शाश्वत शर्मा-
अस्थिर र अराजक देखिदै आएको राजनीतिमा थप अन्यौलता सिर्जना भएको छ । संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा राष्ट्र नै विभाजित हुँदै गएको छ । त्यसो त, उक्त प्रस्तावका कारण देशभरि नै फेरि एकपटक राष्ट्रवादको पक्षमा जनआवाज उर्लिएर आएको छ । तापनि, यसै प्रस्तावका कारण पहाड र मधेस गोरो र कालोका वीचमा खाडल गहिरिन थाल्यो भनेर चिन्ता गर्नेको संख्या पनि धेरै छ । मधेसी मोर्चा, जसका मुख्य नेताहरु
(महतो, ठाकुर, त्रिपाठी, शुक्ला) भारतबाट आयातित हुन्, को सुविधाका लागि एकसमय भारतसँग सुरुङयुद्ध गर्न तैयार हुने राष्ट्रभक्त प्रचण्ड र उनको सरकारले यो संसदमा पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित भयो भने मुलुक टुक्रा टुक्रा हुनजान्छ भनेर स्वयं कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताहरुले आन्दोलन समेत गरिरहेको देख्दा अव नेपालका प्रमुख दलहरुमध्ये पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नामक पार्टीको भविष्य त्यति राम्रो छैन भनेर आँकलन गर्नेहरुको विचारले सामाजिक सञ्जालसमेत रंगीचंगी भएको छ ।
मतलव कांग्रेस र माओवादी चोइटिन लागेको आभाष गर्न सकिन्छ । उता मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुर, जो भारतको विहार राज्यको सुरसण्ड मूलघर भएका हुन्, उनले मुलुक संशोधन चाहने र नचाहनेको द्वन्द्वमा फसेको बताएका छन् । प्रचण्ड सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय चुनाव गर्न जोड गरिरहेको बेलामा मधेसी मोर्चाका घटक मध्येको प्रभावशाली घटकका नेता ठाकुरले सिमांकनको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि निर्वाचनको औचित्य नरहेको बताएर सिमांकन नै मुख्य मुद्दा रहेको प्रष्ट पारिदिएका छन् । मधेसी मोर्चाको लोलीमा बोली मिलाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा सिमांकन सहितको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने बताएका छन् ।
अवको एकदुई दिनमै सहमति भई संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेमा आफू ढुक्क रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई रहेको छ । तर उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै पनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नदिने कुरा बताएका छन् र पुस २२ गते एकतिहाईभन्दा बढी मत सहितका ९ दललाई सडकमा उतार्ने र जनमत र जनबल आफ्नो पक्षमा रहेको प्रमाणित गर्ने घोषणा गरेका छन् । ओलीले बागलुङ पुगेर घोषणा गरेका छन्– बिखण्डनवादी संशोधन संसदमा पेश गर्नै दिइन्न, पारित हुन्न, हुनदिइदैन, सिद्धियो भनेर पूर्णविराम लगाइदिएका छन् । काठमाडौंबाट प्रस्ताव अघि बढाए प्रतिकार गर्ने भनिसके ।
यस्तै राजनीतिक रस्साकस्सी र तानातानका वीचमा धेरै दिनदेखि चुपचाप रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले एक वक्तव्य जारी गरेर राजनीतिमा ९ रेक्टरको भूकम्प ल्याइदिएका छन् । हिमाल, पहाड र तराई वीचको एकतालाई खलबल्याउने कोसिस भइरहेको तर्फ तीब्र असन्तुष्टि व्यक्तगर्दै पूर्वराजाले दलहरुका कारण विदेशी चलखेल बढेको र राष्ट्रियता गुम्दै जान लागेकोतर्फ नेपाली जनतालाई सचेत गराएका छन् । जसरी पनि नेपाल बाँच्नुपर्छ भन्ने मूल भावना बोकेको पूर्वराजाको उक्त सन्देशलाई लिएर प्रचण्ड मन्त्रिमण्डलको वैठकमैठूलो पहिरो गयो । उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दरवार हत्याकाण्डको पुन: छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मत राखे । मन्त्रिमण्डलको बैठकमा दरवार हत्याकाण्डको पुन: छानबिन हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नलगिएता पनि निधिसहितका केही मन्त्रीहरुले व्यक्तिगत रुपमा त्यस्तो विचार रोखेको प्रचारमा आयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाङ पुगेर बढी बोले पूर्वराजाले अझ दु:ख पाउनेछन् भनेर चेतावनी नै दिए । तर जनमानसमा पूर्वराजाको वक्तव्यले राम्रो छाप परेको देखिदैछ । संशोधन प्रस्तावका कारण माओवादी केन्द्रको नीतिसँग रुष्ठ भएका माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले पूर्वराजाको पनि बोल्ने हक छ भनेर सही कुरा गरेको बताए । त्यस्तै गरे सोही प्रस्तावका कारण अर्को कित्तामा उभिन पुगेका एमाले र कांग्रेसका केही नेताहरुसमेत पूर्वराजाको पक्षमा उभिएको देखिन्छ ।
त, भन्नुपर्दा, अस्थिरता, अराजकता अनि संविधान जारी गरेर पनि अन्यौलता देखिएको मुलुकमा यी गतिविधिहरुको विश्लेषण गर्दा थप अन्यौलता बढेको अनुभव हुनथालेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ वा हुन्न, लोकमान विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको हालत के हुन्छ ? भन्दा पनि मुलुक सिङ्गो रहन्छ कि रहदैन ? भन्ने कुरा प्रमुख भएर राजनीतिक मैदानमा देखापरेको छ ।