धमैरत्न श्रेष्ठ-
एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले ५ विकास क्षेत्रलाई ५ प्रदेश बनाउने कुरा झिके र सेलाए पनि । उनको यो कुरालाई कुनै पनि दलले पछ्याएनन्, अन्य ठूला दल मधेसीलाई मनाउन २ नम्बर प्रदेशजस्तो ५ नम्बर प्रदेशलाई पहाडबाट अलग गर्ने गरी संविधान संशोधनको तैयारीमा जुटेका छन् । जसरी पनि संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने रन्को छ सत्ताधारीलाई ।
तर जनता हिमाल, पहाड र तराई अलग गर्न चाहिरहेका छैनन् । जनआन्दोलनको सफलतापछि जे जति परिवर्तनहरु भएका छन्, ती सबै ठूला दलका बलमा भएका छन्, जनताको इच्छा र आकांक्षा सोध्ने गरिएको छैन । जनता ठूला दलका निर्णयलाई मान्न बाध्य छन्, बाध्य पारिएका छन् । मानौं जनता गाईप्राणी हुन् ।
लोकतन्त्रमा लोकादेशको महत्व अहम् हुनेगर्छ । तर नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका सवालमा लोकादेशको मर्मअनुसार काम भएन । यहाँसम्म कि संविधान जारी हुनुपूर्व जनतासँग रायसुझाव मागियो, जनताले हिन्दूराष्ट्र हुनपर्छ भनेर दिएको सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर धर्मनिरपेक्षता नै कायम गरियो । भन्नलाई सांसदहरु नै भन्छन्– संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिएको थियो, कसरी धर्मनिरपेक्षता कायम हुनगयो, आश्चर्य लाग्छ । सभामुख थिए– सुवास चन्द्र नेम्वाङ । नेम्वाङले नै कसैको दबाब र प्रभावमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई धर्मनिरपेक्षता भनेर बदलिदिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । संविधान जारी भएपछि स्थितिलाई काबुमा लिन सांसद र पार्टीहरु तैं चूप, मै चूप हुन बाध्य भए ।
संघीयताका सवालले देशलाई आन्दोलित पारेको छ । सिमांकनका विषय बढी पेचिलो बनेको छ । यो राजनीति मुद्दाले गर्दा जनता जनतावीचसमेत बैमनुष्यता बढेर गएको देखिन्छ । सायद यही बढ्दो तिक्तता देखेर होला, केपी ओलीले बरु ५ विकास क्षेत्रलाई ५ प्रदेश बनाउनु बेश भनेको । यथार्थ यही हो र जनताको अपेक्षा पनि यही छ । तर राजनीतिक स्वार्थ पूरा नहुने देखेर नेताहरु मानिरहेका छैनन् ।