स्वयम्भुनाथ कार्की-
बहुदलीय प्रजातन्त्र बाहेक प्रजातन्त्रको अन्य स्वरुप हुनै सक्दैन भनेर गरिएको आन्दोलनले बहुदलिय संसदीय व्यबस्था पुर्नस्थापना गरेको तेश्रो दशक छुन लाग्दैछ । यस अवधिमा प्रजातन्त्रका पण्डितहरुले भने अनुसार राजतन्त्रले प्रजातन्त्रमा व्यवधान पुर्याएको भनेको अवधि तीन वर्ष भित्र शासन प्रणालीमा आएको व्यवधान हटाएर मुलुलाई निकास दिन्छु भनेर शासन व्यबस्थामा प्रत्यक्ष हात हालेको १९ महिना मात्र हो । त्यही कोशिस गरे वापत राजतन्त्रलाई पाखा मात्र लगाईएन बरु आफ्ना भरौटेहरु मार्फत राजाहरुका साथै नेपालका विभुतिहरुको शालिकहरु फुटालियो ।
स्थापना कालदेखि प्रचलन भएको स्थान तथा प्रतिष्ठानहरुको नाम समेत बदल्ने दुष्प्रयास भएको छ । सनातन धर्मलाई, नेपाल नामलाई वा नेपालको झण्डा समेतलाई तारो वनाईयो । यो सबै काम बहुदलीय प्रजातन्त्रका महन्तहरुले आतंककारी भनेर टाउको काटेर ल्याउन उर्दी जारी गरेकाहरुले गरेको विद्रोहले मुुलुकमा फैलिएको अशान्तिले लिक भन्दा वाहिर गएको मुलुकको अबस्थालाई लिकमा ल्याउँछु भनेर राजाले गरेको प्रयत्नको विरोधमा भएको थियो ।
दलहरु नै सर्वेसर्वा हुन, दलहरुले गरेको नराम्रो काम पनि दलहरुले नै सुधार्नु पर्छ । दल बाहेक अरुले मुलुकको शासनमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनेर व्याख्यान दिने व्याख्याताहरु नै राजालाई हस्तक्षेपको आरोपमा पाखा लगाएको पाँच छ बर्षमा मै प्रधान न्यायधीशलाई सत्ता हातमा लिई देउ बब भनेर विन्ति विसाउन पुगे । चुनाव गराउने र संसद स्थापना गर्ने लक्ष घोषणा गरेर तात्कालीन संविधानको धारा अनुसार नै शासन हातमा लिँदा विरोध गरेर राजतन्त्रलाई पाखा लगाउने दलका कार्यकर्ताहरु नै संविधानले स्पष्टरुपमा मनाही गरेको व्यक्तिलाई संविधान नै वदलेर भए पनि शासन सत्ता सुम्पनु पुगे ।
यो लगभग पौने तीन करोड नागरिक भएको मुलुकमा एउटा पनि स्वतन्त्र व्यक्ति पाउन नसक्ने अवस्था व्यक्तिगत वैचारिक स्वतन्त्रता मुलुकमा नभएको हो । विगतमा एक व्यक्तीको निमित्त संविधान निलम्वन नै गर्नु पर्नेमा खिलराज बाहेक अन्य कोही स्वतन्त्र नभएको कारण देखाईयो । अब खिलराजले कत्तिको स्वतन्त्र छवि कायम राखे वा राखेनन् मुल्यांकन हुन बाँकी नै छ । निर्वाचनमा कुनै प्रकारले संलग्न नरहेको राजालाई निर्वाचन आचार संहिता तोडेको आरोप लगाउँदा कुन शक्ति केन्द्रको चाकरी गरिएको थियो भन्ने कुरा मनन योग्य छ ।
त्यसै पनि नेपालको बारबाट आएर प्रथम महिला प्रधान न्यायधीश भएर दुई कीर्तिमान राख्न सफल न्यायमूर्ति सुशीला कार्कीले नजिर स्थापना गर्नु भएको छ कि फैसला अन्तिम हुँदैन अर्को प्रधान न्यायधीशले उल्टाउन सक्छ । यो नजिरले भविष्यमा के कस्तो थिति बसाल्ने हो अनि सेवा निवृत्त प्रधान न्यायाधीश नैतिक रुपमा उल्टीमा पर्दा न्यायपालिका प्रति जनविश्वाश के हुने हो, भविष्यको गर्भमै छ । तर यसले कुनै पनि वेला सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि फैसला पुनरावलोकन गरेर उल्टाउने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । जनमानसमा सर्वोच्चको फैसला पनि अन्तिम हैन भन्ने भान पर्न गएमा के हुनसक्छ भन्ने कुरा त्यो बेन्चले विवेचना गरेको नहोला भनेर सोच्न सकिन्न ।
यस्ता सबै कुराहरुमा बुद्धिजीवि नामधारीहरु, दलका कार्यकर्ताहरु जव हप्ता दिन भित्रै जव परस्पर विरोधी कुराको वकालत गर्छन् । लाग्छ उनीहरु आफैलाई नै कुन विषयको पक्षमा वा विपक्षमा तर्क पेश गर्नु पर्ने हो थाहा हुन्न । आफ्नो दलले जे भन्छ त्यही भन्नु पर्ने विवशतालाई वैचारिक स्वतन्त्रता हो भन्ने नयाँ परिभाषा नेपालले गरेको छ । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रमा निर्वाचन पानी पँधेरो हुनुपर्ने हो । तर एक युगदेखि नेपालले निर्वाचन नै देख्न पाएको छैन । सविधानसभाको निर्वाचन विशेष निवौचन हो यो नियमित निर्वाचन हैन ।
आफ्नो १९ महिने प्रत्यक्ष शासनकालमा राजाले नगरपालिकाको गराएको निर्वाचन नियमित निर्वाचन थियो । जनताले स्थानिय निर्वाचन चाहेका छन , मुलुकको निकास निर्वाचन नै हो भन्ने कुरा आज नेपालका प्रत्येक दल, समुह, पेशाकर्मी वा अधिकारकर्मी भन्दैछन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकारले अहिले निर्वाचन गराउन सक्दिन भनेर भनेको अबस्थामा समयावधि तोकेर त्यस भित्र सवै निर्वाचनहरु सम्पन्न गरेर सत्ता सुम्पिने भनेर राजाले शासनको वागडोर सम्हालेका थिए । नगरपालिकाको निर्वाचन गराएर आफ्नो त्यो भनाईमा ईमानदार भएको प्रमाण पनि पेश गरेका थिए । निर्वाचन गराउने राजाको प्रयत्न विफल गराउन गीरीजाप्रसाद कोईरालाले उम्मेदवार उपर हमला गर्न आफुलाई अनुरोध गरेको कुरा प्रचण्डले खोलेको पनि निकै बर्ष भयो ।
पञ्चायतलाई तानाशाही भनेर आन्दोलन गर्दा पत्याउनेहरु थिए र पञ्चायत अवसान भयो । फेरी बहुदलीय संसदीय व्यबस्थाको विरुद्धमा सशस्त्र संघर्ष भयो, जसवाट बहुदलिय संसदीय व्यबस्था जोगाउन राजतन्त्रले आफ्नो आहुति दियो । अहिलेको गणतन्त्रमा देखाईदै गरेको निरंकुश तन्त्र र वैचारिक स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने षड्यन्त्र जनताले अनुभूति गर्दैछन् । अहिलेलाई व्यक्तिगत तथा वैचारिक स्वतन्त्रताको यो अनौठो रुपको तमासा हेर्न जनता तल्लिन छन् ।
