप्त सेन्टर बनाइदिए नागरिकलाई अलिक हलुका  ,सुबिधा हुने थियो ।
किन यति धेरै सास्ती दिएको नागरिकलाई ।भारत जस्तो भिडवाला देशमा पनि लाइसेन्सलाई कति राम्रो सुबिधा छ । भारतमा  एकलाख भारूको वाइक नेपालमा तीन लाख पर्छ, सिधा दुईगुणा महंगो । आठ दश लाख पर्ने कारलाई नेपालमा तीस ३२ लाख पर्छ ।
सरकारले नागरिकलाई उसको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन भने ऊ सरकारमा बसिरहेको कुनै पनि अर्थ रहदैन । हामीले पेट्रोल पम्पमा पनि उत्तिकै लाइन लगाउनुपर्छ । जसै चार पाँच रूपिया सरकारले सस्तो गरायो भने व्यापारीले पेट्रोलपम्प नै बन्द गरेर कृतिम अभाव सिर्जना गरेको पाइन्छ ।
कृतिम अभाव देखाएर अहिले एलपीजीलाई लुकाउने प्रयास भएको छ । सरकारले यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आम जनताले सरकार प्रशासनको मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचार ठहर हुन्छ । हाम्रो देशमा विगत वर्ष दैलेखमा ग्यासको भण्डार भेटिएको थियो । जसलाई चिनियाँ जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो । अन्य तीन स्थानमा पनि तीन अर्ब १८ करोड घन मिटर रहेको अनुमान  अनुमान गरिएको थियो, चिनियाँ कम्पनीले भनेको थियो । जलजलामा पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणका लागि चार हजार १३ मिटरको गहिराइमा पुगेर सङ्कलित नमुनाको परीक्षण गरिएको थियो । २८वैशाख २०८१ देखि थालिएको डिलिङ नौ महिना पछि गत वर्ष सकिएको थियो । त्यसपछि सङ्कलित नमुना परीक्षण गर्दा मिथेन ग्यास रहेको पुष्टि भएको थियो । किन निकालिन्न ती ग्यासहरू ?
सुर्खेतमा पनि त्योबेला गत वर्षबाट  ग्यास उत्पादन र जैविक मल उत्पादन गर्न सुरू भएको बताइएको थियो  । सन् २०१६ देखि दैलेखमा अनुसन्धान अर्थात पेट्रोलियम अन्वेषण गर्नेबारे चीनसँग प्रारम्भिक समझदारी भयो । पछि सन् २०१९मा काठमाडौँमा चिनियाँ प्रतिनिधि आएर आफ्नै खर्चमा अन्वेषण कार्य थाल्ने बारे खानी तथा भूगर्भ विभागसँग सम्झौता भएको थियो । 
त्यो बेला सबैको अनुमान थियो अब उप्रान्त नेपालको लागि यही ग्यासले प्रसस्तै पुग्छ । त्यो विचार पनि हवा बन्यो । कहाँ गयो त्यो ग्यास तथा जैबिक मल ? देशमा यो वर्षपनि मलको अनिकाल नै देखियो र ग्यासको अहिले देशैभरी अनिकाल परेको छ ।
आखिर किन नेपाली जनतालाई पसुतुल्य सम्झिने गर्छन् । सरकारमा बसेका नेता शासकहरू आफैले भनेका थिए– कसैको खोल्टीमा दाम नभएर ऊ असिक्षित बस्नु पर्ने छैन, युवाहरू अब पासपोर्टका लागि राजधानीमा लाइन लाग्नुपर्ने छैन । किसानलाई मल बिउको अभाव हुने छैन, महँगीमा नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिने छ । खोई ?
आज के भैरहेको छ ? के यो भ्रष्टाचार होइन ? देशमा यस्तै अभाव रहिरहे एल पीजी ग्यास ब्लेकमा बिक्न थाल्छ, पासपोर्टको लागि, ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि दलाललाई कयौं गुणा बढी मूल्य चुक्ता गरेर ल्याउन बाध्य हुन्छन् । यस्तो भ्रष्टाचार आज भन्दा पहिले थिएन त भन्दैनौं तर अन्याय बढ्यो ।
देशमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार सत्तामा आशीन भए यता कुनैपनि वर्गका नागरिकहरू सुखी देखिदैनन् । हामीले कसैलाई बिरोधको लागि बिरोध र समर्थनका लागि समर्थन कुनै पार्टीको झोले बनेर उनीहरूलाई लगाएको आरोप होइन । एउटा सच्चा र सर्वसाधारण नागरिकको हैसियतले आफ्नो विचार राखेको मात्र हो ।
अहिले देशभित्र जसरी बिभिन्न आधारभूत वस्तुमा भाउ बढाइएको छ त्यो सामान्य बिषय होइन । गरिब देशका जनता विदेशमा गएर आफै काम खोजेर पसिना बगाएर केही रकम स्वदेश ल्याउँछन् तर यहाँको महंगी देखेर जिल्लाराम पर्छन् । नागरिकहरूको प्रत्येक दिन समस्या बढेको छ । सरकारले सु व्यवस्थाको दावी त गर्छ । न सुशासन छ, न सेवाग्राहीलाई सेवा ? देशमा सहीनसक्नु समस्याहरू पैदा गरिएको छ । यसरी हाम्रो देशमा फेरी जनता सडकमा उत्रिने तैयारी अथवा आधार तैयार स्वयम् सरकारले नै गर्दै आएको देखिन्छ । छिटै बिद्रोह नहोला र ?
जनताले हिजो उनीहरूलाई ठूलो मतदान दिएर दुई तिहाईमा पुगाएको यस्तै सङ्कट र अभाव झेल्न होइन । शान्ति सुव्यवस्थाका लागि थियो । अहिले जनतामा व्यापक असन्तुष्टी छ । यसको परिणाम सरकार असफल हुँदैछ र अर्को विद्रोहको हुंकारले वैकल्पिक व्यवस्था निम्ताउन सक्छ । सचेत नहुँदा धेरै गुम्यो, फेरि पनि धेरै गुम्नसक्छ, होस् रहोस् ।