राजन कार्की :दोस्रो निर्वाचनपछि पनि संविधानसभाले संविधान बनाउन सक्लाजस्तो छैन। बनाइहाले पनि त्यसले जनविश्वास भन्दा पनि जनताको अस्वीकृतिको सामना गर्नुपर्ने वातावरण बन्दै गएको छ। जबरजस्त राजनीतिक शक्तिमध्ये पनि शान्तिको मुख्य पक्षले नै बहुमतीय संविधान मान्दिन भनिसकेको सन्दर्भमा अर्को पक्षले निर्माण गरेको संविधानको बैधानिकतामा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो। संविधान कस्तो– कागजको खोस्टोजस्तो। संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भएकै दिनदेखि आगो लाग्न थाल्यो भने त्यस्तो संविधानले कसरी विधिको शासन, सुशासन र शान्तिपूर्ण वातावरण बहाल गर्न सक्ला र? यही अप्ठेरो प्रश्नमा दोस्रो संविधानसभा परिक्रम गर्न थालेको देखिदैछ, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो यो। 

संविधान कस्तो? पार्टीको पाण्डित्यको सन्तुष्टि कि मुलुकको सन्तुलन मिलेको? यो गम्भीर प्रश्नमा टक्क अड्किएको छ संविधान निर्माणको गति। मुलुक भनेको जनता हुन् र जनता एक सय छब्बीस जाति, भाषाभाषीको सन्तुलनमा शान्ति, समानता र समृद्धिको आशा राखेर नयाा संविधानको उत्सुक प्रतिक्षा गरिरहेका छन्। यता संविधानसभाभित्र ठूला तीन र मधेसवादी चौथो शक्तिसहितका ३१ मध्येका साना पार्टीहरु र संसद बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरुलाई बेवास्ता गरे आफ्नै पाढिडत्यको सन्तुष्टिमा सहमतिको लेप घस्न व्यग्र देखिन्छन्। सहमतिको निर्णयक वार्तामा व्यस्त बनेका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादीहरु सहमति भयो भने त्यही सहमति राष्ट्रिय सहमति हुनेछ र त्यही सहमतिमा संविधानसभाले अनुमोदन गर्नेछ भन्ने दृढ मानसिकतामा देखिन्छन्। यिनलाई हेक्का छैन– भुसुनाले हात्तीलाई रुनु न हाास्नु पार्छ, जरायोको हड्डी बाघको घााटीमा अडकिन्छ भन्ने उक्ति बिर्सेजस्तो लाग्छ।
आवश्यकता छ, राष्ट्रिय सरोकार पहिल्याउने र संवोधन गर्ने। राष्ट्रिय सरोकार पन्छाएर पार्टी स्वार्थ, नेता स्वार्थ संविधानमा लाद्नु भनेको राष्ट्रको स्तरभन्दा भड्किलो प्रदर्शन र्नु हो। भड्किलो प्रदर्शनसहितको सहमतिको संकीर्ण सोच कतै 'सुकुलगुण्डो' नदेखियोस्, हिट्लर अथवा हर्स ट्रेडिङको खतरा नजन्माओस्। चेतना भया। संविधानविदहरु भन्छन्– सडकमा च्यातिन सक्छ, सडकमा बालिन पनि सक्छ तर सडकमा बसेर संविधान लेखिनु हुन्न। जनादेशयुक्त सार्वभौम संविधानसभालाई चार शक्ति सडक बनाएर कुल्चिरहेका छन। संविधानसभा विजनेस नपाएर हरिहल्लै स्थितिमा छ। चार शक्तिको सहमति राष्ट्रिय सहमति हो भनेर ल्याप्चे लगाउन संविधानसभालाई बाध्य पारियो भने त्यो दृश्य सडक नभएर के हुन्छ? ०६५ सालदेखि नै अभ्यास यस्तै भइरहेको छ। यसो भयो भने त्यतिखेर न अग्रगमनको थेसिस लेखिनेछ, न पुरानो थेसिस नै बााकी रहनेछ। ७ वर्षको लामो समयक्रममा जे देखियो, त्यो उद्देश्यमुखी, परिवर्तनमुखी, लक्ष्यमुखी, अग्रगमनमुखी केही पनि देखिएन। संविधानसभाले संविधान बनाउने नाममा ८ अर्वभन्दा बढी नगद र असिमित समयको खेर फालिसकेको छ। संविधानको नाममा राजस्वको खर्च निरन्तर बालुवामा पानी हालेसरह भइरहेछ, रोकिएको छैन। 
हेभन अफ ल (कानुनको स्वर्ग) ०६३ सालको परिवर्तनको चाहना यही थियो। विपन्नको विपना हुन सकेन। सम्पन्नहरु कानुनमाथि खेलबाड गरिरहेकै छन्। कानुन ठूलाबडा, पहुाचवालालाई चैन भइरहेकै छ। न्यायाधीशको नियुक्ति, न्यायाधीशका अनुहार, न्यायाधीशको पार्टी कार्यालयमा दौड देखेपछि यसबारे ढबी बोल्नु बेकार छ। लाज हुनुपर्ने निर्लज्ज भएपछि बेइमानीको औषधि हुादैन भनेर जान्नुपर्छ। हलेदो भनेर थाहा पाएपछि किन कोट्याइरहनु? यी घटनाक्रमले लोकतन्त्रका अगुवा नेता के चाहन्छन् भन्ने देखिसकियो। \
संविधान निर्माणमा माथापच्ची भइरहनदा अर्को दृश्य पनि देखिएको छ। पाटर्िहरु व्यवस्थापिका संसदको सर्वाधिकार संविधानमा किटानी लेख्न खोजिरहेका छन्। कार्यापालिका: सरकार ७ प्रदेशसहितको संविधान माघ ८ गते नै जारी गर्नुपर्छ भन्दैछ। सरकार प्रमुख संविधानलाई लेनदेन गरेर मिलाउा अर्थात देशको मूल कानुन ४ शक्तिवीच लेनदेनमा मिलाउने 'ठोगटे' 'ठेकेदार' व्यापार बनाइसके। न्यायपालिका: न्यायमूर्ति के कम? न्यायाधीश सम्मेलन नै गरेर संवैधानिक अदालत चाहिदैन, अदालतको अधिनायकत्व यताउता हुनसक्दैन भनेर प्रस्ताव नै पारित गरिदिए। पूर्व प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, आयोगले फर्मान जारी गरिसक्यो– नयाा संविधानमा उन्मुक्त व्यक्तिवाद दायाावायाा नगर्नु। सहमतिका नाममा 'टग अफ वार' तानातान चलिरहेको छ। 
यतिबेला नयाा चर्चा बाहिर आएको छ– राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीमा मिले जतिका विषय समावेश गरेर माघ ८ मै संविधान जारी गरौं। प्रदेशका सवालमा प्रस्तावित ७ प्रदेशलाई ८ बनाएर सहमति गरौं र प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभालाई नै दिऔं। कस्तो अचम्म– ७ वर्ष लामो राजनीतिक सहमतिको प्रयासको निष्कर्ष मुर्कट्टा संविधान? ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेजस्तो भेडीगोठ नै हो त? भेडा अर्थात् अगाडिको भेडा जता हामफाल्यो, पछाडिका बथान भेडा आाखा चिम्लेर हामफाल्ने जात। यति विवेकहीन छन् हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु? हाम्रा अग्रगमनकारी लोकतान्त्रिक नेताहरु?  त्यसकारण भन्नैपर्छ– कन्सिपेशन (कव्जियत)कोविरामीले गिस्लिरिङ सव्सिटरी खायो भने छेरपटी लाग्छ। ०४७ सालको संविधान ऊाटजस्तो भयो भनेर फाल्ने क्रममा ०७१ सालको संविधान अन्धाले आत्ती छामेजस्तो दुरुह नहोस्। पार्टी र केही नेताको जातीय, क्षेत्रीय पहिचानको सन्तुष्टि खोज्दा मुलुकको सन्तुलन बिग्रेर नेपाल कुरुक्षेत्रको युद्धमैदान नबनोस्। 
नेपाल जात, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय, क्षेत्र, वर्ग र अर्काको इसारामा कहिल्यै हतियारको धरातल बनेन, यहाा हिंसा भड्किएन। तर ०६९ सालदेखि पश्चिमाहरुडलर दिएर दङ्गा अड्काउन प्रयत्न गरिरहेकै छन्। पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् बेलायती राजदूत स्पार्क। अर्थात जातीय, धार्मिक दङ्गा भड्काउने झिल्का। संविधानलाई 'नर्कट' भन्थे माओवादी। यिनी र यिनका जातिवादी चेलाचपेटा, आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवा पद्मरत्न तुलाधरदेखि मल्लके सुन्दरसम्मलाई संविधानमै धर्मपरिवर्तनको ढोका खुल्ला राख्न आदेश दिएर स्पार्क बेलायत सुइाकुच्चा ठोकेका छन्। संविधानसभाले यस्तो रिमोट कन्ट्रोललाई निरस्त्र पार्ने जिम्मेवारीवोध गरेन। सभासदहरु 'हाजमोला– जे खायो पचायो' विज्ञापनको रोलमोडल बन्न रुचाएको देखियो। यो लोकतन्त्रवादीहरुको विदेशी इसारामा नाच्ने अप्रजातान्त्रिक चरित्र नभए के हो? नेपालका कुनै राजदूतले विदेशमा यस्ो अभिव्यक्ति दिन सक्छन्? दिए तिनको तत्काल छाला काढिन्छ भन्े कुन बुझ्दैनन् हाम्रा लोकतन्त्रवादीहरु? स्वाधीनताको विणा बजाउनेहरु नक्कली मयुरपंखी भन्दा बढी देखिएनन्। 
नेपालमा हिन्दू, बौद्ध, इसाई, मुसाईवीचको सद्भावमा विदेशी भाडुवाहरु अमीलो निचोरेर अनिष्ट निम्त्याउने घण्टा बजाउन थाले। शासन, विधि निर्माण र न्याय क्षेत्र कसैले यस्ता खतराविरुद्ध सावधानी भएर चेतावनी दिन सकेनन्। सुशील सुस्त छन्, ०७० साल माघमा उनलाई ३७औं प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो थियो, २०७१ साल माघमा उनलाई जस्तोसुकै होस् संविधान घोषणा गरेर पद छाड्ने हतारो चलेको छ। पार्टी हााक्न नसक्नेले देश के हााक्न सक्थे र? १२ करोड राज्यकोष खर्च गरेर क्यान्सरमाथि विजय हासिल गरेका सुशील कोइरालाले देशको स्वास्थ्य बनाउन सकेनन्, तथापि उनले पनि आफ्नो स्वास्थ्य बनाएकोमा बधाई छ। लोकतन्त्रवादीहरुको सन्दर्भमा सुकरात र डायफोडिल्सको एउटा वार्तालापको प्रसङ्ग सम्झना आउाछ। सुकरातलाई आफू सत्यवादी छु कि छैन भन्ने मानसिक द्विविधा पर्‍यो। उनले डायफोडिल्स (सत्य, असत्य छुट्याउने चरा) लाई सोध्न पुगे– म सत्यवादी छु कि छैन? डायफोडिल्सले हेरिरह्यो, केही बोलेन। सुकरातको मनमा झन आशंका बढ्छ। म त असत्यवादी पो रहेछु कि भन्ने भ्रममा पर्छ र उनले आफूले आफैलाई जााच परख गर्न विषपान गर्ने निधो गर्छन् र हातमा विषयको प्याला लिन्छन्। उनले फेरि एकपटक डायफोडिल्सलाई सोध्छन्– अव म विष पिएर आफूले आफैलाई जााच्ने तैयारीमा छु। यसपटक डायफोडिल्सले मुख खोल्यो र भन्यो– सुकरात तिमी बल्ल सत्यको निकट पुग्यौ। अर्थात् संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर पनि नेताहरु आफ्नै राजनीतिक स्वार्थले देशको सन्तुष्टि समाप्त पार्न थालेका छन्। मुलुकको सन्तुष्टिलाई तिलाञ्जली दिएर कथित लोकतन्त्रवादीहरु मुलुकको सन्तुलन समाप्त पार्दै सुकरातको नियतिमा पुग्न पुग्न लागे भन्दा फरक पर्दैन। किनकि पहिलो संविधानसभाको २ हप्ता म्याद बााकी छादा जुन तनावपूर्ण वातावरण मुलुकमा थियो, त्यस्तै विषालु वातावरण माघ ८ नगिचिदै गर्दा देखिन थालेको छ। यो उकुसमुकुस वातावरणले मुलुकलाई दोस्रोपल्ट घात नगरोस्।