शाश्वत शर्मा- 
नेपालको अवस्था एकदमै नाजुक छ । गम्भीर भएर सोच्ने हो भने त कहालीलाग्दो, डरलाग्दो अनि अस्तित्व नै समाप्त हुने खालको देखिन्छ । नेपाली नेपालीका वीचमा फुट पैदा गराएर मुलुकको अस्तित्व नै मेटाउन भारतीय कित्ताका सबै खाले एकजुट भएर खागेको देखिन्छ । भूमिका फरक छ, तर लक्ष्य सबैको एउटै हो । नेपालको एयरपोर्टमा भारतीय एयरमार्शल राख्ने कुरादेखि लिएर तथाकथित मधेसी मोर्चाले आफ्ना माँग पूरा नभए आउँदो फागुन १ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने सम्मका ध्वाँस दिइसके । यो धमास पनि मुलुकको अस्तित्व मेटाउने षडयन्त्रभित्रैको एउटा कडी हो ।
समाचार अनुसार मधेसी मोर्चाले फागुन १ गते बाट पुन: आन्दोलनगर्ने भएको छ । यसको रिहर्सल माघ २३ गते मधेसका जिल्लाहरुका सदरमुकाममा संविधान र स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको रिपोर्टमा आगो लगाएर जनप्रदर्शन नै गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिसके । संविधान संशोधन विधेयक पास गरेर पुग्दैन, अव परिमार्जन सहित पास पास हुनुपर्छ भन्ने मधेसी दलहरुको माग छ ।
मोर्चका अन्य कार्यक्रमहरुमा सीमा नाका वन्द गर्ने कार्यक्रम छ कि छैन ? त्योतिर आमन ेपालीको ध्यान गइसकेको छ । खासगरी पहाडमा बस्नेहरुको । त्यसो त एकथरि मधेसी नेताहरु, जो अधिकांश अंगीकृत हुन्, तिनले अव हुने आन्दोलन निर्णायक हुने भनिरहेका छन् । मुलुक फेरि नाकावन्दीको शिकार हुने लख काट्न सकिन्छ । भारत रिसाएपछि जे पनि हुने रहेछ नेपालमा । मधेसीले भनेजस्तो संविधान संशोधन भएन भने भारतले नाकावन्दी नगर्ला र ? प्रष्ट छ, मधेसीले जित्ने र भारतले तर्साउने, दु:ख दिने हतियार भनेकै नाकावन्दी हो ।
अव हाम्रो बिडम्बना, ताल ठोकेर ल्याइएको वर्तमान संविधानका निर्माताहरु मध्येका एक जना प्रमुख निर्माता एवं वर्तमान सरकारका पनि प्रमुख श्रीमान प्रचण्डले गत शनिवार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होङकै उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु लगायत विभिन्न समुदाय र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको अधिकार संविधानमा समेट्न सकिएको छैन भनेर स्वीकारोक्ति नै गरिदिए । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा यिनले त्यतिबेला बोलेका र अहिले सत्ता टिकाउन र मधेसी रिझाउन, बोकेको ठ्याक्कै विपरित छ । त्यतिबेलाका दस्तावेजहरु प्रमाण छन् । उत्कृष्ठ संविधान सबैलाई समेटिएको, नेपालीहरुको चाहना अनुरुपको... विश्वमा नै यति राम्रो संविधान नभएको भनेर फुँदा गाँसीगाँसी प्रशंसा गर्ने प्रचण्ड आज संविधानमा कमी कमजोरी देखिरहेका छन् । आफूले पास गरेको दस्तावेजको आफै बिरोध गरिरहेछन् । बुझ्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मधेसी र भारतलाई रिझाएर सत्ता टिकाउन, लम्ब्याउन र विश्वासपात्र बनेर पुन: चुनाव जित्न चाहन्छन् । अहिले जे भइरहेको छ, सबै च्याँखे दाउ बल्झाउनतिर लागेका छन् ।
अव दोस्रो प्रमुख दलका प्रमुख नेता केपी ओली र पहिलो दलका प्रमुख नेता शेरबहादुर देउवाको विचार सुन्ने हो भने त यी तीन दलले मुलुक छिन्नभिन्न पार्ने भए भनेर भन्न कुनै आइतवार कुरिरहनै पर्दैन । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मरिहत्ते गरिरहेको एमालेको विचारमा चुनाव टार्नकै लागि यो संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो । कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्न नदिने अडानमा एमाले देखिन्छ । उता प्रधानमन्त्री हुनका लागि दिनगन्ती गरेर कुरिरहेका शेरबहादुर देउवा चैं स्थानीय निर्वाचन अघि नै सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने आशय दिदै हिडेका छन् । यद्यपि प्रचण्डलाई थामथुम पार्न दाङमा पुगेर सत्ता परिवर्तन मुख्य कुरा होइन, निर्वाचन प्रमुख सवाल हो भनेर उनैले भनिटोपले । नेताहरुको करनी र कथनीमा भिन्नता छ ।
२०७४ माघ ७ गतेसम्ममा निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधान छ । देउवा प्रमुख पार्टी बन्नका लागि आफ्नै नेतृत्वमा तिनै तहको निर्वाचन गराउन चाहन्छन् । संविधान संशोधन कि निर्वाचन ? प्रमुख पार्टीहरुवीच मत बाझिएको छ । एमाले त संशोधन हुनै सक्दैन भनेर निर्वाचनमा जोड दिइरहेको छ । एमालेले यति धेरै राष्ट्रवादी प्रचार गरिसक्यो कि उसका सामु माओवादी र कांग्रेस त राष्ट्रघाती देखिसके । जसरी पहिले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र मिलेर लाद्न सजिलो भो, अहिले त्यो साँचोमा आफूलाई ढाल्न मुस्किल परेको छ । विश्लेषकहरु त भन्छन्– हिम्मत गरेर पूर्वराजाले हिन्दू धर्म भनिदिए अथवा कुनै पार्टीले संघीयता, गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने साहस गरिहाल्यो भने पनि यिनले त्यसको प्रतिकार गर्न सक्ने धरातल गुमाइसकेका छन् । संविधानका कारणले मुलुक अँध्यारोतिर लम्कियो....