स्वयम्भुनाथ कार्की- 
    नागरिक भए वापत पाउनु पर्ने सुरक्षा, सेवा वा सुबिधाहरुको निमित्त पनि आन्दोलन गर्नु पर्ने र सरकारले सकभर त्यसलाई दवाउन दमन गर्नु पर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतज्त्र नेपालको नियती नै भईसकेको छ । त्यसमा पनि सत्ता सम्हाल्नेहरु भरसक आन्दोलनलाई थकाउने प्रयत्न गर्ने नयाँ तरिका आविष्कार भएको छ । यसले जनताको अकाल मरणको दर ह्वात्तै बढाएको छ । विपक्षिलाई पनि ज्ति ज्यान गयो त्यति तगडा मोलतोल गर्ने शक्ति बढ्छ । मृत्यु वरण गर्नेहरुलाई आन्दोलन पछिका वार्तामा शहिद घोषण गरिन्छ । यसै गरेर देशको वर्तमान सरकार शहिद उत्पादन कारखानासरह भएको छ । आन्दोलन, दमन, मृत्यु र शहिद घोषणा उत्पादन प्रणाली भएका छन । शहिद उत्पादन कारखाना संचालन भै रहनु ठीक छ ?
    माओवादी बिद्रोह कालदेखी नै जनता हत्या, हिंसा र अशान्तिले पिरोलिएका छन । यसबाट मुक्ति दिन निमित्त भनेर हिजो भएका प्रयत्नहरुलाई त्यतिखेर मुर्दा–शान्ति भनियो । मुर्दा–शान्ति चाहिदैन भनेर हिजो नेतृत्व गर्नेहरु अहिले सत्तामा, प्रतिपक्षमा र सडकमा छन् । नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सफल भएर जीउँदो शान्ति कायम भएको गर्जना गरिरहेका छन । के यहि जीउँदो शान्ति खोजिएको हो ?
    देश अर्धउपनिवेश थियो भनेर हिजोको सत्ताको खोईरो खन्नेहरु हिजोको सत्ता जगैदेखि उखेलेको सफलताको उद्घोष गर्दै अहिले प्रमुख स्थानमा छन । तिनै शक्तिहरु देशको आत्मसम्मान र गौरवलाई लत्याएर मुलुकको सानो भन्दा सानो निर्णयको निमित्त पनि विदेशीको आदेश र उपदेश खोज्दै छन । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सहायता गरेजस्तो गरेर राजनैतिक दलका नेताहरुलाई औलामा नचाउँछन । विदेशीसंगको यो घुँडा टेकाइले नेपालीको गौरव बढाउँछ ?
    विगतमा उपहार कार्यक्रममा उपहार वितरण गरे जस्तो देशको नागरिकता उपहारमा वितरण गरियो । यो एक पटकको निमित्त मात्र हुँदा पनि आपत्तिजनक हो, तर मौसमी कार्यक्रमको जस्तो लगातार यसको माग हुँदैछ र तुष्टिकरणको निमित्त सो माग पुरा पनि हुँदैछ । कुनै देशको नागरिक हुन त्यो देशको अखण्डता र अस्तित्वको सम्मान गर्नु पर्छ । यो सामान्य कुरालाई समेत लत्याएर विनाशर्त विदेशीशरुलाई नागरिकता वितरण गरेर उनिहरुलाई यहाँका सच्चा नागरिकभन्दा उच्च श्रेणीमा राखिदैछ । नेपाल विखण्डनको कुरामा जनमतसंग्रहको माग अनि नेपाल टुक्तिनै पर्छ भन्ने भोट बढाउने के यो काम सहि हो ?
    १५्र अगस्त १९४७ सम्म ६ सय भन्दा धेरै देश भएको भारत शुरुमा सोह्र सत्र प्रान्तमा एकिकरण भई संघिय स्वरुप लियो । तर भारतको एक प्रशासकिय जिल्लाको भन्दा कम क्षेत्रफल भएको नेपालमा ४० किलोमिटरको यात्रामा चारवटा राज्यको बोर्ड देख्न पाईन्छ । किलोमिटरैपिच्छे बेग्लै राज्य कायम गर्दा मुलुकको अखण्डता बलियो हुन्छ ?
    समानुपातिकको अर्थलाइ नै तिरस्कार गर्दै दलहरुलाई जनताले नरुचाएको व्यक्ति पनि ल्याएर सत्ताको केन्द्रमा राख्ने छुट दिईएको छ । केवल केही आलंकारिक पदहरुमा मात्र रोक लगाईएको छ ।  नागरिकता पुरष्कारमा जस्तो प्रदान गरिएका विदेशी धनढ्यहरु ती बाहेक अन्य सबै स्थानमा पुग्न सक्छन । जारी भएको बर्ष दिन नै नपुग्दै दोश्रो संसोधन गर्न तैयार पारिन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानमा भविष्यमा राष्ट्रियता समेत त्यागेर सिक्किमझै अन्य मुलुकमा बिलय गराउने कुचेष्टा हुँदैन भनेर आश्वस्त हुन सकिन्छ ?
    हार्ने अपराधी र जित्ने सहि हुन्छ भन्ने मत्स्य न्याय अनुसार जसले जति धेरै र जघन्य अपराध गर्‍यो त्यसले त्यत्तिकै ठूलो मान पाउने अहिलेको परिपाटि  स्वीकार गरेकै हो त ?
    विश्व भुमण्डलीकरणको ढोल पिटने, मान्छेको स्त्री र पुरुष दुईमात्र जात हुन्छ, शोषक र शोषित दुईमात्र वर्ग हुन्छ भनेर कुर्लनेहरु नै आज जातिय, क्षेत्रिय, वर्गिय राज्यको नारा उराल्दैछन । मध्ययुगिन कविला–प्रथाको आधारभूत स्वरुप जातीय राज्य वा क्षेत्रको नारा पछाडि फर्कने नभएर अग्रगमनको बाटो हो ?
    विश्वभरि समानताको लहर आइरहेको यस युगमा कसैलाई हमेशा दलित, पिछडिएको वा हेपिएको भनेर घोचिरहनु र हमेशा त्यहीरुपमा रहने हो भने हामी दया गरेर आरक्षण र विषेश सुविधा दिइराख्छौं भनेर उनिहरुलाई समान स्तरमा आउन नदिनु उनीहरुको अपमान नभएर सम्मान हो भन्ने लाग्छ ? इतिहासका धरोहर मेटेर इतिहास मेट्न खोज्नु, चन्द्र सूर्यलगायत ब्रम्हाण्डको चाल नै नियंत्रण गर्ने जमर्को र समयको नाप गर्ने प्रणाली नै बदल्न खोज्ने काम बुद्धिमानी हो ?
    जनताको रगत पसिनाको कमाईबाट संकलित राजश्वमा आफुखुशी भागबण्डा गरेर मच्चाएको ब्रम्हलुट विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको भन्ने कुरामा सहमती छ ? आफु भने पचासौं बिगाह खेतियोग्य जमिनको मोलभन्दा महगा सुख सुविधाका साधन र ती पनि चाहिने भन्दा धेरै राख्ने तर सर्बसाधारणले भने जीवनयापनका न्यूनतम साधन समेत नपाउनु आर्थिक तथा सामाजिक न्याय हो ?
 जनताको दरिद्रता भजाएर लिएको भिख र जनतालाई निचोरेर जम्मा गरेको राजश्वबाट संचालित आयोजनाका साधन श्रोतहरु नेता वा दलका पेवा हुनु जनताको सर्वोच्चता हो त ?
    आज उपरोक्त प्रश्नको उत्तर औल्याउन माथि भनेर देखाउने कुनै वैधानिक निकाय छैन । नियम कानुन तथा संविधान भन्दा माथि भनिएको राजसंस्था हाललाई छैन । तर पनि सर्वसाधारणका प्रश्नहरु अझै अनुत्तरित छन । दुख, पिर तथा मार्काहरु घटेका छैनन बरु अझ बढदैछन ।     आज यी प्रश्नहरुको उत्तर दिने जवाफदेहिता त ती नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई छ जसले उनिहरुले नै भनेको अभुतपुर्व उपलब्धि गरेको आन्दोलन हाँकेका थिए ।