राष्ट्रपतिको बाराक ओबामाको बिदाइ भाषणको केही अंश हाम्रा नेताहरूलाई कोसेली– 
१. म एकिनको साथ भन्नसक्छु कि अब परिवर्तन ल्याउन सक्ने क्षमता ममा छैन तर तपाईहरुमा त्यो क्षमता छ । २. म यो भन्न चाहान्छु कि मुस्लिमहरु र अमेरिकीमा कुनै भेदभाव गरिने छैन् । ३. बितेको ८ वर्षमा कुनै पनि आतंकवादी संगठनले न अमेरिकामा आक्रमण गर्न सके न त त्यसको योजना नै बनाउन सके । ४. जो मानिसहरु देशलाई विभाजन गर्न चाहान्छन् उनीहरुबाट प्रजातन्त्रलाई खतरा छ । ५. म विश्वास दिलाउन चाहान्छु कि मेरो प्रशासनले ट्रम्पलाई शान्तिसाग सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछ । ६. प्रजातन्त्रको लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण चिज भनेको नै एकता हो । यसले नै हामीलाई माथि लैजान्छ । ७. हाम्रो पुर्वजहरुले हामीलाई महत्वपूर्ण उपहार दिएका छन् । हामीसँग मेहनत र लगनले आफ्नो सपना पुरा गर्ने स्वतन्त्रता छ । ८. मैले सिको कि परिवर्तन जब आाउछ तब सामान्य मानिस क्रान्तिकारी हुन्छ र आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउँछ । ९. मैले सधैं तपाईहरुसाग सिको । तपाईहरुले नै मलाई एक असल मानिस र असल राष्ट्रपति बनाउनुभयो ।
अन्त्यमा भन्नलाई के को गाह्रो मान्नु र यस्ता राजनेता अमेरिकामा हुादा पो देशले दिनका दिन फड्को मारिरहेको छ तर आफ्नै देशमा गर्ब गर्ने ठाउँ नै नहुँदा हाम्रा दाजुभाइ र दिदिबहिनीहरु पराइ भूमिमा पसिना चुहाउन वाध्य भएका छन् ।
महिलाबाट महिला बलात्कारको नजीर
    महिलाबाट महिला बलात्कृत हुनसक्दैनन्, यो हाम्रो विश्वास हो तर सर्वोच्च अदालतले पौष २८ गते बलात्कृत हुनसक्छन् भन्ने नजीर कायम गरेको छ । यो ऐतिहासिक फैसला न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सुनाएको हो । अव महिलाले महिला बलात्कार गर्न सक्ने देखियो ।
    २०६७ साल फागुन २२ गते मोरङका प्रेमी लाक्पा शेर्पा प्रेमिका यमुना भेट्न संखुवासभा पुगे । प्रेमिकासँग मामाघर पुगेका दुबे मामाघरमै बसे र राति सँगै सुते । भोलिपल्ट छिमेकीले लाक्पा त केटा हो भनेर  हल्ला चलाएपछि पुलिसकेस भयो र छानबिनका क्रममा दुबैजना केटी भएको पत्ता लाग्यो । लाक्पाले कृत्रिम लिङ्ग बनाएर बलात्कार गरेको सवालमा सर्वोच्चले नजीर कायम गरेको हो ।
    सर्वोच्चले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले महिलाबाट महिला बलात्कार हुनसक्ने अवस्था रहेको व्याख्या गरेको हो । जबर्जस्ती करणी कायम हुनको लागि प्राकृतिक लिङ्ग मात्र नभई अन्य वस्तुको पनि प्रयोग हुनसक्छ भन्ने अवधारणालाई हाम्रो कानुनले पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ ।