आलो घाउ, त्यसमाथि नुनचुक दल्नु भनेको अमानवीयता र अत्याचारको पराकाष्ठा हो। यही अत्याचार गर्दैछन् राजनीतिक दलहरु। यिनीहरु नागरिक सर्वोच्चता र स्वाधीनताका गुड्डी हाँकेर थाकेनन्, जब राष्ट्रलाई संक्रमणबाट पार लगाउने अवसर आयो, जब स्वाधीनताको रक्षा गरेर संक्रमण समाप्त गर्ने मौकामा यिनीहरु फेरि चुके। त्यसको कूप्रभावले सिङ्गो मुलुक प्रभावित हुनपुगेको सबैले अनुभव गरेका छन्। दुर्भाग्य कस्तो? सन २०१३ मा सिस्ने, जलजला, ढारपाटन, कर्णाली, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्यूठान, बागलुङ, म्याग्दी, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोटमा पर्यटन पूर्वाधान निर्माण गरेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना थियो। योजना कागजमा बन्यो र प्रतिवद्धतामा तुहियो। ती क्षेत्रमा पर्यटनका नाममा पात पनि हल्लिएन। यो योजना सरकार, योजना आयोग, पर्यटन बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालयका लागि कागजी घोडा दौडाएर बजेट सिध्याउने सजिलो तरिकामात्र बन्यो, के गर्ने?
गतवर्ष (सन २०१४) लाई विदेह, मिथिला, सलहेस पर्यटन वर्ष मनाउने धुवाूधार प्रचार भयो। यही वर्ष हो, पर्यटन बोर्डका कार्यकारी बनेका सुभाष निरौलाले २४ करोडको विज्ञापन विदेशीलाई दिएर आधा कमिशन खाएको। अरु भ्रष्टाचार कति भए, त्यो अख्तियार केलाउँदैछ। त्यसकारण पर्यटन इतिहासमा सन २०१४ लाई पर्यटन वर्ष होइन, कमिशन र भ्रष्टाचार वर्र्ष भनेर पर्यटन मन्त्रालयमै चर्चा व्याप्त छ। चालु वर्ष (सन २०१५) लाई विराट, मेची, पहाडी पर्यटन वर्ष भनेर ढोल पिटिएको छ। 'कुराले ठिक्क कार्य निष्पट्ट' भन्ने उखान झैं यो वर्ष पहाडी पर्यटन वर्षको झ्याली पिट्दा पिट्दै बजेट सकिन्छ र नारा थान्को लाग्नेछ। यस्तै हुनेछ अर्को वर्ष– सन २०१६ पनि। अर्को वर्षलाई रुरु, रेसुङ्गा, पोखरा, अन्नपूर्ण, मनास्लु पर्यटन वर्ष मनाउने योजना अहिले नै बनिसकेको छ। योजना बनाएपछि बजेटको व्यवस्था हुनेछ। बजेट भएपछि जति कागजी घोडा दौडाएर लुटे पनि भयो।
राष्ट्रिय योजना आयोग छ,  विकास परिषद छ। यसमा अध्यक्ष छन् प्रधानमन्त्री। उपाध्यक्ष छन् डा. गोविन्दराज पोखरेल। यिनलाई सहयोग गर्न थप ७ जना डाक्टरको टिम छ। डा.गोविन्द नेपाल, डा.यज्ञबहादुर कार्की, डा.चन्द्रमणि अधिकारी, डा.भारतेन्दु मिश्र, डा.प्रेम डंगोल, डा.स्वर्निम वाग्ले र डा.विमला राई पौडेल। यी डाक्टरहरुले ३ वर्षे (०७१–७३) योजनाको खाका बनाएका छन्, त्यो खाका कुनै नागरिकलाई थाहा छैन। यी खाका बनाउँछन् र मिलेजति खाकाका लागि छुट्याइएको बजेट कपाकप खान्छन्। त्यसैले देशभन्दा ठेकेदार, सरकारभन्दा कमिशन एजेन्ट बलिया देखिन्छन्। आयल निगम सधैं घाटामा जान्छ, उसैसँग तेल किनेर बेच्ने पम्पवालाहरु वर्षैपिच्छे करोडपति बन्छन्। यो त उदाहरणमात्र हो। के गरुन् विचरा सिंहदरवारको चारकिल्लाभित्र योजना आयोगको वातानुकूलित कोठामा बस्ने डाक्टरहरु। यिनलाई देशको दर्द, दुःख नै थाहा छैन। चुनाव जितेर सत्तामा पुग्ने ठेकेदारका कुल्ली न ठहरिए। यिनको काम आदेशनानुसार कागजी घोडा बनाउनेसम्म मात्र हो। राजनीति त्यसमा सवार हुन्छ र त्यो घोडालाई निजामती नामको खुट्टाले दौडाउँछ। कागजी घोडाले कहिले दौड जितेको थियो र नेपालमा जित्छ?
दौडिनु पर्ने लोकतन्त्र यही समस्याको नेलमा जकडिएर दौडिन सकेन। फेरि द्वन्द्व चर्किन थालेको छ। ८ वर्ष सहमति र सहकार्य भनेर थाकेका रथी, महारथीहरु एकदोस्रालाई सिध्याउने मोर्चाबन्दी कसिरहेका छन्। शान्ति, संविधान, समानता, प्रगति भनेर कुर्ने जनता हेरेका हेर्‍यै भए। दुई दुईपल्टको संविधानसभाको निर्वाचनले पनि मुलुकको बन्दोबस्त मिलाउन सकेन। संवैधानिक निकायदेखि अदालतसम्म, संस्थानदेखि मन्त्रालयसम्म भागबण्डा गरेर राजनीतिक दलहरुले कमाउन पठाएका खेतालाहरुले जनताको नाममा कमाउने धन्दा गर्ने हो। धनी बन्ने हो। उनीहरु पार्टी नेताका मान्छे, कमाउने र पार्टीलाई लेवी बुझाउने हो। नेताले भनेको योजना, भनेको निर्वाचन क्षेत्रमा पारिदिने हो। लाए अह्राएको 'हस्' भनेर गर्ने एउटा पियनलाई राखिदिए हुने ठाउूमा डाक्टरचरी राख्नु भनेको देखाउनका लागि मात्र हो। यिनीहरु पार्टीका कमैयाभन्दा केही होइनन्। त्यसैले यिनीहरुबाट देशका लागि, दुनियाँका लागि सिन्को भाूचिन्न। जसरी अन्य निकायहरुमा पनि राम्रोभन्दा नेताहरुले हाम्रा मान्छे भर्ति गरेका छन्। यिनीहरुको विवेक पार्टीमा बन्दकी हुन्छ, त्यसैले गोरुको काम जोत्नुमात्र हो। यिनमा आफ्नो इच्छाशक्ति नै हुूदैन। बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन। यिनले जित्ने भनेको आम्दानीमात्र हो, नेताहरुले जित्ने भनेको जनताको मन होइन, कम्बल ओढेर घ्यू खान्कीमात्र हो।
०६३ सालको आन्दोलन जित्यो। यसपछि देश जित्छन् र हाँक्छन् भनेको त्यो आन्दोलनका उपलव्धिहरु यतिखेर दलदलमा भासिएको गैंडा बनेकोे छ। यो गैंडालाई प्रचण्ड, केपी ओली, सुशील र बिजय गच्छदार समूहका सिकारीहरु भाला, छुरा रोप्न थालेका छन्। वैद्य समूहले राजनीतिक गोलमेच सम्मेलनबाट राजनीतिक निकास नखोज्ने हो भने अव कुरिन्न भनेर हिंसा हातमा उठाएको छ। उसले फागुन १ गतेदेखि २४ गतेसम्म संगठन बिस्तार अभियान चलाउने र यही अवधिमा कम्तिमा २ सय भ्रष्टलाई जनकारवाही गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। फागुन १ गतेदेखि नै जनसरकारको अंगका रुपमा जनसमितिहरु निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय युवा जनस्वयमसेवक ब्यूरोको साइनबोर्ड झुण्ड्याएर जनसेना परिचालित गर्ने भएको छ। यति नै बेला प्रचण्ड माघ ११ को प्रक्रिया रोकिएन, सहमतिमा संविधान बनाउने प्रतिवद्धता पनि आएन, त्यसैले म अघि लागें, तिमीहरु पछि पछि आओ भनेर वाईसीएलको भूत जगाउन थालेका छन्। बिप्लव त बिप्लवकारी नै भए। उनले पनि भूमिगत सम्मेलन गरिसकेर भ्रष्ट र जनविरोधीको किटान गर्दै 'पोष्टमार्टम' गर्ने जनाउ दिइसकेका छन्। तर कांग्रेस, एमाले सत्तामा बसेर कोचीकोची सत्ता चपाउँदै र बान्ता गरिरहेका छन्– एमाओवादी प्रक्रियामा नआए पनि संविधान बन्छ। निश्चय संविधान बन्छ। प्रश्न यत्ति छ कि बनेको संविधान चल्छ कि बल्छ?
यति नै बेला राप्रपा नेपालले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रका विषयलाई प्रश्नावलीका रुपमा संविधानसभामा बहस गराइयोस्, हामी हारे हार्न तैयार छौं भन्दा सत्ताधारीले असम्भव भनेर नकारिदिए। आक्रोसित राप्रपा नेपालले घोषणा गरिदियो– दुई तिहाईको बलमिचाईमा निरंकूश हुने हो भने संविधानसभा परित्याग पनि गर्न सकिन्छ। सत्ताधारी बन्न पुगेको राप्रपा नेपालले एकाएक यसरी यू टर्न लियो कि अहिले राप्रपा नेपाल फेरि जनचर्चामा छाउन थालेको छ। राप्रपा नेपाल एमाओवादीलाई सडकमा भेट्न सकिन्छ, कार्यगत एकता हुनसक्छ भनिरहेको छ। केही हप्ताअघि बेलायती राजदूत स्पार्कले 'संविधानमा धर्मपरिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ भनेर लेख' भन्ने सुझाव के दिएका थिए, त्यो झिल्को डढेलो सल्केझैं सल्केर झण्डै उत्पात मच्चिएन। त्यसपछि मधेशमा सीके राउत चर्चामा छन्। युरोपियन युनियनका राजदूतले चितवन पुगेर उनलाई के भेटे, राउत एकाएक मधेशी नेता पो बन्न पुगे। अमेरिका रिटर्नलाई युरोपियन धाप, भारतको मौन समर्थन, बुझ्नेले बुझे– इण्डो अमेरिकन धुरी नेपालमा जातिवाद उफार्न चाहन्छ। जसरी पनि चीनको प्रभावकारी उपस्थितिलाई निस्तेज पार्न र नेपाललाई अस्थिर पार्दै तिबेतियन बिद्रोहलाई अन्जाम दिने भित्री योजना हुनसक्छ। नेपाल समदूरीमा बाूच्नुपर्छ भन्ने भुलेका राजनीति र प्रशासनका नेतृत्वहरुमा न राष्ट्र बनाउने ल्याकत, न राजनीतिक स्थिरता दिनसक्ने ताकत देखियो। त्यसैले सन २०१७ मा सिमरौनगड, काठमाडौं, लाङटाङ, सन २०१८ मा अरुण, सगरमाथा, सन २०१९ मा चिसापानी, खप्तड, रामारोशन र सन २०२० मा आन्तरिक र नागरिक उड्डयन वर्ष मनाउने सपना पनि माघ ८ मा संविधान आउँछ भनेजस्तै सरकारको हावादारी गफमा सिमित हुनेछ भन्न सकिन्छ। हाम्रा प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व जहिले पनि पानीभित्र हावा छाडेजस्तो कुरा गर्छन्।
जर्मनको ज्युरिखमा पोलिटेक्निकको परीक्षा दिन गएका अल्बर्ट आइन्साइन फेल भए तर उनीभित्रको केही गर्छु भन्ने भोकका कारण उनी महान बैज्ञानिक भएर निस्किए। हाम्रा नेताहरु ०६२–६३ को जनआन्दोलनमा पास भए तर उनीहरुभित्र सत्ता र स्वार्थको भन्दा राजनेता बन्ने भोक नै थिएन, त्यसैले ९ वर्षमा घृणाका पात्र मात्र बने। यिनलाई जनताले काूधमा बोके, यिनले जनताको पिठमा लात हाने। लेण्डुप दोर्जी मर्ने बेलामा घरबाट निस्कन सक्दैनथे। उनलाई देख्यो कि जनताले छिःछिः दूरदूर गर्थे। हाम्रा अगुवा नेताहरुलाई त्यो दिन नआओस्। यो सराप होइन, समय छ, सुधारिउ भन्ने आग्रह हो। प्रचण्ड, सुशील, बाबुराम, रामचन्द्र, केपी, माधव, बैद्य, बिप्लवहरुलाई ज्ञात होस्– डोटीका डिलबहादुर महराले २०६४ साल माघ १७ गते जूवा खेल्दा सबैथोक हारे र अन्तमा ९ वर्षकी छोरी दाउमा लगाए। त्यो पनि हारेपछि जित्नेको ३० वर्षको छोरोसूग विवाह गर्न बाध्य पारियो। अहिले नेपाली राजनीतिमा महाभारत पर्व सुरु भएको छ। एमाओवादी, माओवादीहरुको रेडिकल क्रान्ति कि सुशील, ओलीको बहुमतीय शान्ति? यो राजनीतिक जूवामा नेताहरु हार्दा वा जित्दा त्यति फरक नपर्ला, तर देशले हार्‍यो भने त्यसको मूल्य त देश र देशवासीले चुकाउनु पर्नेछ। किन यिनलाई हेक्का नभएको होला? आजै अमेरिकी, युरोपियनहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई भनिसके– सकभर नेपाल भ्रमणमा नजानु। गइहाले सुरक्षाको राम्रो इन्तजाम गर्नु। सिभिलवारको शंखघोष हुनमात्र बाूकी छ, यो अवस्थामा रक्तपात पर्यटन हेर्न कति विदेशीहरु आउलान्? कि उतैबाट दुरविन लगाएर हेर्लान्? आखिर नेपाली नेपाली लड्ने भनेको पनि साधन स्रोत त उनीहरुले नै जुटाइदिने हुन् क्यार? कसो विदेशभक्त नेताजीहरु?
सुशील यहाँ पनि चुके
गत सोमवार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कूटनीतिकबृत्तलाई बोलाएर सीके राउत प्रसङ्गमा र धर्मपरिवर्तन सम्बन्धलाई लिएर आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न हप्काए। यथार्थमा संविधानसभामा सुरु भएको प्रक्रियामा समर्थन नगरेकोमा रुष्ट थिए प्रधानमन्त्री। अन्तर्राष्ट्रिय समाज सहमतिबाटै संविधान निर्माण गर्न आग्रह गरिरहेको छ। त्यो आवेग पोख्न पहिले परराष्ट्र र अर्थमन्त्री, त्यसपछि स्वयं प्रधानमन्त्री खनिनु नेपालको कूटनीतिक ल्याप्स हुनगयो। हतारको काम लतरपतर भनेको यही हो।