Advertisement Banner
Advertisement Banner

०८ सोमबार, मंसिर २०८३23rd November 2026, 12:23:53 am

राज्यको संवेदनहीनता कहिलेसम्म ?

०७ आइतबार , मंसिर २०८३१९ घण्टा अगाडि

राज्यको संवेदनहीनता कहिलेसम्म ?

९० हजार नागरिकको मृत्यु, राज्यको संवेदनहीनता कहिलेसम्म ? नागरिकको जीवन रक्षा गर्न असफल शासनसत्तामाथि अब जवाफदेहिताको निर्णायक प्रश्न ?

सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार नागरिकको मृत्यु हुँदा संकटकाल घोषणा गरेर राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने सरकार, सडक दुर्घटना र आत्महत्याबाट १० वर्षमै ९० हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान जाँदा किन निष्क्रियरु नागरिकको जीवनभन्दा सत्ता र राजनीतिक स्वार्थ ठूलो हुन सक्दैन । अब खोक्रा प्रतिबद्धता होइनन्, जीवनरक्षाको राष्ट्रिय संकल्प, कठोर कानुनी व्यवस्था, बाध्यकारी कार्यान्वयन र जिम्मेवार निकायमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनैपर्छ ।

“नागरिकको मृत्यु रोक्न नसक्ने राज्यले आफ्नो सफलता भाषणमा होइन, जवाफदेहितामा प्रमाणित गर्नुपर्छ । हजारौँ जीवन गुमिसक्दा पनि सरकार मौन रहनु सुशासन होइन ।”

नेपाल प्रहरी तथा सरकारी स्वास्थ्य प्रतिवेदनमा प्रकाशित पछिल्ला उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट वार्षिक करिब २,५०० देखि २,७०० जनाको र आत्महत्याबाट करिब ६,८०० जनाको मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ । यी दुवै गम्भीर राष्ट्रिय जनसुरक्षा र जनस्वास्थ्यका चुनौती हुन् ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका १० वर्षमा १७ हजार नागरिकको मृत्यु हुँदा संकटकाल घोषणा गरेर राज्यशक्ति परिचालन गर्ने सरकार, सडक दुर्घटना र आत्महत्याबाट १० वर्षमै ९० हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान जाँदा किन मूकदर्शक भएर बसिरहेको छरु युद्धकालमा देखिएको राज्यको शक्ति शान्तिकालमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्न किन परिचालित हुँदैनरु जनताको जीवनभन्दा सत्ता र राजनीतिक स्वार्थ ठूलो हुन सक्दैन । नागरिकको निरन्तर मृत्यु रोक्न असफल राज्यलाई अब जवाफदेहिताको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ ।

“राज्यको शक्ति युद्धमा मात्र होइन, शान्तिकालमा आफ्ना नागरिकको जीवन जोगाउन खर्चिनुपर्छ । नागरिकको मृत्युको तथ्याङ्क बढिरहँदा सरकारको मौनता आफैँमा गम्भीर राज्यगत विफलताको प्रश्न बनेको छ ।”

१। सडक दुर्घटनाबाट १० वर्षमा ३० हजार, आत्महत्याबाट ६० हजारभन्दा बढी मृत्यु । यो राष्ट्रिय मानवीय सङ्कट हो ।

नेपालमा १० वर्षको अवधिमा सडक दुर्घटनाबाट करिब ३० हजार नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने आत्महत्याबाट ६० हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको छ । सडक दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुने, स्थायी अपाङ्गता भोग्ने, जीवनभर उपचारमा निर्भर रहने र परिवारको आर्थिक आधार गुमाउने नागरिकको सङ्ख्या योभन्दा अझ ठूलो छ । हजारौँ नागरिकको अकाल मृत्यु, लाखौँ परिवारको विखण्डन र असङ्ख्य मानिसको जीवनमा परेको अपूरणीय क्षतिलाई सामान्य तथ्याङ्क मानेर राज्य उम्कन मिल्दैन । नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको प्राथमिक संवैधानिक दायित्व हो । तर नागरिकको मृत्यु निरन्तर बढिरहँदा रोकथामका प्रभावकारी कार्यक्रम, पर्याप्त बजेट, जिम्मेवार प्रशासन र परिणाममुखी सरकारी हस्तक्षेप कहाँ छरु नागरिकको जीवन जोगाउन नसक्ने नीति, कमजोर कार्यान्वयन र निष्क्रिय प्रशासनमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मात्र होइन, अनिवार्य हो । हजारौँ नागरिकको मृत्यु भइरहेको यो अवस्था अब सरकारी बेवास्ताको विषय बनेर रहन सक्दैन ।

२। सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार मृत्यु हुँदा संकटकाल, अहिले ९० हजार मृत्यु हुँदा राज्यको संवेदनशीलता खोइर ?

२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७ हजार नेपाली नागरिकको ज्यान गएको थियो । उक्त हिंसात्मक द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न राज्यले संकटकाल घोषणा गर्‍यो, सुरक्षा निकाय परिचालन गर्‍यो र अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरेर शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्ने प्रयास गर्‍यो । नागरिकको जीवन रक्षा गर्न राज्यले त्यसबेला चालेका कदम आवश्यक थिए । तर सडक दुर्घटना र आत्महत्याबाट १० वर्षमा ९० हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु हुँदा सरकार किन उस्तै गम्भीरताका साथ सक्रिय हुँदैनरु गोलीबाट मृत्यु होस् वा सडक दुर्घटनाबाट, नागरिकको जीवनको मूल्य एउटै हो । सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक संकटबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण नागरिकले जीवन गुमाउँदा पनि राज्यको दायित्व उत्तिकै गम्भीर हुन्छ । एउटा संकट नियन्त्रण गर्न राज्यले संकटकाल, सुरक्षा संयन्त्र, ठूलो बजेट र व्यापक प्रशासनिक शक्ति परिचालन गर्न सक्छ भने दैनिक जीवनसँग जोडिएका कारण हजारौँ नागरिकको मृत्यु रोक्न त्यही राजनीतिक इच्छाशक्ति किन देखिँदैनरु राज्यको प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा हो भने यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिनैपर्छ ।

३। नागरिकको मृत्यु रोक्नु सरकारको जिम्मेवारी हो, ट्राफिक प्रहरी र परिवारको काँधमा थोपर्ने विषय होइन ।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणलाई ट्राफिक प्रहरीको नियमित ड्युटी, जरिवाना र दुर्घटनापछि उद्धारमा सीमित राखेर राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको मान्न सक्दैन । सुरक्षित सडक निर्माण, जोखिमयुक्त क्षेत्रको सुधार, सवारीसाधनको प्राविधिक परीक्षण, चालकको अनुशासन, सार्वजनिक यातायातको सुरक्षित सञ्चालन, पैदलयात्रीको संरक्षण, प्रविधिमा आधारित निगरानी तथा शीघ्र उद्धार र उपचार व्यवस्था सरकारका अनिवार्य दायित्व हुन् । आत्महत्या रोकथामका लागि मानसिक स्वास्थ्य सेवा, संकटमा परेका नागरिकलाई तत्काल सहायता, सामाजिक सुरक्षा, परामर्श, उपचार र समुदायस्तरको सहयोग प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । नागरिकको जीवन जोखिममा परेको अवस्थामा समयमै सहयोग उपलब्ध गराउने राज्य संयन्त्र हुनुपर्छ । सडक दुर्घटना र आत्महत्या रोकथामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र मापनयोग्य लक्ष्यसहितको कार्ययोजना लागू गरिनुपर्छ । रोक्न सकिने मृत्यु रोक्न राज्य असफल भइरहँदा जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही नबनाउनु अर्को गम्भीर कमजोरी हो ।

४। अब आश्वासन होइन, कठोर कानुन, बाध्यकारी कार्यान्वयन र जवाफदेही निकायमाथि अविलम्ब कठोर कारबाही अनिवार्य छ ।

नेपाल सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न विद्यमान कानुनको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । सार्वजनिक सुरक्षामा लापरवाही गर्ने, जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने, जोखिमपूर्ण अवस्थालाई बेवास्ता गर्ने तथा नागरिकको जीवन सुरक्षासम्बन्धी दायित्वबाट पन्छिने निकाय र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि प्रमाणका आधारमा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ । जोखिमयुक्त सडक सुधारका लागि समयसीमा, दुर्घटना न्यूनीकरणको लक्ष्य, उद्धार तथा उपचार सेवाको प्रभावकारिता, सवारी सुरक्षा परीक्षण र सरकारी बजेटको पारदर्शितालाई बाध्यकारी बनाउन आवश्यक छ । आत्महत्या रोकथामका लागि मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, संकट सहायता प्रणाली र नागरिकलाई समयमै सहयोग उपलब्ध गराउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । संसद्ले नागरिकको जीवन र सार्वजनिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारका जिम्मेवार निकायले वार्षिक रूपमा दुर्घटना, मृत्यु, गम्भीर घाइते, रोकथामका कार्यक्रम, खर्च र उपलब्धिको सार्वजनिक विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नागरिकको मृत्यु रोक्न नसक्ने नीति र कार्यान्वयनमाथि अब जवाफदेहिता निर्धारण हुनैपर्छ ।

५। सरकारको असफलता मृत्युको तथ्याङ्कले छोपिँदैन, नागरिकको जीवन रक्षा गरेर प्रमाणित हुन्छ ।

नेपालको संविधानले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । हजारौँ नागरिकको मृत्यु भइरहँदा सरकार, संसद्, प्रशासन र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । सशस्त्र द्वन्द्वमा नागरिकको सुरक्षा गर्न राज्यले शक्ति, बजेट र प्रशासनिक संयन्त्र परिचालन गरेको इतिहास छ । आज सडक दुर्घटना र आत्महत्याबाट नागरिकको जीवन गुमिरहेको अवस्थामा त्यही स्तरको राजनीतिक इच्छाशक्ति, आर्थिक लगानी, कानुनी सुधार र प्रशासनिक सक्रियता देखाउनुपर्छ । नागरिकको जीवन सुरक्षाको अवस्था, रोकथामका सरकारी नीति र जवाफदेहिताबारे विश्व समुदाय तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत निकायको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । राज्य नागरिकको मृत्यु गन्ने निकाय होइन, नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवार शासन प्रणाली हो । १० वर्षमा ९० हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको भयावह तथ्यले सरकारको जनसुरक्षा नीति, प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब सरकार मौन बस्न पाउँदैन । कठोर कानुन बनाऊ, जिम्मेवारी निर्धारण गर, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर र नागरिकको जीवन रक्षा गर । अर्को दशक पनि नागरिकको मृत्यु गनेर बिताउने कि नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने शासन स्थापित गर्ने, यसको जवाफ नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यबाट दिनुपर्छ ।

कृष्ण बहादुर तामाङ
पत्रकार तथा सडक सुरक्षा अभियन्ता
प्रधान सम्पादक, समादेश साप्ताहिक
अध्यक्ष, हिमालयन इन्डिजिनस पिस फाउन्डेसन
एभरेस्ट फ्लोरिकल्चर हाउस
गोकर्णेश्वर नगरपालिका, वडा नम्बर १
काठमाडौं, नेपाल ।
सम्पर्क तथा सञ्चार स्
मोबाइल तथा ह्वाट्सएप स् ९८५१०३३५७८