शाश्वत शर्मा -
समाचार छ, सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी तथा आन्दोनरत मधेसी मोर्चाका वीचमा यसै हप्ताभित्रमा सकेसम्म भोलि बुधवार नै दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबुल गर्ने समझदारी बनेको छ । समाचारमा भनिउको छ– त्यस लगत्तै स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरिनेछ । २०७४ माघ ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन नभए संविधान धरासायी हुने भनेर डर देखाउँदै आएका प्रमुख दुई दलहरु राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता नै खल्बल्याएर संविधान संशोधन गरी जबरजस्ती चुनाव गराउने र वर्तमान संविधानलाई कार्यान्वयन गराइ छाड्नेतिर अग्रसर भएका छन् । एकथरि भन्छन्– यो कदम दलहरुको आत्मघाती बाटो हो । जसरी निषेध गर्ने राजनीतितिर यिनीहरु लाग्दैछन्, त्यसले यिनलाई धेरै नै घाटा हुनेछ । खासगरी जनतामा वर्तमान व्यवस्थाप्रति मात्र होइन कि दलका नेताहरुप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्षमा हिजो किनारा लगाइएको परम्परागत शक्तिलाई पनि साथ लिएर अगाडि बढ्दादेश र जनताका लागि मात्रै होइन कि यी प्रमुख दलहरुलाई पनि लाभ हुनेथियो । तर अहं र दम्भ अनि मनोविकारबाट ग्रसित यिनीहरु पुरानो परम्परागत शक्तिलाई पाखा लगाएरै आफ्नै वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छन्, त्यतैतिर अग्रसर छन् ।
जनआन्दोलनमा जसरी भारु र डलरको प्रायोजन थयो, त्यही आन्दोलनको उपलव्धि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई संस्थागत गर्न मरिमेटेका छन् यिनीहरुले । यथार्थमा यी तिनै विषय उपलव्धि हुन् कि राष्ट्रघाती छन्, अहिले नै त्यसको छनक मनक दृश्य देखिन थालिसकेको छ । एउटा वक्तव्य जारी गर्दा यिनको उपलव्धि लगलग कामेको अघिल्लो हप्ता सबैले देखे । यसको अर्थ नेपाली माटोको उपज होइन, अप्राकृतिक उपलव्धि रहेछन् ती विषय । राजतन्त्र आउने भो भनेर प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद नै नराम्ररी हल्लियो । वक्तव्यले राजतन्त्र फर्कने होइन, फर्कने नै भयो भने जनताले फर्काउनेछन् भन्ने सोचसमेत यिनमा देख्न पाइएन । नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन, संविधान संशोधन र कार्यान्वयन भन्दा पनि राजा आउलान् भनेर महारथीहरुको सातो गएको देखियो ।
निर्वाचन सम्भव गराउन मधेसी मोर्चाका लागि संविधान संशोधन गर्न अघि सरेको छ प्रचण्ड सरकार । आम प्रश्न छ, यो संविधान संशोधन कुनै जनताको माग नै होइन भने मधेसीलाई खुशी पार्न कि बाह्यशक्तिलाई ? सबैलाई थाहा छ, संविधान भारतले चाहेको छैन र मधेसीलाई खुशी पार्न भारतले निर्देश जारी गरिएको छ । यहीकारण एमालेका नेताहरुले मधेसी मोर्चाका मागहरुमा भारतीय दूतावासमा खाएको लन्चको डकार गनायो भनिरहेका छन् । हुन पनि सिंहदरवारभन्दा लैनचौर दरवार बलियो हुँदै गएको र मधेसी मोर्चाका नेताहरु लैनचौर दरवारबाट निर्देशित छन् भन्ने प्रष्टै देखियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यही निर्देशन पालना गर्न गराउन संविधान संशोधन गरिछाड्ने अड्डीमा छन् ।
धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध कांग्रेस, एमाले र माओवादीभित्रैबाट पनि आवाज उठेको छ । मधेसी मोर्चाका कतिपय नेताहरुले पनि धर्मनिपरपेक्षताले ठूलै समस्या सिर्जना गर्ने बताइरहेका छन् । तर माओवादी नेतृत्व देशभित्रबाट भन्दा विदेशबाट निर्देशित देखिन्छ र भनिरहेछ– यसमा परिवर्तन हुँदैन । जनताभन्दा माओवादी नेतृत्व किन अहंकारी र हिटलरी शैलीमा प्रस्तुत भइरहेको छ ? लोकतन्त्रमा लोकमत नभएको विषय कहिलेसम्म लाद्न सकिएला ? गणतन्त्र नेपालमा चल्न गाह्रो छ, चलाउन सकिएला कि नसकिएला भन्ने द्विविधा ठूला दलका सबै नेताहरुको मनमा छ । तैपनि उनीहरु बढी प्रदेश बनाएर र जातीय आधार, क्षेत्रीय संघीय सिमांकन गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल पार्ने षडयन्त्र गरिरहेका छन् । लोभी पापी मनस्थितिका कारण संघीयता र गणतन्त्र गलगाँड सावित हुने लक्ष्यणहरु प्रष्टै देखिएका छन् । यसैको पिरलो संसदमा देखिदैछ ।
एक नेपाल, एक नेपालीजातिको बल तैयार पार्न र परम्परागत शक्तिसहितको एकता कायम गर्ने हो भने जुनसुकै व्यवस्था चल्न सक्छ । यसका लागि निषेध होइन, उदार हुनसक्नुपर्छ । उदारता वर्तमान नेताहरुमा पटक्कै देखिदैन ।