स्वयम्भुनाथ कार्की-
धेरै बर्ष पहिलेको कुरा पनि होईन , न त उहिलेका मान्छेहरुको कुरा हो । केवल केहि बर्ष मात्र पहिलेको कुरा हो र ति मान्छेहरु मध्ये सबै जसो वर्तमानमा पनि रहेकै छन । मुलुकको वागडोर समाउने स्थानमा भएका दलका शिर्ष नेताहरु, आफुलाई नागरिक समाजका अगुवा भनाउने बुद्धिजीविहरु, सम्पूर्ण मुलुकवाशीलाई निदाएको देख्ने र गाउँ शहर विउँझाउने जिम्मेवारी स्वेच्छाले लिने संचारकर्मीहरुको अनवरत प्रयत्न तथा प्रयाश अनि उनिहरुका विदेशी मित्रहरुको भौतिक र नैतिक सहायताको परिणामले मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ ।
लोकतन्त्रको परिभाषा तिनै मुलुकको नयाँ लोकतन्त्रका संवाहकहरुको व्याख्या अनुसार पनि जनसाधारणको इच्छा सम्मति र निर्देश अनुसार चल्ने व्यबस्था हो । चुनावमा नेपालीले दुईहजार पन्द्र सालदेखी नै मत खसालेका हुन । अझ दुईहजार सत्र सालमा प्रार्दुभाव भएको र हाल नेपालको हाली मुहाली पाएका वर्गद्वारा निरङ्गकुश र कालरात्री भनिएको पञ्चायती ब्यबस्थामा पनि जनताले मत खसालेकै हुन । बरु त्यो निरंकुश भनिएको व्यबस्थालाई समाप्त गरेर आएको बहुदलिय संसदिय ब्यवस्थामा औसतमा पञ्चायती ब्यबस्था भन्दा कम चुनाव भयो ।
चारबर्षे कार्यकालको सट्टा पाँच बर्षे कार्यकाल राख्दा त्यसै पनि कम चुनाव त हुने नै भयो । जति कम पटक चुनाव भयो त्यति जनताको इच्छा, सम्मति र निर्देश स्पष्ट हुन्छ भन्न त हालका हाली मुहाली गर्ने र जनताको दुहाई दिने बुद्धिजीविहरुले पक्कै खोजेका होईनन होला । जनताको निर्देश थाहा पाउने तरिका के हो , एक पटकको सम्मति कहिलेसम्मलाई जस्ता प्रश्नको निक्र्यौल अतिआबश्यक भएको छ । एक पटकको निर्णय , सम्मति, सहमति वा कार्यक्रम चिरकाललाई हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा त मुलुकका अगुवा (?) भनिएकाहरु आफैले फलाक्दै छन । केहि समय अगाडिको आफ्नै कार्यक्रमको विपरित काम गरिएका र त्यसको सर्मथनमा दिईएका तर्कका उदाहरणहरु छरपष्ट छन । यस्ता अगुवाहरुको कुनवेलाको कुरा चाहिं पत्याउने त्यो नै निणर्य गर्न कठिन छ । यस्तै केहि उदाहरणहरु प्रस्तुत छ ।
आन्दोलनरत सात दल र बिद्रोहरत माओवादीको बिचमा भारतीय भूमि र मध्यस्ततामा भएको बाह्रबँुदे सम्झौता नै आज मुलुकको राम्रो र नराम्रो दुबै अबस्थाको जिम्मेवार हो । यसैको जगमा भएको आन्दोलनले नेपालमा ठूलो परिवर्तन भयो । यस अघि भएको गरिएको सबै दोष बोकाएर मुलुकबाट राजतन्त्र बिदा गरियो । अरिष्ट ग्रह मन्छाएपछि सुदिन आउछ , तर राजतन्त्र संगै कुदिन बिदा भएनन । बरु कुदिनको निमित्त मुल ढोका नै खुल्यो । अनि त्यहि बाह्र बुँदे समझदारीमा सहिछाप ठोक्नेहरु नै भन्न लागे यो असान्दर्भिक भयो ।
राजाको अबशिष्ट अधिकारको गर्भबाट जन्मिएको पुर्नस्थापित संसद नामको टिके संसदले गरेको घोषणालाई हाम्रा अगुवाहरुले नेपालको म्याग्नाकार्टा नाम दिए । त्यसले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक भन्यो । धर्म निरपेक्ष मुलुकले कुनै पनि धर्म अपनाउदैन । सबै धर्मलाई समभाव राख्न त मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुन आबश्यक नै थिएन । धर्म निरपेक्षता अपनाउदा राज्यले कुनै पनि धर्म प्रति आफ्नो अधिकार छोड्छ । अन्तरिम संविधानले यसलाई संस्थागत पनि गर्यो, तर न राष्ट्रप्रमुखले हिन्दु समारोहमा औपचरिक अधिकार छोडे न राष्ट्रले विश्वभरिका हिन्दु आस्था केन्द्र श्री पशुपतिनाथको मन्दिरमा नाङ्गो हस्तक्षेप नै छोड्यो । सबै धर्मलाई एक समान ब्यबहार गर्न निमित्त राज्यको जामेमस्जिदमा पहुँच छैन, कुनै चर्च वा गुरुद्वाराको प्रबन्धनमा राज्यको कुनै अधिकार र भुमिका छैन भने हिन्दु मन्दिरमा मात्र भुमिका र हस्तक्षेप हुनु भनेको आफुलाई हिन्दु राष्ट्र नै राख्नु हो । तसर्थ धर्म निरपेक्षता असान्दर्भिक भई सकेको छ । यसको प्रमाण धर्म पछ्यौटेपन हो भनेर बिद्रोहकालमा धार्मिक गतिविधिमा रोक लगाउने दल अहिले धर्मरक्षा र श्री पशुपतिनाथलाई संस्कृतिक उपनिवेशबाट बचाउने नारामा आन्दोलन गर्दैछ ।
उपराष्ट्रपतिले हिन्दि भाषामा सपथ लिंदा घोर विरोध गर्ने (विरोघ त प्रायले गरेका थिए), सडकमा टायर वाल्ने तथा उपराष्ट्रपतिको पुत्ला दहन गर्ने माओवादी अहिले सर्वोच्चको फैसला उसको अधिकार क्षेत्र बाहिर गएको देख्छ । अन्तरिम संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सपथलाई मान्य गर्नु पर्ने वकालत गर्छ । एक बर्ष भित्रै पहिलेको मान्यता ठिक नभएर त्यसको विपरित अर्को मान्यता अपनाउनु पर्यो ।
अन्तरिम संविधान जारी भएको दिन नै त्यसको प्रति जलाएर आन्दोलन शुरु गरेको समुह आफ्ना कयौं समर्थकहरुको प्राणको मोलले मुलुकको अग्रणी शक्ति मध्ये एक भएको छ । आफैले जलाएको संविधान अन्तरगत भएको चुनाव पछि गठित सबै सरकारमा उसको निर्णायक उपस्थिति छ । त्यहि सविधानको पालना र रक्षाको सपथ खाएको छ । यसलाई पनि एक पटकको निणर्य चिरकाललाई हुदैन रहेछ भन्ने उदाहरण मान्न सकिन्न र ?
यसलाई सत्तालिप्सा वा शक्तिको भोक होईन समयानुुकुल परिवर्तन भन्ने हो भने एक पटकको निर्णय सधैलाई रहदैन भन्ने कुरा सावित हुन्छ । वर्तमान सरकारमा जनताले चुनावमा हराएका तर दलले भने पत्याएकाहरुको बाहुल्यता छ । चुनाव परिणाम सधै एकै नास रहदैन भन्ने तर्क पनि ठूलठूलो स्वरमा सुन्न पाईन्छ । त्यसो भए जनताले एक पटक दिएको मत सधैको निमित्त पानी समाएर दिएको किन ठान्ने त ?
केहि दलका केहि शिर्षस्थ नेता, कुनै अन्तरराष्ट्रिय शक्तिले चिनेका (?) बुद्धिजीवि वा अगुवाहरुको मर्जि नै हो त मुलुकमा अहिले भएको र भोली हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ? प्रश्न खरो छ । यो प्रश्नको हल वातानुकुलित प्राडो वा पजेरोमा सफर गरेर गरेको मेहनतले संभव हुँदैन । बैलगाडामा धान वा पटुवाको वोझा ढुवानी गर्नु पर्छ । डोकामा कोदाको वाला या मकैको घोगा वोकेर भिर काटेर बनाएको गोरेटो हिंडनु पर्छ ।
अन्तिम समयमा रातारात तिन या चारदलका शिषस्थ नेताहरुले सहमती गरेर बनाएको संविधान राष्ट्रिय सहमतीको संविधान हुनै सक्दैन । तिन या चार दल नै राष्ट्र होईनन । हिजो कांग्रेस र एमाले राष्ट्रिय मुलधारका दल थिए । माओवादी मुठ्ठिभर थिए , तर कालान्तरमा कांग्रेस एमाले मात्र नभएर अरु समेत संयुक्त भई सात दलको बराबरी माओवादी भयो । माओवादीलाई त बाह्रबर्ष (तपस्याको बर्ष) लाग्यो तर मदेशी जनअधिकार फोरमलाई शक्ति हुन बाह्र हप्ता पनि लागेन । भोली बाह्र दिन पनि नलागी अर्को शक्तिको उदय हुन कुन आईतवार पर्ला र ?
